आरक्षणबारे सर्वोच्चको फैसला : जातीयता नभइ वर्गीय र आवश्यकता केन्द्रित बनाउनू- समाचार - कान्तिपुर समाचार

आरक्षणबारे सर्वोच्चको फैसला : जातीयता नभइ वर्गीय र आवश्यकता केन्द्रित बनाउनू

'संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/ तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । जातीयताको आधारमा आरक्षण दिँदा निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा पर्ने हुँदा त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । 

तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षणसम्बन्धी उक्त फैसला दिएको हो । संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै लक्ष्य पनि राखेको भन्दै त्यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि सही किसिमले आरक्षण व्यवस्थाको सदुपयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । 'आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ ।'

संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको अवस्थामा आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउँनु आवश्यक हुँदा भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । 'संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/ तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,' सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

१२६ जातजाती र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ । 'राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेका उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ,' फैसलामा भनिएको छ ।

बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता राष्ट्रिय विपत्ति र महामारीबाट ग्रसित भइरहने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा समेत आरक्षणमा पर्ने व्यक्ति, वर्गहरू थपघट भैरहने हुनसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । 'पहिले आरक्षित वर्ग र समूहमा पर्दैन भनिएको व्यक्ति, वर्ग र समूहलाई पुनः आरक्षण दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । स्पष्ट शब्दमा भन्दा व्यक्तिगत अपाङ्गताको कारण आरक्षण जरुरी भएकोमा बाहेक पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाएर गरिदा वास्तविक रुपमा पिछडिएको व्यक्ति, वर्गमा पुग्न सकिने हुन्छ,' फैसलामा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १८ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नै आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यको हकमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति भनिएको र धारा २८१ मा महिला तथा दलितको हकमा विशेष अधिकारको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा गरिने उल्लेख भएको र धारा ३०६ (१) को खण्ड (ड) मा “सीमान्तीकृत” समुदायको परिभाषा गरिँदा संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय र अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ भनिएकोबाट पनि संघीय कानुनबमोजिम तय गरिने मानव विकासको सूचकाङ्कलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आरक्षणका लागि आधार कायम गर्न सकिने सर्वोच्चले सुझाव दिएको छ ।

आरक्षणको सिद्धान्त सकारात्मक विभेद अन्तर्गत हुनुपर्ने अहिलेको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । एक व्यक्तिलाई एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था हुन नहुने फैसलामा भनिएको छ । 'सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक-पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रुपमा अनुगमन, मुल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा जुनसुकै पृष्ठभूमिको व्यक्ति भएपनि आरक्षणको व्यवस्था ठीक भएको सर्वोच्चले भनेको छ । 'अपाङ्गताको कारण श्रृजित बाधा र व्यवधानहरू व्यक्तिगत रुपमा नै भोग्नु पर्ने हुँदा उनीहरूलाई विशेष समूहमा राखी संविधान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ द्वारा प्रत्याभूत हकहरूको रोहमा समेत चिकित्सा शिक्षाको कुन विधामा के कस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ,' फैसलामा उल्लेख छ ।

रिट निवेदकले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । जसमा सर्वोच्चले 'चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय समेत नदेखिँदा' रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । आरक्षणसम्बन्धि नीति र कानुनको पुनरावलोकन गर्दा ती कुराहरूलाई मनन गर्न जरुरी भएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलाको पूर्णपाठः

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ : दलहरू आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफलमा

आजै गठबन्धनको बैठक बस्दै 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सरकार गठन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनकारी दलहरू द्विपक्षीय र आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएका छन् ।

गठबन्धनको बैठक आइतबार बस्ने तयारी भइरहेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयको टुंगो लगाउनका आज गठबन्धनको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

आइतबार गठबन्धनको बैठक पहिले माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयका अनुसार सरकारमा सहभागिता, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशमा जारी राजनीतिक उतारचढावबारे छलफल हुने बताइएको छ । त्यस्तै, साउन २० गतेदेखि बस्न लागेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा पनि तय कार्यसूची छ ।

पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक पहिले अध्यक्ष दाहालले आइतबार एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेका थिए । भेटमा सरकारमा सहभागिता र एमालेमा जारी विवादबारे छलफल भएको बताइएको छ ।

विषेशगरी एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउने कसरतका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही विलम्ब भएको हो । मन्त्रालयको भागबण्डा र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न पनि बाँकी छ ।

मन्त्रिपरिषद् बिस्तार ढिलाइमा जसपाको विवाद पनि कारण बनेको थियो । जसपाको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले यादव पक्षलाई दिएसँगै उक्त विवाद समाधान भएको छ । जसपाको संसदीय दलको बैठकले यादवलाई सर्वसम्मत दलको नेता पनि चयन गरिसकेको छ । अब जसपा कति मन्त्रालय पाउने र कस–कसलाई पठाउने भन्ने छलफलमा जुटेको छ ।

जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाएपछि पार्टीले मन्त्रीको चयन गर्ने बताए । त्यसका लागि बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र अध्यक्ष यादवलाई जिम्मेवारी पनि दिइसकिएको छ । ‘पहिला कति र कुन मन्त्रालय भन्ने तय भएपछि जसपाले मन्त्री चयन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘चुनावी सरकार हो । डेलिभर गर्न सक्नेलाई समावेशी र समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ ।’

असार २९ गते प्रधानमन्त्री देउवासँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शपथ लिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए ।

राजनीतिक दलहरूभित्र मन्त्री हुने आकांक्षीको संख्या पनि अध्यधिक छ । त्यसैले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सबै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई सकस परिरहेको छ । गठबन्धनको बैठक बस्न लागे पनि आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना भने न्यून छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बन्न खोज्ने सांसदहरूका कारण आफू तनावमा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन् ।

मन्त्रालयको भागबण्डाको जिम्मेवारी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले लिएका छन् भने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनका लागि दोस्रो तहका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने कार्यदलमा कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल रहेका छन् । उक्त कार्यदलमा माओवादीबाट देवप्रसाद गुरुङ र वर्षमान पुन रहेका छन् भने जसपाबाट महिन्द्रराय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

कार्यदलमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्नका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको र छिट्टै एउटा टुंगोमा पुग्ने कांग्रेस महामन्त्री खड्काले जानकारी दिए । उनले सकेसम्म दिनदिनै कार्यदलको बैठक बसेर न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । कार्यदलमा जसपाले विगतमा उठाउँदै आएका माग, ओली सरकारले गरेका नियुक्ति, सरकारका प्राथमिकतालगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १३:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×