एमाले विभाजनको प्रादेशिक परकम्प- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले विभाजनको प्रादेशिक परकम्प

इकान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — नेकपा एमालेको विभाजनको पराकम्प प्रदेशहरूमा देखिएको छ । गत बिहीबार माधवकुमार नेपालले नेकपा (एस)को गठन गरेसागै प्रदेशसभा समेत औपचारिक रुपमा विभाजित हुन थालेकाे हाे ।

वाग्मती र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा एमाले सांसदहरूले नेकपा (एस)तर्फ रहने गरी मंगलबार सनाखत गरेका छन् । जसले प्रदेशको सत्ता समिकरण समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा नेकपा (एस) एमालेभन्दा ठूलो दल बन्ने देखिएको छ । गण्डकी र लुम्बनी प्रदेशसभामा नेकपा (एस) कमजोर देखिएको छ । अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (एस) तर्फ कुनै सांसद हुने छैनन् भने लुम्बिनीमा एकजना सांसद मात्रै खुलेका छन् ।

विभाजनको कारण प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेशमा एमालेले एकल बहुमत गुमाएको छ । प्रदेश– १ मा बुधबार सनाखत गर्ने तयारीमा रहेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई भदौ २२ गतेसम्ममा दल रोज्नका लागि समय तोकेको छ । त्यसलगत्तै अहिले एमाले र नेकपा (एस)का नेताहरूले आफ्नो पक्षमा धेरैभन्दा धेरै सांसद तान्ने कोशिसमा रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) को जारी समिकरणकले सातवटै प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेको छ । विभाजित बनेको एमाले भने केन्द्रदेखि सबै प्रदेशबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ । नेकपाको विभाजनपछि अल्पमतमा परेको एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गुमाइसकेको छ ।

कुन प्रदेशमा कस्तो अवस्था ?

प्रदेश १ : मुख्यमन्त्री संकटमा पर्दै

प्रदेश–१ मा नेकपा (एस) मा जाने सांसदहरूले बुधबार एकै पटक निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा गएर सनाखत गर्ने तयारी गरेका छन् । केही दिनदेखि विराटनगरको एक होटलमा सामूहिक रुपमा बस्दै आएका माधवकुमार नेपाल निकट सांसदहरूको आलोचना भएपछि सोमबार सबै गृह जिल्लातर्फ लागेका छन् । केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद राजेन्द्र राईले सनाखतका लागि नागरिकता आवश्यक पर्ने भएकाले सो लिनका लागि सबै सांसदहरू आफ्नो जिल्ला गएको बताए ।

‘बुधबार सामूहिक रुपमा हामी सनाखत गर्नेछौं,’ राईले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘नागरिकता लिनका लागि सांसदहरू आ–आफ्ना घर जानु भएको छ ।’ राईले बुधबार कम्तीमा १२ जना सांसदहरूले निर्वाचन आयोग गएर सनाखत गर्ने तयारी गरेको बताए । तर हालसम्म १० जना सांसदहरू खुलेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५२ सांसद रहेका छन् । पछिल्लो समयमा १९ जना सांसद माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका थिए । त्यो संख्यामा भीम आचार्य संसदीय दलको नेताको रुपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा २४ रहेका थिए । नेकपा (एस) गठन प्रक्रियाबाट अलग्गिएका आचार्य गत साता प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५२ सांसद छन् ।

प्रदेश २ : एमालेभन्दा नेकपा (एस) ठूलो

प्रदेश–२ संसद्‌मा नेकपा एमालेभन्दा नेकपा (एस) ठूलो दल बन्ने देखिएको छ । नेकपा (एस)का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद शत्रुधन महतोले केही दिनभित्र १३ जना सांसदले सनाखत गर्ने बताए । प्रदेश–२ मा एमालेका १९ सदस्य छन् । ‘एक जना प्रदेशसभाका सांसद उपचारको क्रममा दिल्लीमा हुनुहुन्छ । उहाँको सनाखतको व्यवस्था मिलाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ महतोले भने । मिर्गौलामा समस्यामा देखिएपछि उपचारका लागि प्रदेश सांसद डिल्ली उप्रेती दिल्ली पुगेका छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका गोविन्द न्यौपाने, मदनसिंह श्रीवास्तव, अशोक यादव, प्रमोदकुमार यादव, मञ्जुकुमारी यादव, बेची लुङ्गेली, रविन्द्र बैठा, सीता गुरुङ, सुन्दर विश्वकर्मा, शत्रुधन महतो र डिल्ली उप्रेती नेकपा (एस) तर्फ रहेका छन् । महतोका अनुसार सनाखतपछि नेकपा (एस) प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनेछ । ‘अध्यक्षले सबै स्थानमा गठबन्धन सरकार बनाउने भन्नु भएको छ । प्रदेश २ मा हामी पनि सरकारमा सहभागी हुन्छौं,’ महतोले भने ।

