भदौ १६ : १७ वर्षअघिको त्यो विध्वंस 

‘मेरो नाम मंगलबहादुर लिम्बु हो । हात्तीखर्क खमारे वार्ड नं. ४, जिल्ला धनकुटा, कोसी अञ्चल, पूर्व नेपाल । धनरूपको छोरा म । मेरो दाइ हर्कबहादुर । मेरो आमा पञ्चमाया लिम्बु । मेरो एजेन्सी नेपालको प्रल्हाद गिरीले मलाई अहिले यहाँ फसाइरा’छ । पहिला उल्ले मलाई ओमान (जोर्डन) मा डेढ महिना राखेपछि नेपाल जान खोज्दा पनि नेपाल जान दिएन । भोलि भोलि भन्दा भन्दै इराक पठायो । इराक पठाउँदाखेरी आज हाम्लाई बीच बाटोमा पक्रेर हामीलाई आजै मार्दैछ । त्यसैले गर्दाखेरी यो हाम्रो अन्तिम भेट हो । जसरी भए पनि उल्लाई कारबाही गर्नु होला ।'

आतंककारी गतिविधि बढिरहेको विदेशी भूमिमा आफ्ना नागरिकलाई लैजाने मानवतस्कर प्रल्हाद गिरीलाई राज्यले कारबाही गर्‍यो कि गरेन होला ? त्यसयता कामको लागि भनेर सोझा नेपालीलाई विदेश पठाउने र दलालको फन्दामा पार्ने काम झन् तीव्र भएको छ । तिनीबाटै प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले मुखमा माड लगाउनुपर्ने नेपालीहरूले के मंगलबहादुरको पीडा सुन्यौ त ? मलेसियादेखि द्वन्द्वग्रस्त खाडी मुलुकहरू गएका श्रमिक नेपालीहरूको दुःख र पीडाका कथा–व्यथा अहिले पनि जिउ नै सिरिङ्ग पार्ने खालका छन् । दिनहुँजसो ३ जनाको दरले बाकसमा बन्द भएर शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्छ । र, मृतकका प्रियजनले रूदै शवमा अँगालो हालेको दृश्यले मन भक्कानिन्छ ।

यस्तो नियति व्यहोर्न बाध्य नेपालीहरूलाई हालसालै तालिबान विद्रोहीले अफगानिस्तानको राज्यसत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको भविष्य के हुने हो भन्ने चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले उनीहरू त्राहीमाम हुनपुगे । यद्यपि, इराकको जस्तो दर्दनाक र दुर्दान्त घटना भने भएको छैन । तैपनि कतिबेला के हुन्छ, के थाहा ? श्रमस्वीकृति लिएर अफगानिस्तन पुगेका १४ हजारमध्ये ७ सय ८१ जना त नेपाल फर्किसकेका छन् । ४२ जना फर्कन बाटो कुरेर बसेका छन् । अफगानिस्तानमा १७ वर्षअघि इराकमा भएजस्तो अमानवीय घटना भएको छैन । यद्यपि, राज्यले कट्टरपन्थी मुस्लिम विद्रोहीहरू सक्रिय मुलुकमा श्रमका लागि गएका आफ्ना नागरिकहरूको यथार्थ तथ्यांक र तिनको सुरक्षा निम्ति सजगता भने अपनाउनै पर्ने देखिन्छ ।

समाजशास्त्री गणेश गुरूङकाअनुसार नेपाल सरकारले अहिले पनि इराक, अफगानिस्तानमा बन्दुक बोकेर सुरक्षाखातिर खटिन जाने कामदार र अन्य अरबियन मुलुकमा ऊँट चराउन जाने मजदुरलाई एकै किसिमको श्रम इजाजत दिइरहेको छ । यो नै गलत छ । यस्तो इजाजत फरक-फरक हुनुपर्छ । समाजशास्त्री गुरूङ भन्छन्, ‘हाम्रा देशका बेरोजगार १२ जना युवा जसलाई द्वन्द्वग्रस्त इराक पुर्‍याए र तिनलाई पटक-पटक टेलिभिजनमा देखाएर बर्बरतापूर्ण तरिकाले तड्पाइतड्पाइ हत्या गर्ने काम भयो त्यस्तो आतंककारी अपराधले सिर्जना गरेको पीडा एकाएक काठमाडौंका सहरमा पोखियो । हुल, हुज्जत, आगजनी र तोडफोडका अप्रिय घटना भए । केही नेपालीको ज्यान गयो । जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भयो । अब हामीले त्यस्तो घटना नदोहोरियोस् भनी होसियारी अपनाउनु पर्छ ।’ अहिले अफगानिस्तानमा श्रमस्वीकृति बगेर कामको लागि गएका ४/५ सय नेपालीको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सन् २०१६ मा अफगानिस्तानस्थित क्यानेडियन राजदूतावासमा आतंककारी आक्रमण हुँदा १३ जना नेपाली गार्ड (सुरक्षाकर्मी) को निधन भएको थियो भने ७ जना सख्त घाइते भएका थिए । अफगानिस्तान, इराकलगायत बम, गोलाबारी हुने क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपालीहरू निकै संवेदनशील क्षेत्रमा भएकाले तिनको सुरक्षामा बढी नै सतर्कता अपनाएर नेपाली राज्य २४ सै घण्टा चनाखो भइरहनु पर्छ । हाम्रो मुलुकले ती मुलुकका ‘ग्रीन जोन’ मा काम गर्न जाने अनुमति दिए पनि समग्रमा ती मुलुकहरूमा कामदार जान पाउने व्यवस्था छैन ।

