पुरानो संसद् भवनलाई संग्रहालय बनाउने योजना छ : सभामुख सापकोटा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुरानो संसद् भवनलाई संग्रहालय बनाउने योजना छ : सभामुख सापकोटा

रासस

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरानो संसद् भवनलाई संग्रहालय बनाउने योजना रहेको बताएका छन् ।  विसं २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भइ हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको सिंहदरबारस्थित संसद् भवनको अवलोकन गर्दै उनले पुरातात्विक महत्व बोकेका संरचना भएकाले यसको संरक्षण गर्नु आवश्यकता भएको बताएका हुन् ।

सिंहदरबारस्थित जीर्णावस्थामा रहेको पुरानो संसद् भवन । विसं २०७२ को भूकम्पपछि उक्त भवन जीर्णावस्थामा छ । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस

'संसद् भवनको संरक्षण आवश्यक छ, प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरी आवश्यक कदम चाल्छौँ,' सोमबार अवलोकनपछि उनले भने, 'संग्रहालयसँगै यसलाई पुस्तकालयका रुपमा समेत विकास गर्नुपर्छ ।'

संग्रहालय र पुस्तकालय एक अर्कासँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसबारे आवश्यक अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँदै उनले पुरानो संसद् भवनबारे विभिन्न किसिमका सुझाव प्राप्त भएको र ती सबै विषयमा छलफल गरी ठोस निर्णय गरिने उल्लेख गरे । 'सम्बद्ध पक्षसँग आजैदेखि छलफल चलाउँछु, पूरै पुनःनिर्माण गर्ने की जीर्णोद्धार मात्र गर्ने भन्नेबारे चाँडै निर्णय गरिने छ,' सभामुख सापकोटाले भने ।

राजधानीको मुटुमा रहेका ऐतिहासिक भवन भएकाले त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सो अवसरमा उनलाई संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सो भवनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पुरानो संसद् भवनलाई भत्काएर ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता सो भवनबारे सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । सभामुख सापकोटोको आजको अवलोकन भ्रमणपछि सो जीर्ण भवनबारे ठोस कदम चालिने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक लाख जनाले पाएनन् कोरोना बिमा भुक्तानी

बिमा कम्पनीले बहानाबाजी गर्ने, सरकार पन्छिने गरिरहँदा ९ अर्ब ६४ करोड भुक्तानी अन्योलमा
सरकारले पैसा नदिँदा भुक्तानी दिन सकिएन : बिमा कम्पनी
बिमा रकम दिनेबारे कुनै निर्णय भएको छैन : अर्थ मन्त्रालय
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सात दिनभित्र दाबी रकम दिने भनेर सुरु भएको कारोना बिमामा करिब एक लाख दाबी भुक्तानी अन्योलमा परेको छ । तोकिएको समयमा सुरुदेखि नै कसैले पनि भुक्तानी पाएनन् नै । अहिले भने पैसा नै नपाइने हो कि भन्ने अन्योल बढेको छ ।

करिब ५ महिना (गत फागुन अन्तिम साता) यता अपवादबाहेक कसैले पनि दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । गत असार मसान्तदेखि कोरोना बिमालेखको अवधि पनि सकिएको छ । बिमा कम्पनीहरूले यही साउन १५ पछि कुनै पनि दाबी नलिने निर्णय नै गरेका छन् । तर त्यसअघिका दाबीका लागि बिमितले कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो, टुंगो छैन ।

कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व (रकम) नआएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेका हुन् । गत शुक्रबारसम्म करिब ९६ हजार ४ सय दाबीको भुक्तानी बाँकी छ । ती दाबीबापत कम्पनीले बिमितलाई ९ अर्ब ६४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बिमा समितिको तथ्यांक छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये अधिकांश प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी कम रहेकाले कुल तिर्न बाँकी दाबी रकमलाई एक लाख रुपैयाँले भाग गरेर रकम नपाएका बिमित संख्या निकालिएको हो ।

कोरोना बिमा मापदण्डमा सरकारले पनि बिमाको दायित्व बेहोर्ने भनिएको छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीले करिब ४ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका छन् । समितिले गत चैत दोस्रो साता अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उक्त रकम मागेको हो । तर सरकारले अझै पैसा दिएको छैन । कोरोना बिमाका लागि रकम भुक्तानी सम्बन्धमा सोमबारसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । ‘यसबारे केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले मैले तपाईंलाई भन्न सक्ने यत्ति हो ।’ सरकारबाट पैसा नआएकाले कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन नसकेको नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘बिमा भुक्तानी नपाएपछि ठाउँ–ठाउँमा बिमितबाट बिमा कम्पनीका कार्यालय घेराउ, तोडफोड भएको गुनासो बिमक संघले गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले पैसा दिन ढिलो गरिदिनु भएन ।’

मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमाले तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी भइसकेको छ । अब सरकारको दायित्व मात्र बाँकी छ । मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनीहरूले आफूले तिर्नुपर्नेभन्दा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको समितिको दाबी छ । अब सरकारबाट रकम नआएसम्म कम्पनीले तिर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘सोमबार पनि पैसा माग्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं । योसहित लिखित रूपमा तीन वटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘मौखिक रूपमा कैयौंपटक अनुरोध गरिसकेका छौं । मन्त्रालयबाट आश्वासन मात्र पाइयो । पैसा पाइएन ।’ हालसम्म १ लाख ३७ हजार ७ सय ५४ दाबी परेको समितिको तथ्यांक छ । यी दाबीबापत कम्पनीहरूले १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो औसतमा ४७ हजार ८ सय ८० वटा दाबीबापतको हो ।

भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन् । अब ९ अर्ब ६४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो कुल दाबीको करिब साढे ६३ प्रतिशत हो । कम्पनीका अनुसार यो सबै रकम सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व हो ।

कोरोना बिमामा सरकारले दिनुपर्ने रकम नआउँदा बिमितलाई दाबी भुक्तानी दिन नसकिएको नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बताए । ‘सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानीको काम ठप्प छ,’ उनले भने, ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन ।’ कम्पनीले भुक्तानी रोकेपछि बिमितहरू आक्रामक भएर कार्यालय घेर्न र तोडफोडमा समेत उत्रिन थालेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारबाट पैसा आएपछि २४ घण्टा कर्मचारी खटाएर भए पनि बढीमा साताभित्र भुक्तानी गरिसक्छौं,’ उनले थपे । संक्रमित भएपछि आफूले पाउनुपर्ने बिमा रकम नपाउँदा औषधोपचार गर्न अप्ठ्यारो भएको मात्र नभई बिमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको बिमितको गुनासो छ ।

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, दुई अर्बभन्दा माथि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।

यसरी दायित्व बाँडफाँट हुने गरी कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गरिएको हो । २०७७ जेठमा धेरै दाबी पर्न थालेपछि बिमा कम्पनीहरूले यो बिमालेख बिक्री नगर्ने निर्णय गरेका थिए । पछि सरकारले बजेटमा पनि कोरोना बिमा कार्यक्रम समावेश गर्‍यो । त्यसपछि मात्र बिमा कम्पनीहरूले पुनः कोरोना बिमालेख बिक्री थालेका हुन् । अहिले मापदण्डमा उल्लिखित सम्झौताबापतको रकम सरकारसँग माग गरिएको हो । यसअघि सरकारले कोरोना बिमाका लागि ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ । कम्पनीहरूले भने १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ वटा बिमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×