कल्याणकारी कोषको ६० अर्ब लगानी गर्न खोज्दै सेना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कल्याणकारी कोषको ६० अर्ब लगानी गर्न खोज्दै सेना

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले ‘सैनिक कल्याणकारी कोष’ मा जम्मा भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ । कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले सैनिक ऐन, २०६३ लाई लगानीमैत्री बनाउन गृहकार्य अघि बढाइएको जनाएको छ ।

निर्देशनालयले शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्राड (कानुन) विवाकका प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापाले सैनिक ऐनले हालको अवस्थामा लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट भनेकाले कोषको रकम लगानी गर्न कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

सेनाले यस विषयमा चासो राखेको यो पहिलोपटक भने होइन । सेनाले दशकअघि नै कल्याणकारी कोषको रकम प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै गृहकार्य अघि बढाउन खोजे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट आलोचना भएपछि रोकिएको थियो । प्राड विवाकका प्रमुख उपरथी थापाले सैनिक ऐनलाई लगानी प्रवर्द्धनमा सहज हुने गरी परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको तर कसरी अघि बढ्नेबारे टुंगो लागिनसकेको प्रस्ट पारे । ‘सेनाको कल्याणकारी कोषको रकमलाई सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्ने गरी अघि बढाउने भन्ने पनि होइन, बीचको बाटो अपनाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारको अभिभावकत्व हुने गरी मध्यम बाटोबाट सेनाले लगानी गर्न मिल्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौं । अहिले नै कुनै प्रस्ताव अघि बढाएका छैनौं ।’ उनले यसअघिको सरकारसँग यस विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा संगठनभित्र फेरि छलफल गरिने बताए ।

सुरक्षा मामिला जानकार इन्द्र अधिकारीले सेनाले कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न खोज्नुलाई दुई पक्षबाट हेर्नुपर्ने बताइन् । ‘पहिलो, लगानीका लागि विदेशीलाई नेपालमा पनि बोलाइराख्दा आफ्नै देशको एउटा संगठनको पैसा किन प्रयोग नगर्ने भन्ने हो तर सेनाको कुनै पनि कुरामा लगानी गर्ने भन्ने होइन,’ उनले भनिन्, ‘दोस्रो, सेनाको मुख्य भूमिका शान्तिसुरक्षा हो । आफ्नो कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न सेना कर्पोरेट संस्था होइन । कोषको मर्म पनि लगानी बढाउने र फाइदा गर्ने होइन ।’ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सेनाले लगानी गर्दा उसैलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकाले विवादमा आउने काम गर्न नहुने उनले बताइन् ।

दशकअघि नै सेनाले विभिन्न समयमा आन्तरिक रूपमा कार्यदल गठन गरी सैनिक ऐनको संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । ओली सरकारका पालामा पनि सेनाले मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मस्यौदामा सेनाले सरकारको स्वीकृतिमा ठूला आयोजनामा प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । सेनाले लामो गृहकार्यपछि अघि बढाएको उक्त प्रस्तावलाई तत्कालीन सरकारले चासो नदिएपछि त्यत्तिकै थन्किएको थियो ।

२०३२ सालमा नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्तिसेनामा सहभागी भएबापत प्राप्त १ करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँबाट सुरु गरिएको ‘सैनिक कल्याणकारी कोष’ मा २०७८ असार मसान्तसम्म नगद र सम्पत्ति गरी ५९ अर्ब ९५ करोड ८० लाख पुगेको छ । सेनासँग अहिले विभिन्न वर्गका बैंकहरूमा ४५ अर्ब ८६ करोड ८० लाख नगद मौज्दात छ । शान्तिसेना गएका एक सैनिकले मासिक रूपमा १४ सय २८ डलर पाउँछन् । त्यसको २२ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिएको सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने ।

सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय हुन्छ, जसमा संरक्षक (प्रधानमन्त्री) बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक अधिकृतमध्येबाट मनोनीत दुई जना, प्रधानसेनापतिबाट बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक अधिकृतमध्येबाट मनोनीत दुई जना तथा अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एक/एक जना हुन्छन् । कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षकमा रक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा कल्याणकारी कोषका रकमलाई कसरी लगानी गर्ने भन्नेबारे विगत चार वर्षदेखि पटक–पटक छलफल भए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।

सैनिकले दिएको रकम र विभिन्न बैंक तथा कल्याणकारी कोषमार्फत भएका कार्यबाट प्राप्त रकमलाई पनि कोषमै राख्ने गरिएको छ । सामान्य ब्याजमात्र आउने र कोषमा जम्मा भएको ठूलो रकम लगानी गर्न नपाउँदा अपेक्षा गरेअनुसार नबढ्ने सेनाको गुनासो छ ।

कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी सागर केसीले कोषद्वारा बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिकलाई सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको बताए । कोषमा रकम बढी भएपछि सेनाले पछिल्लो समय मनाङको भीमदाङ जलविद्युत् आयोजना, सोलुखुम्बुको दूधखोला जलविद्युत् आयोजना र रोल्पाको माडी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो तर ऐनका कारण लगानी गर्न पाएन । पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले विशुद्ध सैनिकहरूको कोष भएकाले यसले विधि र प्रक्रियाअनुसार काम भइरहेको छ वा छैन हेर्नुपर्ने बताए । कोष हरेक वर्ष बढिरहेको र यसलाई सरकारले सही तरिकाबाट प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, प्रहरीको कल्याणकारी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोषलगायतबाट सेयर वा रकम हालेर ठूलो विकास निर्माणका आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिए ।

‘हामी ठूला आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक सहायतामा भर पर्छौं तर विदेशबाट पैसा आउन सहज छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै थन्किएर रहेको रकमलाई प्रयोग गर्न सक्छौं ।’ उनले अब नयाँ मोडलमा गएर विकास निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘नयाँ मोडलअनुसार मुलुकको विकास निर्माण पनि हुन्छ । पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खानुभन्दा लगानी गर्दा रकम पनि बढ्छ,’ उनले भने ।

कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित संस्था

  • सैनिक कल्याणकारी छात्रवृत्ति
  • आवास तथा बिमा शाखा
  • स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन महाशाखा, छाउनी
  • नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, भण्डारखाल
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, पोखरा
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, धरान
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, मंगलगढी, सुर्खेत
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, तेघरी, कैलाली
  • सैनिक आवासीय महाविद्यालय, चितवन
  • बिजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालय, बिजेश्वरी, स्वयम्भू
  • रिपुमर्दिनी सैनिक मावि, बाँसबारी
  • सैनिक सेवा केन्द्र, पशुपति
  • व्यावसायिक तालिम केन्द्र
  • नेपाली सेना व्यावसायिक तालिम इन्स्टिच्युट, त्रिपुरेश्वर
  • रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लान्ट, छाउनी
  • सुनाचुरी इमल्सन प्लान्ट, मकवानपुर
  • सैनिक पुनःस्थापना केन्द्र, ऐराहिटी
  • वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र
  • श्वेततारा मन्टेश्वरी सैनिक विद्यालय, छाउनी
  • नेपाली सेना सुपथ मूल्य पसल (क्यान्टिन), त्रिपुरेश्वर
  • नेपाली सेना व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्र
  • रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेसन, बुटवल
  • रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेसन, तनहुँ
  • सुन्दरीजल मिनरल वाटर प्लान्ट
  • सैनिक श्रीमती संघ (नेपाली सेना)
  • इचंगुनारायणमा जग्गा खरिद र भवन निर्माण
  • नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
  • शुद्ध पिउने पानी प्लान्ट

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७८ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीले अमेरिकासँग मागे थप खोप

प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनबीच टेलिफोन संवाद
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकासँग कोभिड–१९ विरुद्धको थप खोप सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग मंगलबार बेलुका टेलिफोन कुराकानी गर्दै देउवाले खोप सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

भारतको दुईदिने भ्रमणका क्रममा रहेका ब्लिन्केनले नयाँदिल्लीबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेका थिए । कुराकानीका क्रममा उनीहरूबीच कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको सहकार्य र स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको थियो । संवादमा प्रधानमन्त्री देउवाले खोप कूटनीतिमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सहयोगी गोविन्द परियारले कान्तिपुरलाई बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले खोपलाई प्राथमिकता दिँदै थप सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । साथै, उहाँले अनुदान र खरिद दुवै प्रक्रियामा खोप ल्याउन नेपाल तयार रहेको प्रस्ट पार्नुभएको छ,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देउवाले अमेरिकी सरकारसँग बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि आवश्यक खोप सहयोगका लागि आग्रह गरेका जनाइएको छ । कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । त्यसका साथै उनीहरूबीच नेपालको विकासका प्राथमिकता, अमेरिकाको सहकार्य र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा पनि कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले जलवायु परिवर्तन र यसको असरका विषयमा समेत कुराकानी गरेका थिए । देउवाले ब्लिन्केनमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई बधाई र शुभकामना दिँदै मिलेर काम गर्ने इच्छा रहेको सन्देश पठाएका जनाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच करिब १० मिनेट कुराकानी भएको थियो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई साता भइसके पनि अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले बधाई दिन र संवाद गर्न वासिङ्टन डीसीभन्दा नयाँदिल्लीलाई रोजेका छन् । यसले कूटनीतिमा कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने प्रश्न भने पक्कै उठेको छ । कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली नयाँदिल्लीमा आएर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई गरेको टेलिफोनलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने मान्छन् । ‘अमेरिकी विदेशमन्त्री यो क्षेत्रमा आउँदा नेपाललाई पनि सम्झिएका हुन्,’ उनले थपे ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री भारतसम्म आउनु सामान्य भए पनि नेपाली भूमिमा नटेकेको १९ वर्ष भइसकेको छ । सन् २००२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×