एमाले विभाजनका बाछिटा : तीन सरकार गए, दुइटा संकटमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले विभाजनका बाछिटा : तीन सरकार गए, दुइटा संकटमा

मणि दाहाल

काठमाडौँ — केन्द्रमा सत्ता गुमाइसकेको एमाले राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै ठूलो परिवर्तन नभए एक महिनाभित्र सबै प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर प्रदेश–१ र वाग्मतीमा सरकार जोगाउने कोसिस भए पनि एमाले विभाजित भएसँगै ती प्रदेशमा सरकारको निरन्तरताको संभावना क्षिण भएको हो । पार्टी विभाजनका लागि बुधबारसम्म प्रदेशमा भएका सनाखतले एमालेको नेतृत्वमा बाँकी रहेका दुइटा प्रदेशको नेतृत्व पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेको हो ।  

यसै महिना मुख्यमन्त्री भएका प्रदेश १ का भीम आचार्य र वाग्मतीकी अष्टलक्ष्मी शाक्यको पद विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत नगरुन्जेलसम्म मात्रै रहने अवस्था छ । दुवै प्रदेशमा एमालेलाई अल्पमतमा पार्ने गरी उलेख्य संख्याले विभाजित भएर बनेको दल नेकपा (एस) रोजीसकेका छन् ।

बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेताहरूको रुपमा संविधानको धारा १६८(१) अनुसार मुख्यमन्त्री भएका दुवैले प्रदेशसभामा दल विभाजन भएसँगै ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ र वाग्मतीमा प्रदेशमा एमालेले एकल बहुमत गुमाएको छ । संसद् त्रिशंकु बनेको छ । एमालेको शक्ति खुम्चिएको छ । यद्यपि ठूलो दलको रुपमा भने कायम छ । केन्द्रीय सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेशमा पनि गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गरिसकेका छन् । दुवै प्रदेशमा विश्वासको मत लिन सरकारले ढिलो गर्न सक्ने कोसिस पनि छ । त्यसैले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छन् ।

दुवै प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै २०७४ असोजबाट सुरु भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनको एउटा चक्र पूरा हुनेछ । २०७४ सालको दसैंको समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको समेत घोषणा गरेका थिए । जसले २०७४ को प्रदेश तथा संघीय संसद्को‌ चुनावमा गठबन्धन गरेका थिए । एमाले र माओवादीबीच क्रमशः ६० र ४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै चुनावमा गएको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाई स्थानमा जीत हासिल गरेको थियो ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल २०७४ बाट एमाले र माओवादीबीच सुरु भएको वामपन्थी एकताको कोर्स पूरा नभएर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको चुनावी परिणामले केन्द्र र प्रदेश संसद्को‌ चुनावमा एमाले ठूलो दल बने पनि बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था देखाएको थिएन । त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेको थियो । २०७४ असोजबाट सुरु भएको त्यो चक्र पूरा हुने देखिन्छ’ पोखरेलले भने, ‘अहिले एमाले बाहेकको पुनर्गठन नयाँ चरणमा सुरु भएको छ । माधवकुमार नेपालको नेकपा (एस), माओवादी केन्द्र र राजमोबीच गठबन्धनको नयाँ चरण सुरु हुने देखिन्छ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजन भएसँग एमालेले एकपछि अर्को सत्ता गुमाउँदै गएको छ । सुरुमा गण्डकीको मुख्यमन्त्रीबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङको बहिर्गमनबाट यो प्रक्रिया सुरु भएको हो । आफ्नै दलका सांसदहरूबाट समेत विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । गत असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा नै एमालेबाटै विश्वास गुमाएका थिए । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो ।

त्यसैगरी एमालेभित्रको विवादको कारण कर्णाली प्रदेशमा बहुमत हुँदौहुँदै पनि एमाले सरकार निर्माण गर्न असफल भयो । एमालेकै चार सांसदहरूले फ्लोरक्रस गर्दै माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीे माओवादीको विभाजन र माधवकुमार नेपाल समूह जुनसुकै मूल्य चुकाएर एमाले कमजोर बनाउन लागेको कारण प्रदेशमा सरकार हट्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘केही प्रदेशमा मात्रै एकल बहुमत थियो, धेरै ठाउँमा वाम गठबन्धनको आधारमा बहुमत बनाएका थियौं । पार्टी एकता टुटेपछि एमालेको मात्रै सामर्थ्यले सरकार बन्ने वा टिक्ने अवस्था थिएन सरकारबाट बाहिरिनु स्वाभाविक हो । तर पछिल्लो समयमा माधवकुमार नेपालजीहरू आन्दोलनलाई समाप्त पार्नका लागि लाग्नुभयो’ ज्ञवालीले ईकान्तिपुरसँग भने ।

