सर्वोच्चकै प्रतिवेदन : न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार, पेसी तोक्दा नै अनियमितता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वोच्चकै प्रतिवेदन : न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार, पेसी तोक्दा नै अनियमितता

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतकै समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिबाट समेत भ्रष्टाचार बढेको भन्दै  अदालत शुद्धीकरणका लागि समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीश विकृति एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको, राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको र माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशको भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला दिने गरेको गुनासो बढ्दा न्यायपालिकाका लागि चुनौती थपिएको उल्लेख छ । कानुनले तोकेको वस्तुनिष्ठ आधारमा नभई आत्मनिष्ठ एवं मनोगत आधारमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिसले समस्या सिर्जना गरेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘तसर्थ न्यायाधीश नियुक्ति योग्यमध्येको योग्यतम् व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंगबाट गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गत वर्ष साउन २९ मा उक्त समिति गठन गरेका थिए । समितिले ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा’ प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पौडेल र सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य थिए ।

सरोकारवाला निकायहरूका रूपमा रहेका सरकारी वकिल, निजी कानुन व्यवसायीलगायत अनुसन्धानमा संलग्न निकाय एवम् पदाधिकारी, सरकार, राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध र सहयोगका आधारमा बाह्य कार्य वातावरणको प्रभाव न्यायसम्पादनमा पर्ने समितिको निष्कर्ष छ । न्यायपालिकाभित्र कार्यरत न्यायाधीश एवम् कर्मचारीबीच समन्वयको अभाव एवम् अन्य विकृति, विसङ्‍गति एवम् भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले समेत आन्तरिक कार्य वातावरणमा प्रभाव पार्ने समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूमा देखिएका विकृति, विचलन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को इमानदार सक्रिय आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता, न्यायपरिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संसदीय समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको सुनुवाइ हुने व्यवस्थाका लगायत विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । न्यायाधीश र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन समितिले दिएको छ । ‘न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको सरुवा, काज एवम् अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने क्रममा समेत स्पष्ट मापदण्ड अवलम्बन नगरी समानहरू बीचमा गरिएको असमान व्यवहारले इमानदार एवम् नैतिकवान् न्यायिक जनशक्तिमा नैराश्य सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । न्यायाधीश र कर्मचारीको सरुवा कानुनले निर्दिष्ट गरेका आधारलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य प्रणालीमा आधारित रहनुपर्ने र अनुशासनात्मक कारबाही प्रतिशोध साध्ने हिसाबले गर्न नहुनेमा समितिले जोड दिएको छ । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरेको तथा भविष्यमा न्यायाधीशको पदलाई व्यक्तिगत लाभका लागि भर्‍याङ नबनाउने व्यक्ति छान्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

‘अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया छन् भन्ने के नौलो विषय हो र ?’ : पूर्वन्यायाधीश वस्ती

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्दाखेरि अनियमितता गर्छन् भन्ने जनमानसमा परेको उल्लेख गर्दै समितिले पेसी तोक्दा नै विधि र प्रक्रियाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले पेसी तोक्ने व्यवस्था स्वचालित सूची प्रणाली (कम्प्युटरमा आधारित अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम) बाट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तत्कालै स्वचालित प्रणाली सम्भव नभएकाले मंसिरबाट गोला प्रथा गरेर पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्नका लागि २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन श्रीहरि अर्याल, भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्ती सम्मिलित समितिले तयार गरेको थियो । त्यसमा न्यायालयमा २९ किसिमका बिचौलिया रहेको उल्लेख थियो । भान्से, ड्राइभर, कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्ममा बिचौलिया रहेको भनिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थिएन । सर्वोच्चले नै २०६६ र २०७२ सालमा अदालतमा हुने विकृति र विसंगति पत्ता लगाउन समिति गठन गरेको थियो तर ती समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन ।