वाग्मती: मुख्यमन्त्री अप्ठेरोमा

वाग्मती प्रदेशका १२ सांसदले नेकपा एमाले पार्टी छाड्दै नवगठित नेकपा (एस) रोजेका छन् । नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य भएका उनीहरूले पार्टी विभाजनसँगै मंगलबार औपचारिकरुपमा वाग्मती प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालय हेटौंडामा उपस्थित भएर नेकपा (एस) रोज्दै सनाखत गरेका हुन् । नेकपा (एस) रोज्ने सांसदहरूमा राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, पार्वती सिलवाल, इन्द्रमाया गुरुङ, माधव पौडेल, बसन्त मानन्धर, रमा आले मगर, कुसुमकुमार कार्की र कृष्ण शर्मा खनाल छन् ।

सांसद बसुन्धरा हुमागाईंका अनुसार अझै केही सांसदहरू थपिने छन् । ‘हामी पहिलो चरणमा जम्मा भएका साथीहरूले सनाखत गरेका हौं । अझै साथीहरू थपिनुहुनेछ,’ हुमागाईंले भने । उनले नवगठित पार्टीमा वाग्मती प्रदेशका २१ जना सांसदहरू रहेको दाबी गरे । खनाल अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन मन्त्री बनेका थिए । उनी कार्यालय पुगेका छैनन् । ‘म नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको कार्यकर्ता हुँ । मन्त्रालयको काम भएर केही समय अड्किएको हुँ । निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर सनाखत गर्छु,’ मन्त्री खनालले भने ।

१२ जना सांसदहरूले नयाँ दल रोजेसँगै शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन भएको करिब दुई हप्तामै अल्पमतमा परेको छ । शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । वाग्मती प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एस)को गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने तयारी रहेको छ । नेकपा (एस)का राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश: नेकपा (एस) शून्य

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (एस) को शून्य हुने देखिएको छ । सो प्रदेश सभामा एमालेको २७ सांसद छन् लामो समयदेखि माधवकुमार नेपाल निकट रहेका सो प्रदेशका एक मात्रै सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले एमालेको रहने भएपछि नेकपा (एस)ले प्रदेशमा खाता खोल्न नसक्ने भएको छ । ‘एमालेका २७ जना सांसद हौं र हामी एकै स्थानमा रहेका छौं,’ सापकोटाले इकान्तिपुरसँग भने ।

१५ सदस्य रहेका कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका छन् । त्यसैगरी सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका १२ सांसद रहेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले कृष्ण थापाले कारवाही गरेपछि २ मात्रै सांसद रहेका छन् । हाल प्रदेशसभामा ५९ सदस्य रहेका छन् ।

लुम्बिनीः नेकपा (एस) मा घर्तीको मात्र साथ

लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एस) कमजोर देखिएको छ । एमालेकी एक मात्रै सांसद रमा घर्ती मगरले दाङस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा गएर सनाखत गराएकी छन् । सामनुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पाल्पाकी घर्ती सांसद बनेकी हुन् । घर्तीले नयाँ पार्टी रोजपछि प्रदेश सभाका ८० सदस्यमध्ये एमालेको संख्या ३६ भएको छ ।। एमाले प्रतिगामी बाटोमा हिँडेको र नयाँ पार्टी नेकपा एकिकृत समाजवादीको विचार, दृष्टिकोण र नेतृत्वको कार्यशैली राम्रो लागेपछि नयाँ दल रोजेको उनले बताएकी छन् ।

कर्णालीः नेपाललाई वलीको साथ

एमाले विभाजनको केन्द्रमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा पनि नेकपा (एस) कमजोर देखिएको छ । आन्तरिक विवादको कारण बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बनाउन नपाएको एमालेका विभाजित भएर बनेको नेकपा (एस)को पक्षमा एक मात्रै सांसद देखिएकी छन् । सांसद देवी वलीले मात्रै नेकपा एसको पक्षमा खुलेकी छन् । एमालेको २० सदस्यीय संसदीय दलमा विवाद सुरु हुँदा नेपाल पक्षका ९ सांसद रहेका थिए । जसमध्ये मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिंदा फ्लोर क्रस गरेपछि विश्वासको मत दिने चार सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो । प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दबहादुर बुढा कारबाहीमा परेपछि पद रिक्त छ ।

