वायुसेवा निगमबारे प्रधानमन्त्रीले भने,'म सल्लाह गर्छु'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमको संरचना बदल्ने प्रस्तावविरुद्ध एक महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका ट्रेड युनियनले बुधबार पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी हेरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन बुझाएका छन् ।

वायुसेवा निगमबारे प्रधानमन्त्रीले भने,'म सल्लाह गर्छु'

केपी ओली सरकारले ल्याएको निगमको संरचना बदल्ने प्रस्ताव खारेज हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर बालुवाटारमा ज्ञापन बुझाउन पुगेका ट्रेड युनियनकर्मीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त विषयमा सल्लाह गर्छु भनेको उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए । ‘ज्ञापन पत्र बुझ्नुभयो र पछि मन्त्री आएपछि सल्लाह गरौंला भन्नु भएको छ,’ स्वकीय सचिव देउवाले भने ।

यसअघि शुक्रबार नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्न पर्यटन सम्बद्ध १४ प्रमुख संघ संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले सरकार स्वामित्वको ध्वजाबाहकको विकासका लागि कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

९ वटा ट्रेड युनियनले प्रधानमन्त्रीलाई २०५० सालमा ल्याइएको निजीकरण ऐनका कारण ३० मध्ये १८ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका कारण बन्द भइसकेको र ८ वटा जेनतेन चलिरहेको ज्ञापनमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले हवाइ माफियाको इसारामा निगमलाई कम्पनीकरण गर्न लागिएको भन्दै सरकारले यस्लाई लगानी बृद्धि गरेर राहत दिनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसैगरी निगमको संरचना बदल्ने प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाउने महाप्रबन्धकलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिमा निगमसँग स्वार्थ बाझिने संस्थाबाट नियुक्त भएका बोर्ड सदस्यको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने पनि ज्ञापनमा माग राखिएको छ ।

चारवटा जेट विमान खरिदलगायतमा कम्तीमा ४७ अर्ब ऋण र १० अर्ब सञ्चित घाटामा चलिरहेको सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई संस्थानबाट कम्पनीमा बदल्न ७८/७९ को आय व्ययको सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत ओली सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रम अनुसार, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पुन:संरचना गरी लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा’ मा निगममा रहेका तीनवटा ट्रेड युनियनले असार १८ गतेदेखि विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले एक महिनादेखि महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेललाई कार्यलय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

१४ संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए- ‘निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाऊ’

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७८ १९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?