अफगान तनावबारे सरोकारवाला मुलुकसँग वार्ता गर : पूर्वराजदूतहरू- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अफगान तनावबारे सरोकारवाला मुलुकसँग वार्ता गर : पूर्वराजदूतहरू

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अफगानिस्तानको राजनीतिक परिस्थितिका कारण क्षेत्रीय अस्थिरता आउनसक्ने भन्दै पूर्व राजदूतहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा सरोकारवाला मलुकहरूसँग संवाद अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पूर्वराजदूतहरू हिरण्यलाल श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय, दुर्गेशमान सिंह, सुरेश चालिसे र महेश मास्केले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘तालिवानका कारण अफगानिस्तानमा उत्पन्‍न घटनाक्रममा सबै सार्क राष्ट्रहरूले चासो दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तीमा छ, ‘यो संकटको अवस्थामा सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

त्यसैले हामी अहिले देखापरेका क्षेत्रीय चुनौतीहरू सम्बोधनका लागि सरोकारवाला मुलुकहरूसँग सरकारले तत्काल संवादको पहल गरोस् भन्ने चाहन्छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७८ १२:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ मा कानुनविपरीत २ करोड भुक्तानी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारले कानुनविपरीत कर्मचारीलाई ग्रेड थप गरी २ करोड ३६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका १७ कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरी ११ लाख ५२ हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोगका ३ कर्मचारीलाई १ लाख ६५ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका २० जनालाई ८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । 

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई ५ लाख ८१ हजार, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका १४ जना कर्मचारीलाई ७ लाख ७९ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका ९ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरी ७२ लाख २४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका हुन् ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका ६ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई ४० लाख २४ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका ११ कार्यालयका कर्मचारीलाई ५१ लाख ८२ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका ६ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरेर ३१ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कर्मचारीलाई २ लाख ४ हजार, प्रदेश योजना आयोगका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत ग्रेड थप गरी ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तह मिलान तथाा ग्रेड कायम हुने व्यवस्था छ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित द्वितीय, राजपत्र अनंकित प्रथम, राजपत्रांकित तृतीय र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका सरकारी सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन गर्दा समायोजन ग्रेडको व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७८ १२:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×