एमालेको आन्तरिक विवादको समयमा माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका सुशील थापा, दल रावल र करवीर शाही एमालेमै रहने भएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । हालसम्म चन्द्रबहादुर शाही भने कुन पक्षमा रहने भन्ने विषयमा स्पष्ट गरेका छैनन् ।

सुदुरपश्चिमः हाराहारीको विभाजन

एमाले सुदूरपश्चिमका १० जना प्रदेश सांसदले नेकपा (एस) पार्टी रोजेका छन् । प्रदेशसभामा एमालेका कूल २४ जना सांसद (सभामुख बाहेक) मध्ये १० सांसदले मंगलबार एमाले छाड्दै नवगठित नेकपा (एस) रोजेका हुन् ।

एमालेकोतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनीहरूले पार्टी विभाजनसँगै मंगलबार औपचारिकरुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालय धनगढीमा उपस्थित भएर नेकपा (एस) पार्टी रोजेर सनाखत गरेका हुन् ।

नेकपा (एस) रोज्दै सनाखत गर्नेहरूमा हाल मन्त्री रहेकाहरू पूर्णा जोशी, लालबहादुर खड्का, राज्यमन्त्रीहरू चुनकुमारी चौधरी र मनाकुमारी साउद, प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी, पूर्व मन्त्री माया भट्ट, सांसदहरू सुशिला बुढाथोकी, कूलवीर चौधरी, अमर साउद र बलबहादुर सोडारी रहेका छन् । नेकपा(एस)मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, पूर्व प्रमुख सचेतक तारा लामा तमाङ र अर्थ राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजले पनि सनाखत गर्ने मन्त्री जोशीले बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ २१:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवा सत्तारोहणको ५० दिन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै बहानाबाजी

विभाजित दलको सनाखत प्रक्रिया सकिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — सरकार बनेको ५० दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउने नाममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको  शासन सञ्चालनका काममै सम्झौता गरिरहेका छन् ।

देउवा सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दुई मन्त्री छन् ।

कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून तथा उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री छन् ।

२८ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ असारमा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिएका देउवाले ५० दिनसम्म पनि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवाले एक महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत भने ३ साउनमै लिएका थिए ।

अब सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूबीच अब भदौ २२ गतेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवगठित दलहरू भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन पूरा भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका हुन् । देउवानिकट एक नेताका अनुसार नेकपा (एस) का नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केही दिन पर्खिदिन आग्रह गरेपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई एक सातापछि धकेलेका हुन् ।

‘नवगठित दलहरूभित्र निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरूमा नेताहरूको सनाखत गर्ने सिलसिला छ । त्यो नसकुन्जेल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरौँ भन्ने उहाँहरूको प्रस्तावका कारण अहिले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो,’ ती नेताले भने । स्रोतकाअनुसार नेपाल र यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर पार्टीमा नेता कार्यकर्ता आउने वा जाने हुनसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि थप समय मागेका हुन् । अहिल्यै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पार्टीभित्र नेताहरूको सनाखतका क्रममा दल अदल–बदलको डर भएका कारण नेपाल र यादवले थप समय मागेको स्रोतको भनाइ छ ।

नेता नेपालले नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ दल नेकपा (एस) दर्ता गरेका हुन् । यस्तै यादवको दलबाट विभाजित भएर नेता महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले ती दुवै दलमा २२ भदौसम्म प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कुन दलमा जाने वा रहने भन्ने सनाखत गर्ने समयावधि दिएको छ ।

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नेपाल र जसपाका अध्यक्ष यादवबीच त्यही विषयमा डेढ घण्टासम्म छलफल भएको थियो । यसअघि पनि देउवा, दाहाल र नेपालबीच पटक–पटक छलफल हुँदै आएको थियो । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भइसकेपछि सनाखत र दल अदल–बदल लगायत विषयमा देउवा, दाहाल र नेपालले आइतबार साँझ कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी लगायत सहभागी थिए । यसअघि पनि नेपाल नेतृत्वको दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन ढिलाई हुँदै आएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुने भएपछि कांग्रेसबाटै को–को मन्त्री हुने भन्ने टुंगिएको छैन । बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भन्ने समाचारका आधारमा कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयले प्रवेश पाएको थियो । बैठकबाटै वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेका थिए ।

‘हामीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा पनि छलफल गर्‍यौँ, तर अहिल्यै मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भएपछि नामका विषयमा छलफल भएन,’ केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले भने, ‘बैठकबाटै सभापतिज्यूलाई फोन गर्दा उहाँले भदौ २२ गतेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो ।’


प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ २१:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×