कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४
टिप्पणी

राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल

गंगा बीसी

काठमाडौँ — सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जनता समाजवादी विभाजन भए । योसँगै नेपालको आगामी राजनीतिमा उक्त अध्यादेशले पार्ने प्रभावबारे समीक्षा हुन थालेको छ । सरकारले आफू अनुकूल चल्न संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल

सरकारले ‘बाध्यात्मक’ अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको बताए पनि विपक्षी एमाले मात्र होइन, अरु क्षेत्रबाट पनि यसले राजनीतिक अस्थिरतलाई मलजल गर्ने टिप्पणी भएको छ । यसबाट तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेछ । तर, दीर्घकालीन रुपमा सबै राजनीतिक दललाई यो ‘टाउको माथिको तरबार’ हुने देखिन्छ ।

सरकार संचालनका लागि सहज हुने भन्दै सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताले आलोचनाबीच अध्यादेश अघि बढाएका हुन् । तर, सत्तागठबन्धनकै जनता समाजवादी अध्यादेशप्रति सकरात्मक छैन । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरुको नयाँ पार्टी बन्नु जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि सकरात्मक कुरा होइन । जसपाका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘यो अध्यादेश लोकतन्त्र विरोधी हो । यसले अरु पार्टीलाई धुलो पारेर कांग्रेसलाई मात्र फाइदा हुने देखिन्छ ।’

देउवा र दाहालको सहमतिमा सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि त्यसले मुख्य गरी सत्ता गठबन्धनलाई केही समयका लागि ठूलो राहत भने पुगेको छ । माधवकुमार नेपालको नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्ने भएपछि खासगरी देउवा दाहाललाई सरकार संचालनका धेरै विषयमा सहज हुने छन् । संसदमा बहुमतबाट गर्नुपर्ने काम सहजै अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । बजेट अध्यादेशलाई संशोधन गरी आफू अनुकूल कार्यक्रम अघि बढाउन बाटो खुल्ने छ भने निर्वाचनसम्म लागि गठबन्धन कायम राख्न सहयोग पुग्ने छ ।

अध्यादेश आएपछि पार्टी फुट्दै गर्दा त्यसले एउटा गम्भीर प्रश्न भने जन्माएको छ, के यसले मुलुकमा स्थिरता कायम राख्ला ? ठूलो सैद्धान्तिक र वैचारिक मतभेद बिना सजिलै पार्टी फुट्ने गरी ल्याएको अध्यादेश कसैका लागि क्षणिक लाभ हुन सक्ला तर, दीर्घकालीन रुपमा नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई गहिरो असर पर्ने छ । त्यसले लामो संघर्षपछि ल्यएको ‘शिशु संघीयता’लाई बलियो बनाउन नसक्ने राजनीतिशाास्त्रीले बताएका छन् ।

राजनीतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारीले सजिलै पार्टी विभाजन हुने कानुनले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने बताए । ‘पार्टी बलिया भए मात्र मुलुकको शासन व्यवस्था बलियो हुने हो,’ उनले भने, ‘मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यमान्यता माथि प्रहार हुन्छ ।’

उनले सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने भएपनि राजनीतिक स्थायित्वलाई असर पर्ने काम गर्न नहुने बताए । ‘सरकारले ल्याएको पछिल्लो अध्यादेशले सानो मतान्तर हुने बित्तिकै पार्टी फुट्ने देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘यसले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा आघात पुर्‍याउने छ ।’

गत फागुनमा नेकपा विभाजन भएपछि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला पछिल्लो अध्यादेश आएपछि एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनसम्म चलिरहेको छ । सत्तागठबन्धनका नेताहरुले संघीयता ‘लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्रको रक्षा गर्न’ अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् । अध्यादेश जारी भए लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशभन्दा फरक भएको तर्क गरेका थिए ।

‘एउटा अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रलाई सिध्याउनु थियो भने अर्कोको उद्देश्य प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नु हो,’ उनको भनाइ थियो । ओलीले पनि गत वैशाखमा ८ मा जनता समाजवादी पार्टी लक्षित गरी दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसको चर्को विरोध भएपछि चार दिनपछि फिर्ता भएको थियो । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमालेले चर्को विरोध जनाएको छ । कहिले ओली त कहिले देउवाले संसद छलेर ल्याएका अध्यादेशले संसदीय अभ्यासलाई ओझेलमा पारेको छ ।