उनका अनुसार केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीसँग अन्तरविरोध थियो भन्ने तर्क रहे पनि प्रदेशमा कुनै प्रकारका अन्तरविरोध थिएनन् । ‘प्रदेश १ र वाग्मतीको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू (माधवकुमार नेपाल)सँग लामो समयदेखि सहकार्य गरेका नेताहरू नै हुनुहुन्छ । जसरी पनि जुनसुकै किमतमा पनि यसलाई सिध्याउनु पर्छ भन्ने अभियानमा लाग्नुभयो । त्यसको असर तल परेको देखिन्छ’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्री पोखरेल पार्टी विभाजन, गठबन्धन भंग र सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण पुरै वामपन्थी आन्दोलनलाई धक्का लाग्ने बताउँछन् । ‘२०४८ र २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि पार्टी र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार राम्रोसँग चलाउन सकेको थिएन । कार्य सम्पादनको विषयमा पनि राजनीतिक स्थायित्वसँग पनि जोडिएर आउने विषय हो’ राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने । उनका अनुसार वामपन्थी दलहरू चुनौतीपूर्ण ठाउँमा आएकाले अब स्थायित्व दिन सक्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । ‘अहिले जतिसुकै आकर्षक नारा जसले मतदातालाई लोभ्याउने भए पनि अब जनतामा मोहभंगको अवस्थामा छ । वामपन्थीहरूबाट समेत पार लागेन भन्ने भएको छ । यसको नोक्सानी आगामी निर्वाचनमा अहिलेका रहेका वामपन्थीहरूले भोग्छन् । यसमा दुई मत नै छैन ।’ पोखरेलले पार्टी एकता भंग र एमाले विभाजन पहिलो नेता भएको कारण बढी दोष अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भागमा पर्ने बताए ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसकै बराबरी मत ल्याए पनि गठबन्धनको कारण एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० स्थानमा जित हासिल गरेको थियो । समानुपातिकतर्फ एमाले ४१ स्थान जित्दा कांग्रेसले ४० सीट सुरक्षित गरेको थियो । त्यसैगरी सो गठबन्धनले सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याएको थियो । जसमा प्रदेश १, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा एमालेले एकल बहुमत ल्याएको थियो ।

त्यसैगरी २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । उक्त पार्टीको शक्तिलाई चीन र भियतनामपछिको एशियाकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा केहीले टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । तर एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग र विभाजनको कारण एमाले केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने अवस्था बनेको हो ।

एमालेका प्रवक्ता ज्ञवाली अहिलेको समस्या क्षणिक हुनेब बताएका छन् । ‘यो अवस्था दुखद् अवश्य हो । तर यो क्षणिक विषय हो । अब चुनाव आउनका लागि एक वा सवा वर्ष छ यसमा उहाँहरूले (माधवकुमार नेपाल) मूल्य चुकाउनु पर्छ । चुनावपछि यो सबै अवस्था हामी परिवर्तन गर्छौं’ ज्ञवालीले भने, ‘अहिले केन्द्र, पार्टी नेतृत्वको अन्तर विरोधहरूलाई लगेर तलतलसम्म पोख्ने र सबै ठाउँमा वामपन्थी र एमालेलाई सिध्याउने काम हुनुहुन्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने निश्चित मिसनमा उहााहरू (नेपाल) हुनुहुन्छ ।’

एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई खारेज गरेपछि दुवै दल विभाजित भएका थिए ।

एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले भने चुनावसम्म पुग्दा नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना औंल्याए । ‘चुनावसम्म पुग्दा अहिलेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी गठबन्धन भत्किने र नयाँ ढंगले फेरि राजनीतिमा ध्रुविकरण हुने देखिन्छ’ ज्ञवालीले भने । तर उनी अहिले नै २०७४ असोजबाट सुरु भएको एकता जारी रहेको तर्क छ ।

