चुनौतीपूर्ण पुनरागमन
काठमाडौँ — कुलमान घिसिङ २०७३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा देशमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । कार्यकालको पहिलो वर्षमा काठमाडौं उपत्यका र दोस्रो वर्षमा देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य गराएका उनी त्यसयता लगातार चर्चाको केन्द्रमा छन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा भने देशमा उत्पादित विद्युत् बढी हुने र खपत नबढाए वा निर्यात नगरे ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने भन्दै बहस भइरहेको छ । त्यसैले उनको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अवस्था विल्कुलै फरक छ ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै घिसिङले सरकारले दिएको जिम्मेवारी र आफूलाई प्राधिकरणमै देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा गर्न जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताए । लोडसेडिङ अन्त्य, चुहावट नियन्त्रण र प्राधिकरणमा वित्तीय सुधार गरेर कुशल व्यवस्थापकको छवि बनाएका घिसिङले कान्तिपुरसँग भने, ‘हिजो मेरो जुन उचाइ बनेको छ, त्यसलाई कायम राख्न मैले धेरै काम गर्नुपर्छ ।’
प्राधिकरण बिग्रिए धेरै क्षेत्र बिग्रिन्छ : कुलमान घिसिङ
प्राधिकरण व्यवस्थापनसहित वित्तीय हिसाबले पनि तल जान थालेपछि आवश्यक महसुस गरी सरकारले जिम्मेवारी दिएको हुन सक्ने उनी ठान्छन् । तर, दोस्रो कार्यकाल राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले पनि आफ्ना लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने संकेत उनले गरे । प्राधिकरणमा सुशासन, विद्युत् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार आफ्नो कार्यकालको प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ । ‘वर्षामा बढी भएको विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यात गर्न जरुरी छ,’ घिसिङले भने, ‘उत्पादित विद्युत् एक युनिट पनि खेर जानु भएन ।’
आफ्नो प्राथमिकता ठूला र जलाशययुक्त आयोजना पनि भएको उनले बताए । ‘दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् माग धान्न र आत्मनिर्भर बन्न ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा भएका आयोजना छनोट भइसकेका छन्, अब तत्काल निर्माणमा लैजानु मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।’ प्रविधिमार्फत हस्तक्षेप नगरे प्राधिकरण दिगो नहुने भन्दै डिजिटल प्राधिकरण पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
प्राधिकरण नेतृत्वमा पहिलो कार्यकाल सकिएपछि केपी शर्मा ओलीको सरकारले उनलाई दोहोर्याएन । जनस्तरबाट उनलाई पुनः ल्याउनुपर्ने माग उठे पनि सरकारले उनको पदावधि थपेन । घिसिङलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । विगतमा भएका गलत काम सच्याउने, राम्रा कामलाई अघि बढाउने नयाँ कार्यक्रम र भिजनसहित प्राधिकरण फर्किएको उनले टिप्पणी गरे ।
२०७३ भदौमा पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङ गत भदौमा बिदा भएका थिए । आफूले नेतृत्व सुरु गर्दा ३५ अर्ब सञ्चिति घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा उनले सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने निकाय बनाएका थिए । घिसिङले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा विद्युत् चुहावटलाई २६ बाट १५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले १० अर्ब ९० करोड नाफा गर्ने अनुमान गरिएको भए पनि आर्थिक वर्ष सकिँदा प्राधिकरणको नाफा ३ अर्ब ३८ करोडमा सीमित भएको छ भने चुहावट बढेर १७ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा घिसिङले विगतमा भएका राम्रो निर्णयलाई निरन्तरता दिने र गल्ती भएको रहेछ भने सच्याउने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार घिसिङ दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई प्राधिकरण भित्र्याउन सरकारले प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको छ । सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै सरह सेवासुविधा दिने गरी आयोगमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार प्राधिकरणबाट बिदा भएका शाक्यले नयाँ जिम्मेवारी सुरु गरेका छैनन् ।
प्रकाशित : श्रावण २८, २०७८ ०७:०२
