कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

निजीकरण विवाद : निगममा दुई महिनादेखि आन्दोलन

यता कर्मचारी भने निगममा माफिया पस्न लागेको भन्दै आन्दोलित, उता ट्रेड युनियनले ११ वर्षअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई सर्तसहित निजीकरण गर्न सहमति दिएको भन्दै व्यवस्थापनले अहिले भएको आन्दोलनलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेको छ 
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवाको व्यवस्थापन गर्न अघि सारिएको प्रस्तावले संस्था झन् ठूलो विवादमा छ । ‘हवाई माफियालाई सुम्पिने प्रपञ्च रचेर’ निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै कर्मचारीहरू असार १८ देखि आन्दोलनमा छन् । उता, ट्रेड युनियनले नै ११ वर्षअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई सर्तसहित निजीकरण गर्न सहमति दिएको भन्दै व्यवस्थापनले अहिले भएको आन्दोलनलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेको छ । 

निजीकरण विवाद : निगममा दुई महिनादेखि आन्दोलन

असार १८ देखि निगममा आन्दोलन गरिरहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीनिकट ट्रेड युनियनहरूले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले हवाई माफियासँग साँठगाँठ गरेर निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उनलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । उनीहरूले साउन १९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन बुझाउँदै निजीकरण हुन नदिन अनुरोध गरे ।

‘प्रधानमन्त्री देउवालाई हामीले अहिलेका महाप्रबन्धकले हवाई माफियाको इसारामा निगमलाई कम्पनीकरण गर्न लागेको भनी ब्रिफ गर्‍यौं,’ ज्ञापन बुझाउन त्यस दिन बालुवाटार पुगेका आन्दोलनरत ट्रेड युनियनका एक नेताले भने, ‘महाप्रबन्धकले यो प्रस्ताव ल्याएकाले उनलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने माग राखेका छौं ।’

निगमको संस्थागत संरचना बदल्नेलगायत विषय समेटेर केपी शर्मा ओली सरकारले २०७८/७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रमअनुसार, अर्थले असार १५ गतेसम्म निगमको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । अहिले आन्दोलनरत तीनवटा ट्रेड युनियनले केपी ओली सरकारसँग ५ वटामात्रै मन्त्री भएको अवस्था र निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले राजीनामा दिएको समयमा तयार गरिएको निगमको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा शंका गर्दै आन्दोलनको तारोमा महाप्रबन्धक पौडेल, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू फुर गेन्जे शेर्पा, ईश्वरी पौडेल र किशोरकुमार प्रधानलाई मुख्य दोषी मानेका छन् ।

उनीहरूले प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाउने जिम्मा दिन आयोजना गरिएको बैठकको अध्यक्षता गर्ने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले पनि अधिकारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी तरिकाले सञ्चालक समितिको बैठकबाट निजीकरणको मस्यौदा पास गरेको भनेका छन् । २०६६ सालमा नेपाल सरकारले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा परिणत गर्ने कार्यदल’ गठन भएको थियो । तत्कालीन आधिकारिक ट्रेड युनियन ‘नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियन’ र एयरहोस्टेसहरूका तर्फबाट ‘नेपाल वायुसेवा क्याबिन क्रु संघ’ ले ११ वटा सर्त राखेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कम्पनी लैजान सकिने सहमति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुवै संगठनले कर्मचारीहरूको जागिरको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर आ–आफ्ना संगठनका लेटरप्याडमा उस्तै खाले ११ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । युनियनका तर्फबाट त्यसबेलाका अध्यक्ष राजनप्रसाद उप्रेती र संघका तर्फबाट चित्रलेखा मिश्र शाहले निगमको संरचनालाई कम्पनीमा बदल्न सकिने सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहमतिमा अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी बनाइनुपर्ने, सबै स्थायी कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरिनुपर्नेलगायत सर्त पूरा भएमा निगमलाई कम्पनीमा बदल्न सकिने उल्लेख छ ।

सरकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने नै भए पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा निगमको एकाधिकार हुनुपर्ने, निगम ऐन २०१९ मा उल्लेख गरिएका सबै हकअधिकार कम्पनीमा हस्तान्तरण गरिनुपर्नेलगायत ११ सर्त छन् । त्यसैगरी विभिन्न मितिमा ट्रेड युनियनले व्यवस्थापनसमक्ष पेस गरेका सबै माग समावेश हुनुपर्ने, कम्पनीमा जानुअघि कर्मचारीको तलब समायोजन हुनुपर्ने भनिएको छ । ‘कम्पनी ऐनमा निगम घोषणासँगै निगममा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीहरूको एक तह बढुवा हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा समेटिएको ट्रेड युनियनको मागपत्रमा लेखिएको छ, ‘कम्पनीको सेयर निष्कासन गर्दा कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत सेयर निजीकरण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम आरक्षण गर्ने, सोमा ५० प्रतिशत लगानी निगमले र ५० प्रतिशत स्वयं कर्मचारीले व्यहोर्ने,’ लेखिएको छ ।