‘प्रचण्डले एकता तोड्नु भयो । फागुन २३ गतेपछि पनि प्रयास भएको हो । फेरि मिलेर सहकार्य गरेर जान सकिन्छ कि भनेर ? टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि प्रचण्डले उपहास गर्नुभयो । यसको तात्पर्य भनेको सिंगो माओवादी अलग भयो भन्ने होइन । माओवादीको एउटा उल्लेख्य हिस्सा एकताको प्रक्रियामै छ’, ज्ञवालीले भने, ‘कानुनी र प्राविधिक हिसाबले एमाले भनिए पनि वस्तुत: यो पार्टी नेकपाकै निरन्तरता हो । यो आफै एकीकृत पार्टी हो । किनभने प्रचण्डले सिंगो हिस्सा लिएर जानु भएको होइन । त्यसबाहेक हामी विभिन्न पक्षहरूसँग पनि कुराकानीमा छौं । औपचारिक रुपमा हेर्दा एउटा कोर्स पूरा भएको जस्तो देखिन्छ त्यो कुनै न कुनै रुपमा निरन्तर छ ।’

फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापासहितका नेताहरू एमालेमा रहे । उनीहरूले अहिलेको एमाले माओवादीसँग एकताभन्दा अघिकै नभइ नयाँ भएको दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि त्यही बताउने गरेका छन् ।

नेकपा (एस)का का स्थायी कमिटीका सदस्य बेदुराम भुसाल उनको दल अहिले पनि गठबन्धनमै रहेको बताउँछन् । ‘हामीले अहिले पनि गठबन्धनमै छौं’, भुसालले भने, ‘यो २०७४ कै निरन्तरता हो ।’

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७८ २०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले विभाजनः कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक लाभ

०५४ मा एमाले विभाजनको फाइदा कांग्रेस र माओवादीले लिएको थियो । ०५९ मा कांग्रेस विभाजनको फाइदा एमाले र माओवादीलाई भयो । ०६९ मा माओवादी विभाजनको फाइदा एमाले र कांग्रेसलाई भयो । ०७८ मा भएको एमालेको यो विभाजनको फाइदा अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उठाउने छ ।
मणि दाहाल

काठमाडौँ — २०५४ फागुन २१ गते राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा अनेरास्ववियु वाग्मती अञ्चल समन्वय कमिटीले कार्यक्रम गरेको थियो । महाकाली सन्धिको विषयमा चुलिएको मतभेदपछि एमालेबाट विभाजित भएका माले महासचिव वामदेव गौतम पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘विभाजन र विद्रोहले कमजोर मात्रै पार्दैन । शक्ति र उर्जा पनि दिन्छ ।’ 

झर्झराउँदो पार्टी छोडेर आएका कार्यकर्ताहरूलाई उत्साह भर्दै गौतमले त्यस समयमा भारतको विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘भाजपा स्थापना हुने वित्तिकै दुई स्थान मात्रै जितेको थियो । हामी त्यति कमजोर पनि छैनौं । चुनावमा राम्रो गर्दछौं’ गौतमको भनाइ थियो । कार्यकर्ता र स्थानीय निकायमा निर्वाचित ठूलोपंक्ति लिएर माले गठन गरेका उनले दुई वर्षपछि २०५६ मा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा राम्रै प्रदर्शन गर्न अपेक्षा गरेका थिए । तर, भइदियो त्यसको ठिक विपरित, चुनावमा मालेले खाता पनि खोल्न सकेन । प्रतिनिधि सभामा शून्य भएपछि तत्कालिन मालेमा निराशा बढ्न थाल्यो । पार्टी कमजोर हुँदै गयो, गौतम २०५८ सालमा बिनासर्त एमालेमा फर्किए ।

एमाले र मालेको मत विभाजन हुँदा बहुदल पुनःस्थापनापछि कांग्रेस दोस्रोपटक बहुमतका साथ सत्तामा पुग्यो ।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका २ सय ५ स्थान मध्ये कांग्रेसले १ सय ११ जित्यो । जबकी २०५१ को मध्यावधी निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एमाले १७ स्थान गुमाउँदै ७१ स्थानमा खुम्चियो । एमाले सग्लै रहँदा २०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा त्यो दलले ५२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

२०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूका आधारमा जनता माझ बढेको लोकप्रियताको कारण चुनाव जित्ने एमाले पंक्तिको आंकलन थियो । तर कांग्रेस ३७ प्रतिशत मतका साथ पहिलो दल बन्दा एमालेको मत निकै घट्यो । एमालेले साढे ३१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी नेकपा मालेले साढे ६ प्रतशित मत प्राप्त गरेको थियो । त्यसबेलाको एमाले र माले मतलाई जोड्ने हो भने आमनिर्वाचनमा एमालेले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना थियो । एमाले उपाध्यक्ष गौतमले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा यो विषयलाई पटक–पटक स्वीकार्दै आएका छन् । त्यसबेला एमाले विभाजनको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसले प्राप्त गरेको थियो ।

