बीपी प्रतिष्ठान : रजिस्ट्रारको राजीनामापछि अन्य पदाधिकारी दबाबमा

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले पनि राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको करिब एक महिना बितेको छ । यता प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिले गत ११ गते नै सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ । अस्पताल निर्देशक साहले एक साताअघि नै तीन पदाधिकारीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने र आफू पनि राजीनामा दिन तयार भएको बताएका थिए । तर हालसम्म उनी उपकुलपतिकै राजीनामा पर्खिबसेका छन् । प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदबाट राजीनामा दिन सरकार, नागरिक दबाब, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिबाट चौतर्फी दबाब झेलिरहेका उपकुलपति गिरी भने आफ्नो पनि बहिर्गमन निश्चितजस्तै देखे पनि केही साता दबाब थेग्ने प्रयासमा छन् ।

किनकि उनी उपकुलपति भएर आएको करिब १७ महिनाको अवधिमा प्रतिष्ठानमा करोडौं रुपैयाका मेडिकल उपकरणहरू खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएका छन् । कतिपय टेन्डर खोलिएका छन् । तीमध्ये सिटी स्क्यान र एमआरआईको विषयमा प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभाग, इलेक्ट्रोमेड शाखा र खरिद शाखासंँग उपकुलपति गिरीको तालमेल मिलेको देखिएन ।

तालमेल नमिले पनि आफूले खरिद गर्ने प्रक्रिया चलाएका महँगा मेडिकल उपकरण आपूर्ति भएसम्म उनले राजीनामा दिन आनाकानी गर्दै बस्ने सम्भावना छ । रेडियोलोजी विभागका एक प्राविधिकले भने, ‘उनको पालामा खरिद प्रक्रिया रहेका मध्ये सिटी स्क्यान र एमआरआई मुख्य छन् । गत वर्ष नै १६ करोडको सिटीस्क्यान खरिद गर्न ८ करोड अग्रिम भुक्तानी गरे पनि अहिलेसम्म आपूर्ति भएको छैन । यता २५ करोडको एमआरआईको खेल सुरु भएको गत जेठदेखि हो तर टेन्डर खोल्ने म्याद थपेको थप्यै छन् । चौथोपटक थपेको म्याद भदौ १४ अर्थात् सोमबार सकिन्छ । यो सबै महँगो मूल्य (२५ करोड रुपैयाँ) मा कमसल मेसिन खरिद गरेर धेरै भन्दा धेरै कमिसन खाने नियत बाहेक अरु केही छैन ।’

उनका अनुसार प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागले पाँच वर्षअघिदेखि नै विश्वस्तरको क्लासको सिटीस्क्यान मेसिन र एमआरआई खरिद गर्न भनेर पटकपटक स्पेसिफिकेसन तयार गरेर खरिद शाखा र पदाधिकारीलाई बुझाउँदै आएकोमा गिरी उपकुलपति भएर आए लगतै पुरानै चलनअनुसार सिटी स्क्यान र एमआरआई खरिदका लागि स्पेसिफिकेसनसहितको पत्र बुझाएका थिए ।

तर उपकुलपति गिरी र खरिद शाखाले रेडियोलोजी विभाग र आफ्ना बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई थाहै नदिई एमआरआई मेसिन खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रतिष्ठानबाहिरका बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई कमसल स्पेशिसिकेसन (विवरण) तयार गर्न लगाएको रहस्य खुलेको हो ।

प्रतिष्ठानका चारै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिले तालाबन्दी जारी राखेको बेला उपकुलपति गिरीको ठाडो आदेशमा विराटनगरका बायोमेडिकल इन्जिनियर सुनील साहलाई एमआरआई मेसिनको स्पेसिफिकेसन तयार गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन रेडियोलोजी विभागमा पत्र आएपछि यो प्रकरण बाहिरिएको हो । एमआरआई मेसिनको स्पेसिफिकेसन प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभाग र बायोमेडिकल इन्जिनियरले पहिले नै तयार गरेर खरिद शाखा र पदाधिकारीकोमा पठाइसकेका थिए । प्रतिष्ठानलाई चाहिएको एमआरआईको स्पेसिफिकेसनभन्दा अलग्गै स्पेसफिकेसन प्रतिष्ठानबाहिरका व्यक्तिलाई तयार गर्न लगाउन दिनु नै शंकास्पद देखिएको छ ।

