किन रोकियो प्रहरी समायोजन ?
काठमाडौँ — तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न २०७७ असोज अन्तिम साता बालुवाटार पुगेका थिए । भेटको विषय थियो– नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको टुंगो लगाउने र समायोजन प्रक्रियालाई अघि बढाउने ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अहिले जे–जस्तो अवस्थामा छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नू, समायोजनको धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन’ भन्ने जवाफ दिए ।
सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई २०७७ साउन १३ गते भेटेर प्रहरी समायोजन छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएलगत्तै सातवटै प्रदेश सरकारले २०७४ फागुनबाटै निरन्तर रूपमा प्रहरी समायोजनका लागि केन्द्रलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
प्रदेश २ का तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गएको असोज ९ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘समायोजन नटुंग्याए प्रदेशले आफूअनुकूल निर्णय लिने’ भन्दै चेतावनी नै दिएका थिए । तर केन्द्र सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा प्रहरी समायोजनमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
प्रदेश प्रहरीको खटनपटनमा अहिले पनि केन्द्र हावी छ । त्यो अधिकार आफूमा ल्याउन सबै प्रदेश सरकारले चाहेका छन् । २०७४ माघबाटै मुलुक संघीय संरचनाअनुसार रूपान्तरण भई प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसपछि तत्कालै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने थियो । तर सरकारले नै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन २ वर्ष ढिलो गरेर संघीय संसद्बाट टुंगो लाग्यो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ माघ २८ मा समायोजन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी आधार मानिएका ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) र प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी दुवै ऐन प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । प्रमाणीकरण भएको ८ दिनपछि ऐन स्वतः लागू हुने व्यवस्था ऐनको दफा १ (२) मा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म ती ऐनसम्बन्धी नियमावली नै बनाइएको छैन । नेपाल प्रहरीको सेवा/सर्तसम्बन्धी ऐन पनि बनाइएको छैन, जुन समायोजनअघि नै ल्याइसक्नुपर्ने थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नुलाई ‘कर्तव्यच्युत’ भएको बताउँछन् ।
‘संविधान जारी भएको ६ वर्ष हुन लागिसक्यो, संघीयता लागू भएको साढे तीन वर्ष भइसक्यो, तर पनि संविधानले नै सुनिश्चित र प्रत्याभूत गरेका प्रावधान लागू नगरिनु संविधानको दृष्टिमा कसुर नै हो,’ वस्तीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अझ प्रशासनिक संघीयता लागू हुनुअघि नै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमै प्रदेशअनुसार रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो । यो कमजोरीको लेखाजोखा संसद् र निर्वाचनबाट खोजिनुपर्छ ।’
प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले गृह मन्त्रालयमा प्रशासन विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा समायोजनसम्बन्धी विषय टुंगो लगाउन समितिले काम गरिरहेको बताए । समायोजनबारे सफ्टवेयर निर्माण, कार्यविधि र नियमावली पनि बन्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी विषय भने सम्बन्धित निकायबाटै बुझ्न आग्रह गरे । यो समितिले एक वर्षअघिबाटै काम गरिरहे जनाइए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रहरी युनिटहरूको नामकरण समायोजन भएजसरी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयबाटै प्रहरी सरुवाका क्रममा उल्लेख गरिएका युनिटहरू कतै भेटिँदैनन् ।
देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको १ महिना बितिसकेको छ । तर समायोजनको कुनै काम अघि बढेको छैन ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासमेत उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेशमा छुट्टै प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने भनिएको छ ।
