स्वयम्भू ट्वाइलेट पार्क उत्कृष्ट १० मा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वयम्भू ट्वाइलेट पार्क उत्कृष्ट १० मा

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — विश्व सम्पदा क्षेत्र स्वयम्भूको ‘ट्वाइलेट पार्क’ एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको उत्कृष्ट १० मा परेको छ । एरोसन ट्वाइलेट नाम दिइएको यो पार्कलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सन् २०२० मा बनेका सार्वजनिक शौचालयमध्येमा उत्कृष्ट ठहर गरेर दिगो विकास अवार्ड प्रदान गरिसकेको छ । 

स्विडेनमा भएको विश्व पानी महोत्सवका अवसरमा सफाइ विधामा नेपालको सार्वजनिक शौचालय उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल भएको हो । ‘सीवी वर्ल्ड वाटर विक’ नाम दिइएको महोत्सवमा ‘सरफाती सेनिटेसन च्यालेन्ज’ सत्र सञ्चालन भएको थियो । उक्त सत्रमा विश्वभरबाट निवेदन दिइएका ८० सरसफाइ संस्थामध्येबाट १० वटा छानिएको थियो, जसमा सफाइ अभियन्ता प्रकाश अमात्यको अवधारणामा बनेको ट्वाइलेट पार्क पनि परेको हो ।

अहिले उत्कृष्ट १० परेकामध्येबाट पनि उत्कृष्ट ५ छनोट हुनेछ । सेप्टेम्बरमा हुने अन्तिम घोषणामा पहिलो हुनेले एक लाख डलर राशिको पुरस्कार जित्नेछन् । अमात्यले भने, ‘अब योभन्दा अगाडिको छनोटमा के हुन सक्ला भनेर भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन तर विश्वका उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल हुनु नै हाम्रा लागि निकै ठूलो हो ।’ सरसफाइमा रचनात्मक तरिका अपाउनेलाई प्रोत्साहन गर्न स्पर्धाका रूपमा छनोट गरिएको हो ।

अतिरिक्त आम्दानी, खेर गएको मलमुत्र सदुपयोग (बायोग्यास), पसल सञ्चालन, महिला मैत्री डिजाइन र सफाइपूरक कार्यक्रम चलाएर स्वयम्भूको ट्वाइलेट पार्कले नवीन काम गरेकाले २०२१ मेमा ग्लोबल इनोभेसन च्यालेन्जमा उत्कृष्टको अवार्ड पाएको थियो । राष्ट्रसंघीय निकाय ‘युनाइटेड नेसन्स साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन (यूएनएसटी) ले विश्वका ३० देशका एक हजार सार्वजनिक शौचालयको समीक्षा गरेर नेपालको शौचालयलाई उत्कृष्ट ठहर गरेको थियो ।

‘हामी शौचालयमा महिला प्रयोगकर्तालाई ख्याल गर्छौं,’ अमात्यले भने, ‘शौचालयमा काम गर्नै अवसर पनि महिला नै दिन्छौं । यहाँका शौचालयको स्वामित्व पनि महिलासँग छ ।’ उपत्यकामा परम्परागत रूपमा सफाइको काम गर्दै आएका देउला, पुजारी, पोडेलगायत नेवार समुदायभित्रको जातिका महिलालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ । युवा महिलाको बाहुल्य हुने गरी स्वावलम्बन सफाइकर्मी सहकारी संस्थाले यसको नेतृत्व लिएको छ । स्वयम्भू चक्रपथ छेउकै बुद्धपार्कबाट पूर्वतिरबाट आनन्दकुटी विहार जाने बाटोको दायाँतिर शौचालय छ ।

