अफगानिस्तान तालिवानको कब्जामा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अफगान द्वन्द्व

अफगानिस्तान तालिवानको कब्जामा

राष्ट्रपति घानी देश छाडेर भागे, कार्यालय विद्रोहीको नियन्त्रणमा
सर्वसाधारणलाई नआत्तिन तालिवानको आग्रह 
२० वर्षअघिको भन्दा उदार शासन गर्ने संकेत
बुद्धिसागर मरासिनी

एजेन्सीको सहयोगमा — दुई दशकको संघर्षपछि अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवान पुनः सत्तामा पुगेको छ । पछिल्लो साता सरकारी फौजविरुद्धको आक्रमण तीव्र पार्दै तालिवानले शासनसत्ता हातमा लिएको हो । तालिवानले काबुलस्थित राष्ट्रपति भवन आइतबार राति नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

देशका ३४ मध्ये कम्तीमा २६ वटा प्रान्त कब्जा गरेको तालिवानले राजधानी काबुल घेरेपछि गृहमन्त्रीले शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जनाएका थिए । तर, त्यसलगत्तै राष्ट्रपति असरफ घानी देश छाडेर भागे । उनी ताजिकिस्तानतर्फ उडेको जनाइएको छ । एक उच्च अधिकारीले राष्ट्रपतिले देश छाडेको पुष्टि गरे पनि थप जानकारी दिन अस्वीकार गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले ‘घानीले देश छाडिसकेको’ बताए । घानीले अप्ठ्यारो अवस्थामा देश छाडेको जनाउँदै अब्दुल्लाहले भने, ‘भगवान्ले उनलाई जवाफदेही बनाउनेछन् र देशले पनि उनको मूल्यांकन गर्नेछ ।’ उपराष्ट्रपति अम्रुल्लाह सलेहले पनि देश छाडेको ठानिएको छ । गृहमन्त्री अब्दुल सत्तार मिर्जक्वालले तालिवानलाई सत्ता हस्तान्तरणको तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले देश छाडेको जनाए । तालिवान लडाकु काबुलतर्फ अघि बढेपछि घानीले शनिबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘मुलुक गम्भीर खतरामा’ परेको दाबी गरेका थिए ।

सन् २०१४ देखि अफगानिस्तानको राष्ट्रपति रहेका घानी अर्थविद् हुन् । दुई वर्षअघि चुनावमा उनी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए । सन् १९८३ देखि ८ वर्ष अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका उनले राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सन् २००९ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए । तालिवानले सत्ता हस्तान्तरण, संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्वलगायत विषयमा सरकारसँग वार्ता भइरहेकाले आफ्ना लडाकुलाई काबुलमा आक्रमण नगर्न निर्देशन दिएको छ । तालिवानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काबुल छाड्न चाहने कसैलाई पनि नरोकिने जनाएको छ । ‘वार्ता कुनै टुंगोमा नपुग्दासम्म काबुलको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ,’ तालिवान प्रवक्ता मुहम्मद सुहेल सहिनले अलजजिरासँग भनेका छन् । उनले महिलाहरूलाई सुरक्षा दिइएका क्षेत्रतर्फ जान आग्रह गरेका छन् ।