संविधानको धारा २६८ (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश प्रहरी संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । कागजी रूपमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नेपाल सरकारले डीआईजीलाई खटाउने भनिएको छ । एसपी र एसएसपीसम्मलाई पनि नेपाल सरकारकै खटनपटनमा प्रदेशमा परिचालन गरिने भनिएको छ ।
अहिले प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती र गण्डकीमा प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन ल्याइएका छन् । वाग्मतीमा उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा प्रदेश कि संघ मातहत रहने भन्नेमा विवाद छ । जसले गर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन नै आउन सकेको छैन । लुम्बिनीमा विधेयक नै आउन सकेको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभामा विधेयक विचाराधीन छ ।
पूर्वसचिव तथा गृह प्रशासनका जानकार जयमुकुन्द खनाल संविधानमै उल्लेख गरिएको अधिकारबाट प्रदेश सरकारलाई वञ्चित गराउने गरी समायोजन रोक्नु संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत भएको बताउँछन् । ‘संविधान र ऐनले नै स्पष्ट रूपमा किटान गरेका अधिकार प्रदेशलाई दिन नखोज्नुको मूल ध्येय नै केन्द्रमा शासन र प्रशासनको नेतृत्व गरेकाहरूले एक इन्च पनि शक्ति छिन्नभिन्न नहोस् भन्नलाई नै हो,’ उनले भने, ‘ऐन जारी भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि कानुन बन्दैन, समायोजन अनावश्यक रूपमा हुन दिइँदैन भने केन्द्रमा बसेकाले संघीयता चाहेका छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।’
समायोजन र कार्यसञ्चालन/सुपरिवेक्षणसम्बन्धी दुवै ऐन आएपछि केही प्रक्रियागत काम भए । प्रदेश सरकारको दबाबकै कारण गृह मन्त्रालयले तयार पारेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन कात्तिक २७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसके पनि त्यसअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन ।
ओएन्डएम प्रतिवेदनमा संघ मातहत रहने प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी नामकरण गरेर जिल्ला तहसम्मै यसको संरचना बिस्तार गरिने उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रहने युनिटहरू र युनिटका नाम, जनशक्ति, कमान्ड र कन्ट्रोल पनि कहाँ–कसको रहनेलगायत सबै विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
यसबीचमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिएपछि प्रहरी समायोजन ओझेलमा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि सरकारको प्राथमिकतामा समायोजन पर्ने संशय छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सबैभन्दा पहिला प्रहरी समायोजन सकेर संघ र प्रदेश अनि स्थानीय संरचनालाई संघीय ढाँचाअनुसार सक्रिय बनाइनुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको बताए ।
‘मुलुक संघीय संरचनामा जाने हो भने सबैभन्दा पहिला कानुन कार्यान्वयन र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई कानुनी रूपमै विकास गरिनुपर्थ्यो तर एकात्मक प्रहरी संरचनालाई यथावत् राखेर संघीयता कार्यान्वयन गरियो,’ उनले भने, ‘समायोजन भनेको प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत जानु मात्रै होइन, अधिकार पनि साथसाथै लैजानु हो, केन्द्रमा रहनेले त्यसो गर्न चाहँदैनन् ।’
प्रहरी युनिटहरूको नामकरण समायोजन भए जसरी गरिएको छ । तर त्यो कागजी रूपमा सीमित छ । पूर्वन्यायाधीश वस्तीले संविधान र कानुनअनुसार राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई प्रदेशगत रूपमा रूपान्तरण/समायोजन नगर्नु र अधिकार केन्द्रमै राख्न खोज्दा संघीयता नै गलत छ भन्नेको तर्क बलियो हुँदै गएको बताए ।
‘कि संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको प्रदेशगत रूपान्तरण हुनुपर्यो, त्यहीअनुसार अधिकार तलसम्म दिनुपर्यो, नत्र संघीयता नै गलत रहेछ भनेर एकात्मक संरचनामा फर्किनुपर्यो । यसरी संविधानका मर्म, भावना र प्रावाधनमाथि घात गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।