नेपालीहरू मारिए इराकमा, हिंसा भड्कियो नेपालमा

१७ वर्षअघि भदौ १६ का दिन बिहानैबाट काठमाडौंमा तोडफोड सुरु भएको थियो । विद्रुप जत्थाले उपद्रव मच्चाउँदै थियो । म्यानपावर कम्पनी रहेका स्थानमा भिडले आगो झोसिसकेको थियो । एकछिनमै उपत्यकाका तीनै सहर हुल्लडबाजहरूको नियन्त्रणमा पुग्यो । जतासुकै तोडफोड, आगजनी, नारा–जुलुस भएको थियो । अघिल्लो दिन इराकमा १२ जना नेपाली मारिएको विरोधमा त्यो उपद्रव मच्चिँदै थियो । सुरक्षा संयन्त्र के गर्ने र कसो गर्ने अन्योलमा थिए । आतंकवादीहरूद्वारा नेपालीहरू मारिए इराकमा, हिंसा भड्कियो नेपालमा ।

२०६१ भदौ ४ गते इराकी आतंककारी समूह अन्सर अल सुन्नाले कामका लागि भनेर त्यहाँ लगिँदै गरिएका १२ जना नेपालीलाई अपहरण गरी नियन्त्रणमा राखेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । समाचारमा अरबी टेलिभिजन अलजजिराबाट बन्धक बनाइएका नेपालीहरूका आर्तनाद सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि भदौ ६ गते नेपाल टेलिभिजनले अलजजिरामा आएकै बन्धकहरूको आर्तनाद र जीवनरक्षाको पुकारलाई प्रसारण गरेको थियो । बन्धक बनाइएका १२ नेपालीमध्ये १० जनाको अभिव्यक्ति टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको थियो ।

त्यसको नेपालमा असर

विभत्स रूपमा १२ जना नेपालीलाई इराकी आतंककारी समूह अन्सर अल सुन्नाले हत्या गरेको दृश्य सार्वजनिक हुनासाथ नेपालीहरू स्वतःस्फूर्त आन्दोलित हुन पुगे । कसै–कसैले त्यो हुलदंगामा केही निहित स्वार्थी तत्वको घुसपैठ भएको पनि उल्लेख गरेका थिए । सहिष्णु नेपाली समाज एकाएक मुस्लिम समुदायप्रति आक्रामक बन्न पुग्यो । मदरसा, मस्जिद, मुस्लिम समुदाय हुल्लडबाजहरूको पहिलो निशाना बने । वैदेशिक रोजगारमा मानिस पठाउन खुलेका म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि आक्रमण सुरू भयो । मुस्लिम समुदायका निजी घरहरूमा आक्रमण गरिए । त्यत्तिले मात्र भदौ १६ को विद्रुप र विध्वंश रोकिएन । कान्तिपुर, स्पेस टाइमलगायत मिडियाहरू पनि विध्वंशकारीको तारो बन्यो । कान्तिपुर परिसरमा राखिएका गाडीहरूमा आगो लगाएर ध्वस्त पारिदिए । बल्लबल्ल उपद्रव त्यो जत्थालाई कान्तिपुर परिसरबाट बाहिर पठाएर थप क्षति हुनबाट सुरक्षाकर्मीले जोगाए । अपराह्न २ बजेसम्म विध्वंशको त्यो उग्र रुप देशैभरि फैलिसकेको थियो । खासगरी सहरीक्षेत्र तनावग्रस्त हुन पुग्यो । जनधनको ठूलो क्षति हुनपुग्यो । कतार एअर, पाकिस्तानी एअरलगायत हवाइसेवाका कार्यालयहरू पनि आक्रमणकारीहरूको निशानामा परे । हिंसा र घटनाको प्रकृति हेर्दा त सुनियोजित नै हो कि भन्ने पनि लाग्थ्यो ।

२०६१ भदौ १५ गते इराकी आतंकवादी समूह अन्सर अल सुन्नाले बन्धक बनाएका १२ जना नेपाली कामदारलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेपछि १६ गते काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा विध्वंश तथा तोडफोडका घटना भए । उक्त विध्वंश र तोडफोडको छानबिन गर्न सरकारले भदौ २१ गते टोपबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न आयोगलाई ४ महिना समय दिइएको थियो । भदौ २३ बाट काम थालेको आयोगले मंसिर २३ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

कति क्षति भयो ?