मिर्जक्वालका अनुसार तालिवान विद्रोहीहरूले राजधानी काबुललाई चारैतर्फबाट घेरिरहेका छन् । कतिपय लडाकु काबुल पसिसकेका छन् । काबुल छिर्ने क्रममा तालिवानलाई सरकारी फौजले कुनै प्रतिरोध गरेका थिएनन् । सहिनले सर्वसाधारलाई तालिवानसँग नडराउन आग्रह गर्दै भने, ‘सरकारी फौजहरू बाहिरिएपछि हामी काबुल पस्न थालेका हौं ।’ तालिवानका अर्का प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले आफ्ना कतिपय लडाकु राजधानी काबुल पस्ने मुख्य नाकाहरूमा रोकिएको जनाएका छन् । ‘शान्तिपूर्ण तथा सन्तोषजनक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण नभएसम्म हाम्रा सेना काबुलका नाकाहरूमा तयारी अवस्थामै रहिरहनेछन्,’ उनले भने । काबुलस्थित सांसद फर्जाना कोचाले ‘कतिपय मानिस राजधानीबाट भाग्न निकै हतारिएका र कतिपय घरभित्र लुकिरहेका’ जनाइन् । ‘उनीहरू कतै पनि जान सक्दैनन्, कुनै ठाउँ बाँकी छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘काबुलबाट भारत वा अन्य छिमेकी मुलुक जाने उडान भरिएका छन् । अन्यत्र जान चाहने यात्रुहरू अडकिएका छन् ।’

समाचार संस्था रोयटर्सले विमानस्थलसहित काबुलको सुरक्षा अवस्था अस्तव्यस्त भएको जनाएको छ । अफगान सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारीलगायत सयौं महिला तथा बालबालिका विमानस्थलमा उडानको पर्खाइमा रहेको रोयटर्सले जनाएको छ । ‘विमानस्थल नियन्त्रणबाहिर छ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने । काबुलबाट उड्ने व्यावसायिक उडानहरू रोकिएपछि उनीहरू थप अन्योलमा परेका छन् । तालिवानले आइतबार बिहान मात्रै पूर्वी सहर जलालाबादलाई बिनासंघर्ष नियन्त्रणमा लिएका थिए । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेना बाहिरिएसँगै तालिवानले एकपछि अर्को सफलता हात पारेको हो । केही सातायता तालिवानले राजधानी काबुलबाहिरका महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक सहर नियन्त्रणमा लिएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।

नागरिक फर्काउँदै विभिन्न देश

तालिवान काबुलतर्फ अगाडि बढेसँगै अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत देशले आफ्ना कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र नागरिकलाई स्वदेश फर्काइरहेका छन् । आफ्ना कर्मचारी तथा नागरिक फर्काउन अमेरिकाले करिब ५ हजार सैनिक काबुल पठाएको छ । उसले दूतावासका कर्मचारी तथा केही नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा अफगानिस्तानबाट बाहिर निकालेको जनाएको छ ।

दूतावास भवन भने तालिवानले नियन्त्रणमा लिएर अमेरिकी झन्डा हटाइदिएका छन् । त्यस्तै, बेलायतले पनि दूतावासका कर्मचारी र नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन ६ सय सैनिकलाई काबुल पठाएको छ । बेलायती राजदूत भने काबुलमै रहने जनाइएको छ । त्यसैगरी, स्विडेनले अफगानिस्तानस्थित दूतावासका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सोमबार स्वदेश फर्काउने जनाएको छ । स्विडेनले शुक्रबार मात्रै दूतावासका कर्मचारी घटाएको जनाएको थियो । क्यानडाले अफगानिस्तानस्थित दूतावासबाट सम्पूर्ण कामकारबाही स्थगित गरेको छ । क्यानडेली विदेश मन्त्रालयका अनुसार काबुलस्थित राजदूतसँगको कुराकानीपछि उक्त निर्णय लिइएको हो । मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा अवस्था सामान्य भएपछि दूतावासले सेवा दिन थाल्ने जनाएको छ । अफगानिस्तानस्थित भारतीय दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्कन पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । यसअघि मजार–ए–सरिफस्थित कन्सुलेट कार्यालय बन्द गरेको भारतले त्यहाँका कर्मचारी तथा नागरिकलाई मंगलबार विशेष जहाजबाट स्वदेश फर्काइसकेको छ ।

