जसपा लुम्बिनीका पदमुक्त ३ सांसद पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्‍चमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जसपा लुम्बिनीका पदमुक्त ३ सांसद पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्‍चमा

अमृता अनमोल

बुटवल — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदमुक्त ३ जना सांसद पुनर्बहालीको मागसहित अदालत गएका छन् । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि पदमुक्त भएका प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादवले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

साउन १५ मा पदमुक्त उनीहरुले पुनर्बहाली र प्रदेश सभा सचिवालय, सभामुख एवं पार्टी अध्यक्षविरुद्ध अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनीहरुको निवेदनमा अदालतले साउन १९ का लागि पेसी तोकेको छ । यसअघि पार्टीले सदस्यबाट निष्कासन गरेपछि वैशाख १६ मा प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेका थिए । पदमुक्त भएका सदस्यलाई अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो । उक्त मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । जसको पेसी भदौ १७ मा तोकिएको छ ।

पार्टीले कारबाही गरेपछि अदालतले पुनर्बहालीसहित मुद्दा विचाराधीन राखेका बेला पुन: पदमुक्त गरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उनीहरु अदालत गएका हुन् ।

सांसदको राजीनामा र कारबाही बढ्दै जाँदा ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८० सांसद छन् । अदालतले सांसदहरु हटाउनुको कारण खोजेपछि तत्कालका लागि एमाले सरकार जोगिने सम्भावना बढेको छ ।


प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वाेच्चले माग्यो प्रदेश सांसद न्यौपाने र पन्थीलाई हटाउनुको कारण

अमृता अनमोल

बुटवल — सर्वाेच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई हटाउनुको कारण सोधेको छ ।

एमाले प्रवेश गरेपछि प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका न्यौपाने र पन्थीले आफूहरुलाई बिनाकारण हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदकहरुले नेकपा (माओवादी केन्द्र), लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सभा सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ पुनर्बहालीको मागसहित निवेदन दिएका थिए ।

आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भटराईको इजलासले उनीहरुलाई हटाउनुको कारणको मागसहित भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको निवेदकका कानुन व्यवसायी ईश्वरी भट्टराईले बताए ।

न्यौपाने र पन्थीले आफूहरुलाई नेपालको संविधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विधान विपरीत हटाइएको भन्दै साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । माओवादी केन्द्रको पत्रको आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चैत २३ मा उनीहरुलाई निलम्बन गर्दै पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)को संयुक्त घोषणा पत्रका आधारमा निर्वाचनमा लडेकाले एमाले प्रवेश गरेको भनेर हटाउन नमिल्ने निवेदकहरुको जिकिर छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×