१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

एमालेमा ‘फेस सेभिङ’, मझधारका नेता ओलीसँगै ! 

सहमति अनुसार १० बुँदेको आधारमा २०७५ जेठ २ को एमालेका केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ, वडादेखि टोलसम्मका कमिटीहरू क्रियाशील हुनेछन् । कसरी क्रियाशील हुन्छन् भन्नेमा मंगलबार स्थायी कमिटीको बैठकमा ढाँचाहरू प्रस्तुत हुने ।
मणि दाहाल

काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नभएका माधवकुमार नेपाल निकट दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समयतालिका सहित १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि एमालेभित्रै संघर्ष गरेर जाने निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

एमालेमा ‘फेस सेभिङ’, मझधारका नेता ओलीसँगै ! 

सोमबार भएको सहमतिमा कुनै गडबढी नभए मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि मझधारका नेताहरू एमालेमै रहने ठोस प्रतिबद्धता आउने सम्भावना छ । किनकी बुधबार निर्वाचन आयोगमा नेपाल नेतृत्वको विभाजित पार्टीका लागि सनाखत तय भएको छ । सनाखत अघि नै पार्टीका नेताहरूले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारिसक्नुपर्ने छ । त्यसैले मंगलबार हुने बैठकबाटै मझदारका नेताहरू पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने छ ।

अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा दुवै पक्षबीच विवादित प्रमुख विषयहरूलाई थाती राख्दै सहमतिका साथ एकहुने समझदारी भएको छ । दुवै पक्षबीच १० बुँदे सहमतिलाई कुन मोडालिटीबाट समाधान गर्ने त्यसको समयतालिका बनाएर बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जाने सहमति भएको छ । छलफलमा दस बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको मोडालिटीको प्रस्ताव तयार पार्नका लागि उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तीन नेताको टोलीले मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । ललितपुरको च्यासलमा मंगलबार बिहान ११ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरू फागुनयता एमाले र माओवादी केन्द्रको विघटनपछि पहिलो पटक उपस्थित हुनेछन् । अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गत आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मात्रै बोलाएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेपछि सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीले बोलाएको बैठक बहिस्कार गर्दै आएका थिए ।

मंगलबार हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा पूर्वमाओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापाको पनि सहभागिता रहनेछ । थापा, रायमाझी, भट्ट र थापा फागुन २८ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित भएका हुन् । यसअघि नेपाल पक्षले व्यक्तिको विषयमा कुनै आपत्ति नभएपनि जेठ २ को पहिले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यही पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई मनोनित गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

‘विवाद अहिले नै सुल्झियो भन्ने होइन एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ ओलीसँग छलफल भएपछि तेस्रो धारका एक नेताले भने, ‘हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै सावधानी अपनाउने पर्ने विषय छ । कतिको ‘ह्यान्डल विथ केयर’ हुन्छ थाहा छैन ? सोमबार भएको सहमति कार्यान्वयनको मोडालिटी र क्यालेन्डर बनाउनका लागि तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । त्यसले सोमबार हुने बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छ ।’ ती सदस्यले अध्यक्ष ओलीको विगतको व्यवहार भने कार्यान्वयनको विषयमा अझै विश्वस्त पार्ने प्राकृतिको नभएको बताए । यसअघि नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओली हुँदा दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगामी कदम भन्दै आएको थियो भने अध्यक्ष ओलीले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेपाल पक्षका नेताहरूलाई ‘गद्दार’ करार गरेका थिए ।

सोमबारको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणअघिको अर्थात २०७५ जेठ २ गतेका कमिटीहरू ब्युँत्याइने र नेताहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने बताएका थिए ।