भारत सरकारका अनुसार अफगानिस्तानमा करिब १ हजार ५ सय भारतीय नागरिक छन् । तीमध्ये अधिकांश पुनर्निर्माण र विकाससम्बन्धी परियोजनामा काम गर्छन् । त्यस्तै, चीनले पनि विशेष विमान पठाएर आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिसकेको जनाएको छ । अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबारे बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ‘कोब्रा मिटिङ’ मा छलफल गरेका छन् । पछिल्लो अवस्था झन् खराब बन्दै गएको भन्दै जोन्सनले आइतबार बैठक गरेका हुन् । आपत्कालीन प्रतिक्रिया समिति ‘कोब्रा’ मा बेलायती सरकारका मन्त्रीहरू, सरकारी कर्मचारी र छलफलको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ सहभागी हुन्छन् ।

को हुन् तालिवान ?

पास्तुन भाषामा तालिवानको अर्थ हो, विद्यार्थी । इस्लामिक कट्टरपन्थी नेता मुल्लाह ओमरले परम्परागत शैक्षिक संस्था अर्थात् मदर्साका विद्यार्थीलाई संगठित गर्दै तालिवानको गठन गरेका हुन् । अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को सुरुमा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियानका रूपमा सुरु भएको अभियान ४ वर्षपछि शक्तिशाली बन्यो । अफगान राजनीतिमा आएको विवादको फाइदा उठाउँदै सोभियत संघका एक लाख सेना सन् १९७९ को डिसेम्बरमा अफगानिस्तान पसेका थिए । फलस्वरूप अमेरिकाले सोभियत र अफगान सैनिकविरुद्ध मुजाहिद्दीनलाई हतियार तथा आर्थिक सहयोग गर्‍यो । अमेरिकालाई त्यतिबेला पाकिस्तान र साउदी अरबले खुलेरै समर्थन गरे । सन् १९८८ मा अफगानिस्तान, सोभियत संघ, अमेरिका र पाकिस्तानबीच शान्ति सम्झौता भयो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गरे आफूहरूले मुजाहिद्दीनलाई सहयोग बन्द गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले राख्यो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लग्यो तर अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन आएन । गृहयुद्धमा धकेलिएको अफगानिस्तानमा मुजाहिद्दीनले सरकारविरुद्ध व्यापक सफलता हात पार्‍यो र सन् १९९२ मा नजिबुल्लाहको सरकार ढल्यो । मुजाहिद्दीन समूहका बुर्हानुद्दीन रब्बानीले अफगानिस्तानको नेतृत्व सम्हाले ।

सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा तालिवानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त नियन्त्रणमा लियो । त्यसको एक वर्षपछि राजधानी काबुलमा नियन्त्रण जमाएपछि तालिवानले राष्ट्रपति रब्बानीलाई हटाएर इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको स्थापना गर्‍यो । जसलाई साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तानले औपचारिक मान्यता दिए । तालिवान अभियान सुरु गराएको आरोप पाकिस्तानलाई लाग्ने गरेको छ तर त्यसको इस्लामावादले खण्डन गर्दै आएको छ ।

सन् १९९८ सम्ममा तालिवानले अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो । अलकायदा संगठनले २००१ को सेप्टेम्बरमा ११ मा अमेरिकीमा आक्रमण गरेपछि भने तालिवानका खराब दिन सुरु भए । आक्रमणका प्रमुख योजनाकार ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकेर बसेकाले उनलाई पक्रन अमेरिकाले तालिवान सरकारसँग सहयोग माग्यो । तर, तालिवानले घटनामा अलकायदाको संलग्नता पुष्टि भएमात्रै समन्वय गर्न सकिने बतायो । तालिवानको प्रतिक्रियापछि चिढिएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गर्‍यो र २००१ डिसेम्बरमा तालिवान सत्ता धराशायी भयो ।

कस्तो होला तालिवान शासन ?

