गोर्खाको मागप्रति विपक्षी लेबर पार्टीको समर्थन

लेबर पार्टीका छाया रक्षामन्त्री स्टेफन मोर्गनले गोर्खा आन्दोलनको हरेक पाइलामा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहने बताएका छन् । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनलगायत सुविधामा गरिएको भेदभाव तत्काल सच्याउन पनि उनले माग गरेका छन् । ‘गोर्खा सैनिकहरूले दुई सय वर्षदेखि हाम्रो मुलुकको सेवा गरिरहेका छन् तर विभेद कायमै रहनु रिस उठ्ने कुरा हो,’ सञ्चारमाध्यमसँग उनले भनेका छन्, ‘हामी तुरुन्तै केही कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्छौं ।’

समानताका लागि तीन गोर्खा अभियन्ताले आफूहरू मर्न तयार रहेको बताइरहँदा बेलायती समाजमा ठूलो धब्बा लागेको उनले बताए । समान पेन्सनलगायत माग राख्दै कठोर आन्दोलन सुरु भएको बिहीबार छैटौं दिनमा अनशनकारी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । १७ दिन रिले अनशनपछि गत शनिबारदेखि भोक हडतालमा बसेका भूतपूर्व गोर्खाहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ एवं गोर्खा एकल महिला पुष्प राना घलेको स्वास्थ्य कमजोर बनेको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । ‘उहाँहरू निकै गल्नुभएको छ, शौचालय जान सहारा चाहिएको छ, बोल्न पनि सक्नु हुन्न,’ उनले भने । भूतपूर्व गोर्खाहरूले ९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको भावनाअनुसार समान अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

सन् १९९७ अघि अवकाश पाएका गोर्खाहरूले समान पेन्सनलगायतका सुविधा पाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको कभरेज, बेलायती प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेबर पार्टीको ऐक्यबद्धता र विभिन्न संघसंस्थाको दबाबबीच पनि बेलायत सरकारले गोर्खाका मागबारे मुख खोलेको छैन ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले गोर्खाहरूको अनशनबारे बेलायतले अहिलेसम्म कुनै ‘रेस्पोन्स’ नगरेको बताइन् । ‘नेपाल सरकारले विभिन्न कूटनीतिक च्यानलमार्फत गोर्खाहरूका समस्या र पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारलाई अवगत गराइरहे पनि औपचारिक जवाफ आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी अनशनकारीको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित छौं र उहाँहरूसँग सम्पर्कमै छौं ।’

नेपाल सरकारका परराष्ट्र सहसचिव निर्मलराज काफ्लेले संयुक्त प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी चरणको वार्ताका लागि गत साता बेलायत सरकारलाई अनुरोध गर्दै पत्र पठाइए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए ।

यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले बिहीबार अनशन स्थलमा गएर आमरण अनशन गरिरहेका अनशनकारीलाई भेटेका छन् । ‘नेपाल र ब्रिटेनको २०० वर्ष लामो इतिहास वीर गोर्खा सैनिकको त्याग र बलिदानको इतिहास हो, ब्रिटेनको रक्षाका लागि हजारौं गोर्खा सैनिकले ज्यान अर्पण गर्नुभएको छ, अहिले आएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले हामीमाथि अन्याय र भेदभाव भयो भनेर आमरण अनशन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु दुःखको कुरा हो,’ उनले भने ।

यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगर तथा उनको टिम अनशनस्थल पुगी गोर्खा अभियन्ताहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतले पनि अनशनस्थल पुगेर गोर्खा आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

बेलायतले गोर्खाहरूको योगदानप्रति सधैं सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई भेदभाव नगरिएको बताउँदै आएको छ । यसअघि बेलायत सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पेन्सनबापत वार्षिक १ सय २० मिलियन पाउन्ड (करिब २० अर्ब रुपैयाँ) भुक्तानी गरिरहेको बताएको थियो । नेपालस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमार्फत भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खालाई पाउन्डमै पेन्सन भुक्तानी गर्दै आइरहेको बेलायतको भनाइ छ ।

पहिले भारतीय बैंकहरूमार्फत उक्त रकम पठाउने गरिएको भए पनि सन् २०१९ यता पूर्वब्रिटिस गोर्खाहरूका लागि नेपालस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा पठाइएको सरकारको दाबी छ । त्यस्तै, गोर्खा कल्याणकारी कोष स्थापना गरी पहिलोपटक सेप्टेम्बर २०१९ मा २ दशमलव पाँच मिलियन पाउन्ड कोषमा भुक्तानी गरिएको र कोषअन्तर्गत आधारभूत उपचार खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको उसको जिकिर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

गोर्खामाथि दुई शताब्दीदेखि विभेद