अहिलेको प्रतिवेदनमा भने को र कति संख्यामा बिचौलिया हुन् भन्ने उल्लेख नगरिए पनि केही न्यायाधीशको वरिपरि बस्ने कानुन व्यवसायी, केही कर्मचारी तथा सेवाग्राही पनि बिचौलिया रहेको जनाइएको छ । बिचौलिया नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । यस्तै अदालत, बार र अनुसन्धान विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै, कानुन व्यवसायीको आम्दानीको अभिलेख राख्ने र बिचौलियाको भूमिका खेल्ने कानुन व्यवसायीलाई बार र कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राष्ट्रियस्तरका पत्रिकाको मुख्य समाचार बनाई यसो हुनुपर्छ वा यस्तो हुँदैछ भन्ने जस्ता ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने अभ्यासले न्यायसम्पादनमा असर पारेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदनमा सुझाएका विषय कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । प्रतिवेदनका विषयवस्तु पनि आफूले नै दिएकाले कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ । उनले यो प्रतिवेदन अध्ययनपछि सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका मृख्य अंश

  • न्यायाधीश नै भ्रष्टाचार र राजनीतिक दबाबमा, भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला
  • अदालत बाहिरको सम्बन्धबाट मुद्दा प्रभावित, भित्र भने न्यायाधीश र कर्मचारीबीच समन्वय अभाव
  • प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को इमानदार सक्रियताबिना न्यायाधीशहरुमा देखिएको विचलन नियन्त्रण असम्भव
  • संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतालगायतका विषयमा संविधान तथा कानुन संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्क्योल गर्न अध्ययन आवश्यक
  • संवैधानिक इजलासको प्रभावकारतिा र न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी विषयमा पनि अध्ययन जरूरी 
  • न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसबाटै विसंगतिको सुरूवात, योग्यमध्येको योग्यतम् व्यक्तिलाई पारदर्शी ढंगबाट नियुक्त गर्ने परिपाटी जरूरी
  • न्यायाधीश सरूवामा हुने असमान व्यवहारले न्यायिक जनशक्तिमा नैराश्यता, पारदर्शी प्रणालीबाट सरूवा र कारबाही प्रणाली विकास गर्न जरूरी
  • इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण भ्रष्टाचार, कम्प्युटरमा आधारित ‘अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम’ लागू गर्न र सो प्रणाली स्थापना नभएसम्म गोलाप्रथाबाट पेसी प्रकाशन गर्न सुझाव
  • अदालत, बार र अनुसन्धान विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन, बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथि कारबाही
  • न्यायाधीश र फाँट मिलाउँछु भनी अतिरिक्त रकम लिने गरेको गुनासो आएकाले कानुन व्यवसायीको आम्दानीको अभिलेख अनिवार्य

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी नै रहेको एमाले नेताको दाबी

एमाले स्थायी कमिटीमा रहेका लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी, केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी सांसद पद पुनर्बहाली माग गर्दै सर्वोच्चमा अध्यक्ष दाहालले गरेको कारबाही बदर गरिदिन माग
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निर्वाचित भएको दल माओवादी केन्द्र त्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट, केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी आफूहरू माओवादीमै रहेको दाबी गर्दै अदालत गएका हुन् । 

नेता रायमाझीले आफूहरूले कानुनी रूपमा माओवादी नछाडेको तर्क गरेका छन् । ‘हामीले माओवादी छाडेको भनेका थिएनौं । माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको थियो । हामी नेकपाको निरन्तरतामा छौं । अदालतले नेकपा खारेज गर्नु उसको कुरा भयो । हामी सारमा त नेकपामै छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अर्को कुरा हामी माओवादी पृष्ठभूमिबाट नेकपा भएका हौं । प्रचण्ड पनि माओवादी पृष्ठभूमिबाट नेकपा हुनुभएको हो ।’ पुष्पकमल दाहाल मात्रै नभएर ‘जनयुद्ध’ गर्ने सबै माओवादी रहेको रायमाझी बताउँछन् । ‘प्रचण्ड मात्रै होइन, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा सबै माओवादी हुन्,’ उनले भने ।

