मेलम्ची आयोजना प्रमुखविहीन - समाचार - कान्तिपुर समाचार

मेलम्ची आयोजना प्रमुखविहीन 

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले विकल्प नै तयार नगरिकन राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठलाई सरुवा गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रमुख एवं सहसचिव श्रेष्ठलाई गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको हो । केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक श्रेष्ठलाई सरुवा गरेको हो । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‍फाइल तस्बिर ।

‘बाढी बगाएर आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ, विकल्प नै नदिइकन प्रमुखको सरुवा गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले समन्वय गरेर, चाँडो मेलम्चीको काम अगाडि बढाउन पर्नेमा प्रमुख नै सरुवा गर्दा पुरै आयोजनालाई असर पर्‍यो ।’

असार १ गते मेलम्चीमा आएको बाढीले बगाएका सरचनाको चाँडो निर्माण गरेर माघभित्र उपत्यका पानी ल्याउने प्रमुख श्रेष्ठले सरकारलाई कार्ययोजना बुझाएका थिए । तर, एकाएक सरुवा गर्दा आयोजना अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ ।

श्रेष्ठले विभिन्न चरणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिचाइँ तथा ऊर्जा मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै आएका थिए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुझ्न नै ६ महिना भन्दा बढी लाग्छ,’ मेलम्ची आयोजनाका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘६/६ महिनामै प्रमुख परिवर्तन हुन्छ,अनि आयोजनाको काम कसरी अगाडि बढ्छ ? सचिवज्यूले यसमा अडान लिनु पर्ने हो, अडान लिएको जस्तो देखिएन, जसले सरुवा गरे अहिले त सरुवा गर्नेबेला होइन, सहयोग गरेर प्रोत्साहन गर्नु पर्ने हो, उल्टै नराम्रो सन्देश गयो ।’

मेलम्ची कहाँबाट कसरी सुरु गर्ने भनेर अन्योलता छाएको बेला विकल्प नै तयार नगरी सरुवा गर्दा सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको ती अधिकारीले बताए । करिब ६ महिनाअघि सहसचिव श्रेष्ठलाई खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतकै साना खानेपानी आयोजनाबाट मेलम्ची आयोजनाको प्रमुख बनाएको हो । श्रेष्ठले पनि आफ्नो सरुवा गण्डकी प्रदेशमा भएको जानकारी दिए ।

‘सरकारले जता खटायो उतै जानुपर्छ, मलाई नि गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरेको छ, भने जानकारी पाएँ अब उतै जान्छु’ उनले भने, ‘ कर्मचारीलाई जता सरकारले खटायो उतै जानुपर्छ ।’ खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश न्यौपानेले सरुवा भएको सुनेको मात्र भन्दै लिखितरुपमा पत्र नआएको जानकारी दिए । ‘हालसम्म पत्र आएको छैन, सरुवा भएको हो भन्ने आधार केही पनि छैन,’ उनले भने । हाल उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७८ १५:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा कित्ताकाट बढेको बढ्यै

अदालतको अवहेलना गरी जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै खण्डीकरण
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट नगर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि खण्डीकरण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अंशबन्डालगायत बहानामा स्थानीय तहको स्वीकृतिमै प्लटिङ गरेर जमिनको खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ लाख ९६ हजार ७ सय ३४ वटा कित्ताकाट भएको छ । जबकि २०७३/७४ मा ५ लाख २० हजार मात्रै कित्ताकाट भएको थियो । 

तीन वर्षदेखि रोक लगाइएको कित्ताकाट गरी प्लटिङ र घडेरी बनाउने व्यवस्थालाई गत वर्ष भदौमा सरकारले खुला गरेको थियो । लगत्तै मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको उक्त निर्णयलाई बदर गरिदियो । उक्त आदेशपछि पनि प्लटिङ र घडेरी बनाउने कार्य रोकिएको छैन ।

यसअघि २०७४ साउन २६ मा सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही वर्षको पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट झन् मौलाएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । तर समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबासयोग्यको सिफारिस दिएर खण्डीकरण भइरहेको हो ।

२०७४ साउन २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने बुँदा थियो । यो छिद्रले भूमाफियालाई चलखेल खुला गरिदियो । भूमाफियाले यही छिद्र प्रयोग गर्दै नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतो र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोगको आडमा देशैभर जग्गाको माग उच्च भएका स्थानमा कित्ताकाट गरिरहेका छन् । सरकारले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा समेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर एउटै जग्गा १० पटकसम्म टुक्य्राएको भेटिएको छ । ‘यो रोकिएर रोक्न सकिँदैन,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भूमिमा प्रत्येक मान्छेको चासो छ, जसरी पनि कित्ताकाट गराउनुपर्छ भन्ने छ, मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि झनै कित्ताकाट मौलाएको छ ।’

कित्ताकाटलगायतबाट उठेको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेश र ६० प्रतिशत स्थानीय तहको खातामा जान्छ । विभिन्न छिद्र प्रयोग गरेर कित्ताकाट भइरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए । ‘कित्ताकाट बढेको छ भन्ने तथ्यांकले नै देखाउँछ । तर रोक्ने कसरी भन्ने समस्या हो,’ उनले भने, ‘अंशबन्डा गर्न पाउने नियमले नै भनेपछि कर्मचारीले कसरी रोक्ने ?’

कित्ताकाटको सिफारिस दिने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीको भनाइ छ । ‘जमिन वर्गीकरण गरेर छुट्याउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ, त्यहाँ प्राविधिक टोली हुन्छ,’ उनले भने, ‘विज्ञ टोलीले जमिनको वर्गीकरण गरेपछि मालपोतले कित्ताकाट गर्न सक्छ ।’

उपत्यका, नेपालगन्ज, बाँके, मकवानपुर, लगनखेल, धनगढी, जनकपुरधाम मालपोत कार्यालयबाट धेरै कित्ताकाट भएको पाइएको छ । ललितपुर र टोखा मालपोत कार्यालयमा पनि कित्ताकाटको संख्या धेरै छ । उपत्यकाबाहिर धेरै कित्ताकाट हुने जिल्लामा मोरङ, रूपन्देही, धनुषा, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट, चितवन, दाङ, सिरहा र रौतहट पर्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×