पास्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा स्थापनाका लागि सरिया कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अभियान सुरु गरेको तालिवान कठोर शासकका रूपमा परिचित छ । यसअघिको शासनकालमा तालिवानले निकै कडा सजाय दिने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तालिवानको निकै आलोचना भएको थियो । तालिवान शासनकालमा हत्यारा र यौन व्यभिचारीलाई सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिने तथा चोरी गर्नेको हात काटिदिने सजाय दिइन्थ्यो । १० वर्षभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान रोक लगाइयो । पुरुषले अनिवार्य रूपमा दाह्री पाल्नुपर्ने तथा महिलाले सम्पूर्ण शरीर बुर्काले छोप्नुपर्ने नियम ल्याइयो । टेलिभिजन, चलचित्र र संगीतमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।

दुई दशकपछि सत्तामा फर्कन लागेको तालिवानले पहिलेको तुलनामा केही खुकुलो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संकेत दिएको छ । तालिवान प्रवक्ता सहिनले महिला अधिकारको सम्मान गर्ने तथा विश्व परिवेशअनुसार शासन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । ‘तालिवानले महिलाका साथै सञ्चारकर्मी र कूटनीतिज्ञको अधिकारको संरक्षण गर्छ,’ उनले भने । विश्लेषकहरूले यसलाई आफ्नो सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने तालिवानको रणनीति भएको बताएका छन् । यसअघि अमेरिका, चीन, बेलायत, क्यानडा तथा युरोपेली संघले हिंसात्मक माध्यमबाट सत्ताकब्जा गरेको खण्डमा तालिवानलाई आफूहरूले समर्थन नगर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७८ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फर्केर हेर्दा २०७७ : त्रास, विपद् र अनिश्‍चयको वर्ष

 भारत र चीनबीच सैनिक झडप, स्विट्जरल्यान्डमा बुर्का प्रतिबन्ध, म्यान्मारमा सैनिक ‘कु’, अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व
बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — करिब डेढ वर्षअघि चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी यो सालमा अन्त्य हुने आशा गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय भाइरसका नयाँ स्वरूपहरू फैलने क्रम बढेपछि विश्व समुदायमा त्रास थपिएको छ ।

सैनिक ‘कु’ को विरोधमा म्यान्मारको यांगुनमा गरिएको प्रदर्शन । तस्बिर : रोयटर्स

त्यस्तै, पछिल्ला दिनहरूमा म्यान्मारमा फैलिएको हिंसा, अमेरिकाको सत्ता लगायत राजनीतिक उथलपुथल, प्राकृतिक प्रकोप, हत्याहिंसा, बाढीपहिरो र आक्रमणका घटनाले पनि विश्व समुदायको ध्यान खिच्न सफल भए ।

म्यान्मारमा ७०० प्रदर्शनकारी मारिए

म्यान्मारको सेनाले सैनिक ‘कु’ मार्फत सत्ता हातमा लिएपछि लोकतन्त्र पक्षधरहरूले विरोध प्रदर्शन चर्काएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको दमनका कारण कम्तीमा ७ सय प्रदर्शनकारीको ज्यान गइसकेको छ । अनुगमन समूह ‘एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी) का अनुसार सुरक्षाकर्मीको गोलीले सोमबार साँझसम्म ७ सय १ जनाको ज्यान गइसकेको र तीमध्ये करिब ५० जना बालबालिका रहेका जनाएको छ । एपीपीका अनुसार २ हजार ८ सयभन्दा बढी सैनिक हिरासतमा छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा प्रदर्शन चर्केपछि आत्तिएको सेनाले अन्धाधुन्ध गोली चलाउने गरेको म्यान्मार नाउ अनलाइनले जनाएको छ । अनुगमनकर्ताहरूका अनुसार सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि राइफल तथा ग्रिनेडको प्रयोग गर्न थालेको छ । म्यान्मारमा २०७७ कात्तिक २३ मा भएको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले गत माघ १ गतेको सैनिक ‘कु’ मार्फत सत्ताकब्जा गरेको हो । प्रदर्शनकारीले सैनिक नियन्त्रणमा रहेकी नेतृ सुचीलगायत नेताहरूको रिहाइ तथा जननिर्वाचित सरकार पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापानलगायत देशले सैनिक ‘कु’ तथा दमनको निन्दा गर्दै आएका छन् ।

