लुम्बिनी सरकार अवैध रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण 

पदबहाली कार्यक्रममा समेत सरकार पक्षको सहभागिता नभएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कडा आलोचना भयो । जसका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलले शनिबार बिहान प्रदेश प्रमुखलाई भेटे । मुख्यमन्त्रीले भेटमा सरकार र प्रदेशको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी गराउने विश्वास शेरचनको थियो तर उक्त भेट व्यक्तिगत हालखबर सोधपुछमा सीमित बन्यो ।

विपक्षीले गठबन्धनले वैशाखदेखि नै सरकार अवैध रहेको र अल्पमतमा परेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल भने संसद् छल्दै, विपक्षी गठबन्धनकै सांसद फकाएर सरकार जोगाउने कसरतमा छन् । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार लम्ब्याउन भूमिका खेलेपछि आलोचित बनेका थिए ।

नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसँगै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धन पोखरेललाई हटाउन तातेको छ । गठबन्धनका सांसदहरूले शनिबार प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका हुन् । पत्रमा संविधानको गरिमा र प्रदेश प्रमुखलाई कमजोर पार्ने तथा असंवैधानिक प्रणालीमा लाग्ने सरकारको गलत नियत सच्चाउन आग्रह गरिएको छ । संवैधानिक र कानुनी मर्मअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थालिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुको साटो सरकारबाट राजीनामा दिएको, संसद् अन्त्य गरेको र गैरकानुनी रूपमा वैशाख १९ मा नियुक्ति लिई सरकार चलाएको उल्लेख छ । यस्तै आफूलाई संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार सरकार बनाउन विमला खत्री वली, दृगनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएको, असार ३१ मा संसद् अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर संविधानको खिल्ली उडाएको पत्रमा दाबी छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले संविधान अनुसार हिँड्न र सरकारको वैधानिकता पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको दाबी गरे । ‘हामीले सच्चिन आग्रह गर्‍यौं तर उहाँले संविधान र कानुन मिच्ने काम मात्रै गरिरहनुभएको छ, अहिले त स्पष्ट अल्पमतमा हुनुहुन्छ, राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नआए यही साता प्रक्रिया थाल्ने बताए । ‘हामी बहुमतमा छौं तर मुख्यमन्त्रीको सहज राजीनामा होस् भन्ने हाम्रो चाहना भएकाले पर्खेका हौं,’ उनले भने ।

हाल विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सदस्य छन् । एमाले छाडेर माओवादी केन्द्र रोजेकी विमलाकुमारी वली भने शनिबार उपस्थित थिइनन्, उनी नेपालगन्जमा आफन्तको घरमा रहेकोप्रहरीले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख शेरचनले ध्यानाकर्षण पत्रबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र संविधानअनुसार प्रदेश चलाउन आग्रह गर्ने बताए । ‘पहिला मुख्यमन्त्रीसँग अवस्था बुझ्छु, भरसक सहज निकास खोल्न आग्रह गर्छु, नत्र प्रक्रिया थालेर भए पनि संविधान र विधिमा प्रदेश सरकार हिँडाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘भरसक सहमति र सल्लाहबाटै निकास खोज्छु ।’

विपक्षी गठबन्धनले एक साताभित्र मुख्यमन्त्रीको राजीनामा नआए विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदन गर्ने र अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकारलाई पाखा लगाउने जनाएको छ । तर, मुख्यमन्त्री सहज रूपमा बाहिरिने पक्षमा देखिँदैनन् । बहुमत जोगाउने रणनीतिमा सरकारी पक्षले नयाँ समीकरणबारे आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारमा सहभागी जसपाका सांसद पदमुक्त भएपछि सरकार अल्पमत परेको छ । सरकारी पक्षले ती सांसदमाथि कारबाही विधिसम्मत नरहेको जिकिर गरिरहेको छ । पदमुक्त सांसदले पार्टी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने जनाएका छन् ।

सरकार गठनका बेला प्रदेशसभामा ८१ सदस्य थिए । एमालेका मात्रै ४१ सदस्य थिए । यही आधारमा संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतमा बनेको सरकार कानुनी रूपमा वैध र बहुमतयुक्त भएको एमालेको दाबी छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएकै आधारमा सरकारबाट नबाहिरिने बताए ।

एमालेका दुई सदस्यको राजीनामा र विमलाकुमारी वलीले पार्टी परिवर्तन गरेपछि सत्तापक्ष ३८ सदस्यमा खुम्चिएको छ । एमाले पदमुक्त जसपाका ३ सदस्यको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनीहरूको पुनर्बहाली हुने विश्वासमा छ ।

सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर कानुनी रूपमा अल्पमतमा देखिए एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने बताए । ‘अल्पमतमा परेको दिन एकछिन पनि सरकारमा बस्दिनँ भनेर मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक प्रदेशसभामै भन्नुभएको छ । सरकार अल्पमतमा परेको छ भन्नेले पुष्टि गरे हामी सरकारमा बस्दैनौं ।’