पछिल्लो पटक प्रहरीले गरेका सरुवामा ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयको नाम उल्लेख गरिएको छ । तर ती कार्यालय भेटिँदैनन् । महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई ‘काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय’ बनाइएको छ ।
महानगरी अपराध महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय राखिएको छ । संघीय इकाइ कार्यालयहरू नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय बनेका छन् । केन्द्र मातहत रहने युनिटहरूको नामअघि नेपाल प्रहरी थपिएको छ । तर मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयबाटै प्रहरी सरुवाका क्रममा उल्लेख गरिएका युनिटहरू कतै भेटिँदैन । तर ‘कागजी युनिट’ मा उच्च अधिकृतहरूको सरुवा भइरहेको छ ।
समायोजन भनेको प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत जानु मात्रै होइन, अधिकार पनि साथसाथै लैजानु हो, केन्द्रमा रहनेले त्यसो गर्न चाहँदैनन् ।
– राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वएआईजी
प्रहरीका एक डीआईजीले सरकारले ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी गरिसकेपछि कागजी रूपमै भए पनि लागू गर्न हामी बाध्य भएको बताए । उनले अहिलेकै समायोजन ऐनअनुसार प्रहरीको प्रदेश संरचनालाई कानुनी हैसियत दिइए नेपाल प्रहरी कमजोर बन्ने र यो मुलुकका लागि नै अहित हुने जिकिर गरे ।
अहिले प्रदेशहरूले खटनपटन गर्न सक्ने गण/गुल्महरूलाई केन्द्र मातहत राखिएको छ । राजमार्ग सुरक्षा, अन्तरप्रदेश ट्राफिक समन्वयलगायतलाई पनि प्रदेशको सट्टा नेपाल प्रहरीको कमान्ड/कन्ट्रोलमा राखिएको छ ।
तर कुनै पनि युनिटको बोर्डमा अहिलेसम्म ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार उल्लेख गरिएको छैन । पूर्वएआईजी भण्डारी प्रहरी समायोजनलाई संगठन कमजोर नभई सेवा विशिष्टकृत बनाउने अवसरका रूपमा लिइनुपर्ने बताउँछन् । समायोजनपछि सेवा/सर्तलगायत विषय भने नियमावलीबाट झिकेर ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नियमावलीमा सेवासर्तका प्रावधान राख्दा बारम्बार प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेत्र र स्वार्थ समूहले खेल्ने गरेकाले ऐनमै समेटिए बढुवा/वृत्ति विकास कार्यदक्षता र क्षमताका आधारमा गर्न मद्दत पुग्ने बताए ।
०००
प्रदेशका कानुन कार्यान्वयन कहिले ?
अहिलेसम्म चारवटा प्रदेशले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाएका छन् । तर समायोजनको गाँठो संघले नफुकाइदिँदा ती कानुन कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश भने कानुन निर्माणकै चरणमा छन् ।
प्रदेश १ मा प्रदेश प्रहरी विधेयक छैटौं अधिवेशनबाट पारित भइसकेको छ । तर संघले समायोजन नगर्दा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले समायोजन प्रक्रिया अघि नबढेकाले प्रदेश प्रहरी नियमावली मस्यौदा तयार गरेर राखे पनि पारित गराउन नपाइएको बताए ।
‘संघीय सरकारले ल्याएको ऐनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजीले स्रोतसाधनका लागि प्रदेश सरकारमा र बढुवालगायतका वृत्ति विकासका लागि संघीय सरकारमा आश्रित हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसरी प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रदेश र संघ दुवैको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुने भएकाले बढुवाको अधिकारसमेत प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले समायोजन समयमा हुन नसकेकाले प्रदेशले अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसकेको बताए ।
प्रदेश २ सरकारले २०७५ असार ३ मा प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्दा संघीय सरकारले असन्तुष्टि जनाएको थियो । संघमै प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन आउन बाँकी छँदै प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन बनाएको थियो ।