अन्त्य भएन कोरोना कहर

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको भाइरसका कारण सोमबार साँझसम्म विश्वभर १३ करोड ६१ लाख ८७ हजार जनाभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार तीमध्ये २९ लाख ३९ हजार जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

भाइरसविरुद्धको खोपको विकाससँगै भाइरस पराजित हुने आशाका किरणहरू देखिएका थिए । करिब २ सय देशमा फैलिएको भाइरसको असर वर्षको अन्त्यमा कम हुन पनि थालिसकेको थियो । तर नयाँ वर्ष २०७८ को पूर्वसन्ध्यामा छिमेकी देश भारतमा फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट (स्वरूप) ले थप त्रास छाएको छ । जसका कारण नयाँ वर्षको सुरुका केही महिनाहरूमा पनि यसको भयबाट मानिसले मुक्ति पाउने सम्भावना देखिएको छैन ।

अमेरिकामा जो बाइडेन

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको शासनसत्ता २०७७ माघ ७ गतेदेखि नयाँ नेतृत्वले सम्हालेको छ । कात्तिकमा भएको चुनावमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै डेमोक्र्याटिक दलका उम्मेदवार जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपति बनेका हुन् । त्यसका साथै उनको जितसँगै अमेरिकी इतिहासमा एसियाली मूलकी तथा पहिलो महिला कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपति बनिन् ।

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

तर राष्ट्रपति चुनावमा धाँधली भएको दाबी गर्दै ट्रम्प समर्थकहरूले अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल हिलमा आक्रमण गरेका थिए । ट्रम्पको उक्साहटका कारण भएको दाबी गरिएको घटनामा कम्तीमा ५ जनाको ज्यान जानुका साथै १ सय ४० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

बाइडेनको जितसँगै अमेरिकाले पुनः विश्वको नेतृत्व गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमाथि चीनसँग बिग्रँदो सम्बन्ध तथा कोरोना भाइरसका कारण शिथिल बनेको अमेरिकी अर्थतन्त्र सुधार्ने चुनौती पनि बाइडेनका अघि तेर्सिएको छ । तर बाइडेनको नयाँ विदेश नीतिका कारण पछिल्लो समय उत्तर कोरियासँगको सम्बन्धमा भने केही दरार पैदा भएको जनाइएको छ । जसका कारण उत्तर कोरियाले पुनः क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ ।

भारत–चीन तनाव

भारत र चीनका सैनिकबीच पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा गत असारमा हिंसात्मक झडप भयो । भिडन्तका क्रममा एक अधिकृतसहित २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो । भारतले चीनतर्फ पनि ठूलो संख्यामा हताहती भएको दाबी गरे पनि घटनामा आफ्ना चार जना सैनिकले ज्यान गुमाएका चीनले जनाएको छ ।

गलवान उपत्यका फाइल तस्बिर : रोयटर्स

घटनापछि एसियाका दुई आवणिक छिमेकी मुलुकबीचको अविश्वास गहिरिएको छ । दुवैले घटनाका लागि एकअर्को पक्षलाई आरोप लगाएका छन् । एसियाका दुई ठूला आणविक मुलुकबीच यो स्तरको हिंसात्मक झडप ४५ वर्षयताकै पहिलो मानिएको छ । भारतले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्याएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई मुलुकबीच तनाव बढेको हो । आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदै आएको अक्साई–चीनलगायत क्षेत्र आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गरेको भन्दै चीनले विरोध जनाउँदै आएको छ । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा लद्दाखको विवादास्पद भूमिलाई पनि समेटेको चीनले आरोप छ ।