त्यो बेलाको एमाले विभाजनको फाइदा चुनावी रुपमा कांग्रेसलाई भयो । तर संगठनात्मक रुपमा त्यसको लाभ सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको माओवादीले लियो । राष्ट्रियता र जनजिविकाको मुख्य मुद्दा उठाएर पार्टी विभाजन गरेका गौतम एमालेमा फर्किंदा धेरैजसो नेता मात्र लिएर आए । कार्यकर्ताहरू अधिकांस माओवादी संगठनमा लागेका थिए । सिपी मैनालीले सानो समूहको नेतृत्व गर्दै नेकपा मालेलाई अघि बढाएपनि एमाले फर्किने निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेकाहरू माओवादीमा संगठित हुन पुगे ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा शहरी क्षेत्रमा माओवादीको संगठन विस्तार गर्नका लागि मालेका कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताउँछन् । उनी मालेको विद्यार्थी संगठनबाट विद्रोह गरेर माओवादीमा गएका थिए ।

‘मालेबाट माओवादीमा जाने हाम्रो समूह पहिलो थियो । अखिलको ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाट १६ जना माओवादी गएका थियौं । त्यसपछि नै अन्य साथीहरू एमाले र मालेबाट आउनु भएको हो,’ शर्माले भने, ‘एमाले र माले नै गाउँमा केन्द्रीत माओवादी संगठन शहरमा पनि विस्तार भयो । त्यसले जनयुद्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍यायो ।’ राज्यबाट मारिएका वा वेपत्ता बनाएका माओवादीमा एमाले र माले पृष्ठभूमिका नेताहरू धेरै रहेको शर्माको दाबी छ ।

त्यसो त विभाजन र अन्तरकलको फाइदा अर्को दलले उठाउन सक्ने स्थिति बनेको यो मात्र पहिलोपटक होइन । हरेक मुलधारका दल यो नियतिबाट गुज्रेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि पहिलोपटक २०४८ मा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो । आन्तरिक कलहका कारण त्यसलाई जोगाउन सकेन ।

कांग्रेस भित्र ‘चौहत्तरे’ र ‘छत्तिसे’ को स्थिति देखापर्‍यो । त्यसैले २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । २०५१ साल कार्तिकमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल हुनुमा टकनपुर समझदारीको विषय जति महत्त्वपूर्ण थियो, कांग्रेसभित्रको अन्तर विरोधले पनि त्यतिको भूमिका खेलेको थियो ।

अन्तरकहलको कारण बहुमत गुमाएको कांग्रेस २०५६ मा पुग्दा सम्हालिएको थियो । कांग्रेस कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गर्दै लडेको थियो । यो चुनावमा एमाले र माले विभाजनले पनि सहयोग पुगेको थियो ।

शान्ति प्रक्रियामार्फत मुलधारको राजनीतिमा आएपछि माओवादीको नियती पनि कांग्रेस र एमालेकै जस्तो भयो । २०६४को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी आफ्नै एजेण्डा मात्र नभई पार्टीको एकढिक्का भएको कारण पनि अत्यधिक सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो । तर, पहिलो संविधानको कार्याकाल सकिंदै गर्दा माओवादीमा विभाजन आयो । मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा बादलसहितको समूह पुष्पकमल दाहालसँग अलग्गिएका थिए ।

२०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादी निकै तल खुम्चियो । माओवादी विभाजनको फाइदा कांग्रेस र एमालेले लिए । तत्कालिन माओवादीलाई संविधान दिन नसकेको मुद्दा मात्र होइन, पार्टी भित्रको विभाजनले पनि माओवादीलाई दोस्रो संविधानसभा चुनाव भारी परेको थियो । २०७४ को चुनावमा भने एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धनका कारण दुवै दलले विगतमा गुमेको आफ्नो शक्ति पुनः फिर्ता ल्याए । एमाले पहिलो दल बन्यो, माओवादी सम्मानजनक सिटका साथ प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भयो ।

२०५४ सालको एमाले विभाजनमा कांग्रेस र माओवादीले फाइदा उठाएको देखिन्छ । त्यसको २४ वर्षपछि एमाले फेरि विभाजित भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल गठनका लागि दिएको निवेदनमा बुधबार सनाखत भएको छ । योसँगै एमाले विभाजनको प्रक्रिया पुरा भएको छ ।

