एमाले विभाजनः कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक लाभ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले विभाजनः कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक लाभ

०५४ मा एमाले विभाजनको फाइदा कांग्रेस र माओवादीले लिएको थियो । ०५९ मा कांग्रेस विभाजनको फाइदा एमाले र माओवादीलाई भयो । ०६९ मा माओवादी विभाजनको फाइदा एमाले र कांग्रेसलाई भयो । ०७८ मा भएको एमालेको यो विभाजनको फाइदा अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उठाउने छ ।
मणि दाहाल

काठमाडौँ — २०५४ फागुन २१ गते राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा अनेरास्ववियु वाग्मती अञ्चल समन्वय कमिटीले कार्यक्रम गरेको थियो । महाकाली सन्धिको विषयमा चुलिएको मतभेदपछि एमालेबाट विभाजित भएका माले महासचिव वामदेव गौतम पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘विभाजन र विद्रोहले कमजोर मात्रै पार्दैन । शक्ति र उर्जा पनि दिन्छ ।’ 

झर्झराउँदो पार्टी छोडेर आएका कार्यकर्ताहरूलाई उत्साह भर्दै गौतमले त्यस समयमा भारतको विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘भाजपा स्थापना हुने वित्तिकै दुई स्थान मात्रै जितेको थियो । हामी त्यति कमजोर पनि छैनौं । चुनावमा राम्रो गर्दछौं’ गौतमको भनाइ थियो । कार्यकर्ता र स्थानीय निकायमा निर्वाचित ठूलोपंक्ति लिएर माले गठन गरेका उनले दुई वर्षपछि २०५६ मा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा राम्रै प्रदर्शन गर्न अपेक्षा गरेका थिए । तर, भइदियो त्यसको ठिक विपरित, चुनावमा मालेले खाता पनि खोल्न सकेन । प्रतिनिधि सभामा शून्य भएपछि तत्कालिन मालेमा निराशा बढ्न थाल्यो । पार्टी कमजोर हुँदै गयो, गौतम २०५८ सालमा बिनासर्त एमालेमा फर्किए ।

एमाले र मालेको मत विभाजन हुँदा बहुदल पुनःस्थापनापछि कांग्रेस दोस्रोपटक बहुमतका साथ सत्तामा पुग्यो ।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका २ सय ५ स्थान मध्ये कांग्रेसले १ सय ११ जित्यो । जबकी २०५१ को मध्यावधी निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एमाले १७ स्थान गुमाउँदै ७१ स्थानमा खुम्चियो । एमाले सग्लै रहँदा २०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा त्यो दलले ५२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

२०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूका आधारमा जनता माझ बढेको लोकप्रियताको कारण चुनाव जित्ने एमाले पंक्तिको आंकलन थियो । तर कांग्रेस ३७ प्रतिशत मतका साथ पहिलो दल बन्दा एमालेको मत निकै घट्यो । एमालेले साढे ३१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी नेकपा मालेले साढे ६ प्रतशित मत प्राप्त गरेको थियो । त्यसबेलाको एमाले र माले मतलाई जोड्ने हो भने आमनिर्वाचनमा एमालेले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना थियो । एमाले उपाध्यक्ष गौतमले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा यो विषयलाई पटक–पटक स्वीकार्दै आएका छन् । त्यसबेला एमाले विभाजनको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसले प्राप्त गरेको थियो ।

त्यो बेलाको एमाले विभाजनको फाइदा चुनावी रुपमा कांग्रेसलाई भयो । तर संगठनात्मक रुपमा त्यसको लाभ सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको माओवादीले लियो । राष्ट्रियता र जनजिविकाको मुख्य मुद्दा उठाएर पार्टी विभाजन गरेका गौतम एमालेमा फर्किंदा धेरैजसो नेता मात्र लिएर आए । कार्यकर्ताहरू अधिकांस माओवादी संगठनमा लागेका थिए । सिपी मैनालीले सानो समूहको नेतृत्व गर्दै नेकपा मालेलाई अघि बढाएपनि एमाले फर्किने निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेकाहरू माओवादीमा संगठित हुन पुगे ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा शहरी क्षेत्रमा माओवादीको संगठन विस्तार गर्नका लागि मालेका कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताउँछन् । उनी मालेको विद्यार्थी संगठनबाट विद्रोह गरेर माओवादीमा गएका थिए ।