बेलायती राजकुमार फिलिपको निधन

बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाका श्रीमान् राजकुमार फिलिपको गत शुक्रबार ९९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । राजकुमार फिलिपको जन्म सन् १९२१ जुन १० मा ग्रिसको कोर्फु द्वीपमा भएको थियो । उनी ग्रिसका राजकुमार एर्न्ड्यु र बाटेनवर्गकी राजकुमारी एलिसका एकमात्र छोरा थिए ।

तस्बिर : रोयटर्स

बेलायतकी महारानीसँग सात दशकभन्दा लामो वैवाहिक जीवन बिताएका फिलिपको विन्डसोरस्थित सेन्ट जर्ज गिर्जाघरमा शनिबार अन्त्येष्टि गरिँदै छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अन्त्येष्टि समारोहमा राजपरिवार सदस्यहरू र निकटका ३० जनालाई मात्रै सहभागी गराइने बीबीसीले जनाएको छ ।

मंगलग्रहमा यान पठाउने होड

यस वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), चीन र अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले मंगलग्रहमा यान प्रक्षेपण गरेका छन् । यूएईले जापानस्थित तनेगसिमा अन्तरिक्ष केन्द्रबाट एचटू–ए रकेटमार्फत ‘होप’ प्रक्षेपण गरेको हो । उक्त मिसनले मंगलग्रहको मौसम र जलवायुबारे अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी, चीनले सुरक्षात्मक आवरणयुक्त ६ चक्के रोबोट बोकेको ‘लङ मार्च–५’ रकेट चीनको हैनान द्वीपस्थित वेनचाङ अन्तरिक्ष केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरेको हो । अभियानलाई ‘तियावेन–१ (स्वर्गलाई प्रश्न)’ नाम दिइएको छ । तियावेन–१ ले भूगर्भको अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, मंगलग्रहको प्राचीन इतिहास अध्ययन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले पनि यसै बर्ष एक यान प्रक्षेपण गरेको छ । फ्लोरिडास्थित केनेडी स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण ‘रोभर पर्सिभरेन्स’ ले मंगलग्रहको ‘गेल क्रेटर’ नामक खाल्डोको ताल तथा पानीको अस्तित्वबारे अधययन गर्नेछ ।

प्रहरीद्वारा अश्वेत मारिएपछि अमेरिकाभर प्रदर्शन

प्रहरी नियन्त्रणमा अश्वेत नागरिकको हत्या भएपछि सुरु भएको प्रदर्शन अमेरिकाभर चर्कियो । कम्तीमा प्रदर्शन अनियन्त्रित भएपछि अमेरिकाका ४० सहरमा कर्फ्युसमेत जारी गरियो । कतिपय राज्यमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच गोली हानाहानसमेत भएको थियो । प्रहरी अधिकारी डेरेक सोभिनको ज्यादतीका कारण जर्ज फ्लोयडको ज्यान गएपछि त्यसको विरोधमा प्रदर्शन चर्केको हो ।

भारतमा किसान आन्दोलन

सरकारले ल्याएका कानुनले आफ्नो पेसा संकटमा परेको भन्दै भारतीय किसानहरूले सुरु गरेको आन्दोलन अझै जारी छ । सरकारले ल्याएका नयाँ कानुनहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई खुसी पारिएको किसानको आरोप छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने ती कानुनहरू किसानको हितमा भएको दाबी गर्दै आएका छन् । नयाँ कानुनले दर्ता भएका मन्डीबाहिर पनि कृषकहरूले सामग्री आफूखुसी बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि किसानको उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्नेछ । तर उक्त कानुनका कारण मन्डीमार्फत राज्यले गर्ने आम्दानी गुम्ने र अन्ततः किसानहरूले न्यूनतम मूल्य नपाउने विरोधीहरूले दाबी गरेका छन् ।

