अफगानिस्तानमा अन्धकार युग दोहोरिने चिन्ता

सन् १९९० ताका अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन थियो । जतिखेर १० वर्षभन्दा बढी उमेरका किशोरीलाई औपचारिक शिक्षा लिन बन्देज थियो । घरभित्र होस् या बाहिर, महिलालाई बुर्खा अनिवार्य थियो । यस्ता नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा हदैसम्मको सजाय दिइन्थ्यो ।

मुस्लिम कट्टरपन्थी तालिवान समूहको विशेषता धर्मलाई केन्द्रमा राख्दै पुरातन सोच र संस्कृतिअनुसार शासन चलाउनु हो । विश्व प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा अफगानिस्तान भने उही पुरानै युगमा फर्किन लागेको भन्दै अफगानी जनता चिन्तित छन् । त्यसमा पनि बाँचिने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा हजारौं नागरिक सुरक्षित बासस्थलको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् ।

सन् २००१ मा अलकायदाले अमेरिकाको ट्वीनटावरमा विमान खसालेको २० औं वार्षिकीमा आगामी सेप्टेम्बर ११ भित्र अमेरिकाले आफ्ना सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता गरिसक्ने घोषणा गरेको छ । नेटो समर्थित सेना फर्किने भएसँगै अफगानिस्तानमा तालिवानले आफ्नो शक्ति मात्र होइन, नियन्त्रण क्षेत्र पनि विस्तार गरिरहेको छ । ऊ त्यस दिनसम्म सरकार र पूरा मुलक नै आफ्नो पकडमा ल्याउने गरी अघि बढिरहेको देखिन्छ । तालिवान समूहले रणनीतिक र व्यापारिक रूपमा रहेको मुलुककै दोस्रो मुख्य सहर कान्दाहारमाथि कब्जा जमाएको छ । यसअघि हेरातलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यसको केही घण्टाकै बीचमा ६ प्रान्तका राजधानीहरू क्वालत, तेलेन्कोट, पुल–ए आलम, फेरुज को, कला–ए–नौ र लस्कर गाह पनि तालिवानको पकडमा पुगेका छन् । पुल–ए आलम लोगर प्रान्तको राजधानी हो । जहाँबाट केन्द्रीय राजधानी काबुल ५० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । यहाँबाट काबुलसम्म सिधा सडक पुग्छ । काबुल पुग्ने यो प्रमुख नाका पनि हो । तालिवानले पुल–ए आलमको प्रहरी मुख्यालय र कारागार कब्जा गरेको लोगर प्रान्त परिषद्का दुई जना सदस्यले पुष्टि गरेका बीबीसीले दाबी गरेको छ । लोगर राष्ट्रपति घानीको गृहराज्य हो । कान्दाहार र काबुलको बीचमा रहेको उरोज्गान राज्यमा पनि तालिवान फौज पुगेको बताइएको छ ।

किन कमजोर बन्यो अफगान फौज ?

तालिवान लडाकुका अघि अफगान सुरक्षा फौज तासको पत्ताजस्तै गरी ढल्नुलाई अचम्मका रूपमा लिइएको छ । पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा असरफ घानी नेतृत्वको अफगान सरकार आत्मसमर्पणको अवस्थामा पुग्नै लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् । यसै साता बाहिरिएको एक अमेरिकी गोप्य प्रतिवेदनमा आगामी एक साताभित्र काबुल तालिवानको नियन्त्रणमा आइसक्ने र ९० दिनभित्र वर्तमान सरकार गिर्ने आकलन गरिएको छ । पछिल्लो २० वर्षसम्म अमेरिका र बेलायतजस्ता शक्तिशाली मुलुकका सुरक्षाकर्मीसँग सहकार्य गरिरहेका अफगान सुरक्षाकर्मीको अवस्था यति दयनीय कसरी हुन पुग्यो भनी विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।

^{अफगानिस्तानको लोगर पान्तमा तैनाथ अमेरिकी सेना । फाइल तस्बिर : रोयटर्स}

यसबीचमा अमेरिकी र बेलायती अधिकारीहरूले भने ३ लाखको संख्यामा रहेको अफगान सुरक्षा फौज बलियो रहेको र झन्डै ६० हजारको तालिवान फौजलाई परास्त गर्न सक्ने भन्दै दाबी गरिरहेका थिए । उनीहरूको दाबीविपरीत तालिवानको प्रभाव निरन्तर बढ्दो छ । अमेरिकी कम्ब्याटिङ टेरोरिज्म सेन्टरले भने तालिवानलाई थप २ लाख मिलिसिया ग्रुप र समर्थकको साथ रहेको आकलन गरेको छ ।

अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तुत स्पेसल इन्स्पेक्टर जेनेरल फर अफगानिस्तान (एसआईजीएआर) को पछिल्लो रिपोर्टअनुसार भ्रष्ट र आत्मघाती सैनिकका कारण अफगान सेना कमजोर बन्न पुगेको औंल्याइएको छ । सुरक्षा फौजको वास्तविक बललाई लिएर प्रस्तुत तथ्यांकमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । रोयल युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युटका ज्याक वाटलिङले अफगान सेनालाई आफूसँग कति संख्यामा फौज रहेको समेत थाहा नभएको बताएका छन् । उनले थपेका छन्, ‘उनीहरूसँग आफूसँग भएका हातहतियार व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको पनि कमी देखिएको छ ।’

पछिल्लो २० वर्षमा अर्बौंको हतियार र बजेट भित्रिए पनि अफगानिस्तानले त्यसको फाइदा लिन नसकेको बताउने गरिएको छ । गत जुलाईमा सार्वजनिक एसआईजीएआरको रिपोर्टका अनुसार हतियार खरिद र सुरक्षा फौजको तलबका लागि ८८ बिलियन अमेरिकी डलर अफगानिस्तानमा खर्च भएको छ । सँगसँगै के यति ठूलो रकम सही तरिकाले तोकिएकै क्षेत्रमा खर्च भयो त भन्ने प्रश्नसमेत उठाउन थालिएको छ । यस्तो प्रश्न उठाउनेमा अमेरिकी र बेलायती जनता नै अगाडि देखिएका छन् ।

शरणार्थीलाई स्वागत गर्न राष्ट्रसंघको आह्वान

तालिवानको प्रभाव बढ्ने क्रममा धेरै जनता घरबारविहीन र शरणार्थी हुने आकलन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएका मुलुकलाई नाका खुला राख्न आग्रह गरेको छ । आहतमा परेका अफगान जनतालाई आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र सहज प्रवेश दिई सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन पनि उसले भनेको छ ।

^{अफगानिस्तानमा जारी हिंसाबाट बच्न पाकिस्तान जानका लागि सीमा पुगेका सर्वसाधारण । तस्बिर : रोयटर्स}

राष्ट्रसंघका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा तालिवान र अफगान सुरक्षाकर्मीबीचको झडपमा १ हजारभन्दा बढी निहत्था नागरिक मारिएका छन् । सुरक्षित रहने आसमा राजधानी काबुलमा लाखौं नागरिक पुगेका छन् । काबुलका सडक, क्याम्पस, विमानस्थललगायत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र भरिएका छन् । यसरी सडकमै सुत्नेमा करिब ७२ हजार बालबालिका मात्रै रहेको सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ । आफ्ना छोराछोरीका लागि खानाका रूपमा पाउरोटी र औषधिसमेत किन्ने रकम आफूहरूसँग नभएको काबुलस्थित सडकमा भेटिएका अभिभावकले बताएको बीबीसीले लेखेको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले काबुलमा खाद्य संकट गहिरिएको जनाउँदै मानवीय विपत्ति आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । डब्लूएफपीका प्रवक्ता थम्सन फिरीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘अफगानिस्तानका १४ मिलियनमध्ये ३ जनामा १ नागरिकले खाद्य संकट भोगिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार थप २ मिलियन बालबालिका कुपोषणविरुद्धको उपचारको पर्खाइमा छन् । ‘हामी त्रसित छौं कि योभन्दा अझै दयनीय अवस्था छिट्टै नै आउनेछ,’ उनले भने । डब्लूएफपीका अनुसार आधाभन्दा धेरै अफगान नाागरिक यसअघि नै गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूको दैनिक आय १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । यहाँ दुई तिहाइ जनसंख्या २५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । हाल कायम खाद्य संकटले अफगानिस्तानको भविष्यमाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको राष्ट्रसंघको ठहर छ ।