प्रतिष्ठानसँग कुनै परियोजनामा आबद्ध नै नरहेका विराटनगरका बायोमेडिकल इन्जिनियर साह हाल कुनै पनि कम्पनीमा संलग्न छैनन् । केही वर्षअघिसम्म प्रदेश १ को प्रादेशिक स्वास्थ्य विभागमा सल्लाहकारका रूमा कार्यरत थिए । प्रतिष्ठानबाहिरका व्यक्तिलाई मेडिकल उपकरणको स्पेसिफिकेसन तयार गर्न दिनु भनेको व्यापारीको स्वार्थ अनुकुल स्पेसिफिकेसन तयार गर्नु हो ।

प्रतिष्ठानबाहिरका व्यक्तिलाई तयार गर्न दिएको स्पेसिफिकेसनलाई रेडियोलोजी विभागका विभागीय प्रमुखसहित ११ जना रेडियोलोजीका प्राविधिक, चिकित्सक र बायोमेडिकल इन्जिनियरले अस्वीकार गरिदिए पनि उपकुलपति गिरी र खरिद शाखा भने जसरी पनि साहले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसारको एमआरआई खरिद गर्नमै केन्द्रित छन् ।

आफ्नै विभाग र बायोमेडिकल इन्जिनियरले तयार गरेको एमआरआई मेसिनको स्पेशिफिकेशन पटकपटक पत्र लेखेर संशोधन गर्न दबाब दिए पनि रेडियोलोजी विभागले आफुहरूले तयार गरेको स्पेशिफिकेशन नै उचित भएको राय दिदै आएको एक रेडियोलोजिस्टले बताए । उनले भने, ‘कस्तो सिटीस्क्यान र कस्तो एमआरआई बीपी प्रतिष्ठानलाई चाहिन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि । तर हामीलाई बाइपास गरेर अरुको राय लिँदै त्यसलाई अनुमोदन गर्न घुमाउरो शैलीमा रायका लागि पत्र दिने गरेका छन् । तर हामी अख्तियारको छानबिन दायरामा पर्न चाहँदैनौ न मुद्दा मामिलामा फस्न चाहन्छौं ।’ उनका अनुसार निश्चित आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई ठेक्का दिन उपकुलपति र खरिद शाखाले चलखेल गर्दा यति बेलासम्ममा आपूर्ति भइसक्नुपर्ने एमआरआई मेसिनको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले अनुदान दिएको १५ करोड र प्रतिष्ठानको आन्तरिक स्रोत १० करोड रुपैया गरी २५ करोड लागतको थ्रीटेस्लाको एमआरआई मेशिन खरिद गर्न ०७८ जेठ २८ गते टेण्डर फर्मका लागि विज्ञापन गरिएको थियो । सन् २०१६ देखि रेडियोलोजी विभागले थ्रीटेस्लाको एमआरआइ माग गर्दै आएको छ ।

प्रतिष्ठानको आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल इन्जिनियर र विभागले ‘वर्ल्ड क्लास’को नेदरल्याण्डको फिलिप्स कम्पनीको एलिसियन एक्स, जमर्नको सिमेन्स कम्पनीको म्याग्नेटम भिडा र अमेरिकाको जिइ कम्पनीको सिग्मा आर्किटेक्टका थ्रीटेस्ला एमआरआई मेसिन लक्षित गरेर स्पेशिफिकेशन तयार भएको थियो ।

खरिदका लागि तयार पारिएको उक्त स्पेशिफिकेशन अनुसार पिक एम्लीच्युट ४४ र स्लीउ रेट २०० सय क्षमता रहेको थियो । तर आपूर्तिकर्तासँंग आर्थिक चलखेल गर्ने नियतले पदाधिकारीले प्रतिष्ठान बाहिरका बायोमेडिकल इन्जिनियर सुनिल साहलाई गोप्य रुपमा स्पेशिफिकेशन तयार गर्न लगाएर त्यसैलाई अनुमोदन गर्न रेडियोलोजी विभागमा राय दिन पत्र पठाए पछि तथ्य बाहिरिएको हो ।