‘आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन’ नै संघीयताको मूल मर्म भन्दै प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएको थियो । ऐन आएको ३ वर्ष बढी भइसक्दा पनि प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । प्रदेश २ का न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रदेश प्रहरी ऐनमा जस्तोसुकै प्रावधान समेटिए पनि संघीय कानुन नबनेकाले लागू नभएको बताए । ‘संघीय प्रहरी समायोजन ऐनसँग एक–दुईवटा प्रावधान मात्रै हाम्रोमा फरक छ । अरू सबै संघीय प्रावधानअनुसार नै काम हुने भनिएको छ,’ झाले भने ।
प्रदेश २ को कानुनमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख आईजीपी हुने र प्रदेश प्रहरीको आफ्नै पोसाक हुने प्रावधान संघीय कानुनअनुसार मेल खाँदैनन् । ‘प्रदेशले आफ्नो पहिचानअनुसारको पोसाक राख्न पाउने संघीय कानुनको पनि मर्मबाट बुझिन्छ,’ न्यायाधिवक्ता झाले भने, ‘संघीय कानुनअनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन परिमार्जन गर्न नियमावली मस्यौदा भइसकेको छ । अरू प्रक्रिया छिट्टै र्टुगिन्छ ।’
वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रण नेपाल प्रहरी मातहत ल्याइएपछि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छ । २०७७ असोज १२ मा सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रदेशको सट्टा केन्द्र मातहत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
संविधानले नै सुनिश्चित र प्रत्याभूत गरेका प्रावधान लागू नगरिनु संविधानको दृष्टिमा कसुर नै हो । यो कमजोरीको लेखाजोखा संसद् र निर्वाचनबाट खोजिनुपर्छ ।
– प्रकाश वस्ती, पूर्वन्यायाधीश
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न तयार पारिएको ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनप्रति वाग्मती सरकार असन्तुष्ट छ । वाग्मतीबाट उपत्यकालाई हटाएर प्रहरी समायोजन गरिए कानुनी उपचारमा जाने वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले बताए ।
‘उपत्यकासहित १३ वटै जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हो,’ उनले भने । समायोजन प्रक्रियाका विषयमा अघिल्लो सरकारसँग धेरै पटक छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने बताए । ‘संविधानमा उल्लेख भएअनुसार समायोजन गरौं भनेका हौं,’ उनले भने । वाग्मती प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ पुस १५ मै प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाबाट २०७७ असोज १४ मा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका एक अधिकारीले संघबाटै समायोजनको गाँठो नफुकाएसम्म ऐन कार्यान्वयनमा नआउने बताए ।
‘ऐन प्रयोगमा आएसँगै फेरबदल गर्नुपर्ने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले गण्डकीमा प्रहरीको अस्तित्व छैन । ऐन ल्याउने बेला आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय थियो । प्रहरीको जिम्मेवारी त्यही मन्त्रालयमा थियो । अहिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले लिएको छ ।’
उनले समायोजन भएसँगै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि फेरबदल गर्नुपर्ने बताए । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशमा डीएसपीसम्म समायोजन हुनेछन् । ऐन आएपछि प्रक्रिया सुरु गर्दा नै ३/४ महिना लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन कार्यान्वयन आए दरबन्दी मिलान, भवन निर्माण, चौकी, तालिम, बढुवा, सरुवाको काम प्रदेशबाटै हुने सचिव शर्माको भनाइ छ । मन्त्रालयले अहिले प्रदेश प्रहरी नियमावलीको मस्यौदा बनाइरहेको छ ।
तीन प्रदेशमा कानुन बन्नै बाँकी
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पुगेर तीन महिनादेखि थन्किएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको ‘प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७’ को मस्यौदा चैत अन्तिम साता सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मस्यौदामा संघीय प्रहरी ऐनबाट समायोजन भएर आएका प्रहरीबाहेक अन्य प्रहरी प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै मातहतमा रहने गरी प्रहरी संगठनको संरचना तयार प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी संगठन रहनेछ । मस्यौदामा संगठन संरचना र संख्या निर्धारण गर्न मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति बनाउने उल्लेख छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले धेरै कुरा संघीय प्रहरी ऐन र समायोजनमै निर्भर हुने भए पनि प्रदेश मातहत आउने प्रहरीको वृत्ति विकास र खटनपटनमा प्रदेश ऐनले केही फरक व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