‘मालेबाट माओवादीमा जाने हाम्रो समूह पहिलो थियो । अखिलको ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाट १६ जना माओवादी गएका थियौं । त्यसपछि नै अन्य साथीहरू एमाले र मालेबाट आउनु भएको हो,’ शर्माले भने, ‘एमाले र माले नै गाउँमा केन्द्रीत माओवादी संगठन शहरमा पनि विस्तार भयो । त्यसले जनयुद्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍यायो ।’ राज्यबाट मारिएका वा वेपत्ता बनाएका माओवादीमा एमाले र माले पृष्ठभूमिका नेताहरू धेरै रहेको शर्माको दाबी छ ।

त्यसो त विभाजन र अन्तरकलको फाइदा अर्को दलले उठाउन सक्ने स्थिति बनेको यो मात्र पहिलोपटक होइन । हरेक मुलधारका दल यो नियतिबाट गुज्रेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि पहिलोपटक २०४८ मा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो । आन्तरिक कलहका कारण त्यसलाई जोगाउन सकेन ।

कांग्रेस भित्र ‘चौहत्तरे’ र ‘छत्तिसे’ को स्थिति देखापर्‍यो । त्यसैले २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । २०५१ साल कार्तिकमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल हुनुमा टकनपुर समझदारीको विषय जति महत्त्वपूर्ण थियो, कांग्रेसभित्रको अन्तर विरोधले पनि त्यतिको भूमिका खेलेको थियो ।

अन्तरकहलको कारण बहुमत गुमाएको कांग्रेस २०५६ मा पुग्दा सम्हालिएको थियो । कांग्रेस कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गर्दै लडेको थियो । यो चुनावमा एमाले र माले विभाजनले पनि सहयोग पुगेको थियो ।

शान्ति प्रक्रियामार्फत मुलधारको राजनीतिमा आएपछि माओवादीको नियती पनि कांग्रेस र एमालेकै जस्तो भयो । २०६४को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी आफ्नै एजेण्डा मात्र नभई पार्टीको एकढिक्का भएको कारण पनि अत्यधिक सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो । तर, पहिलो संविधानको कार्याकाल सकिंदै गर्दा माओवादीमा विभाजन आयो । मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा बादलसहितको समूह पुष्पकमल दाहालसँग अलग्गिएका थिए ।

२०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादी निकै तल खुम्चियो । माओवादी विभाजनको फाइदा कांग्रेस र एमालेले लिए । तत्कालिन माओवादीलाई संविधान दिन नसकेको मुद्दा मात्र होइन, पार्टी भित्रको विभाजनले पनि माओवादीलाई दोस्रो संविधानसभा चुनाव भारी परेको थियो । २०७४ को चुनावमा भने एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धनका कारण दुवै दलले विगतमा गुमेको आफ्नो शक्ति पुनः फिर्ता ल्याए । एमाले पहिलो दल बन्यो, माओवादी सम्मानजनक सिटका साथ प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भयो ।

२०५४ सालको एमाले विभाजनमा कांग्रेस र माओवादीले फाइदा उठाएको देखिन्छ । त्यसको २४ वर्षपछि एमाले फेरि विभाजित भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल गठनका लागि दिएको निवेदनमा बुधबार सनाखत भएको छ । योसँगै एमाले विभाजनको प्रक्रिया पुरा भएको छ ।

अब फेरि एमालेको विभाजनले कसलाई कति फाइदा घाटा हुने हो त्यसको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की तत्कालीन रुपमा फाइदा घाटा भएपनि एमाले विभाजनले दीर्घकालीन रुपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनतर्फ जाने बताउँछन् ।