प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभागका एक विज्ञले भने, ‘आफ्नै विभागले र बायोमेडिकल इन्जिनियरले यस्तो एमआरआई चाहिन्छ भनेर स्पेशिफिकेशन तयार गरेर खरिद शाखा र पदाधिकारीलाई पहिलै पठाइसकेका थियौं । तर खरिद शाखा र पदाधिकारीले हामीले दिएको राय विपरित बाहिरको बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई पो राय माग्न पुगे । साउन १२ गतेको मितिमा उपकुलपतिको ठाडो आदेशमा अस्पताल निर्देशक प्रा डा गौरिशंकर साहले विराटनगरका सुनिल साहलाई प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभाग र बायोमेडिकल इन्जिनियरले तयार गरेको एमआरआईको स्पेशिफिकेशनमा एक भन्दा बढीले ‘विड’ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भनेर सोधेको छ । त्यसको सोझो जवाफ नदिएर साहले अर्को एक कम्पनीको स्पेशिफिकेशन तयार गरेर पठाएको छ ।’

साहले अमेरिकन जीई कम्पनीको पायोनियर भन्ने मोडलको १५० स्लीउ रेट भएको र ३६ एम्लीच्यूटको पुरानो मोडलको थ्रीटेस्लाको एमआरआई खरिद गर्न सुझाव दिँदै स्फेसिफिकेसन तयार गरेर प्रतिष्ठानलाई साउन १३ गते पठायो । विभागका एक प्राविधिकले भने, ‘प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआईको लागत २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको र वर्ल्डक्लासको हो । तर साहले सोही रकममा पुरानो मोडलको, कम क्षमता भएको कमसल एमआरआइ खरिद गर्ने राय दिएपछि त्यसलाई घुमाउरो रुपमा अनुमोदन गराउन खरिद शाखा र पदाधिकारीले रेडियोलोजी विभागलाई फेरि राय माग्यो ।’

ती प्राविधिककाअनुसार रेडियोलोजी विभागले पनि विभागलाई जानकारीबिना बाहिरको व्यक्तिले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनभन्दा प्रतिष्ठानकै बायोमेडिकल इन्जिनियर र विभागले तयार गरेको एमआरआईको स्पेसिफिकेसन उचित भएकाले थप संशोधन गर्न जरुरी नरहेको राय टिप्पणी उठाएर खरिद शाखा र पदाधिकारीलाई जवाफ दिएका थिए ।

विभागका एक वरिष्ठ प्राविधिकले भने, ‘हामीलाई गुणस्तरीय एमआरआई मेसिन चाहिएको हो । प्रतिष्ठानमा एमआरआई गर्न आउने विरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्दै आएको पाँच बर्ष भयो । प्रतिष्ठानमै वर्ल्ड क्लासको एमआरआई जडान भए दैनिक ३० जना बढी बिरामीले सुविधा पाउने थिए ।’

उनका अनुसार प्रतिष्ठानमा एमआरआई गर्दा बढीमा ७ हजार रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्छ । तर अन्यत्र रिफर गर्दा एम्बुलेन्स खर्च र निजी अस्पतालमा एमआरआई गर्दा कम्तीमा १५ देखि २० हजार रुपैया लाग्ने भएकाले अतिरिक्त खर्च बिरामीले बेहोरिरहेका छन् । एमआरआई खरिदका लागि विज्ञापन गरेको ३० दिन भित्रमा बोलपत्र फर्म खोलिसक्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले त्यसो नगरेर चौथोपटकसम्म म्याद थपेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विज्ञापन गरेको ३० दिन अर्थात् असार २७ गते बोलपत्र खोल्नु पर्ने हो तर आफु अनुकूलको आपूर्तिकर्ता कम्पनीको फर्म नआएपछि पहिलोपटक ७ दिन, दोस्रोपटक १५ दिन, तेस्रो पटक १५ दिन र चौथोपटक १० दिनको म्याद थपिएको छ । चौथोपटक थपिएको म्याद भदौ १४ गते सकिन्छ ।