‘हामीले प्रहरी नायब उपरीक्षकलाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन सकिने प्रावधान राखेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट मात्र हुने गरेको छ ।’ प्रहरी ऐनअनुसार अहिलेसम्म प्रहरी जवान, असई र निरीक्षक मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ९ महिनाअघि ‘प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसमाथि छलफल भएको छैन ।
विधेयकमा प्रहरी जनशक्तिको तहगत संरचना, सेवा सुविधा, वृत्ति–विकाससम्बन्धी व्यवस्था नेपाल प्रहरी ऐनमा उल्लेख भएजस्तै छन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) रहने र निजलाई नेपाल सरकारले खटाउने विधेयकमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी ऐनमा जस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरीमा पनि प्रहरी जवानदेखि डीआईजीसम्मका विभिन्न पद रहने उल्लेख छ ।
‘विधेयकमा नयाँपन केही पनि छैन, यसले संघीयता र कर्णालीको विशेषतालाई सम्बोधन गर्दैन,’ कर्णाली प्रदेश प्रहरीका पूर्वप्रमुख रहेका पूर्वडीआईजी महेशविक्रम शाहले भने, ‘प्रहरीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, प्रहरी–नागरिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, समावेशितालाई अझ बलियो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विधेयक मौन देखिन्छ ।’
प्रहरी संगठनमा जनशक्तिको तह कम भएकाले बढुवालगायत वृत्ति–विकासमा असर पर्ने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘प्रहरी जवान र हवल्दारको बीचमा अर्को तह छैन, यसले गर्दा कतिपय जवानहरू हवल्दार नभएरै सेवा निवृत्त हुने अवस्था पनि आउने गरेको छ,’ पूर्वडीआईजी शाहले भने, ‘अब बन्ने प्रदेश र संघीय प्रहरी ऐनमा यस्ता कुरा पनि हेरिनुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश प्रहरीका जिल्लागत संरचना र जनशक्ति परिचालन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सीडीओ संघ मातहतको कर्मचारी भएकाले उक्त प्रस्ताव विवादित बन्ने देखिन्छ ।
असार अन्तिम साता प्रदेश सरकारले विधेयक सभामा पेस गरेको हो । विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफल गरी विस्तृत छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको हो । ‘विधेयकका प्रावधानहरूमाथि अब हामी सरोकारवाला निकायलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग विस्तृत छलफल गर्ने तयारीमा छौं,’ विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले भने, ‘विधेयकलाई चाँडै अन्तिम रूप दिन्छौं ।’
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन तथा परिचालन, सेवा समूह, पदपूर्ति, संगठन संरचना, सरुवाबढुवा, कार्यक्षेत्र, आचरण, विभागीय सजायलगायत प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘प्रदेश सरकार संघको इकाइ होइन । प्रदेश प्रहरी नहुँदासम्म प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन,’ आन्तरिक मामिला तथा काननुमन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन् ।
प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी रहने प्रावधान राखिएको विधेयकमा जनपद, प्राविधिक र अनुसन्धान ब्युरो गरी तीन वटा समूह रहने प्रस्ताव छ । एसएसपीसम्म प्रदेश सरकार मातहत रहने र उक्त पदसम्म प्रदेशले नै बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो समायोजन र कार्यसञ्चालन–सुपरिवेक्षणसम्बन्धी संघीय संसद्बाट पारित ऐनविपरीत छ ।
साथमा, देवनारायण साह (मोरङ), अजित तिवारी (जनकपुर) सुवास विडारी (मकवानपुर), प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), कलेन्द्र सेजुवाल (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी)
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ १३:१५