‘तत्कालीन रुपमा कसैलाई फाइदा वा बेफाइदा भन्ने होला । तर, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनमा जान खोजिरहेको छ । त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति हो । समग्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने स्वाभाविक रुपमा नयाँ ढंगले सोच्ने हो भने नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिलेको फाइदा स्वाभाविक रुपमा कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ । ऊ गणितीय फाइदामा जान्छ । कम्युनिस्टहरुमा जुन प्रकारका तिक्तताहरू बढेको छन् त्यसले गर्दा सहज रुपमा मिल्ने कुरा हुँदैन । अरुले जिते जितोस यसलाई हराउँछु भनेर लाग्छन् ।’

तर, धेरैकुरा नेपालले निर्माण गरेको नयाँ दलले कस्तो संगठनात्मक आकार लिन्छ त्यसमा पनि भरपर्छ । अहिले नेपाल करिब २० प्रतिशतको मात्र हाराहारिमा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू लिएर नयाँ दल गठन गरेका छन् । नेपाललाई लामो समयदेखि साथ दिइरहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले साथ छोडेर एमालेमै बसेका छन् ।

त्यसैले अब एमालेको विभाजनले कस्तो आकार र कसलाई कति फाइदा हुन्छ त्यसको लेखाजोखा यसैवर्षको अन्त्यबाट हुने स्थानीय निकायको चुनावले एउटा संकेत दिनसक्छ ।

नर्थ वेस्ट कलेक्टिभका राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम फाइदा घाटाको कुरा समयले देखाउने बताउँछन् । इतिहासमा भएका घटना जस्तो अहिले पनि विभाजनपछि त्यस्तै नतिजा नआउने उनको बुझाई छ ।

‘पार्टीका संस्थापक नेता यो समयमा आएर किन फुट्नुपर्‍यो ? पार्टी अहिलेसम्म कसरी चलिरहेको थियो र आन्तरिक समस्या के थियो भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो,’ गौतमले भने, ‘इतिहासको भएका एकै प्रकृतिका घटनाका परिणाम एउटै हुँदैनन् भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन ।’

२०५४ साल र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेको उनी बताउँछन् । ‘एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले युद्ध गरिरहेको अवस्था थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र कम्युनिस्ट पार्टी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयको परीक्षण हुन बाँकी नै थियो । अहिलेसम्म हेर्दा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको मूल लडाईँ बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेन । त्यसैले अहिलेको बहस हिजोको ढर्राबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले अहिले बदलिएको र कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिएको बताए । ‘यो बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीले धेरैवटा चुनाव लडेको र आन्दोलनमा सहकार्य गरेको देखिन्छ । यही व्यवस्थाभित्र केही गर्न खोजेको अवस्था हो । तर, दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा पनि पार्टी र देशको सही रुपमा नेतृत्व गर्न नसकेको अवस्थामा पार्टी फुटेको हो,’ गौतमले भने, ‘यो हिजोको सन्दर्भभन्दा धेरै नै फरक अवस्था हो । त्यसैले संस्थापन पक्षको बाहिर बसेर पार्टी बन्दैन भन्ने भाष्य नै गलत हो ।’

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन र पछि एकता हुँदा नेकपाले करिब दुई तिहाइ स्थान जितेको थियो । सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएको थियो । गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारण विभाजित भएपछि र एमालेभित्रको आन्तरद्वन्द्वको कारण केन्द्रमा मात्रै नभएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकार समेत गुमाएको छ । त्यसैगरी एमाले पूर्ण बहुमत रहेको वाग्मती र प्रदेश नम्बर एकको सरकार के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । गत निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ केही हजार मात्रै फरक रहेको थियो ।

जसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएको छ त्यसलाई लिएर आफूलाई सच्चाउने हो र गठबन्धनलाई कायम राख्ने हो अहिलेको सत्तामा रहेको शक्तिले नै चुनाव जित्ने गौतमले बताए । ‘गठबन्धनमा आपसी मतभेद भयो र नयाँ प्रकारको ध्रुविकरण भयो र समिकरण बदलियो भने मात्रै फरक चुनावी परिणाम आउने हो,’ गौतमले भने, ‘गठबन्धन कायम रह्यो भने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दलले चुनावमा राम्रो गर्छ ।’


प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ २०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेमा ‘फेस सेभिङ’, मझधारका नेता ओलीसँगै ! 

