सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम : कालापानी विवाद सल्टाउने, असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्ने

गठबन्धन सरकारका तर्फबाट आइतबार सार्वजनिक गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा वर्षौदेखि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा विवादमा रहेका विषयहरूलाई सल्टाउने विषय समावेश गरिएको हो । ‘राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन’ गर्ने शीर्षकअन्तर्गत सन्धि र सीमा समस्याबारे सरकारले आफ्नो प्राथमिकता देखाएको हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नक्सा पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर अब यी क्षेत्रलाई भारतबाट नेपालले आफ्नो भोगचलनका लागि फिर्ता ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । यो विषयमा भारत सरकारले नक्सा जारी गरेपछि कुराकानी गर्न मानिरहेको छैन । यसै सन्दर्भमा गठबन्धन सरकारले यो विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने योजना पनि सरकारको छ । राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

सुरक्षा अंगको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै उच्च मनोबल बनाउन आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

• साझा न्यूनतम कार्यक्रम- 'संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने' [पूर्णपाठ]
• साझा न्यूनतम कार्यक्रम– मेडिकल कलेजका सम्बन्धनको पुनरावलोकन हुने
• सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधि सार्वजनिक