टिप्पणी : श्रम सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाटै खोप देऊ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

टिप्पणी : श्रम सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाटै खोप देऊ

होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारी अलमलका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले खोप लगाउन मात्र होइन लगाएको आधिकारिक प्रमाणपत्र लिन पनि उत्तिकै सास्ती खेप्न बाध्य छन् । विदेश जाने कामदारमध्ये अधिकांशलाई अझै पनि खोप लगाउन कहाँ पाइन्छ, रोजगारदाता मुलुकले कुन-कुन खोपलाई मान्यता दिएका छन्, खोप लगाइसकेपछि कहाँ गएर प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने जानकारी थाहा छैन ।

कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणीकरण गराउन काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगेका युवाको भीड । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

म्यानपावरमार्फत जाने कामदारलाई भने खोपसम्बन्धी आवश्यक सूचना दिन कम्पनी आफैं अग्रसर देखिएका छन् । खोप लगाइदिने र प्रमाणपत्र लिने ठाँउसमेत देखाइदिने गरेका छन् । म्यानपावरले आवश्यक अन्य सूचना पनि तुरुन्तै प्रवाह गरिदिन्छन् । तर व्यक्तिगत पहुँचका भरमा विदेश जाने र बिदामा आएका कामदारले भने ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । खोपका सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ट र सहज व्यवस्था नगर्दा कामदार आर्थिकलगायतका समस्याले चेप्दै लग्छ । तर सरकारले चाहेको खण्डमा कामदारले भोगिरहेका यी समस्या सहजै सम्बोधन हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रमस्वीकृति पाउनुअघि प्रत्येक कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कामदार काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा फिट भएपछि मात्रै कामदारको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न १ सय ३१ वटा संस्थालाई मान्यता दिएको छ । जसअन्तर्गत तीन खालका स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरु छन्– गाम्का, वेस्टिनेट र साधारण । ओमन, कुवेत, र साउदी अरबका सरकारले गाम्कामा आबद्ध भएका स्वास्थ्य संस्था र मलेसियाले वेस्टिनेट कम्पनीमा आबद्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाले जारी गरेका रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिन्छन् । गाम्कामा १२ र वेस्टिनेटमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन् । यी संस्थाहरु रोजगारदाता मुलुकका सरकारी संयन्त्रसँग सिधा जोडिएका छन् । बाँकी संस्थाले गाम्का र वेस्टिनेटले हेर्नेबाहेकका देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् । गाम्का र वेस्टिनेटमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाले पनि अन्य देशमा जाने कामदारको परीक्षण गर्न पाउँछन् । मन्त्रालयबाट मान्यता पाएका यी सबै संस्था वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफआईएमएस) मा जोडिएका छन् । यो प्रणाली श्रमस्वीकृति प्रदान गर्न बनाइएको अनलाइन प्रणाली हो । जुन ३ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ ।

एफआईएमएस सूचना प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनी, सूचीकृत बैंक, अभिमूखीकरण तालिम केन्द्र, बिमा कम्पनी र स्वास्थ्य संस्था पहिलेदेखि नै जोडिएका छन् । प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताद्वारा छनोट गरिएका कामदारको विवरण र करारपत्र, बैंकले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमको भौचर, बिमा कम्पनीद्वारा जारी बिमा अभिलेख, अभिमूखीकरण तालिम केन्द्रले दिएको बायोमेट्रिक हाजिरीसहितको अभिमूखीकरण प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य संस्थाद्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट अपलोड गरिदिन्छ । यी सबै विवरण अपलोड भएपछि मात्रै विभागले श्रमस्वीकृति जारी गर्छ । अध्यागमन विभागले राहदानीमा वैदेशिक रोजगार विभागले लगाएको त्यही श्रम स्वीकृतिको स्टिकर भएपछि मात्रै उड्न दिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई खोप दिन र त्यसको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै खोपसम्बन्धी विवरण पनि राखिदिए श्रम विभागले राहदानीमा श्रमस्वीकृतिको स्टिकरसँगै खोपको आधिकारिकतासहितको ‘क्यूआर कोड’ पनि जारी गर्न सक्छ ।