सहमति अनुसार १० बुँदेको आधारमा २०७५ जेठ २ को एमालेका केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ, वडादेखि टोलसम्मका कमिटीहरू क्रियाशील हुनेछन् । कसरी क्रियाशील हुन्छन् भन्नेमा मंगलबार स्थायी कमिटीको बैठकमा ढाँचाहरू प्रस्तुत हुने ।
मणि दाहाल

काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नभएका माधवकुमार नेपाल निकट दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समयतालिका सहित १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि एमालेभित्रै संघर्ष गरेर जाने निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

सोमबार भएको सहमतिमा कुनै गडबढी नभए मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि मझधारका नेताहरू एमालेमै रहने ठोस प्रतिबद्धता आउने सम्भावना छ । किनकी बुधबार निर्वाचन आयोगमा नेपाल नेतृत्वको विभाजित पार्टीका लागि सनाखत तय भएको छ । सनाखत अघि नै पार्टीका नेताहरूले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारिसक्नुपर्ने छ । त्यसैले मंगलबार हुने बैठकबाटै मझदारका नेताहरू पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने छ ।

अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा दुवै पक्षबीच विवादित प्रमुख विषयहरूलाई थाती राख्दै सहमतिका साथ एकहुने समझदारी भएको छ । दुवै पक्षबीच १० बुँदे सहमतिलाई कुन मोडालिटीबाट समाधान गर्ने त्यसको समयतालिका बनाएर बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जाने सहमति भएको छ । छलफलमा दस बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको मोडालिटीको प्रस्ताव तयार पार्नका लागि उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तीन नेताको टोलीले मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । ललितपुरको च्यासलमा मंगलबार बिहान ११ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरू फागुनयता एमाले र माओवादी केन्द्रको विघटनपछि पहिलो पटक उपस्थित हुनेछन् । अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गत आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मात्रै बोलाएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेपछि सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीले बोलाएको बैठक बहिस्कार गर्दै आएका थिए ।

मंगलबार हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा पूर्वमाओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापाको पनि सहभागिता रहनेछ । थापा, रायमाझी, भट्ट र थापा फागुन २८ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित भएका हुन् । यसअघि नेपाल पक्षले व्यक्तिको विषयमा कुनै आपत्ति नभएपनि जेठ २ को पहिले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यही पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई मनोनित गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

‘विवाद अहिले नै सुल्झियो भन्ने होइन एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ ओलीसँग छलफल भएपछि तेस्रो धारका एक नेताले भने, ‘हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै सावधानी अपनाउने पर्ने विषय छ । कतिको ‘ह्यान्डल विथ केयर’ हुन्छ थाहा छैन ? सोमबार भएको सहमति कार्यान्वयनको मोडालिटी र क्यालेन्डर बनाउनका लागि तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । त्यसले सोमबार हुने बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छ ।’ ती सदस्यले अध्यक्ष ओलीको विगतको व्यवहार भने कार्यान्वयनको विषयमा अझै विश्वस्त पार्ने प्राकृतिको नभएको बताए । यसअघि नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओली हुँदा दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगामी कदम भन्दै आएको थियो भने अध्यक्ष ओलीले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेपाल पक्षका नेताहरूलाई ‘गद्दार’ करार गरेका थिए ।

सोमबारको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणअघिको अर्थात २०७५ जेठ २ गतेका कमिटीहरू ब्युँत्याइने र नेताहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने बताएका थिए ।

