ओली पथमै देउवा !

ओलीले संसद्बाट कानुन बनाउनुको सट्टा अधिवेशन अन्त्य र संसद् भंग गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक पुन:स्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० दिनमै अन्त्य गरिदिएको छ । संसद्को मुख्य काम देशलाई आवश्यक कानुन बनाउनु हो । एक वर्षयता एउटै कानुन बनेन तर यो अवधिमा सांसदको तलबभत्तामा ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भयो ।

संसद्मा ५५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार २०७७ असार १५ यता प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि कानुन बनेका छैनन् । अन्तिम पटक असार १५ मा बजेटसहित ५ वटा विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको विधेयक अन्तिम पटक २०७७ साउन १३ मा प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसयता कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अवस्थामा पुगेकै छैन ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक साउन ३ गते आइतबार प्रारम्भ भई सोमबारसम्म ३० दिन चालु रहेको जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापनको फैसला गरेको थियो ।

त्यसयता ९ दिनमा १० पटक बैठक बसी जम्मा २० घण्टा १५ मिनेट ससंदीय कामकारबाहीमा व्यतित भएको सभामुख सापकोटाले बताए । सोमबारको बैठकमा प्रगति विवरण सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन आज सोमबार राति १२ बजेदेखि स्वत: स्थगित हुने गरी अन्त्य हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयलाई गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न पठाएको पत्र सभामुखले वाचन गर्न थाल्दा सांसदहरू नै अचम्ममा परे ।

‘संसद्मा बिजनेस चाहियो भनेर हामीले सभामुखलाई पनि भेटेर भनेका थियौं, उहाँले यस विषयमा सरकार सकारात्मक भएको सोमबार बिहानको भेटमा जानकारी गराउनुभएको थियो,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘कानुन बनाउनुपर्ने संसद् केही नगरी अन्त्य गर्‍यो । पहिला बिजनेसविहीन बनायो भनेर विरोध गर्ने पार्टीको नेतृत्व नै सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि बिजेनस त दिन सक्नुभएन ।’ सभामुख सापकोटाले विधेयक अघि बढाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत आग्रह गरेका थिए ।

संसद् अधिवशेन अन्त्यबारे अचानक जानकारी पाएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘संसद्मा बैठक चलिरहेका बेला मात्रै अधिवेशन अन्त्यको जानकारी पायौं, किन अन्त्य भयो भनेर सोध्न बाँकी छ,’ उनले भनिन् ।

एमालेका माधवकुमार नेपाल र जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षलाई अर्को पार्टी गठन गर्न सहज हुने अध्यादेश जारी गर्न संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको हुनसक्ने कांग्रेसका एक नेताले दाबी गरे । ‘अहिले पार्टी फुटाउन कम्तीमा ४० प्रतिशत सांसद हुनुपर्छ, अब २५ प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो,’ ती नेताले भने ।

सरकारले यो अधिवेशनमा १५ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको थियो । जुन अध्यादेश स्वीकारसमेत भएन । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले सरकारले फेरि अध्यादेश जारी गरेमा मात्रै सक्रिय हुन्छ । संविधानको धारा ११४ मा संसद्ले स्वीकार नगरेमा निष्क्रिय भएको मानिन्छ । ‘१५ वटै अध्यादेश र थप केही अध्यादेश सरकारले जारी गर्दै छ,’ एक मन्त्रीले भने ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएनन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित भइसकेका ७ वटा विधेयक भने प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभा सक्रिय नहुँदा कानुन बन्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । सभामुख सापकोटाले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि बिजनेस नपाएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले ल्याएको बिजनेस ‘फेल’ हुनेमा सरकारलाई भन्दा सभामुखलाई बढी चिन्ता भएको एमाले सांसदहरू बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभामा अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका ३७ वटा विधेयक प्राप्त भएको सभामुख सापकोटाले संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । यसमध्ये कारागार विधेयक सम्बन्धित समितिबाट सभामा पेस भएको छ ।

यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्बाट विश्वासको मत लिए । सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा बोल्ने, शोक प्रस्ताव पारित, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन पेस भएकै भरमा अधिवेशन सकिएको छ । सभामुख सापकोटाले अधिवेशनमा १ सय ८२ जना सांसदले शून्य समयमा र ५८ जनाले विशेष समयमा बोलेको जानकारी दिए ।