३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

नेपालको अलमलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकियो

नेपाल समूहले सरकारमा जाने–नजाने निर्णय आज दिने
एकताका लागि समयसीमा दिएर निर्णय गर्ने मनस्थितिमा ओली
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको अनिर्णयले सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुन नसकेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । गठबन्धनका नेताहरूले भने बिहीबार ढिलामा आइतबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई साता बितिसक्दा मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय मात्रै छ ।

नेपालको अलमलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकियो

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार शुक्रबार पहिलो चरणमा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालसँग संवाद गर्ने र उनको समूह सरकारमा आउने नआउने निश्चित भएपछि गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने तयारी छ । ‘शुक्रबारसम्ममा नेपाल समूहको निर्णय आउँछ । त्यसपछि कुन पार्टीले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने गहन छलफल थाल्छौं,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा नेपालको निर्णायक धारणा बुझ्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिहीबार उनको कोटेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए । उनीनिकट एक नेताका अनुसार दाहालले नेपाललाई शुक्रबारसम्म उपयुक्त निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार नेपालसँग दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाले भिन्दाभिन्दै छलफल गर्ने सम्भावना छ । ‘शुक्रबार उहाँ (नेपाल) ले निर्णय दिनुभएन भने हामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अगाडि बढ्छौं, अब उहाँलाई कुर्न सकिन्नँ,’ दाहालनिकट ती नेताले भने ।

नेपाल समूह सरकारमा नआए कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित ९, माओवादीलाई ७ र जसपालाई ६ मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने मोटामोटी सहमति छ । एमालेको नेपाल समूह सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या बदलिन सक्छ । गठबन्धनको बिहीबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी केन्द्रबाट दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा जसपाबाट उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई सहभागी थिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर बुधबार पनि गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले भने शनिबार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुंग्याएपछि जसपाले संसदीय दलको नेता छान्न लागेको हो । संसदीय दलको नेता चयनपछि मन्त्रीहरूको नाम दिने जसपाको तयारी छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालले निर्णय गर्न नसक्दा एमालेको आन्तरिक एकता पनि अन्योल बनेको छ । संस्थापन पक्षले विकल्पसहित एकताका लागि प्रयास गर्दा पनि नेपालले निर्णय नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि नेपाललाई समयसीमा दिएर निर्णय गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । नेपालले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन छाडेका छैनन् ।

उनले एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग संवाद पनि रोकेका छैनन् । त्यही कारण एमाले नेताहरूले एकताको अपेक्षा राखिरहेका छन् तर अर्कातिर सत्ता गठबन्धनका नेताहरू नेपाल सरकारमा सहभागी हुने विश्वासमा छन् । नेपाल समूहमा हरहालतमा पार्टी एकता गर्नुपर्ने र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दुवै मत छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार पार्टी कार्यालय थापाथली पुगेर सकेसम्म चाँडो र धेरैलाई समेटेर यसलाई टुंग्याउन महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङलगायतलाई निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार अध्यक्षको निर्देशनअनुसार एकताको कोसिस जारी छ । ‘सधैंभरि अलमल गरेर पार्टी बस्दैन । यो अलमलले पार्टीका सबै सांगठनिक गतिविधिमा अप्ठ्यारो पर्छ । विधान महाधिवेशनको तयारीमा छौं । पार्टीबाट कोही पनि बाहिर नहोस् । त्यसैअनुसार वातावरण तयार गर्नुस् । अब जे हुने हो छिट्टै क्लियर गर्नुस्,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै तामाङले भने ।

ओलीको निर्देशनपछि बिहीबार नै नेम्वाङले नेपाललाई भेटेका थिए । एक नेताका अनुसार नेपालले एकताका लागि नेम्वाङसँग फेरि सर्त अगाडि सारेका छन् । ‘माधव कमरेडले हुँदा–हुँदा एक दर्जन सर्त राख्न थाल्नुभयो । एकपटक केपी ओलीलाई यस्तै मात चढेको थियो । उहाँ अहिले सडकमा पुग्नुभयो । ढिलो–चाँडो माधव नेपाल त्यस्तै गरी ओरालो लाग्न सुरु हुन्छ । उहाँ टिमको सुझाव पनि मान्न छाड्नुभएछ,’ ती नेताले भने ।

नेपालनिकट एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने आफूहरूको मुख्य ध्यान पार्टी एकता सफल बनाउने प्रक्रियामा रहेको र कुराकानी सफलताउन्मुख रहेको बताए । ‘विभिन्न चरणमा साथीहरूले आ–आफ्नो ढंगले एकताका लागि कुराकानी गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने । पन्तले अहिले सरकार प्राथमिकताको विषय नभएको पनि बताए । ‘एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा छ । प्रतिपक्षमा भएपछि सरकारमा जान उपयुक्त हुँदैन । हामीले लडेको लडाइँ राजनीतिक हो । कोही साथी मन्त्री बन्न, कोहीलाई मन्त्री बनाउन लडिएको होइन,’ उनले भने, ‘यो लडाइँ राजनीतिक स्थिरताका लागि हो । पार्टी एकताबद्ध र संविधान सृदृढ बनाउन हो ।’ नेपालनिकट केही सांसद भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपालले सत्ता गठबन्धन र पार्टी दुवैतर्फ एकैपटक शक्ति बाँडफाँटमा ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको ओलीको आरोप छ । गत आइतबार पार्टीनिकट अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको भर्चॅअल अन्तर्क्रियामा ओलीले त्यस्तो ‘बार्गेनिङ’ धेरै दिन नटिक्ने बताएका थिए । ‘आफूलाई एमाले भनेका छन्, बालुवाटारमा गएर गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका छन् । यता (पार्टीमा) यो चाहियो, त्यो चाहियो भन्छन्, उता (गठबन्धन) मन्त्री खोजेका छन् । एमाले छाडेको छैन भन्न लाज पनि नहुने ! यस्तो सोचबाट पार्टी र आन्दोलनलाई मुक्त गर्नैपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको शनिबारको बैठकमा नेपाल सामेल भएपछि ओलीको यस्तो भनाइ आएको थियो । बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा भने नेपालले प्रतिनिधिका रूपमा विजय पौडेललाई बालुवाटार पठाएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल पछिल्ला दिनमा एकताका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै नभएको बताउँछन् । ‘हिजोकै अवस्थामा हामी छौं । बाहिरका घटनाक्रम, आरोप–प्रत्यारोप, घृणाको व्यापार हेर्दा स्थिति गम्भीर छ तर विभाजनतिर नै जान्छ जस्तो लाग्दैन’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?