पानीजहाज अड्केपछि सुइज नहरको जलमार्ग अवरुद्ध

इजिप्टको सुइज नहरमा मालवाहक पानीजहाज अड्किएपछि विश्वकै व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग ६ दिन अवरुद्ध भयो । ‘एभर गिभन’ पानीजहाजलाई १४ वटा ठूला डुंगाको सहयोगले ६ दिन लगाएर सुरक्षित रूपमा निकालिएको हो ।

तस्बिर : रोयटर्स

करिब ४ सय मिटर लामो तथा ५९ मिटर चौडाइ भएको मालवाहक पानीजहाज अचानक आएको हवाहुरीका कारण तेर्सिएको हो । मार्ग अवरुद्ध भएपछि ३६९ भन्दा बढी पानीजहाजहरू अड्किएका थिए ।

शासन सत्ता लम्ब्याउँदै पुटिन

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०३६ सम्म सत्तामा रहने बाटो खुल्ने विधेयकमा गत साता हस्ताक्षर गरेका छन् । विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि उनी अझै दुई कार्यकाल राष्ट्रपति पदमा रहन सक्नेछन् ।

तस्बिर : रोयटर्स

गत वर्षको जनमत संग्रहमार्फत संशोधन गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाले उनलाई थप दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्ने बाटो खोलिदिएको थियो । संवैधानिक सुधारसम्बन्धी जनमतसंग्रहमा पुटिनले करिब ७८ प्रतिशत मत पाएपछि उनले आफूअनुकूलको कानुन ल्याएका हुन् । नयाँ कानुनमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि ४ वर्षबाट बढाएर ६ वर्ष बनाइएको छ ।

चीनले बढायो हङकङमा नियन्त्रण

चीनले हङकङमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चुनावसम्बन्धी कानुनमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । नयाँ कानुनमा हङकङको एसेम्ब्लीमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सांसदको संख्या लगभग आधा घटाइएको छ । त्यसका साथै सांसदहरूलाई बेइजिङप्रति बफादार बनाउन उम्मेदवारी दिनुअघि एउटा परीक्षण समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आलोचकहरूले नयाँ कानुनले हङकङमा स्वतन्त्रताको अन्त्य हुने र संसद्‍मा विपक्षीको उपस्थिति नहुने चेतावनी दिएका छन् । नयाँ नियमअनुसार हङकङको संसद्मा अब २० जना सांसद मात्र प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने जनाइएको छ ।

जापानको प्रधानमन्त्रीमा योसिहिडे सुगा

यस वर्ष जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा योसिहिडे सुगा निर्वाचित भए । पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले स्वास्थ्यका कारण पदत्याग गर्ने घोषणा गरेपछि उनको उत्तराधिकारीका रूपमा सुगा छानिएका हुन् ।

तस्बिर : रोयटर्स

आबेको मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिवका रूपमा रहेका सुगा दोस्रो वरीयतामा थिए । लामो समयदेखि अस्वस्थ भएपछि आबेले जनतासँग माफी माग्दै गत महिना देशको कार्यकारी पद छाड्ने घोषणा गरेका थिए । आबेका निकटतम सहयोगीसमेत मानिने सुगाले उनका नीतिहरूलाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

न्युजिल्यान्डमा आर्डर्नको ऐतिहासिक जित

न्युजिल्यान्डमा यस वर्ष भएको संसदीय चुनावमा प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले ऐतिहासिक जित हासिल गरिन् । आर्डर्नको मध्य वामपन्थी लेबर पार्टीले ४९ प्रतिशत, नेसनलले २८ प्रतिशत मत पाए भने अन्य मत ग्रिन, न्युजिल्यान्ड फस्टलगायत साना दलले बाँडेका छन् ।

चुनावी परिणामअनुसार आर्डर्न पुनः प्रधानमन्त्री चयन भइन् । उनी सन् २०१७ मा ३७ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिइन् । हरेक तीन वर्षमा हुने संसदीय निर्वाचनमा यस पटक १७ वटा राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

