तोकिएकै समयमा फास्ट ट्रयाक निर्माण : सेना- समाचार - कान्तिपुर समाचार

तोकिएकै समयमा फास्ट ट्रयाक निर्माण : सेना

– आइपुग्यो सुरुङ डिजाइन गर्ने प्राविधिक टोली
– अब दुवै खण्डको सुरुङ डिजाइनको कामले गति लिन्छ : सेना
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण तोकिएकै समयमा सक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । २०८१ मंसिरभित्र आयोजना सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलको दाबी छ । ‘खोकनाको जग्गा विवाद २०७९ वैशाखसम्म सकिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘तर यसबीचमा अन्य खण्डमा कामको रफ्तार भने बढिरहनेछ ।’ अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति १६ दशमलव १० प्रतिशत छ ।

अहिले आयोजनाको मुख्य काम भनेको सुरुङ र पुल निर्माण हो । सुरुङको ठेक्का भएर डिजाइनको काम अघि बढाइएको छ । पुलको ठेक्का भने भएको छैन । पहिलो प्याकेजको सुरुङ निर्माण ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङको प्राविधिक टोली डिजाइजनका लागि नेपाल आइसकेको छ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले २३ जनाको प्राविधिक टोली पीपीई लगाएर चार्टर्ड फ्लाइटमार्फत मंगलवार राती काठमाडौं उत्रिएको हो । सबै प्राविधिकको पीसीआर परीक्षण गरेर संक्रमण नभएको पुष्टि भएपछि मात्रै फिल्डमा पठाइने सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।

दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीका १४ जना प्राविधिक टोली डिजाइनको काम गर्न भन्दै गत असार ९ मै नेपाल आइसकेका छन् । ‘यो टोलीले काम थालिसकेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘दुवै कम्पनीका प्राविधिक टोली आइसकेकाले अब कामले गति लिनेछ ।’ सुरुङ निर्माणको काम सुरु भएपछि प्रगति बढ्दै जाने उनले दाबी गरे ।

अहिलेको टोलीमा अफिस म्यानेजर, सुरुङ इन्जिनियर, सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी इन्जिनियर सम्मिलित छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार पहिलो ६ महिनामा सुरुङ डिजाइनको काम सक्नुपर्नेछ । सुरुङ ईपीसी (इन्जिनियरिङ प्रक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो । यसअनुसार सर्भे र डिजाइनको काम निर्माण कम्पनी आफैंले गर्नुपर्छ । गत वैशाख ३१ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । पोली चङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्मको ३.०३ किमि सुरुङ निर्माण गर्न २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । दोस्रो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता परीक्षण (पीक्यू) प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । जसको विवाद नटुंगिँदै सेनाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेटले भने छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्मको ३.३५५ किमि लामो सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । २०८०/८१ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । दुवै प्याकेजमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । कोरोनाको जोखिम कायमै रहे पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै काम निरन्तर भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । सेनाले यो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा २०७४ जेठमा लिएको हो । ७२.५ किमि लामो यो सडकमा १०.५९ किमि लामा ८७ वटा पुल बन्नेछन् ।

फास्ट ट्रयाकको सुरुङ डिजाइन गर्न मंगलबार नेपाल आइपुगेको चिनियाँ प्राविधिक टोली । तस्बिर सौजन्य : नेपाली सेना

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ २२:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यातायात मजदुरलाई गुजाराकै चिन्ता

११ लाख मजदुर रोजगारविहीन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–७ स्थित मुर्कुचीका लोकनाथ काफ्लेलाई अहिले दैनिक गुजाराकै चिन्ता छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१४ स्थित नैकापमा कोठाभाडा लिएर बसिरहेका उनी ढल्कु–लगनखेल रुटमा मिनी बस चलाउँछन् ।

चालक र सहचालकको काम आफैं सम्हाल्छन् । तर अहिले निषेधाज्ञाले गाडी नचलेपछि उनको दैनिकी तनावमा बितिरहेको छ । आम्दानीको स्रोत बन्द छ । चार जनाको उनको परिवार गाडीबाट आउने आम्दानीले पालिएको थियो । गाडीको मासिक किस्ता ३० हजार रुपैयाँ बुझाउनैपर्छ । कोठाभाडा त झन् तिर्नै पाएका छैनन् । ‘सुरुमा सहचालकका रूपमा काम गरें, दुःखजिलो गरेर ऋणमै भए पनि गाडी लिने हिम्मत कसें,’ उनी भन्छन्, ‘एक्लैले गाडी चलाउनेदेखि पैसा उठाउने काम आफैं गर्दै आएको थिएँ । तर कोभिड संक्रमण बढेपछि जीविका चलाउनै हम्मे परेको छ ।’