सार्वजनिक रूपमा आफूहरू कहाँ र कुन पार्टीमा रहेको भन्ने कुराले अर्थ नराख्ने रायमाझीको भनाइ छ । ‘मुद्दा लड्दा त अदालतले कानुनी हिसाबले हेर्छ नि । कानुनी हिसाबले हाम्रो नाम निर्वाचन आयोगमा माओवादीका तर्फबाटै छ । आयोगले हाम्रो नाम माओवादीको सूचीबाट रद्द गरेको छैन,’ उनले भने, ‘उता एमालेले पनि हामी एमाले भनेर आयोगमा सूची पठाएको छैन ।’ आफूहरू न एमालेको न त माओवादीकै हुने अवस्था आएकाले अदालत जानुपरेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले तिमी एमाले र माओवादीमा फर्क भन्यो । उता निर्वाचन आयोगले एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको केन्द्रीय समितिलाई मात्रै चिन्छ, अरूलाई चिन्दैन,’ रायमाझीले भने । सर्वोच्च अदालतमा रायमाझी, भट्ट र चौधरीले समान व्यहोराको रिट दर्ता गराएका छन् । साहले भने अलि फरक व्यहोरा राखेर रिट दर्ता गराएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले भने माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेता केन्द्रीय कमिटीमा रहेको जानकारी दिए । उनले निर्वाचन आयोगमा विवरण छिट्टै अद्यावधिक गर्न पठाइने बताए । ‘एमालेमा उहाँहरूले कुनै हिचकिचाहट राख्नुपर्ने ठाउँ छैन । कठिन बेला पनि आफ्नो पद सबै छाडेर एमाले बन्छु भन्नुभएका साथीहरूले अब अरू हिसाबले सोच्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘पार्टीमा लागिराख्नुभएको छ, नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ । जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।’ चार नेता सर्वोच्च गएकालाई भने उनले परीक्षणका लागि हेर्नुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका एमाले सांसदको पद सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेको उदाहरण दिँदै उनले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका चार नेताको मुद्दामा कसरी व्याख्या आउँछ भनेर पार्टीले हेर्ने बताए ।

रायमाझीको रिटमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल त्याग गरेको मानिने कुनै पनि कार्य मबाट नभएको, नगरेको हुँदा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कुनै पनि पूर्वावस्था मेरोविरुद्धमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ साहले भने एमाले र माओवादी दुवै दलका मतदाताबाट निर्वाचित भएकाले कुनै एक दलले भन्दैमा आफ्नो पद रिक्त नहुने तर्क गरेका छन् । उनले एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्र लिएर जनतामा गएको र सोहीअनुसार निर्वाचित भएको भन्दै माओवादीले गरेको कारबाही अमान्य भएको तर्क गर्दै सांसद पद पुनर्बहाली गरिदिन माग गरेका छन् ।

आफूले एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य स्वीकार गरेको कतैबाट पुष्टि नहुने उल्लेख गर्दै उनले माओवादी अध्यक्ष दाहालले गरेको कारबाही बदर गरिदिन माग गरेका छन् । नेताहरूले सांसद पद रिक्त गर्ने क्रममा आफूहरूलाई स्पष्टीकरण नसोधिएको, सफाइको मौका नदिएको तथा स्पष्टीकरण सोध्ने माओवादीको केन्द्रीय कमिटी नै अवैधानिक भएको तर्क गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति नै अवैधानिक भएको चारै नेताको दाबी छ । उनीहरू माओवादी केन्द्रको दर्ता रद्द गराउन यसअघि निर्वाचन आयोग गएका थिए । आयोगले उनीहरूको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।

माओवादी संसदीय दलका नेता दाहालले २०७७ चैत २४ गते संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेर चार सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको र दल त्याग गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि सभामुखले उनीहरूको पद रिक्त भएको जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए । चार जनाको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×