दायाँबायाँ गमला राखिएका सिँढी उक्लेपछि पुगिने शौचालयमा प्रयोगकर्ताले पैसा तिर्न खोज्दा एक कप चिया पाउँछन् । चिया पिए लाग्ने १५ रुपैयाँ मात्रै शौचालयले लिने गरेको छ । शौचालय प्रयोगमा आएको ८ महिना भएको छ । दिसापिसाब ढलमा नपठाई बायोग्यास डाइजेस्टरमार्फत ग्यास उत्पादन गरिएको छ । करिब १० घनमिटरको बायोग्यास डाइजेस्टरबाट महिनामा दुई सिलिन्डर ग्यास उत्पादन भइरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७८ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री-मन्त्रीबीच कलह

असहयोग गरेको भन्दै मन्त्री यादवलाई अर्कै मन्त्रालयको जिम्मेवारी
अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रदेशसभामा प्रत्येक वर्ष दुईखाले दृश्य दोहोरिन्छ, सांसदले बैठक अवरुद्ध गर्ने र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रोस्ट्रममा उभिएर सांसदलाई आश्वस्त पार्ने । संसदीय अभ्यासमा यी दुवै दृश्य सामान्य देखिए पनि यसमा मुख्यमन्त्री राउत र यसअघिका आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवबीचको राजनीतिक टकराव जोडिएको छ । 

बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्री यादव हावी हुँदा विपक्षी दल, असन्तुष्ट आफ्नै सांसद र अन्य मन्त्रालयका मन्त्री फकाउन मुख्यमन्त्री राउतलाई सधैं हम्मे पर्छ । सांसद विकास कार्यक्रम र मन्त्रालयगत बजेटमा मन्त्री यादवले ‘खेल्दा’ मुख्यमन्त्री राउतले त्यो झमेला सल्टाउन ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्छ । यही कारणले मुख्यमन्त्री राउतले आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा शैलेन्द्र साहलाई ल्याएका छन् भने यादवलाई साहले सम्हालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिइएको छ ।

एउटै दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राउत र यादव प्रदेश २ मा एक–अर्काका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी पनि हुन् । यादव जसपाका प्रदेश २ का अध्यक्ष छन् । यी दुवैबीच प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हाल्ने मामिलामा तुष बढेको हो । जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्तक्षेप गरेर मुख्यमन्त्रीमा राउतलाई रोजेपछि यादवलाई आफूले रुचाएको मन्त्रालय दिइएको थियो ।

एउटै सरकारमा बसे पनि एक–अर्काप्रति ‘असहयोगी’ बनेका राउत र यादवबीच टकराव साढे ३ वर्षयता झनै बढेको छ । दुवैबीचको तुषले प्रदेश सरकारको गतिविधिमा मात्र होइन, अन्तर मन्त्रालयमा पनि समस्या छ । राउत र यादवबीच यतिविघ्न वैमनश्य छ कि, मन्त्री यादवलाई आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धित काम भएमात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन्छन् । प्रदेश सरकारको राजनीति नियुक्तिमा यादवले राउत जतिकै भागिदारी खोज्छन् ।

दुवै जना जसपामा केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्रनिकट नै हुन् । राउतको संसदीय क्षेत्र पर्सा र यादवको सिरहा हो । यी दुवै संविधानसभामा सभासद पनि थिए । प्रदेश २ मा यादवपछि मुस्लिमको दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेकाले उपेन्द्रले राउत (गद्दी) र विजय दुवैलाई बिच्काउन चाहँदैनन् । उनले मुस्लिम र यादवको कार्ड खेल्दा दुई जनाबीच तिक्तता झनै बढेको हो । राउत र यादवबीचको टकरावले उनीहरूको दलमा पनि समस्या देखिन्छ । ‘यी दुईबीच सन्तुलन नमिल्दा पार्टीका गतिविधि प्रभावित भएका छन् । हामीले धेरै पटक उहाँहरूबीच मेल गराउन खोज्यौं । अहँ सकिएन,’ जसपाका एक पदाधिकारीले भने ।