अहिले देउवा सरकारले माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई लक्षित गरी अध्यादेश ल्याए । सरकारले चाहेमा अध्यादेश फिर्ता हुन सक्छ तर, त्यो अध्यादेशको बलमा फुटेका पार्टी जोडिन धेरै समय लाग्छ । पार्टी फुट्दै जानु भनेको कुनैपनि पार्टी बलियो नहुनु हो । पार्टी कमजोर हुँदा देशको व्यवस्था पनि कमजोर हुने भएकाले जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता भइरहने जोखिम हुन्छ ।

अर्का राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक बिदुरप्रसाद फुँयालले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक दलले जे नगरुन् भन्ने डर थियो, त्यही गरेको बताए । ‘हामीले खोजेको राजनीतिक स्थायित्व हो, पार्टी बलिया हुन् भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘अब बलियो सरकार हुनेमा आशंका र डर देखियो । विगतमा भोगेको हङ पार्लियामेन्ट दोहोरिने संभावना बढ्यो ।’ संघीय गणतन्त्रपछि सबैले स्थायित्व खाजेको उल्लेख गर्दै बलियो सरकार हेर्ने चाहना भत्किदै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए ।

आगामी निर्वाचनमा पार्टी विभाजनको प्रत्यक्ष असर देखिने विज्ञको भनाइ छ । उनीहरुले निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुने अवस्थामा सरकार बनाउने र ढलाउने कार्यले नेपालको विकास निर्माण मात्र होइन, संघीय व्यवस्थालाई असफल पार्ने षड्यन्त्र हुने आधार बन्ने बताएका छन् ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर संसद चलाउन सक्ने अवस्थामा सत्ता स्वार्थका लागि ल्याउने अध्यादेश गलत हो । संसद अन्त्य गरेर त्यसको केही दिनमा अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई छल्नु हो । सरकारले संसद बैठक नबसेको अवस्थामा जरुरी काम गर्न अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाउन सक्छ । कोरोना महामारीका बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सबैले समर्थन गरेको उदाहरण हामी सामु छ ।

वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भरतविमल यादवले राजनीतिक दल विभाजन हुन नसक्ने गरी कडा प्रावधानको कानुन भएमा पार्टी अध्यक्ष निरंकुश हुने खतरा हुने, दल सजिलै विभाजन हुने गरी कानुन बनाउँदा सानो सानो स्वार्थमा दल विभाजन भई राजनीतिक अस्थिरता हुने बताए । उनले सन्तुलित ढंगले दलसम्बन्धी कानुन बनाउन राजनीतिक दलहरु चुकेको तर्क गरे ।

‘केही समय अघि ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि सत्ताकै लागि ल्याइएको थियो, अहिले आएको अध्यादेश पनि व्यक्तिगत सत्ता जोगाउन ल्याएको हो,’ जनकपुरमा रहेका उनले टेलिफोन संवादको क्रममा भने, ‘संसद भइरहेको बेला शासक वर्गले अध्यादेश ल्याई दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।’

देउवा र दाहालको पहिलो मिसन ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गनम गर्नु थियो । त्यो मिसन पुरा भएपछि निर्वाचनसम्म सत्ता टिकाउन अध्यादेशको सहाराले माधवकुमार नेपाललाई वैधानिक रुपमा सत्तामा सहभागी गराउनु थियो । त्यसका लागि नेपाल र महन्थ ठाकुरको सांसदसहितको पार्टी बनाउन देउवा–दाहालले एमाले र जसपा विभाजन गर्ने मिसन पुरा गरेका छन् ।

यसबारे सत्ता गठबन्धनै एक नेताको टिप्पणी छ, ‘बाघ पल्क्यो भने जसलाई पनि खान्छ । यो अध्यादेशले आगामी दिनमा देउवा र दाहाललाई पनि अछुतो नराख्न सक्छ ।’ गठबन्धन स्रोतले देउवा र दाहालले आफ्नो मिसन पुरा गरेपछि राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे पुनर्विचार हुने बताएको छ । संसदबाट यो अध्यादेश पारित गरेर स्पष्ट बहमुत बनाइसकेपछि यसबारे पुनर्विचार हुने छ ।



प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ २१:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?