जाँचबुझ प्रतिवेदनअनुसार विध्वंश एवं तोडफोडका कारण राजधानीमा दुईजनाको प्रहरी गोलीद्वारा मृत्यु भएको थियो भने ९९ जना घाइते भएका थिए । विध्वंश र तोडफोडबाट १ अर्ब १ करोड ६१ लाख ३७ हजार ६२ रुपैयाँ ३७ पैसा क्षति भएको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

भदौ १६ गते २ बजे काठमाडौं उपत्यकामा कर्फ्यु आदेश जारी भएपछि मात्र भीड नियन्त्रण भएको थियो । काठमाडौं, रत्नपार्क नजिकै रहेको नेपाली जामे मस्जिद अगाडिको भीडमा प्रहरीले गोली चलाउ‍ँदा पाँचथर पौवा सरताप गाविस–८ घर भई पोखरा महेन्द्रपुल डेरा गरी बस्ने २६ वर्षीय शिव राईको निधन भएको थियो ।

ललितपुर पुल्चोकस्थित इजिप्ट राजदूतावास अगाडिको भीडमा प्रहरीले गोली चलाउँदा सर्लाही घर भई ललितपुर उपमहानगरपालिका लगनखेलमा डेरा गरी बस्ने १८ वर्षीय रामशरण बस्नेतको निधन भएको थियो । त्यसबेला थप मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न राजादेखि सबै तहका नेतृत्वले समाजमा शान्ति बहाल राख्न प्रयत्न गरेका थिए । फलस्वरूप जातीय दंगा भड्किन नपाएको स्मरण गर्दै समाजशास्त्री गणेश गुरूङले भने, ‘भदौ १६ को त्यो विध्वंश र ताण्डवले जातीय दंगा भड्काउने पो हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको थियो । यद्यपि, हाम्रो समाजका सबै नेपालीको सहिष्णुता र शान्तिप्रतिको चाहनाले थप हिंसा भड्किन पाएन ।’

समाधान के ?

१७ वर्ष पहिलेको त्यो विध्वंशमा निजी क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र राजनीतिक दल आबद्ध कार्यकर्ताहरू समेत स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार पक्राउ परेका ८६ जनाको उमेर, बसोबास, राजनीतिक झुकाव तथा पेसाको विश्लेषण गर्दा १५–२० वर्षका १७ जना, २१–२५ वर्षका ३० जना, २६–३० वर्षका १८ जना र ३० वर्षभन्दा माथिका २१ जना रहेका थिए । बसोबासका आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंका २१ जना, काभ्रेका ९ जना, ललितपुरका ८, रामेछापका ६, धादिङ र मोरङका ३/३ जना थिए । दोलखा, मकवानपुर, उदयपुर, चितवन, सुनसरी, ओखलढुंगा, सिन्धुली, रौतहट, सिरहा, नुवाकोटलगायत जिल्लाका पनि रहेका थिए ।

यस्तै ७ जना कांग्रेस, ५ जना एमाले, १ जना नेपाल शिवसेना समर्थित रहेका थिए । पेसाका हिसाबले होटल, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, प्लम्बर, पेन्टर, सिकर्मी, डकर्मी, टुरिस्ट गाइड, विद्यार्थी, सिलाई बुनाई गर्ने, चालक र बेरोजगार युवाहरू लुटपाट, हुलहुज्जतमा संलग्न रहेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यो घटना आफूले गरेको भनी कुनै व्यक्ति, समूह, संस्थाले जिम्मेवारी लिएको थिएन । नेपाल शिव सेनाले उक्त घटनाको जिम्मेवारी लिएको भनी पत्रपत्रिकामा समाचार आए पनि उक्त संस्थाका अध्यक्ष किरण सिंह बुढाथोकीले विज्ञप्तिमार्फत समाचार झूटो भएको खण्डनसमेत छापिएकाले उक्त विध्वंशमा कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको पाइँदैन ।

कामदार पठाउँदा नै सरकारले राहदानीमा प्रतिबन्धित मुलुकबाहेक भनी उल्लेख गर्न आयोगले सुझाएको थियो । कामदारलाई अलपत्र पार्ने, ठग्ने जस्ता बदमासी गर्ने एजेन्सीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गरेर अघि बढ्न समेत जाँचबुझ आयोगले सुझाएको थियो । त्यसयता सरकारले आयोगका सुझाव के कति कार्यान्वयन गर्‍यो या गरेन त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ ।

कामका लागि विदेशी भूमिमा श्रम गरेर पसिना बगाउने र यता आफ्नो परिवारको भरणपोषणदेखि शिक्षादीक्षासम्मका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको मनसाय लिएर जोखिम मोल्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या भने धेरै गुणा बढेको छ । त्यसैले तिनको सुरक्षाको निम्ति राज्य र पठाउने एजेन्सी दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै समाजशास्त्री गुरूङ भन्छन्, ‘त्यसबेलाको घटनामा पनि जातीय दंगा हुन नदिएर हामीलाई भगवानले बचाए । अब पनि राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको सुरक्षा निम्ति ध्यान दिएन भने त्यसले कतिबेला अकल्पनीय दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्न सकिन्न ।’

-यसअघि शीर्षकमा 'भदौ १६ : १७ वर्षअघिको त्यो विध्वंस' हुनुपर्नेमा 'भदौ १६ : १८ वर्षअघिको त्यो विध्वंस' भएकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ । -सम्पादक