संसद्‍मा ५५ विधेयक तर सांसदलाई फुर्सद

गत पुसयता मात्रै दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो, जसले संसद् १३ महिनादेखि कामविहीन छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले दोस्रोपटक ब्युँतिए पनि संसद्लाई चलायमान बनाउन सरकारले चासो दिएको छैन । एमाले सांसद तथा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल संविधान निर्माणपछिका दुई वर्ष कानुन निर्माणका तीव्र गतिमा भए पनि पछिल्लो एक वर्षमा केही समस्या देखिएको बताए ।

उनले नयाँ सरकारले पनि विधेयकहरू निर्णयार्थ संसद्मा पेस गर्न नसकेको बताए । ‘यो सरकारले पनि त्यता ध्यान दिएको पाइएन,’ पोखरेलले भने, ‘अब विधेयक पेस गर्न कुनै कारणले छेकिँदैन ।’ पछिल्लो एक वर्षमा सांसदले भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर नपाएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्ति भएको दुई साता बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा विषयगत समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुपर्ने विधेयकलाई सदनको प्रक्रियामा लैजान असजिलो भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा आफ्नोतर्फबाट सरकारी प्रस्ताव पेस गर्ने अधिकार कानुनमन्त्री कार्कीलाई दिएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले २०७७ असार १८ मा ‘बिजिनेस’ नभएको भन्दै संसद्को छैटौं अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । त्यति बेला संघीय संसद्मा ४७ वटा विधेयक प्रक्रियामा थिए । छैटौं अधिवेशन गर्ने बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग परामर्शसमेत गरिएको थिएन । तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्किंदै गएकाले संसद् अधिवेशन खुसुक्क अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माण सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन । बैठकहरू शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, विश्वासको प्रस्ताव राख्ने तथा अध्यादेश, संवैधानिक आयोग र विषयगत समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेमै सीमित भएका छन् । सातौं अधिवेशन बोलाउनैपर्ने समय आउन लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि २३ गते बैठक बस्यो । ४४ दिनपछि अधिवेशन वैशाख ६ गते अन्त्य गरियो । त्यसबीचमा संसद्ले कानुन निर्माणमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । पार्टीको आन्तरिक कारणले अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रयोजनका लागि गत वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाए । तर विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले त्यही दिन बैठक अन्त्य गरे । दोस्रोपटक गत जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा गत असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशबाट पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भइवरी प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएको पनि दुई साता नाघेको छ । तर प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छैन । न कुनै विधेयक प्रस्ताव नै भएको छ । संसदीय समितिहरू निर्देशन दिनमा सीमित छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक विशेष र शून्य समयमा सांसदहरूले भाषण गर्ने थलो मात्रै बनेको छ ।

संसद् सदस्यहरूको सहभागिताबिना कानुन बनाउने कल्पना गरिएको छैन । संसद् अधिवेशन नबसेको अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि कानुनले बाधा सिर्जना गरे सरकारले तत्काल अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने, विघटन गर्ने र संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने क्रम पछिल्लो एक वर्षमा चल्यो । छैटौं अधिवेशन अन्त्यपछि सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमा कतिपय विवादित पनि थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछिको बैठकमा विवादका कारण अध्यादेश पेस हुन सकेन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरिए पनि अरू प्रक्रिया अघि बढेन । ती अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि सरकारले फेरि जारी गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेटसमेत अध्यादेशबाटै ल्याइयो । चालु (आठौं) अधिवेशनको पहिलो दिन १५ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएका छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले ६ महिनाको अवधिमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बढी समय राजनीतिक ‘इस्यु’ मा केन्द्रित हुनुपरेको बताए । कानुन निर्माणमा केही अवरोध देखिए पनि प्रतिनिधिसभालाई बलियो बनाउने विषयमा यसबीचमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।