१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सेती नथुन्न उच्च अदालतमा रिट

दीपक परियार

पोखरा — पोखराका ५ प्राकृतिक सम्पदा लामो समयका लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पने महानगरपालिकाको निर्णय बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा आइतबार रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, मिलन सुवेदी, सविन तिवारी र अस्मिता तिवारीले रामघाटमा सेती थुन्ने योजनासमेत रोक्न रिट दायर गरेका हुन् ।

सेती नथुन्न उच्च अदालतमा रिट

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत रामघाट, सेती खोंच, डेभिज फल्स, सिल्टेसन ड्याम र मोरे खहरे घाट निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।

अदालतले सोमबारलाई पेसी तोकेको छ । महानगरपालिकाको गत चैत २७ को बैठकले फेवातालमा मिसिने खोलामा बनेका ४ वटा सिल्टेसन ड्यामबाट उत्खनन गर्न २४ वर्षका लागि फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबमोजिम जेठमा सम्झौता भइसकेको छ । महानगर आफैंले अयोग्य भनी उल्लेख गरेको कम्पनीले उक्त जिम्मा पाएको हो ।

उक्त बैठकले सेती खोंच र डेभिज फल्स सेती क्यान्योन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि दिने निर्णय गरेबमोजिम शुक्रबार दुई पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता गरिएको छ । बैठकले नै रामघाटमा बाँध बनाएर सेती थुन्ने आयोजना र पोखरा–२७ मोरे खहरेमा बाँध बाँधेर सेतीबाट ढुंगा–गिट्टी, बालुवा झिक्ने आयोजना ३५ वर्षलाई बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि र विजय भट्टराईको मोरे खहरे रिभर माइनिङ प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

अस्पताललाई समेत प्रभावित पारेर सेती थुन्न अनुमति

रिटमा फेवा सिल्टेसन प्रालिसँग भएको सम्झौता खारेज गरी हाल भइरहेको काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । यस्तै सेती क्यान्योनसँग भएको प्रारम्भिक सम्झौता बदरका लागि पनि अन्तरिम आदेश दिनसमेत माग गरिएको छ ।

५ वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सभाले कार्यकालको उत्तरार्धमा संविधानको धारा २२१ को आडमा २४ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीलाई दिने गरी सम्झौता गर्ने कार्य बदनियतपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा अन्य कुनै सम्झौता तथा निर्णय अगाडि नबढाउन परमादेश माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा निजीकरण गर्ने नियतका साथ ल्याइएका योजना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ९७ (२) विपरीत रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता सविन तिवारी दशकौंसम्म निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक सम्पदा सुम्पिने गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले गरिएको निर्णय प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्छन् । ‘ईआईए स्वीकृत नहुँदासम्म महानगरपालिकाले आईईई गरी प्रस्तावदातालाई उपलब्ध गराउने र पहिलो वर्षमा आयोजना अघि बढाउने विषय गैरकानुनी हो,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षण ऐनले उधारोमा ईआईए प्रतिवेदन र डीपीआर तयार नगरी विकास योजना कार्यान्वयनको परिकल्पना गरेको छैन ।’

आइतबार नै राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई पोखराका सम्पदा बचाउने सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?