टकरावको शृंखला

मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्री यादवबीच प्रदेश सरकारको सुरुवाती दिनदेखि नै टकराव चल्यो । २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री राउतसँगै यादव पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी भए । प्रदेश सरकारलाई फागुनदेखि असारसम्म ४ महिनाका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बिलम्ब गर्दा मन्त्री यादवको पत्रै नबोकी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक लिएर मुख्यमन्त्री राउत आफैं २०७४ चैत २९ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउन पुगे । सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको हस्ताक्षर नरहेको भन्दै त्यो विधेयक फिर्ता पठाइदिए । पछि, मन्त्री यादवले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर आफैं त्यो विधेयक प्रदेशसभामा लगे ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपभोक्ता समितिमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत ५ वटा विकासे मन्त्रालयले फुटकर योजनामा खर्चिएका करिब ८६ करोड रुपैयाँ असार मसान्तमा भुक्तानी नै गरिएन् । दल र मन्त्रीनिकट नेता/कार्यकर्ता तथा आफ्न्तलाई बाँडिएको योजनाको भुक्तानी रोकिँदा मुख्यमन्त्री राउतमाथि दबाब बढ्यो । यही प्रकरणमा सत्तासीन र विपक्षी दुवै दलले प्रदेशसभा लगातार अवरुद्ध गरेपछि मुख्यमन्त्री राउतले बक्यौता भुक्तानी गर्न अनेक उपाय निकाले । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उनको सबै उपाय विभिन्न कारण देखाउँदै अस्वीकार गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्री यादवबीच मनमुटाव बढ्यो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको असहयोगका कारण भुक्तानी नहुने छाँट देखेपछि मुख्यमन्त्री राउतले त्यो मामिला प्रदेशसभामा लगे । सभामुख सरोज यादवको अध्यक्षतामा छानबिन र भुक्तानीसम्बन्धी संसदीय समिति बनाउन लगाए । समितिले छानबिनपछि उक्त रकम भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले समितिको प्रतिवेदनसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि पत्र लेख्यो । मन्त्री यादव आर्थिक ऐन–नियमले नमिल्ने भन्दै फेरि टारिदिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नेक्रममा उनीहरूबीच टकराव यतिबिघ्न बढ्यो कि राउतले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मुड बनाए । यादवले जसपाकै केही सांसदलाई उचालेपछि नीति तथा कार्यक्रमविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव पर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रम पास हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा गर्न पत्रसमेत तयार पारे । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष यादवकहाँ राउतकै सचिवालयबाट खबर पुर्‍याइयो । अध्यक्ष यादवले मन्त्री यादवलाई फोनमा सम्झाए र राउतलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिए । अनि बल्ल नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो ।

यसरी बढ्यो तुष

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री यादवले मुख्यमन्त्री राउतको दुई लोकप्रिय अभियान ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ र ‘स्वच्छता कार्यक्रम’को बजेट उनलाई थाहै नदिई अर्कै दुई मन्त्रालयमा हालिदिए । बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वच्छता अभियानको बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा हालिदिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री राउत यादवसँग झन् बिच्किए । तीन आर्थिक वर्षदेखि दुवै अभियानमा करोडौं बजेट पाइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई यस वर्षको बजेटमा थोरै रकम विनियोजन गरिएको थियो । राउतले जसपाका केन्द्रीय नेतृत्वसम्मै यो विवाद लगे ।

‘मन्त्री यादवलाई साथै राखेर सरकार चलाउन सकिन्न,’ मुख्यमन्त्री राउतले यो गुनासो केन्द्रीय अध्यक्ष यादवलाई सुनाए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादव शुक्रबार जनकपुर आउँदा मन्त्री यादवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेबारे निर्णय गरिएको थियो । मन्त्री यादवले भने आफ्नो ‘घटुवा’ भएको सन्देश जाने भएकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री साह भने अध्यक्ष यादवको सप्तरीस्थित निर्वाचन क्षेत्रबाटै प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७८ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×