‘आम्दानीको स्रोत केही छैन, दैनिक कमाउने र खाने नै हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कोठाभाडा तिर्न राखेको पैसाले जसोतसो पालिएका छौं ।’ अघिल्लो लकडाउनकै दुई महिनाको भाडा अझै तिर्न नसकिएको उनले बताए । गाडी घर नजिकै थन्क्याएर बसेको उनले सुनाए । समस्या काफ्लेको मात्र होइन, सबै यातायात मजदुरको हालत उनकै जस्तो छ । सहचालकदेखि चालकसम्म, स्वरोजगारदेखि व्यवसायी बनेका सबै अहिले बेरोजगार छन् । यस्तै समस्या खेप्नेमध्ये एक हुन्, धनगढी–काठमाडौं रात्रि बस चलाउने निर्मल मिश्र ।

उनले १६ वर्षसम्म अर्काको गाडीमा चालकका रूपमा काम गरे । ऋण गरेर गाडी किनेको एक वर्ष बल्ल कट्दै छ । अघिल्लो वर्षको लकडाउन सुरु हुनु एक साताअघि नयाँ गाडी लिएका उनले राम्रोसँग चलाउन नपाउँदै थन्क्याएर राख्नुपर्‍यो । ४० सिट क्षमताको एसी बस लामो समय राख्दा पुरानो भइसक्यो । ‘सबै गरेर गाडीको मूल्य करिब ९० लाख रुपैयाँ पर्‍यो,’ उनले भने, ‘जसमा बैंकको ऋण मात्र ५० लाख रुपैयाँ छ ।’ बैंकको मासिक किस्ता १ लाख २७ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । अहिले गाडी धनगढीमै ग्यारेजमा थन्क्याएर राखेका छन् । दुई जना मिलेर गाडी किनेका उनले वैशाखको किस्ता तिर्न नसकेको सुनाए । निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए उठीबास लाग्ने निश्चित रहेको उनले गुनासो गरे । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढीका खड्ग गिरी स्वरोजगार व्यवसायी हुन् । उनी २०६५ सालबाट गाडी व्यवसायमा लागे । लकडाउन र निषेधाज्ञाले थोरै लगानी गरी आफैं श्रम गरिरहेका व्यवसायी बढी पीडित भएको उनले बताए ।

‘हामी ठूला व्यवसायी होइनौं,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किसकेपछि ससानो पुँजीले अरूले चलाइसकेका सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किनेर जीविका चलाउँदै आएका छौं । तर अहिले निषेधाज्ञाले गर्दा मार खेप्न बाध्य छौं ।’ यातायात स्वरोजगार समन्वय समितिका सचिवसमेत रहेका गिरीको माइक्रो छ । उनी पहिला होटलमा मजदुरी गर्थे । त्यहाँ काम गरेर कमाएको पैसा गाडीमा लगानी गरेको उनले बताए । ‘२०६५ सालदेखि सेकेन्ड ह्यान्ड माइक्रो किनेर चलाउँंदै आएको छु,’ उनले भने, ‘जोरपाटी–रत्नपार्क रुटमा चलाउँथें, अहिले ठप्प हुँदा दैनिक गुजारामा समस्या छ ।’

२५ लाख रुपैयाँको गाडी किन्दा होटलमा काम गरेर कमाएको ८ लाख रुपैयाँ लगानी गरे । अपुग रकम सहकारीमार्फत लगानी गराए उनले अझै साढे दुई लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । ‘अहिले गाडी चल्न छाडेपछि किस्ता तिर्न कठिन परेको छ,’ उनले भने । यसरी स्वरोजगार बनेका व्यवसायी उपत्यकामा मात्र करिब १ हजार ७ सय रहेको उनले जानकारी दिए । अघिल्लो लकडाउनको तुलनामा यसपटक यातायात क्षेत्रमा जनशक्तिको क्षति धेरै भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई बताउँछन् । ‘पहिला मजदुर भोकको पीडामा थिए,’ उनले भने, ‘यो पटक कोभिडले धेरैको ज्यान लियो, धेरै संक्रमित छन्, त्यसमा केही गम्भीर पनि छन् ।’ देशभर यातायात मजदुर ११ लाख छन् । र, यातायात व्यवसायी करिब ३ लाख रहेको उनले बताए । यातायात मजदुर र व्यवसायीबाट आश्रित परिवार करिब ४६ लाख रहेको उनको भनाइ छ । तर उनीहरूलाई सरकारले राहत प्याकेज नल्याएको राईले गुनासो गरे ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला पनि सरकारले यातायात मजदुरको पीडा नसुनेको बताउँछन् । ‘गत वर्ष लकडाउनमा यातायात मजदुरलाई हेर्ने केही संघसंस्था निस्किए, व्यवसायी थिए,’ उनले भने, ‘अहिले त कोही देखिएनन् ।’ उनका अनुसार यो क्षेत्रमा अनुमानित १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशत स्वरोजगार छन् । उनीहरूले चालक र सहचालकको काम गर्छन् । साथै यो क्षेत्रमा ८० प्रतिशत बैंक र २० प्रतिशत व्यवसायीको लगानी छ । अहिले कमाइ बन्द हुँदा बैंकले दिनदिनै फोन गरेर किस्ता तिर्न ताकेता गर्दै व्यवसायीलाई मानसिक तनाव दिने गरेको सिटौलाले बताए । गाडी थन्क्याएर राख्दा झार उम्रिन थालेको यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×