काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालको ‘सार्वजनिक जवाफदेहिता’ सन्दर्भमा दर्जनौं समस्याहरू औंल्याउँदै सरकारलाई सचेत हुन सुझाव दिएको छ । महालेखाले बजेट र योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा छुट्टा–छुट्टै समस्याहरू रहेको औंल्याएको छ ।
महालेखाले बजेट र योजना कार्यान्वयनका लागि डिजाइन/लागत यथार्थपरक नभएको, पूर्वतयारीबिनै आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकिकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नभई अधुरो रहने एवम् समय र लागतमा वृद्धि हुने गरेको जस्ता समस्याहरू औंल्याएको छ ।
राजस्व प्रशासनमा कराधार संरक्षण एवम् दायरा विस्तारमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको, कर परिपालना कमजोर रहेको, करदाताले यथार्थ कारोबार नेदखाएको, उद्योगहरूको उत्पादनको जर्ति सम्बन्धी भरपर्दो मापदण्ड निर्धारण नभएको पनि उल्लेख छ । विवरण पेश नगर्ने करदाता र मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट रकम उच्च रहेको, भन्सार तथा बजारमा न्यूनबिजकीकरणको समस्या यथावत् रहेको लगायत समस्या सुल्झाउन सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक तथा व्यवस्थित नरहेको, सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको, सम्पत्तिको उपयोग गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको, सबै सम्पत्तिको लेखाङ्कन नभएको तथा सम्पत्ति उपयोगमा दिने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी नबनाएको लगायतका समस्या पनि महालेखाले औंल्याएको छ ।
यस्तै, संस्थानतर्फ सञ्चालक र कर्मचारीमा व्यावसायिकताको कमिले न्यून प्रतिफल आउने गरेको, सम्पत्ति, सेयर तथा ऋण लगानीको हिसाब यथार्थपरक नरहेको, समय र लागतको विश्लेषण नगरी सेवाको मूल्य निर्धारण नगरेको, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण नभएको जस्ता समस्याहरू पनि औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक निन्यत्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी नभएको, तीन तहका सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरणबाट आम्दानी र खर्चमा हुनसक्ने दोहोरोपना हटाउने व्यवस्थाको अभाव रहेको, कम्प्युटरमा आधारित लेखाप्रणाली पूर्णरुपमा लागू भइनसकेको, वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड नरहेको भनेको छ । लेखापरीक्षण र नियन्त्रणका क्षेत्रमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभएको, कतिपय सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएकाले वित्तीय जवाफदेहिता कमजोर रहेको, लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्स्यौट नगराउने पदाधिकारीलाई कारवाही नहुँदा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कमजोर हुन पुगेको जस्ता समस्या पनि औंल्याएको छ ।
बजेट संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन, स्थानीयले प्रदेशमा चौमासिक आयव्ययको प्रतिवेदन समेत पेश नगरेको, लेखापरीक्षण बेरुजु फर्स्यौटमा स्वार्थ बाझिने व्यवहार रहेको, प्रशासनिक खर्च अत्याधिक रहेको, कार्यक्रममा दोहोरोपना रहेको जस्ता समस्याहरू पनि औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएको, मध्यस्थमार्फत् सेवा लिनु परेको, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग नभएको, उपकरण र जनशक्तिको कमीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर परेको, लाभान्वित वर्गको पहिचान प्रणाली प्रभावकारी नभएको जस्ता समस्या महालेखाले औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन र अनुगमन प्रभावकारी नभएको, सेवा लागत र गुणस्तर मूल्यांकन नगर्ने गरेको तथा तीनै तहका सरकारबीच सेवा प्रवाहमा समन्वय र एकरुपता नआएको जस्ता समस्याहरू औंल्याएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७८ १९:४८
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७८ १९:५३
