बेलायतमा अनशनरत भूपू गोर्खा सैनिकको जीवनरक्षाको पहल गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

साउन २३ गतेदेखि तीन भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनका परिवार बेलायतका प्रधानमन्त्रीको आवास अगाडि अनशनमा रहेको भन्दै उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको कुरा निर्विवाद रहेको भन्दै बिहीबार सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारलाई नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने जे गर्नुपर्ने हो त्यसमा लाग्न आदेशमा भनिएको छ । 'जीवनको सुरक्षाजस्तो गम्भिर विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान पुन्याउनुपर्ने देखिन्छ । मानव अधिकार र मानविय दृष्टिकोणले हेर्दासमेत मानिसको बाच्न पाउने हक प्राथमिक एवं महत्त्वपूर्ण रुपमा रहेको हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'जीउज्यान जस्तो संवेदनशील विषयको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा अनसनमा बसेका व्यक्तिहरूको तत्काल जीवनरक्षाको आवश्यकता रहेको र सो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्त्व भएकाले बेलायत स्थित नेपाली दूतावासमार्फत अनशनमा बसेका नेपाली नागरिक धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ जे जो गर्नुपर्छ गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।'

अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कार्कीको इजलासले भूपू गोर्खा सैनिकले पटकपटक आफ्ना माग उठाउँदा पनि बेलायत सरकारले सम्बोधन नगरेको र नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल नभएको टिप्पणी गरेको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले तलब, सुविधा र पेन्सनसमेतको सम्बन्धमा राखेका मागको दुई देशका सरकारबाट ठोस पहल नभएको भनिएको छ । 'बेलायत सरकारको तर्फबाट बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ/संस्थाका प्रतिनिधि र बेलायतस्थित नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली राजदूतसमेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटकपटक छलफल गरी मार्च २०१८ मा उक्त समस्या दुई देशका सरकारले बार्ताद्वारा टुङ्ग्याउने सहमति भएबमोजिम हालसम्म कुनै ठोस पहल नभएको' पाइएको आदेशमा भनिएको छ ।

संस्थागत र व्यक्तिग रूपमा भूपू गोर्खा सैनिक र उनका परिवारले दुवै मुलुकका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि तीनजना अनशनमा बसेको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको कुरा जानकारीमा आएको सर्वोच्चले भनेको छ । 'अनशनमा बसेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको र सोमध्ये धनबहादुर गुरुङको स्वास्थ्य अझै गम्भीर भई अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थासमेत देखिएको छ,' आदेशमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र समानताको हकको प्रत्याभूत गरेको र त्यो अधिकार भूपू गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारलाई पनि रहेकाले त्यसको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकले भनेअनुसार आदेश किन गर्नु नपर्ने हो भनेर सर्वोच्चले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू युवराज संग्रौला र कुमार शर्मा आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले बेलायतमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवार समान पेन्सन, सुविधालगायतको माग राख्दै अनशनमा बसेको तर सरकारले मौनता साँधेको बताएका थिए । लामो समयदेखि नेपाल सरकार र सरकारी निकायको मौनता तथा अकर्मण्यताका कारण उनीहरू आमरण अनशनमा बस्न बाध्य भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले अदालतलाई तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु, वार्तास्थल र वार्ताको समय तोक्नु भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।