कूटनीतिक आचारसंहिता सधैं उल्लंघन

जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले २०७७ माघ १२ मा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाललाई खुमलटार र देउवालाई बूढानीलकण्ठमा पुगेर भेटे । तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद चर्किएपछि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ‘सहजीकरण’ गर्ने क्रममा २०७७ असार २३ मा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई डल्लु, वैशाख १९ मा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई क्रमशः खुमलटार र कोटेश्वरमा भेटिन् । त्यस्तै माघ २ मा चिनियाँ राजदूत होउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवास पुगेर भेटिन् ।

यी सबै भेटघाट कूटनीतिक आचारसंहिताअनुसार थिएनन् । नेपालका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन् वा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी, सकेसम्म कसैले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटवार्ताबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदैनन् । नेपालमा खासगरी राजनीतिक भेटघाटमा भारत, चीन र अमेरिकी राजदूत बढी सक्रिय देखिन्छन् । ती देशका राजदूत भेटवार्ताका लागि अन्य पदाधिकारीहरूसहित आउने भए पनि नेपाली पक्षबाट प्रायः एक जना मात्र सहभागी हुन्छन् । नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्दा पहिले नै जानकारी गराई परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था कूटनीतिक आचारसंहितामा छ ।

कुनै बेला त राष्ट्रपतिले राजदूतसँग भेटवार्ता गर्दा आफ्नै कार्यालयमा रहेका परराष्ट्रका अधिकारीलाई समेत जानकारी दिएको पाइन्न । राष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ राजदूत होउबीचका केही भेटवार्तामा यस्तै भयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुखबीचको भेटवार्ताबारे मन्त्रालयसँग कुनै अभिलेख छैन । सरकारले २०६८ मा कूटनीतिक मर्यादा एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप नेपाल सरकारका तर्फबाट विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र तिनका प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारीसँगको औपचारिक भेटघाट, सम्पर्क, वार्ता, सम्बन्ध र सञ्चारलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न ‘कूटनीतिक आचारसंहिता’ ल्याएको थियो ।

‘हामीकहाँ कोही पनि नियम, कानुन र आचारसंहितामा बाँधिनै चाहँदैनन्,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले भने, ‘जसले जति बेला जे मन लाग्यो, त्यही गर्छन् ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको आचारसंहिता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदाधिकारीका लागि लागू हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भन्नाले संविधान तथा प्रचलित कानुन, सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने व्यक्ति बुझिन्छ । राज्यबाट सुविधा पाउने सूचीको शीर्षस्थानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नै छन् ।

कूटनीतिक आचारसंहिता लागू नहुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आचारसंहिताअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्छ । विशेष कारणवश परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न नसकिए कुराकानीको संक्षिप्त टिपोट, महत्त्वपूर्ण अंश नछुटाई परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईले आवश्यकता महसुस गरेर आफ्नो कार्यकालमा आचारसंहिता निर्माणको काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

‘तर कार्यान्वयन नै भएन,’ उनको दुखेसो छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भने कहिल्यै कूटनीतिक आचारसंहिता नमिचेको उनको भनाइ छ । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि थापाले विदेशी राजदूतसँग भेटवार्ता गर्नुपर्‍यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिन्थे । सुरुमै परामर्श लिन्थे । वार्तामा भएका विषयवस्तुबारे मन्त्रालयलाई जानकारी दिन्थे,’ उनले भने, ‘२०४६ सालपछि आचारसंहिता पालनामा निकै कमी आएको देख्छु ।’ कूटनीतिक आचारसंहिता पालना नहुँदा विदेशीले नेपाली पक्षसँग के कुरा गरेको हो भन्ने अभिलेख नै रहँदैन । ‘परराष्ट्र मन्त्रालय निरीह भएको छ । यसले भनेको कुरा न संवैधानिक निकायका अंगले मान्छन् न त अन्य निकायले नै पालना गर्छन्,’ कूटनीतिक मामिलाका जानकार तथा परराष्ट्र मामिलाका पूर्वशिष्टाचार महापाल अर्जुनकान्त मैनालीले कान्तिपुरसँग भने ।

कूटनीतिक आचारसंहितालाई तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीहरू उपेन्द्र यादव, नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लागू गर्न खोजे । तर आफ्नै पार्टीका नेताले त्यसको धज्जी उडाएपछि उनीहरू निरीह बने । सरकारले आचारसंहिता पालना भएको छ वा छैन भन्ने हेर्न अनुगमन समिति पनि बनाएको छ । तर त्यो पनि हुनु नहुनुको कुनै अर्थ छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकार्छिन् । ‘तर पहिलेको भन्दा व्यवस्थित हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन् ।

संघकै सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकार वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ भदौ १४ गते चिनियाँ राजदूत होउसँग हेटौंडामा भेटवार्ता गरे । उनीहरूबीच मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा भेटवार्ता भइरहँदा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकल अधिकृतलाई भने कुनै जानकारी दिइएन ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले २०७४ देखि २०७५ सम्ममा ७ मुलुकको ९ पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । उनले भारत, चीन, श्रीलंका, मलेसिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानको भ्रमण गरेका हुन् । स्थानीय तहका प्रमुखले विदेशमा भ्रमण गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर उनले त्यसको बेवास्ता गरे । स्थानीय तह र प्रदेशमा विदेशी मुलुकका राजदूत वा प्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिलाई गएर सिधै भेट्ने गरेका छन् । हालसम्म एक सयभन्दा बढी स्थानीय प्रतिनिधिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत नलिईकनै विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

सरकारले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ निर्माण गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि लागू हुन सकेको छैन ।

प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको सूचना तथा समन्वय शाखाअन्तर्गत प्रोटोकल अधिकृतका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतलाई खटाइएको छ । ‘प्रदेश प्रमुखको टोलीमा करिब १८ जना हुन्छन् । तर हामीलाई थाहा नदिईकनै विदेशी राजदूत र पाहुनासँग भेटघाट र वार्ता हुन्छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर प्रदेशमा खटिएका एक अधिकृतले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्साल प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा आफैं जिम्मेवार भएर प्रदेशमा रहेका परराष्ट्रका अधिकृतलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछिन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विदेश यात्रा वा भेटवार्ता गर्दा संघीय सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘तर जनप्रतिनिधि संघीय मन्त्रालयलाई खबर नै नगरी जाने गरेको पाइएको छ’ उनले भने ।

कूटनीतिज्ञ मैनाली भने प्रदेशमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन नसकेको ठान्छन् । ‘पहिलो कुरा त प्रदेश प्रमुखहरू अनुभवी छैनन् । दोस्रो, उनीहरूलाई आवश्यक तालिम पनि दिइएको छैन,’ उनले भने । विदेशी प्रतिनिधि आउँदा प्रदेश सरकारका मन्त्री र जनप्रतिनिधिले कसरी भेट्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।