त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई खोप दिन र त्यसको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्था सहज माध्यम बन्न सक्छन् । स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै कामदारको खोपसम्बन्धी विवरण पनि राखिदिएमा विभागले राहदानीमा श्रमस्वीकृतिको स्टिकरसँगै खोपको आधिकारिकतासहितको ‘क्यूआर कोड’ पनि जारी गर्न सक्छ । श्रम, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच हुने एउटा बैठकले नै यो प्रक्रियालाई टुंग्याउन सक्छ ।

यी स्वास्थ्य संस्थालाई खोप लगाउने अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने सरकारलाई लाग्न सक्ला । तर यसको अनुगमन गर्न सरकारलाई निकै सहज छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न खुलेका स्वास्थ्य संस्था विशेष प्रकृतिका छन् । यी संस्था निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भए पनि वैदेशिक रोजगार विभागका अभिन्न अंग हुन् । जसको कामकारबाही सिधा विभागको अभिलेखमा रहन्छ । कुनै एउटा संस्थाले कुन राहदानीबाहक कामदारलाई उसले खोप दिएको भन्ने विवरण विभागको सूचना प्रणालीबाट सहजै खुल्छ । यदि उसले कामदारलाई भन्दा अन्य व्यक्तिलाई खोप उपलब्ध गराएको छ भने पनि सहजै अनुगमन गर्न सकिन्छ । जसबाट सरकारले उपलब्ध गराएको खोप र त्यससम्बन्धी विवरण पारदर्शी हुन्छ ।

पुनः श्रमस्वीकृतिका लागि आएका कामदारका लागि भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय वा प्रदेशस्तरमा स्थापना गरिएको श्रम तथा रोजगार कार्यालबाट नै यससम्बन्धी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यसरी सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप लगाउँदा राज्यलाई कुनै थप आर्थिक भार पर्ने छैन भने कामदारले अनावश्यक तनाव र सास्तीबाट त्राण पाउनेछन् । सँगै उनीहरुको ऋणभार पनि थपिँदैन ।


प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १२:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कमैया मुक्तिका अभियन्ता चौधरी सम्मानित

अर्जुन शाह

धनगढी — ५० हजार नगदसहित सम्मान ग्रहणका लागि मञ्चमा उभिँदा फिरुलाल चौधरीको मन भारी भएजस्तो देखिन्थ्यो । साहुको घरमा कमैया बसेर जीवन बिताए उनका पिताले । बाल्यकालमा मातापितालाई सघाउने क्रममा साहुकै बाख्रा र भैंसीको गोठालो बसे  फिरुलाल पनि । शनिबारको कार्यक्रममा उनलाई त्यही बालापनको झल्को आइरहेजस्तो लाग्थ्यो । 

कैलालीमा कमैया मुक्ति तथा नागरिक अभियानका अगुवा फिरुलाल चौधरीलाई शनिबार प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार प्रदान गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट । तस्बिर : अर्जुन शाह 

उनी भन्दै थिए, ‘मन भारी भएको छ, कमैया परिवारमा हुर्किएर जेनतेन जीवन चलाइरहेको मलाई आज तपाईंहरूले यति ठूलो सम्मानको लायक ठान्नुभएकोमा खुसी लागेको छ ।’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले ५० हजार नगदसहितको २७औं ‘प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार –०७७’ टीकापुरका नागरिक अभियन्ता चौधरीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त पुरस्कार धनगढीमा आयोजित एक समारोहबीच मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदान गरे ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिका–२ खर्गौलीका ५५ वर्षीय फिरुलाल चौधरी सानोमा आमाबुबासँगै साहुको घरमा बसेका थिए । उनको जिम्मेवारीमा बाख्रा र भैसी गोठालो जाने काम पर्थ्यो ।

