गठबन्धनलाई एमसीसी सकस

सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम नीति कार्यक्रम तय गर्न कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेका बेला शनिबार (साउन ९ मा) एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अचानक यो अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्तिमा गठबन्धनभित्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई लिएर केही न केही असमझदारी अझै छ भन्ने संकेत थियो । कार्यदललाई एमसीसीबारे पनि साझा धारणा बनाउने कार्यदेश छ ।

दाहालको अभिव्यक्ति आएको साता नबित्दै बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि एमसीसीको मुद्दा उठाए । ‘सरकारलाई जनमोर्चाको समर्थन छ, हामी सरकारमा जाँदैनौं, संघीयता र एमसीसी सम्झौतामा हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद छ । एमसीसीलाई सरकारले अगाडि बढाए त्यसको विरुद्धमा जान्छौं,’ बैठकमा केसीले भनेका थिए । जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले गठबन्धनको बैठकमा छलफलको एजेन्डा नभए पनि आफूहरूले नै एमसीसीको विषय उठाएर पार्टीको धारणा स्पष्ट राखेको बताइन् । ‘बैठकमा एमसीसी छलफलको एजेन्डा थिएन तर सरकारले एमसीसी अगाडि बढाए त्यसको विरुद्धमा जान्छौं भनेर पहिल्यै पार्टीको धारणा स्पष्ट राखेका छौं,’ उनले भनिन् ।

एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भएको दाहालको अभिव्यक्ति र एमसीसी अगाडि बढे त्यसको विरुद्धमा जाने केसीको चेतावनीले एमसीसीको मुद्दामा सत्ता गठबन्धनभित्र सकस पैदा भएको बुझ्न सकिन्छ । दाहाल र केसीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले एमसीसीबारे परस्परविरोधी धारणा राखेका दलहरू (खास गरेर कांग्रेस र माओवादी) बीच तत्कालै संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा सहमति जुट्न कठिन देखिएको छ ।

एमसीसीप्रति तुलनात्मक रूपमा उदार रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि मुख्यतः अनुमोदनका लागि दाहाललाई विश्वासमा लिनु सबैभन्दा कठिन छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा एमसीसीबारे दुई धारमा रहेका देउवा र दाहाल अहिले सत्ता गठबन्धनका सहयात्री छन् । यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताएर दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि देउवा आफैंले भने एमसीसीबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने एमसीसीलाई संसद्को विषय बनाएर अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । अहिलेसम्म गठबन्धनमा एमसीसीको विषयमा छलफल भइनसकेको उनको दाबी छ । ‘सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति नभई एमसीसी संसद्मा जाँदैन, यस विषयमा अहिले गठबन्धनबीच छलफल भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर यो विकाससँग जोडिएको अनुदानको ठूलो परियोजना हो, यसलाई गुमाउनु हुन्न । संसद्बाट पारित गरिनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गठबन्धनमा एमसीसीका विषयमा छलफल भइनसकेको बताए । ‘गठबन्धनमा एमसीसीबारे कुनै छलफल भएको छैन, एजेन्डा पनि बनेको छैन,’ उनले भने । तर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठित कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कार्यदलले एमसीसीलाई पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ । ‘एमसीसी पनि कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र छ, हामी गृहकार्यमै छौं,’ ती सदस्यले भने, ‘तर एमसीसीका विषयमा शीर्ष नेतृृत्वबीच बन्ने समझदारीलाई कार्यदलले लिपिबद्ध गर्ने हो, यो हाम्रो तहमा मात्रै सहमति गरेर हुने विषय होइन ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठन भएको कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसीसी परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने आफूहरूको अडान यथावत् रहेको र यसबारे गठबन्धनमा केही मतभेद देखिन सक्ने बताए । ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै उहाँले पास गरौं भन्दा पनि पार्टी कमिटीले निर्णय गरेर परिमार्जन गर्न १६ बुँदे सुझाव दिइसकेको छ, त्यसकारण एमसीसी परिमार्जन नगरी पारित गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल संशोधन गर्न अमेरिका तयार भयो भने सम्झौता अगाडि बढ्न सक्छ । अहिले पनि यसबारे गठबन्धनमा मतभेद हुन सक्ला तर आपसी सहमतिमा अगाडि बढाउने हो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट अनुमोदन गराउने गरी एमसीसी अगाडि बढाउन खोज्दा तत्कालीन नेकपाभित्रैबाट दाहालसहितका नेताहरूको विरोधका कारण सम्भव भएको थिएन । त्यसबेला विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा देउवाले भने एमसीसी जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । एमसीसी तत्कालीन नेकपामा शक्तिसंघर्षको एउटा प्रमुख मुद्दा थियो ।

निकट नेताहरूका अनुसार दाहाल आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । यसअघि उनले तत्कालीन नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि ‘एमसीसी कुनै बाइबल होइन, यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढाइने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । आफूहरूको आग्रहअनुसार अमेरिकाले एमसीसीमा परिमार्जन गरेको वा केही विश्वासिलो प्रतिबद्धता जनाए यसलाई अगाडि बढाउन सकिने विकल्पमा प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालबीच कुराकानी भएको स्रोतको भनाइ छ । तर, अहिलेसम्म यही तरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने भन्ने सहमति भने बनेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि एमसीसीका केही बुँदा परिमार्जन गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको २११ नम्बर बुँदामा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषयलाई एमसीसीसँग जोडेर दाहालनिकट नेताहरूले संसद्मा प्रश्न उठाएका थिए । एमसीसीप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिने दाहालनिकट नेताहरू पम्फा भुसाल ऊर्जा र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका छन् । एससीसी अगाडि बढाउन उनीहरूको अबको भूमिकामाथि धेरैको चासो छ । नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि विचाराधीन छ । सम्झौताअनुसार २०७७ असार १६ सम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो ।

नयाँ गठबन्धनमार्फत एमसीसी अगाडि बढाउने विषयमा अमेरिकी राजदूतले पनि सक्रियता बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर यस विषयमा चासो राखेका राजदूत र्‍यान्डी बेरीले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि भेटिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार राजदूतले एमसीसीमा पनि चासो राखेका थिए । साउन १२ गते प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनबीच भएको टेलिफोन संवादमा एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स ः नेपाल’ प्रतिवेदनमा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको उल्लेख छ ।

एमालेमा पनि विवाद

एमसीसीबारे एमालेमा पनि विवाद छ । एमसीसीबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन नेकपाले २०७६ माघ १९ मा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । ‘एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न’ बनाइएको कार्यदलमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । कार्यदलले सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको र यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

कार्यदल प्रतिवेदनले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनुदान आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट पार्न कार्यदलको सुझाव थियो । तर, त्यसमा ओलीनिकट नेता तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले १५ बुँदे फरक मत राखेका थिए । उनले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि भएको सम्झौताविरुद्ध अनावश्यक विवाद र अतिरञ्जित प्रचार भएको भन्दै चाँडो अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

संसद्को पाँचौं अधिवेशनको सुरुतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी जसरी पनि सोही अधिवेशनमा अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए । यति मात्र होइन, ओलीले पढ्दै–नपढी एमसीसीको विरोध भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।