२० वर्षमा तालिवानसँगै काबुल फर्कंदै त्रास
काठमाडौँ — अफगानिस्तानको घरेलु द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत नेपाली जोखिममा परेका छन् । छिमेकी भारतसहित विश्वका सबैजसो मुलुकले आफ्ना नागरिक फर्काउन थाले पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो पहल गरेको छैन । अफगानिस्तान नेपालको वैधानिक रोजगार गन्तव्य हो ।
अमेरिकी नेतृत्वको नेटो (नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन) सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि विद्रोही तालिवानले सत्ताकब्जा गर्न सरकारी सुरक्षाकर्मीविरुद्ध आक्रमण तीव्र बनाएको छ । अफगानिस्तानका ३४ मध्ये १८ प्रान्तका राजधानी तालिवानले पछिल्लो एक सातामै कब्जा गरिसकेको छ भने यो समूह निरन्तर राजधानी काबुलतर्फ अघि बढिरहेको छ । भिडन्तले अफगानिस्तानमा मानवीय त्रासदी छाएकाले नेपाली पनि संकटमा परेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार अफगानिस्तानमा १४ हजार ५ सय ६५ नेपाली कार्यरत छन् । ‘कुन कम्पनीमा कति छन् भन्ने तथ्यांक लिइसकेका छौं । उद्धार कसरी गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार धेरैजसो नेपाली सुरक्षागार्डका रूपमा कार्यरत रहेको र उनीहरू सुरक्षित रूपमा ‘ग्रिन जोन’ मा छन् । श्रम स्वीकृतिबिना अफगानिस्तानमा पुगेका नेपालीको संख्या नेपाल सरकारलाई प्रस्ट जानकारी छैन । नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार अफगानिस्तानमा कामदार पठाउने कम्पनीहरूसँग त्यहाँ कति नेपाली छन् भन्ने विषयमा ‘भर्चुअल’ छलफल गरेको थियो ।
अफगानिस्तानमा जो पस्यो, त्यो फस्यो
अफगानिस्तानमा अमेरिकी दूतावास, युरोपेली युनियन, राष्ट्रसंघ, क्यानेडियन दूतावास, युरोपियन पुलिस, विश्व बैंक, ब्रिटिस दूतावास, बरोन होटल र ग्रिन भिलेजमा नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरूलाई एईजीआईएस एलएलसी, पेज प्रोटेक्सन सर्भिस, इन्टरनेसन डिपार्टमेन्ट अफ गोर्खा, सेवर इन्टरनेसनल, हार्ट, जीफोरएस र सिल्ड सेक्युरिटीलगायत कम्पनीले त्यहाँ पठाएका हुन् ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार यही वर्ष पनि वैशाखदेखि साउन २९ सम्म श्रम स्वीकृति लिएर ५ सय ६५ जना अफगानिस्तान गएका छन् । काबुलस्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत एक नेपाली सुरक्षाकर्मीका अनुसार अहिले सो नियोगमा मात्रै तीन सय नेपाली सुरक्षाकर्मी छन् । ‘हामी सबै पूर्वसैनिक हौं, सुरक्षागार्डका रूपमा काम गर्छौं । दूतावासमा आक्रमण भएमात्र केही समस्या हुन सक्ला,’ उनले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने ।
अफगानिस्तानमा जारी हिंसाबाट बच्न पाकिस्तान जानका लागि सीमा पुगेका सर्वसाधारण । तस्बिर : रोयटर्स
अवकाश प्राप्त उपरथी तथा भूराजनीतिक जानकार बिनोज बस्न्यात अफगानिस्तानमा आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ कानुनी वा गैरकानुनी रूपमा पुर्याइएका नेपालीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएर संरक्षण वा उद्धार गर्न सरकार तत्कालै सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले अहिले नै पहल गर्नुपर्छ । नत्र ढिलो हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अफगानिस्तान हेर्ने नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क भइरहेको पनि बताइन् । लम्सालले दिल्लीबाट अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरू कामदारसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले आफू सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको पनि बताइन् । ‘नेपालीहरूले पनि आफूहरू सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
साथै, नेपालमा पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो परिवारका सदस्य रहेको कसैले पनि आफ्ना मान्छेहरू असुरक्षित रहेको भनेका छैनन्,’ उनले भनिन् । आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय र दिल्लीस्थित दूतावासले काम गर्ने उनको भनाइ छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले भने, ‘नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा घरफिर्तीको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक संवाद भइरहेको बताए । ‘दिल्लीस्थित अफगानी दूतावाससँग हामी समन्वयमा छौं, नेपालीको सुरक्षा तथा घरफिर्ती प्रबन्धमा कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै काबुल विमानस्थलनजिकको एक नेपाली सुरक्षा अधिकारीले बेलायती दूतावासमा रहेका १ सय ५० नेपाली र अन्य गरेर झन्डै एक हजारको संख्यामा नेपाली आउने साता घर फर्कन लागेको उनले बताए ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सदस्यसमेत रहेको अफगानिस्तानको सहप्रमाणीकरण मामिला सन् २०१७ सम्म पाकिस्तानले हेर्दै आएकामा त्यसपछाडि भारतले हेर्ने गरेको छ । यस अवधिमा काबुलमा गएर राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र इस्लामाबादबाट तत्कालीन राजदूत सेवा लम्साल, पछि दिल्लीबाट दीपकुमार उपाध्याय र हाल नीलाम्बर आचार्यले पनि बुझाउन सकेका छैनन् । यसअघि तत्कालीन राजदूत र हाल परराष्ट्र सचिव भरत पौड्यालले मात्रै काबुल गएर आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए । कठिनाइमा परेका र विपत्तिको अवस्थामा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई घर फर्काउन तत्कालीन राजदूत पौड्यालले सहयोग गरेका थिए ।
घज्नीमा भेला भएका तालिबान लडाकु । तस्बिर : रोयटर्स
नेपाल सरकारले ‘ग्रिन जोन’ भने पनि त्यो क्षेत्र पनि सुरक्षित नरहेको बताउँछन् काबुलस्थित स्थानीय पत्रकार हैदर अली । ‘काबुलको दूतावास रहेको क्षेत्रलाई ग्रिन जोन भनिए पनि स्थिति सहज छैन, त्यसैले कतिपय दूतावास नै विमास्थलनजिकै सर्न थालेका छन् । काबुलका जनता यहाँको त्रासदी छिट्टै टुंगियोस् भन्ने चाहन्छन्, सकेसम्म युद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
२०७३ सालमा आत्मघाती हमलामा परी ‘ग्रिन जोन’ मै कार्यरत १३ नेपाली सुरक्षागार्डको मृत्यु भएको थियो । लगत्तै २०७३ असार ९ मा नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा सुरक्षाकर्मी पठाउन बन्द गरेको थियो । तर, काठमाडौंस्थित अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकका दूतावासको दबाब आएपछि नेपाल सरकारले उक्त निर्णय तुरुन्तै फिर्ता लिएको हो ।
कान्दाहारको सडकमा तालिबान लडाकु । तस्बिर : रोयटर्स
अफगानिस्तान रोजगारी र सुरक्षा विषयमा नीति बनाउन सरकारले उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको थियो । नेपाली सुरक्षागार्ड सधैं उग्रवादी निसानामा रहने भएकाले रोजगारदाता कार्यालय, आपूर्ति गर्ने कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीबीच जिम्मेवारी किटान गरेर मात्रै श्रमस्वीकृति दिनुपर्ने भनी उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले सुझाव दिए पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । ‘सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनी र रोजगारदाताबीच सम्झौताको सूचना नेपाल सरकारलाई हुनुपर्छ । कामदार, सप्लाई कम्पनी र म्यानपावरबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ,’ प्रतिवेदन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने ।
अफगानिस्तानमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा समेत नेपाली सुरक्षागार्डलाई श्रमस्वीकृति नलिई अवैध ढंगले काममा लगाउने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले अफगानिस्तानमा सुरक्षागार्ड पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा श्रम, रक्षा, परराष्ट्र, गृह, नेपाल राष्ट्र बैंक र भूतपूर्व सैनिक संगठनबीच गहन छलफल गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, यसबारे सरोकार निकायबीच छलफल भएकै छैन ।
अहिलेसम्म के-के भयो ?
- ३४ मध्ये १८ प्रान्तका राजधानी सातामै कब्जा, शुक्रबारै ६ सहर
- तालिवान कब्जामा परेका बस्तीबाट लाखौं विस्थापित, राष्ट्रसंघ भन्छ– ‘८०% महिला र बालबालिका’
- राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् बैठक अविलम्ब डाक्न अफगान सरकारको अनुरोध, सैनिक तथा कूटनीतिक सहयोगको याचना
- स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क र फिन्ल्यान्ड दूतावासद्वारा आफ्ना सबै कर्मचारी फिर्ता गर्ने घोषणा, कर्मचारी धमाधम स्वदेश उड्दै
- अफगान नागरिकलाई ‘डिपोर्ट’ गर्ने प्रक्रिया नरोक्ने चेक रिपब्लिकको घोषणा, अन्य युरोपियन युनियनले भने यो प्रक्रिया स्थगित गरे
- अफगान नागरिक र अधिकारकर्मीलाई सहयोग चाहिएको फ्रान्सको धारणा, काबुलमा भिसा प्रणाली जारी
- जर्मनीद्वारा दूतावासको जनशक्तिमा भारी कटौती, भिसाबिना पनि जर्मनी पुग्ने अफगान नागरिकलाई प्रवेश दिने घोषणा
