दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालमा अधिकांश कानुन संघीय संरचना अनुकूल बनाउनका लागि पञ्चायती कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट पनि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नक लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारसँग पहल गर्न सभामपति तारादेवी भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुसांगिक मात्रै मिलाएका कानुनमा संसोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 'फलानो ऐनलाई केही संशोधन गर्नपर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको छ भनेर मन्त्रीहरूले टालटुले काम गर्नुभयो । ती टालाहरू पनि कोही राता भए, कोही पहेँला भए,' उनले भने, 'हाम्रा अहिलेका सबै कानुन पुतली कानुन हुन् । यी पुतली कानुनले गर्दा सबैतिर संकट छ । पुराना पञ्चायति कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको छ । त्यसको मर्ममा गएर परिर्वतन नभएका कारणले यो समस्या भएको हो ।'

सांसद विमला घिमिरेले संविधान अनुकूल ऐन, कानुन बन्न नसकेको बताइन् । उनले कानुन व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा पनि दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या आएको धारणा राखिन् । कुन कानुनको कुन व्यवस्था दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा बाधक बनेको हो भन्ने निर्क्योल गरेर समितिले पनि परिवर्तनका लागि पहल गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान अनुकूल बनाएर वा संशोधन गरेर कानुनी अड्चन हटाउनुपर्ने सांसद महेश महराको भनाइ थियो ।

'दिगो विकास लक्ष्यका लागि विधेयक नै ल्याउने तयारी गर्नुपर्छ । समितिले नै पेस गर्ने गरी विधेयक बनाउने गरी अध्ययन र बहस गर्नुपर्छ । कानुनहरू नै बनाएर अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुन्छ,' सांसद गंगा बेल्बासेको भनाइ थियो ।

राणा शासनकालदेखिका कानुन विद्यमान रहेकाले तिनमा समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सांसद शारदादेवी भट्टको भनाइ थियो ।

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिलेका अधिकांश कानुन अनुकूल नभएको संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको भनाइ थियो । संघीय प्रणालीमा आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्ने मात्रै परिर्वतन गरिएका अधिकांश कानुनले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ नगरेकाले तत्काल संशोधन, परिमार्जन र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

समितिले विद्यमान कानुनलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अधिकांश कानुन नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपूर्व बनेकाले ती कानुनले दिगो विकासका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर गर्दै समितिले त्यसमा परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको सभापति भट्टले जानकारी दिइन् ।

'दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जन सहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ,' सभापति भट्टले भनिन् ।