शक्ति राष्ट्रहरू दबाबमा

तालिवान समूहको बढ्दो प्रभावका बीच अमेरिका र बेलायत बढी दबाबमा देखिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानमा उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक तथा अन्य संकट र अमेरिकी कदमबारे छलफलका लागि आकस्मिक ‘कोब्रा क्याबिनेट’ बैठक डाकेका छन् । आफ्ना नागरिक तथा दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीलाई सुरक्षित स्वदेश फर्काउन अमेरिकाले ३ हजार सेना अफगानिस्तान पठाएको छ । अमेरिकाले आगामी ३० दिनभित्र पूरा अफगानिस्तान तालिवानको कब्जामा पुग्ने आकलनसहित यस्तो कदम चालेको राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ । आगामी दिनमा अफगानिस्तानसँग राजनीतिक र कूटनीतिक सम्पर्क जारी राख्ने पनि किर्बीले स्पष्ट पारेका छन् ।

^{घज्नीमा भेला भएका तालिबान लडाकु । तस्बिर : रोयटर्स}

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकन र रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै अमेरिकाको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरूले काबुलस्थित आफ्ना दूतावासका कर्मचारी र नागरिकलाई विभिन्न माध्यममार्फत स्वदेश फर्काउँदै छन् । उता बेलायतले आफ्ना नागरिक र दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीको उद्धारका लागि सैनिक पठाउने घोषणा गरिसकेको छ । अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफलका लागि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि आकस्मिक रूपमा कोब्रा सेक्युरिटी क्याबिनेटको बैठक डाकेका छन् । जोन्सनले अफगानिस्तानमा पछिल्लो २० वर्षसम्म चलेको सुरक्षा कारबाहीको बचाउ गर्दै त्यसमा गर्व गर्ने बताएका हुन् । बेलायती विदेशमन्त्रीले भने अफगानिस्तान गृहयुद्धमा फस्न सक्ने आकलन गरेका छन् ।

जर्मनीले काबुलस्थित आफ्नो दूतावासमा रहेका अधिकांश कर्मचारीलाई चार्टर फ्लाइटमार्फत बाहिर निकाल्ने व्यवस्था मिलाएको छ । उसले अब दूतावासमा निकै कम मात्रै कर्मचारी रहने पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । डेनमार्कले काबुलस्थित दूतावास छिट्टै अस्थायी रूपमा बन्द गराउने जनाएको छ । नेदरल्यान्ड्सका विदेशमन्त्री सिग्रिड कागले भने अफगानिस्तानका लागि आफ्नो दूतावास जतिसक्दो लामो समय खुला रहने बताएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने दूतावास बन्द गर्ने तयारीमा रहेको जनाएका छन् । फ्रान्सले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडो स्वदेश फर्किन पुनः आग्रह गरेको छ । खस्कँदो सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गत साता पनि फ्रान्सले यस्तै सूचना जारी गरेको थियो ।

स्विट्जरल्यान्डले अफगानिस्तानमा रहेका बाँकी कर्मचारीलाई स्वदेश फर्काउने भएको छ । स्विट्जरल्यान्डका सहायक विदेशमन्त्री लिभिया लेउका अनुसार अब ३ जना मात्रै स्वीस कर्मचारी काबुलमा छन् । उनीहरूलाई पनि जतिसक्दो छिटो फर्काइने उनको भनाइ छ ।

अर्को युरोपेली मुलुक फिनल्यान्डले असुरक्षाको कारण देखाउँदै अफगानिस्तानमा कार्यरत आफ्ना १ सय ३० नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने घोषणा गरेको छ । नर्वेले पनि काबुलस्थित आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । नर्वेका विदेशमन्त्री इनी इरिक्सन सोरेइडका अनुसार त्यहाँ रहेका कूटनीतिज्ञ, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई समेत फर्काइनेछ । विभिन्न मुलुकले अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिक र कर्मचारीलाई स्वदेश फिर्ताको वातावरण बनाइरहेका बेला रुसले भने त्यसबारे आफ्नो कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ । समाचार एजेन्सी ताससँग अफगानिस्तानका लागि रसियाली अधिकारी जामिर काबुलोभले तत्कालै काबुलमाथि तालिवानको पकड नरहने दाबी गरेका छन् ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)