टिप्पणी : श्रम सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाटै खोप देऊ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

टिप्पणी : श्रम सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाटै खोप देऊ

होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारी अलमलका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले खोप लगाउन मात्र होइन लगाएको आधिकारिक प्रमाणपत्र लिन पनि उत्तिकै सास्ती खेप्न बाध्य छन् । विदेश जाने कामदारमध्ये अधिकांशलाई अझै पनि खोप लगाउन कहाँ पाइन्छ, रोजगारदाता मुलुकले कुन-कुन खोपलाई मान्यता दिएका छन्, खोप लगाइसकेपछि कहाँ गएर प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने जानकारी थाहा छैन ।

कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणीकरण गराउन काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगेका युवाको भीड । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

म्यानपावरमार्फत जाने कामदारलाई भने खोपसम्बन्धी आवश्यक सूचना दिन कम्पनी आफैं अग्रसर देखिएका छन् । खोप लगाइदिने र प्रमाणपत्र लिने ठाँउसमेत देखाइदिने गरेका छन् । म्यानपावरले आवश्यक अन्य सूचना पनि तुरुन्तै प्रवाह गरिदिन्छन् । तर व्यक्तिगत पहुँचका भरमा विदेश जाने र बिदामा आएका कामदारले भने ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । खोपका सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ट र सहज व्यवस्था नगर्दा कामदार आर्थिकलगायतका समस्याले चेप्दै लग्छ । तर सरकारले चाहेको खण्डमा कामदारले भोगिरहेका यी समस्या सहजै सम्बोधन हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रमस्वीकृति पाउनुअघि प्रत्येक कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कामदार काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा फिट भएपछि मात्रै कामदारको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न १ सय ३१ वटा संस्थालाई मान्यता दिएको छ । जसअन्तर्गत तीन खालका स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरु छन्– गाम्का, वेस्टिनेट र साधारण । ओमन, कुवेत, र साउदी अरबका सरकारले गाम्कामा आबद्ध भएका स्वास्थ्य संस्था र मलेसियाले वेस्टिनेट कम्पनीमा आबद्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाले जारी गरेका रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिन्छन् । गाम्कामा १२ र वेस्टिनेटमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन् । यी संस्थाहरु रोजगारदाता मुलुकका सरकारी संयन्त्रसँग सिधा जोडिएका छन् । बाँकी संस्थाले गाम्का र वेस्टिनेटले हेर्नेबाहेकका देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् । गाम्का र वेस्टिनेटमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाले पनि अन्य देशमा जाने कामदारको परीक्षण गर्न पाउँछन् । मन्त्रालयबाट मान्यता पाएका यी सबै संस्था वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफआईएमएस) मा जोडिएका छन् । यो प्रणाली श्रमस्वीकृति प्रदान गर्न बनाइएको अनलाइन प्रणाली हो । जुन ३ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ ।

एफआईएमएस सूचना प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनी, सूचीकृत बैंक, अभिमूखीकरण तालिम केन्द्र, बिमा कम्पनी र स्वास्थ्य संस्था पहिलेदेखि नै जोडिएका छन् । प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताद्वारा छनोट गरिएका कामदारको विवरण र करारपत्र, बैंकले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमको भौचर, बिमा कम्पनीद्वारा जारी बिमा अभिलेख, अभिमूखीकरण तालिम केन्द्रले दिएको बायोमेट्रिक हाजिरीसहितको अभिमूखीकरण प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य संस्थाद्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट अपलोड गरिदिन्छ । यी सबै विवरण अपलोड भएपछि मात्रै विभागले श्रमस्वीकृति जारी गर्छ । अध्यागमन विभागले राहदानीमा वैदेशिक रोजगार विभागले लगाएको त्यही श्रम स्वीकृतिको स्टिकर भएपछि मात्रै उड्न दिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई खोप दिन र त्यसको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै खोपसम्बन्धी विवरण पनि राखिदिए श्रम विभागले राहदानीमा श्रमस्वीकृतिको स्टिकरसँगै खोपको आधिकारिकतासहितको ‘क्यूआर कोड’ पनि जारी गर्न सक्छ ।

त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई खोप दिन र त्यसको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्था सहज माध्यम बन्न सक्छन् । स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै कामदारको खोपसम्बन्धी विवरण पनि राखिदिएमा विभागले राहदानीमा श्रमस्वीकृतिको स्टिकरसँगै खोपको आधिकारिकतासहितको ‘क्यूआर कोड’ पनि जारी गर्न सक्छ । श्रम, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच हुने एउटा बैठकले नै यो प्रक्रियालाई टुंग्याउन सक्छ ।

यी स्वास्थ्य संस्थालाई खोप लगाउने अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने सरकारलाई लाग्न सक्ला । तर यसको अनुगमन गर्न सरकारलाई निकै सहज छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न खुलेका स्वास्थ्य संस्था विशेष प्रकृतिका छन् । यी संस्था निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भए पनि वैदेशिक रोजगार विभागका अभिन्न अंग हुन् । जसको कामकारबाही सिधा विभागको अभिलेखमा रहन्छ । कुनै एउटा संस्थाले कुन राहदानीबाहक कामदारलाई उसले खोप दिएको भन्ने विवरण विभागको सूचना प्रणालीबाट सहजै खुल्छ । यदि उसले कामदारलाई भन्दा अन्य व्यक्तिलाई खोप उपलब्ध गराएको छ भने पनि सहजै अनुगमन गर्न सकिन्छ । जसबाट सरकारले उपलब्ध गराएको खोप र त्यससम्बन्धी विवरण पारदर्शी हुन्छ ।