अब फेरि एमालेको विभाजनले कसलाई कति फाइदा घाटा हुने हो त्यसको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की तत्कालीन रुपमा फाइदा घाटा भएपनि एमाले विभाजनले दीर्घकालीन रुपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनतर्फ जाने बताउँछन् ।

‘तत्कालीन रुपमा कसैलाई फाइदा वा बेफाइदा भन्ने होला । तर, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनमा जान खोजिरहेको छ । त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति हो । समग्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने स्वाभाविक रुपमा नयाँ ढंगले सोच्ने हो भने नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिलेको फाइदा स्वाभाविक रुपमा कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ । ऊ गणितीय फाइदामा जान्छ । कम्युनिस्टहरुमा जुन प्रकारका तिक्तताहरू बढेको छन् त्यसले गर्दा सहज रुपमा मिल्ने कुरा हुँदैन । अरुले जिते जितोस यसलाई हराउँछु भनेर लाग्छन् ।’

तर, धेरैकुरा नेपालले निर्माण गरेको नयाँ दलले कस्तो संगठनात्मक आकार लिन्छ त्यसमा पनि भरपर्छ । अहिले नेपाल करिब २० प्रतिशतको मात्र हाराहारिमा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू लिएर नयाँ दल गठन गरेका छन् । नेपाललाई लामो समयदेखि साथ दिइरहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले साथ छोडेर एमालेमै बसेका छन् ।

त्यसैले अब एमालेको विभाजनले कस्तो आकार र कसलाई कति फाइदा हुन्छ त्यसको लेखाजोखा यसैवर्षको अन्त्यबाट हुने स्थानीय निकायको चुनावले एउटा संकेत दिनसक्छ ।

नर्थ वेस्ट कलेक्टिभका राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम फाइदा घाटाको कुरा समयले देखाउने बताउँछन् । इतिहासमा भएका घटना जस्तो अहिले पनि विभाजनपछि त्यस्तै नतिजा नआउने उनको बुझाई छ ।

‘पार्टीका संस्थापक नेता यो समयमा आएर किन फुट्नुपर्‍यो ? पार्टी अहिलेसम्म कसरी चलिरहेको थियो र आन्तरिक समस्या के थियो भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो,’ गौतमले भने, ‘इतिहासको भएका एकै प्रकृतिका घटनाका परिणाम एउटै हुँदैनन् भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन ।’

२०५४ साल र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेको उनी बताउँछन् । ‘एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले युद्ध गरिरहेको अवस्था थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र कम्युनिस्ट पार्टी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयको परीक्षण हुन बाँकी नै थियो । अहिलेसम्म हेर्दा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको मूल लडाईँ बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेन । त्यसैले अहिलेको बहस हिजोको ढर्राबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले अहिले बदलिएको र कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिएको बताए । ‘यो बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीले धेरैवटा चुनाव लडेको र आन्दोलनमा सहकार्य गरेको देखिन्छ । यही व्यवस्थाभित्र केही गर्न खोजेको अवस्था हो । तर, दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा पनि पार्टी र देशको सही रुपमा नेतृत्व गर्न नसकेको अवस्थामा पार्टी फुटेको हो,’ गौतमले भने, ‘यो हिजोको सन्दर्भभन्दा धेरै नै फरक अवस्था हो । त्यसैले संस्थापन पक्षको बाहिर बसेर पार्टी बन्दैन भन्ने भाष्य नै गलत हो ।’

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन र पछि एकता हुँदा नेकपाले करिब दुई तिहाइ स्थान जितेको थियो । सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएको थियो । गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारण विभाजित भएपछि र एमालेभित्रको आन्तरद्वन्द्वको कारण केन्द्रमा मात्रै नभएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकार समेत गुमाएको छ । त्यसैगरी एमाले पूर्ण बहुमत रहेको वाग्मती र प्रदेश नम्बर एकको सरकार के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । गत निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ केही हजार मात्रै फरक रहेको थियो ।

जसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएको छ त्यसलाई लिएर आफूलाई सच्चाउने हो र गठबन्धनलाई कायम राख्ने हो अहिलेको सत्तामा रहेको शक्तिले नै चुनाव जित्ने गौतमले बताए । ‘गठबन्धनमा आपसी मतभेद भयो र नयाँ प्रकारको ध्रुविकरण भयो र समिकरण बदलियो भने मात्रै फरक चुनावी परिणाम आउने हो,’ गौतमले भने, ‘गठबन्धन कायम रह्यो भने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दलले चुनावमा राम्रो गर्छ ।’


प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ २०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×