पिता जोशीरामसँग जग्गाजमीन र घरवार केही थिएन । साहुकै घरमा फिरुलालको उमेर बढ्दै थियो । शिक्षाको कुनै सुरसार थिएन । यस्तैमा उनका मामा अन्तरामले एक दिन भान्जालाई आफूसँगै लिएर जाने र स्कुलमा पढाउने प्रस्ताव भिनाजु जोशीरामसमक्ष राखे । त्यही दिन फिरुलालको जीवनमा शिक्षाको ज्योति प्राप्त गर्ने कोसेढुंगा बन्यो ।

उनै फिरुलाल पछि गएर कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा बने । टीकापुरमा सामाजिक क्षेत्रको अगुवाइ गर्ने क्रममा सबैले विश्वास गर्ने पात्रको बने उनी । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सर्वसाधारणको जीवनरक्षाका लागि उनले निर्वाह गरेको भूमिका अनि थारू र पहाडी समुदायका बीचको द्वन्द्वजस्तो चित्रण गर्न खोजिएको टीकापुर घटनाका बेला उनले निर्वाह गरेको तटस्थ भूमिकालाई सबैले विश्वास र भरोसा गरेका थिए ।

‘थारू र पहाडीबीचको द्वन्द्वजस्तो देखाउन खोजिएको टीकापुर काण्डका बेला पनि फिरुलाल चौधरीको अग्रणी र सकारात्मक भूमिका नभएको भए दुवै पक्षबीचको वैरभाव मेटाउने कुनै संवाद र छलफल सम्भव हुन्थेन,’ हाल टीकापुर नागरिक समाजका सचिवसमेत रहेका एकिन्द्र तिमिल्सिना भन्छन्, ‘अहिले पनि उहाँ थारू र पहाडी समुदायबीच सद्भाव सुदृढ गर्ने कार्यमा निरन्तर लागिरहने सेतु हो । टीकापुरमा उहाँ संकटका सारथि हो ।’

कमैया मुक्तिको आन्दोलनमा खेलेको भूमिका त छँदै थियो, कृषि मजदुरको ज्याला बढाउने आन्दोलनलाई पनि उनले नेतृत्व दिए । टीकापुर घटनाका बेला सबैलाई एकै ठाउँमा बोलाएर हिंसा र वैरभाव न्यूनीकरणका लागि उनले अगुवाइ गरेको अधिकारकर्मीहरू सम्झन्छन् । ‘सशस्त्र द्वन्द्व र टीकापुर काण्डको भ्याकुमका बेला बोलिदिने फिरुलाल चौधरी बाहेक कोही थिएन,’ इन्सेक सुदूरपश्चिमका संयोजक खडकराज जोशीले भने, ‘अरु त छाडौं संकटकालमा पीडितका पक्षमा बोल्दिने र थुप्रै घटनामा सर्वसाधारणलाई बचाउने पनि उहाँ नै हो ।’

पुरस्कार वितरण समारोहमा मुख्यमन्त्री भट्टले चौधरीले समाजका लागि योगदान गरेकैले सम्मानित भएको बताए । ‘आफ्ना लागि मात्र त सबै प्राणीले गरेकै हुन्छ, तर महान् त्यो मान्छे हो जसले अरूका लागि गर्छ,’ उनले भने ।

सोही कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले सामाजिक न्यायका लागि योगदान पुर्‍याउने ब्यक्तिहरूलाई गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि उत्प्रेरणा प्रदान गर्दै मानवअधिकार तथा दिगो शान्ति पुन:स्थापनामा सहयोग गर्नु प्रशंसनीय कार्य भएको बताइन् । सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले अझै पनि समाजमा कायम रहेका विभेदहरूको अन्त्य गर्न सरकारले थुप्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १२:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×