पुनः श्रमस्वीकृतिका लागि आएका कामदारका लागि भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय वा प्रदेशस्तरमा स्थापना गरिएको श्रम तथा रोजगार कार्यालबाट नै यससम्बन्धी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यसरी सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप लगाउँदा राज्यलाई कुनै थप आर्थिक भार पर्ने छैन भने कामदारले अनावश्यक तनाव र सास्तीबाट त्राण पाउनेछन् । सँगै उनीहरुको ऋणभार पनि थपिँदैन ।


प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १२:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इजरायल जान इच्छुक कामदारसँग आवेदन माग, तत्काल १ हजार लगिने

१ लाख ६५ हजार लागत खर्च, न्यूनतम तलब १६ सय डलर
नेपालले सूची तयार गर्ने, कामदार इजरायलले छनोट गर्ने
होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगीको रुपमा काम गर्न इच्छुक नेपाली कामदारलाई आवेदन दिन मंगलबार सूचना जारी गरेको छ ।  २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेका महिला र पुरुषले आवेदन दिन पाउने विभागले जनाएको छ । 

इजरायलको तेल अभिभ सहर । फाइल तस्बिर : रोयटर्स

कमाइ र कार्यस्थलको हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा पनि आकर्षक गन्तव्य हो । इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब १६ सय डलर (झन्डै एक लाख ९० हजार रुपैयाँ) छ । लागत शुल्क भने एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ । छानिएको कामदारले ५ वर्षसम्म काम गर्न पाइनेछ ।

इच्छुक उम्मेदवारले विभागको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिन पाउनेछ । सरकारी संयन्त्रमार्फत इजरायलले पहिलो चरणमा एक हजार जना नेपाली लैजाने भएको छ । जसमा ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष जान पाउने छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिकालाई पारित गरेपछि विभागले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । निजी क्षेत्रमा संलग्नतामा कामदार भर्ना गर्दा कामदारमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको भन्दै नेपाल र इजरायलबीच गत ३० सेप्टेम्बरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । इजरायलको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी)को संलग्नता छैन ।

कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलको तर्फबाट पपुलेसन एण्ड इमिग्रेसन अथोरीटी (पीआईबीए)को संलग्नता रहनेछ । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार विभागभित्रै इजरायल हेर्ने छुट्टै संयन्त्रमार्फत काम भइरहेको छ । उनले अब जाने कामदारले रोजगारदाताको घरभित्रै रहने गरी नभई स्याहार केन्द्रमा काम गर्नुपर्ने बताए । यसअघि रोजगारदाताकै घरमै बसी काम गर्ने गरी कामदारलाई लैजाने गरिएको थियो ।

इजरायल जान कसले पाँउछ, कसले पाँउदैन ?

सरकारले इजरायल जानका लागि कामदारको मापदण्ड तोकेको छ । २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, १.५ मिटर उचाइ र कम्तीमा ४५ केजी तौल भएको हुनुपर्नेछ । इजरायलको स्थानीय भाषालाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भए पुग्नेछ । कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयको कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयरगिभिङसम्बन्धी तीन महिनाको तामिलप्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने विभागले जनाएको छ ।

तर, इजरायलमा काम गरी फर्केका र बुबाआमा, पतिपत्नी, छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोबास वा काम गरेकाका परिवारका सदस्य भने जान पाउने छैनन् । लागूपदार्थ वा मादक पदार्थ दुव्र्यवसनमा लागेको व्यक्ति पनि छनोट मापदण्डभित्र पर्ने छैनन् ।

नेपालले सूची दिने इजरायलले छान्ने

विभागले आफूद्वारा तोकिएको अनलाइनबाट आवेदन लिनेछ । आवेदकबाट प्राप्त कागजातलाई छानबिन गरी विभागले योग्य देखिएका उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृति गर्नेछ । महानिर्देशकको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाइएको छ ।

‘दरखास्त स्वीकृति भएका उम्मेदवारको सूची तयार गरी विभागले छनोट समितिसमक्ष पेस गरिनेछ । उनीहरुलाई अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा सहभागी गराइनेछ । लिखितमा उत्तीर्ण भएकालाई मात्रै मौखिक परीक्षामा सहभागी गराइनेछ’, महानिर्देशक दवाडीले भने,‘छनोट समितिले योग्यताक्रम कायम गरी इजरायलबाट प्राप्त माग सख्याभन्दा पच्चीस बढी उम्मेदवारको नामवली तयार गरी विभागले पीआईबीएलाई पठाउनेछ ।’ परीक्षाका लागि विभागले पाठ्यक्रम तयार गरेको छ ।

पीआईबीएले छनोट गरी पठाएको व्यक्ति र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता गराउनेछ । रोजगारदाताले तीनप्रति रोजगार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी छनोट भएको व्यक्तिको हस्ताक्षरको लागि विभागमा पठाउनेछ । त्यसमा एकप्रति रोजगारदातालाई, एकप्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई एकप्रति अभिलेखका लागि विभागले आफैले राख्नेछ ।

श्रम सम्झौता तथा कार्यान्वयन सम्झौताबिमोजिम कामदार पठाउनका लागि छनोट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन श्रम सचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति बनाएको छ । जसमा परराष्ट्र, कानुन, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक छन् ।

लागत खर्च कामदारकै

सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने भए पनि लागत खर्च भने कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने छ । भिसा शुल्कमात्रै सम्बन्धित रोजगारदाता आफैले बेहोर्नेछ । ‘हवाईभाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम, श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनी उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र नबेहोर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले बेहोर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×