रेलका लागि जग्गा रोकेको ७ वर्षमा मुआब्जा तय, किसान असन्तुष्ट

भदौ २ गते मुआब्जा निर्धारण समितिले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको समेत साझा स्टेसन रहने बर्दिबास क्षेत्रको ५९ बिघा जग्गाको मुआब्जा दर टुंगो लगाएको थियो । मुआब्जा निर्धारण समितिले शुक्रबार उक्त दरबमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचनासमेत निकालिसकेको छ । यता, दर उचित नभएको भन्दै मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले मुआब्जा नबढाए आफ्नो जग्गामा कुनै काम अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएको छ । पूर्वमा रातु खोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोलासम्मको जग्गालाई न्यूनतम ७ लाख कठ्ठादेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म दिने निर्धारण समितिको निर्णय छ । जग्गाधनी भने निर्धारित मुआब्जामै जग्गा दिन नसकिने बताउँछन् । चलनचल्तीकै मूल्य नपाए पनि कठ्ठाको न्यूनतम २० लाख र अधिकतम १ करोड २० लाखसम्म पाउनुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन रहेको संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले बताए ।

५० वर्षदेखि बर्दिबासमा बसोबास गर्दै आएका करिब ४० परिवारले बासस्थान नै छोडेर हिँड्नुपर्ने भएकाले सरकारले उचित मुआब्जा नदिँदा आफूहरूलाई अन्याय हुने बर्दिबास–१४ की सरिता बुढाथोकीले बताइन् । घरजग्गा नै रेलमार्गमा पर्ने भएपछि बसोबास सार्नुपर्ने तर सरकारले दिएको पैसाले घरघडेरी खरिद गर्न नपुग्ने भएपछि उचित मुआब्जाबिना जग्गा छोड्न नसकिने उनको भनाइ छ । पीडितले शनिबार सरकारी दरविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम गरेका छन् । निर्धारित मुआब्जाको विरोधमा जग्गामा कालोझन्डा गाड्ने र रेलवेका कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने जग्गाधनीको अडान छ ।

मुआब्जा विवादले बर्दिबासमा रेलवे स्टेसन बन्ने कि नबन्ने भन्ने संशय थियो । बर्दिबास–१ का पोषण थापाले लामो समयदेखि निर्णय हुन नसकेको विषय टुंगो लाग्नु सकारात्मक रहेको बताए । ७ वर्षदेखि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुनै लामो समय लागेकाले अब चित्त नबुझेका विषयमा सच्चाउँदै अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिका प्रमुख तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले अबको एक महिनाभित्रै मुआब्जा वितरण सुरु हुने बताएका छन् । १५ दिने सूचना निकालेर मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएकाले असोज पहिलो साताबाट मुआब्जा वितरण हुने उनले जानकारी दिए । ‘अलिअलि विरोधका कुरा सुनिएका छन्, मैले सरकारको निर्णय गरेको हुँ,’ भट्टराईले भने, ‘लोकतन्त्रमा विरोध गर्दै आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार सबैलाई छ । उहाँहरूको माग जायज भए गृहसचिवलाई उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ ।’ भौतिक मन्त्रालयबाट पुनर्मूल्यांकन गर्नेगरी निर्देशन आए मात्रै निर्णय फरक हुन सक्ने नत्र अहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन गरी काम अघि बढ्ने उनले बताए ।

रेलवेले रोक्का गरेको बर्दिबासका जग्गालाई ३२ भागमा विभाजन गर्दा सरकारले झन्डै एक सय जग्गाधनीलाई २ अर्ब ३० करोड रकम वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ७ वर्षदेखि मुआब्जा टुंगो नलाग्दा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको काम भंगाहा–४ स्थित बिजलपुरा स्टेसनमै रोकिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम पनि भप्सी खोलाबाट बर्दिबासतर्फ अघि बढ्न सकेको छैन ।