‘सोमबारको छलफलको निष्कर्ष भनेको १० बुँदेले भनेअनुसार २०७५ जेठ २ को एमालेका केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ, वडादेखि टोलसम्मका कमिटीहरू क्रियाशील हुन्छन् । ती कसरी क्रियाशील हुन्छन् मंगलबार स्थायी कमिटीको बैठकमा ढाँचाहरू प्रस्तुत गर्दछौं,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘२०७५ जेठ २ गते जुन–जुन नेताहरूको जे–जे जिम्मेवारी थियो त्यो जिम्मेवारी यथावत रहन्छ भनेर अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभएको छ ।’

अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जेठ २ को कमिटीको व्यवहारिक कार्यान्वयन मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट हुने बताए । ‘साउन १ गते बसेको स्थायी कमिटीको एक सय छैठौं बैठक थियो त्यो २०७५ जेठ २ को निरन्तरता हो । २०७५ जेठ २ मा १ सय ५ औं बैठक बसेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय कमरेडहरू बैठकमा आउनु भएको थिएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरूसमेत सम्मिलित भएपछि व्यवहारिक रुपमा हामी जेठ २ मा फर्किन्छौं ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको एकीकरण प्रक्रियालाई खारेज गरेपछि नेपाल पक्षले एमाले २०७५ जेठ २ को कमिटी ब्युँत्याउनु पर्ने प्रमुख मागको रुपमा उठाउँदै आएको थियो ।

नेपाल पक्षलाई आह्वान गर्ने

स्थायी कमिटीको मंगलबार बस्ने बैठकले माधवकुमार नेपाललाई नयाँ दल खोल्नका औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेका नेताहरूलाई एमालेमै फर्किनका लागि आह्वान गर्ने छ ।

सोमबार तेस्रो धारका नेताहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजनको प्रक्रियाबाट बाहिरिने नेताहरूलाई कारबाही नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर बैठकमा नेता नेपाल नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियामा निकै अघि बढिसकेकाले एमालेमा फर्किने सम्भावना नदेखेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘माधवकुमार नेपालले नयाँ दल नै दर्ता गरिसक्नुभएको छ । उहाँ फर्किनु हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ तर हामीले दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेका साथीहरूलाई फर्किएर आउनुहोस् त्यो बाटो गलत छ भनी नै रहेका छौं र मंगलबारको बैठकले सम्भवत: केही आह्वान गर्नसक्ने छ तर माधव कमरेडले आफ्नो अलग्गै बाटो तय गरिसक्नु भएको छ,’ तेस्रो धारका नेताहरूसँगको छलफलपछि ज्ञवालीले भने,‘छलफलबाट उहाँ अलग्गै बाटो रोज्नु भएको छ भन्ने निष्कर्ष छ ।’

अर्का सचिव भट्टराईले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने ओलीको प्रतिबद्धता रहेको बताए । ‘सबैले पुरानो जिम्मेवारी पाउने अध्यक्ष ओलीले पुन: प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नका लागि एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा पूर्णरुपमा लाग्ने बताउनु भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो संगीन मोडमा एमालेको एकता बचाइ राख्नका लागि मूलत: हामीले कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दियौं । १० बुँदे कार्यान्वयनमा लैजान अध्यक्ष कमरेड र हामीबीच सहमति भएको छ । तिथिमिति सहितको कार्ययोजना मंगलबारको स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव हुन्छ । त्यस लगत्तै हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर त्यसलाई परिमार्जन गर्छौं ।’

माधव नेपाल रिसोर्ट छलफलमा

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तेस्रो धारको नेताहरूबीच बालकोटमा छलफलमा सहमति भएको केही समयपछि नै प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू चन्द्रगिरी रिसोर्ट पुगेका छन् । माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता लागि बुधबार सनाखतका लागि जानुअघिसम्म रिसोर्टमा बस्नका लागि त्यहाँ पुगेका हुन् । सो समूहका लागि रिसोर्टमा ५० कोठा बुक गरिएको स्रोतले जनाएको छ । तेस्रो धारका नेताहरू एमालेमै रहने निश्चित भएपछि नयाँ दल दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्ने केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको संख्या घट्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्न उनीहरूलाई रिसोर्टमा लगिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७८ २१:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?