‘सोमबारको छलफलको निष्कर्ष भनेको १० बुँदेले भनेअनुसार २०७५ जेठ २ को एमालेका केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ, वडादेखि टोलसम्मका कमिटीहरू क्रियाशील हुन्छन् । ती कसरी क्रियाशील हुन्छन् मंगलबार स्थायी कमिटीको बैठकमा ढाँचाहरू प्रस्तुत गर्दछौं,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘२०७५ जेठ २ गते जुन–जुन नेताहरूको जे–जे जिम्मेवारी थियो त्यो जिम्मेवारी यथावत रहन्छ भनेर अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभएको छ ।’

अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जेठ २ को कमिटीको व्यवहारिक कार्यान्वयन मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट हुने बताए । ‘साउन १ गते बसेको स्थायी कमिटीको एक सय छैठौं बैठक थियो त्यो २०७५ जेठ २ को निरन्तरता हो । २०७५ जेठ २ मा १ सय ५ औं बैठक बसेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय कमरेडहरू बैठकमा आउनु भएको थिएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरूसमेत सम्मिलित भएपछि व्यवहारिक रुपमा हामी जेठ २ मा फर्किन्छौं ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको एकीकरण प्रक्रियालाई खारेज गरेपछि नेपाल पक्षले एमाले २०७५ जेठ २ को कमिटी ब्युँत्याउनु पर्ने प्रमुख मागको रुपमा उठाउँदै आएको थियो ।

नेपाल पक्षलाई आह्वान गर्ने

स्थायी कमिटीको मंगलबार बस्ने बैठकले माधवकुमार नेपाललाई नयाँ दल खोल्नका औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेका नेताहरूलाई एमालेमै फर्किनका लागि आह्वान गर्ने छ ।

सोमबार तेस्रो धारका नेताहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजनको प्रक्रियाबाट बाहिरिने नेताहरूलाई कारबाही नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर बैठकमा नेता नेपाल नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियामा निकै अघि बढिसकेकाले एमालेमा फर्किने सम्भावना नदेखेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘माधवकुमार नेपालले नयाँ दल नै दर्ता गरिसक्नुभएको छ । उहाँ फर्किनु हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ तर हामीले दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेका साथीहरूलाई फर्किएर आउनुहोस् त्यो बाटो गलत छ भनी नै रहेका छौं र मंगलबारको बैठकले सम्भवत: केही आह्वान गर्नसक्ने छ तर माधव कमरेडले आफ्नो अलग्गै बाटो तय गरिसक्नु भएको छ,’ तेस्रो धारका नेताहरूसँगको छलफलपछि ज्ञवालीले भने,‘छलफलबाट उहाँ अलग्गै बाटो रोज्नु भएको छ भन्ने निष्कर्ष छ ।’

अर्का सचिव भट्टराईले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने ओलीको प्रतिबद्धता रहेको बताए । ‘सबैले पुरानो जिम्मेवारी पाउने अध्यक्ष ओलीले पुन: प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नका लागि एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा पूर्णरुपमा लाग्ने बताउनु भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो संगीन मोडमा एमालेको एकता बचाइ राख्नका लागि मूलत: हामीले कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दियौं । १० बुँदे कार्यान्वयनमा लैजान अध्यक्ष कमरेड र हामीबीच सहमति भएको छ । तिथिमिति सहितको कार्ययोजना मंगलबारको स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव हुन्छ । त्यस लगत्तै हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर त्यसलाई परिमार्जन गर्छौं ।’

माधव नेपाल रिसोर्ट छलफलमा

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तेस्रो धारको नेताहरूबीच बालकोटमा छलफलमा सहमति भएको केही समयपछि नै प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू चन्द्रगिरी रिसोर्ट पुगेका छन् । माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता लागि बुधबार सनाखतका लागि जानुअघिसम्म रिसोर्टमा बस्नका लागि त्यहाँ पुगेका हुन् । सो समूहका लागि रिसोर्टमा ५० कोठा बुक गरिएको स्रोतले जनाएको छ । तेस्रो धारका नेताहरू एमालेमै रहने निश्चित भएपछि नयाँ दल दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्ने केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको संख्या घट्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्न उनीहरूलाई रिसोर्टमा लगिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७८ २१:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×