सुस्ता: ‘अरु बर्खाको कुरा गर्छन्, हामी सधैं डुबेका छौं’  [भिडियो]

‘हाम्रो सुस्ताका बारे किन कसैले केही बोल्दैन ? पहिला सीमा विवाद भनेर दार्चुलाको कालापानीसँग हाम्रो सुस्ताको नाम जोडिएर आउँथ्यो,’ सुस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष थरुनीले भनिन्, ‘अहिले कालापानीभन्दा लिम्पियाधुराको नाम आउँछ, सुस्ताको त कतै नामै आउँदैन ।’ पाठ्यक्रम वा सामान्य ज्ञानका पुस्तकमा समेत नेपाल–भारत सीमावर्ती विवादास्पद भूमि भनेर चिनिएका सुस्ता र कालापानीमध्ये नेपालको नयाँ राजनीतिक–भौगोलिक नक्साले दार्चुलाको कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा पारेपछि ‘सुस्ता’ भने चर्चा–परिचर्चाबाटै हराएको छ ।

‘सुस्तामा बाढी, कटान जहिल्यै उस्तै छ । सुस्ताको ५ नम्बर वडाको एउटा भाग नारायणी पारी छ जहाा यो बर्खाको झण्डै ४ महिना ‘सम्पर्कहीन’ अवस्था हुन्छ । अरुबेला पनि डुंगाबाट ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ,’ थरुनीले कान्तिपुरसँग भनिन्—‘यो मध्यबर्खामा पारी सुस्तामा रहेका झण्डै साढे ३ सय घरधूरी(५ सय जनसंख्या)को दैनिकी, हालखबर पनि बुझ्नै नसकिने हुन्छ । यो कठीनाइ बेहोर्न थालेको ४० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।’

२०१६ मंसीर १९ मा भएको गण्डक सम्झौतापछि नारायणीपारिको सुस्तामा भूतपूर्व सैनिकको परिवारलाई लगेर राजा महेन्द्रले बस्ती बसालेका थिए । तर, २०३५ सालमा आएको नारायणीको बाढी र गण्डक नहर बन्ने क्रममा ‘नदीको धार फर्काउन’ भारतले गरेको अप्राकृतिक निर्माणपछि सुस्ता क्षेत्र क्रमश: डुबानमा पर्दै गएको थियो । पछि माओवादी द्वन्द्वका बेला स्थानीय तहमा प्रहरी–प्रशासन नरहेको अवसर पारेर बिहार–उत्तरप्रदेशका बासिन्दाले सुस्ता अतिक्रमण गरेर बसोबास थालेका थिए । अहिले आफ्नै जमिन पूर्जा भएका पारी सुस्ताको अतिक्रमित र विवादास्पद भेगका नेपाली वारीका पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका स्थानमा सुकुम्बासीसरह बसेका छन् । सुस्ताबासी धेरैसँग नागरिकतासमेत छैन ।

सुस्तामा १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर जमिन ‘विवादित’ रहेकोमा योबाहेक १४ हजार ५ सय हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमित जमिनमा भारतीय १ सय ५० घरधुरीको बसोबास छ । झन्डै साढे ३ सय घरधुरीका नेपाली भने ७ हजार हेक्टर जमिनमा बसोबास गरिरहेका छन् । ‘सुस्तामा म जनप्रतिनिधि भएको ४ वर्ष भइसकेको छ,’ थरुनीले भनिन्, ‘तर, सुस्ताको सीमा विवाद र भारतले गरेको अतिक्रमणबारेमा एकैपटक पनि स्थानीय तहमा वार्ता–संवाद गरिएको सम्झना छैन, केन्द्रबाट पनि यो द्विदेशीय सीमा विवादबारे कुराकानी भएको थाहा छैन ।’ बाढीपहिरोसहितको प्राकृतिक विपत्ति र यसको प्रभाबबारेमा बहस गर्न बारबरा फाउण्डेसनले उपाध्यक्ष थरुनीसहित मनाङ, नाचो गाउँपालिका बस्ने कान्छी गुरुङ(तालकी स्थानीय बासिन्दा) र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–११ का वार्ड अध्यक्ष रुद्र दुलाललाई पनि काठमाडौं अन्तरसंवादमा बोलाएको थियो ।

‘सुस्तामा हाम्रो माटो पनि हामीसँगै छैन, त्यसमाथि बाढी र डुबानले वर्षैभरि सास्ती बेहोर्नुपर्छ,’ उनले सुनाइन्, ‘काठमाडौं केन्द्रमा आफ्नो सााध–सीमा र माटोको कुरामा जति छलफल गरेपनि हामी सुस्ताबासीले नै हाम्रो सुस्ता जोगाएका छौं । तर, अहिले आएर न हाम्रो गुमेको भूमिबारे कुरा गरिन्छ, न हामी सधैं डुबानमा परेकोबारे कतै बहस चल्छ ।’ सुस्ताबासीले सुस्ता बचाउ अभियान भनेर आफ्नो माटो र अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्, तर सुनुवाइ भएको अवस्था छैन ।

‘विवादास्पद भूमि भनेर पहिचान गरिएको सुस्ता भूभागका बारेमा छलफल हुन नसकेको स्थिति मात्रै हो, कोभिडको कारणले द्विदेशीय संयन्त्रको सीमा बैठक बस्न नसकेको हो,’ नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भने, ‘तर, यो संवेदनशील सुस्ता क्षेत्रमा रहिआएको सीमावर्ती विवाद भुलिएको भन्न मिल्दैन, भारतीय पक्षसँग हामी प्रत्यक्ष–परोक्ष सम्पर्कमै छौं ।’