त्यसबेला आन्दोलनको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष उप्रेतीले ५१ प्रतिशत सेयर सरकारले आफैंसँग राखेर निगमलाई निजीकरण गर्न सकिने सम्झौता कार्यदलसँग गरेको बताए । ‘हामीले निगमलाई निजीकरण गर्ने भए ५१ प्रतिशत सेयर सरकारमा राखेर, ५ प्रतिशत कर्मचारीलाई दिई बाँकी नेपाली जनतालाई दिएमा निजीकरण गर्न सकिने राय कार्यदललाई दिएका थियौं,’ उप्रेतीले भने । उनले नेपाल टेलिकमलाई निजीकरण गर्दा अपनाइएको मोडल निगममा पनि अपनाइए त्यो स्वीकार्य हुने बताए, तर अहिले भने निजी कम्पनीलाई पोस्नका लागि निजीकरण गर्न थालिएको आरोप उनले लगाए । अहिले प्रस्ताव गरिएको पुँजी संरचनामा ५१ प्रतिशत संस्थापक (सरकार) लाई, ३० प्रतिशत ख्याति प्राप्त विदेशी वायुसेवा, १४ प्रतिशत नेपाली हवाई सेवा, पर्यटन व्यवसायी र सर्वसाधारण तथा ५ प्रतिशत कर्मचारीलाई सेयर दिने भनिएको छ । उप्रेतीले अहिले प्रस्ताव गरिएको १४ प्रतिशत ‘यती समूह’ लाई दिन लागिएको आरोप लगाए । ‘यतीलाई दिन लागेको प्रमाण त मसँग छैन तर साथीहरूको कुरा सुन्दा निगम यतीलाई सुम्पिने लक्षण देखिन्छ,’ उनले भने ।


आन्दोलनमा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी संगठनका नेताहरूले भने तत्कालीन सहमतिबारे जानकारी नभएको बताए । ‘त्यो प्रतिवेदन सरसर्ती पढेको छु, तर विस्तृत जानकारी भएन,’ हाल आन्दोलनमा रहेको एमालेनिकट संगठनका उपाध्यक्ष ऋषिकेश पन्थीले भने, ‘हिजो–अस्ति के गरियो भन्नेतिर किन जानुपर्‍यो अहिले ? आजको आवश्यकता निगमलाई निजीकरण गर्ने होइन ।’ उनले त्यसताका ट्रेड युनियनको खासै भूमिका नहुने दाबी गर्दै भने, ‘त्यतिबेलाको ट्रेड युनियनको ज्ञापन संविधान होइन त्यसले खासै अर्थ राख्दैन ।’

पन्थीले निगमबारे हालसम्म सरकारले १३ वटा आयोग, समिति, कार्यदल गठन गरिसकेको जनाउँदै ती सबैले निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भनेको बताए । ‘प्रायः सबै प्रतिवेदनको सार निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ तर ती समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू कुन स्कुलिङबाट आएका थिए ? ती कसका एजेन्डा बोकेर आएका थिए भन्नेबारे पनि अध्ययन हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन, बजारको आवश्यकता र उपभोक्ताको हितका लागि पनि निगमलाई निजीकरण गर्नु हुँदैन ।’

कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवरले पनि सहमतिबारे विस्तृत जानकारी नभएको स्विकारे । ‘यसबारे सुन्न त सुनिएको हो तर ठ्याक्कै सम्झौतामा के छ मलाई जानकारी छैन,’ कुँवरले भने, ‘आन्दोलनमा हुने सभामा पनि तीनवटै संगठनका नेताहरूले यसबारे बोलेका छैनन् ।’ उनले आफ्नो संगठनले सहसचिव कार्कीको संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन खोजी रहेको बताए । निगममा रहेको माओवादी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष मनोज साहले पनि प्रतिवेदनबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘म पहिलो पटक सुन्दै छु । यसबारे मलाई जानकारी नै छैन,’ साहले भने । उनले पनि अहिले निगमलाई असल नेतृत्वको आवश्यकता भएको बताउँदै तत्काल निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्नेमा कर्मचारी एकमत रहेको दाबी गरे । ‘दुई वर्ष कुनै विदेशी वायुसेवालाई निगमको व्यवस्थापन करार दिन सकिन्छ वा निगमभित्रैबाट ११ तहपछि १२ औं तहको कर्मचारीलाई विद्युत् प्राधिकरणमा जस्तै निगमको नेतृत्व दिई काम गराउन सकिन्छ,’ साहले भने ।

आन्दोलनमा रहेका ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न मुलुकमा घाटामा गइरहेका वायुसेवालाई त्यहाँको सरकारले जस्तै आर्थिक सहायता दिनुपर्ने, ऋण तिरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् । ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको निगमलाई कोभिडका बेला ६ अर्ब साँवाब्याज तिरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ओली सरकारले निगमको संरचना बदलेर आर्थिक सहायता गर्ने भन्दै बजेटबाट कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो सरकार ढलेसँगै अब निगम कसरी चलाउने भन्नेबारे अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निगमबारे ज्ञापन बुझाउन जाने सरोकारवालालाई नयाँ पर्यटनमन्त्री आइसकेपछि सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने भन्दै आएका छन् । ट्रेड युनियनको आन्दोलन भने दुई महिना बित्न लाग्दा पनि जारी नै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

निजी वायुयान आकाशमा, ध्वजावाहक भुइँमा

ग्राउन्डेड चिनियाँ जहाजको घाटा अकासिँदो

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७८ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?