इन्डोनेसिया र इस्ट टिमोरमा भीषण बाढीपहिरो

इन्डोनेसिया र इस्ट टिमोरमा गत साता गएको भीषण बाढीपहिरोका कारण सय जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । कम्तीमा ७० जना अझै बेपत्ता छन् । मृतकमध्ये १ सय ३० जना इन्डोनेसियाली हुन् । त्यस्तै, इस्ट टिमोरका अधिकारीहरूले बाढीपहिरोका कारण २७ जना मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् । मृतकमध्ये अधिकांश राजधानी दिलीका बासिन्दा हुन् । वर्षायाममा इन्डोनेसियामा बाढीपहिरो सामान्य भए पनि यसपटक बढी क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

अलिबाबामाथि पौने ३ अर्ब जरिवाना

चिनियाँ नियामक निकायले विश्व चर्चित ई–कमर्स कम्पनी अलिबाबामाथि २ अर्ब ७५ करोड डलर जरिवाना गरेको छ । एकाधिकार नियमहरू उल्लंघन गरेको भन्दै चीन सरकारले अलिबाबामाथि कारबाही गरेको हो ।

चीनको नियामक निकाय ‘बजार नियमनसम्बन्धी राज्य प्रशासन (एसएएमआर)’ ले गत डिसेम्बरमा अलिबाबामाथि सुरु गरेको अनुसन्धानका आधारमा उक्त जरिवाना गर्नुपरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।

संसद्‍मा बुर्काको बहस

स्विट्जरल्यान्डका बहुमत जनताले बुर्का तथा नकाबजस्ता मुस्लिम महिलाहरूले लगाउने मुहार ढाक्ने पोसाकको पहिरनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् । दक्षिणपन्थी दल स्विस पिपल्सले ‘अतिवाद रोकौं’ भन्ने नाराका साथ उक्त प्रस्ताव अघि सारेपछि त्यसबारे जनमतसंग्रह गरिएको हो । जनमतसंग्रहबाट पारित भएपछि अब उक्त प्रतिबन्ध स्विस संविधानमा उल्लेख गरिनेछ ।

जापानी राहदानी सबैभन्दा बलियो

संसारभरिका पासपोर्ट (राहदानी) हरूको एक सर्वेक्षणले जापानको राहदानी सबैभन्दा बलियो देखाएको छ । ‘हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स’ ले संसारका कति मुलुकहरूले भिसा नलगाएरै ती मुलुकमा प्रवेश गर्न दिन्छन् भन्ने आधारमा उक्त सूची तयार गरेको हो । त्यस्तै सिंगापुर दोस्रो र दक्षिण कोरिया तथा जर्मनी तेस्रो स्थानमा छन् । जापानी नागरिकहरूले पहिले नै भिसा नलगाई संसारका १ सय ९१ मुलुकहरूको भ्रमण गर्न पाउँछन् । सर्वेक्षण गरिएका १ सय १० मुलुकमध्ये अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछारमा (१ सय १० औं स्थानमा) छ ।

सम्झनामा भारतीय अभिनेता

भारतका चर्चित तथा अब्बल सिने अभिनेता इरफान खानको यसै वर्ष निधन भयो । ठूलो आन्द्रामा संक्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना भएका खानको ५३ वर्षको उमेरमा मुम्बईको कोकिलाबेन धिरुभाइ अस्पतालमा अप्रिल २९ मा निधन भएको हो ।

त्यस्तै फिल्म ‘छिछोरे’ बाट चर्चित बनेका भारतीय अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतले यसै वर्ष आत्महत्या गरे । उनले मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा आत्महत्या गरेका हुन् । सन् २०१३ मा ‘कोई पो चे’ मार्फत बलिउडमा पाइला राखेका सुशान्तले ‘शुद्ध देशी रोमान्स’, ‘पिके’, एम.एस.धोनी : द अन्टोल्ड स्टोरी’ लगायतमा अभिनय गरेका थिए ।

-(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×