अप्ठ्यारो मोडमा ठाकुर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अप्ठ्यारो मोडमा ठाकुर

जसपामा लत्रिएर बस्न संकट परेपछि नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारी 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — नेता महन्थ ठाकुर जेठ ४ गतेको समझदारीबाट विचलित नभएको भए सम्भवतः राजनीतिले अर्कै मोड लिने थियो । जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र ठाकुरले त्यस दिन ८ बुँदे सहमति गरेका थिए । जसको सार आफ्नै नेतृत्व वा राष्ट्र्रिय सहमतिको सरकार बन्ने भएमात्रै जसपा सत्ता राजनीतिमा संलग्न हुने भन्ने थियो । यो सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कम्पन गराएको थियो । सग्लो रूपमा जसपा जता उभिन्छ, राष्ट्रिय राजनीति त्यतै ढल्कने स्थिति थियो ।

ठाकुरपक्षीय एक नेताका अनुसार सहमतिको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै ठाकुर वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको ‘चक्रव्यूह’ मा परे । दलको नेतामा महतो चुनिएको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाउन लगाइयो । यादव चिढिए । त्यसपछि फेरि कित्ता छुट्टियो । यादव कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनबाट सरकारको विकल्प खोज्नेतिरै लागे । ठाकुर सके सरकारलाई टिकाउने, नसके प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउने बाटामा लागे । ठाकुरको आडमै ओलीले विश्वासको मतसमेत नलिई संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा धकेल्न ओलीलाई ठाकुर र महतोले साथ दिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि महतोको नेतृत्वमा ठाकुर पक्ष सरकारमा गयो । ११ मन्त्रालय पाएपछि ठाकुर पक्षले इतिहासमै मधेसमाथि न्याय भएको प्रतिक्रिया दियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अदालतले उल्टाइदिएपछि ठाकुरको राजनीतिक यात्रामा ठेस लाग्यो । निर्वाचन आयोगले यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि ठाकुरपक्षीय नेताको पदीय हैसियतसमेत गुमेको छ ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकार बनाउन कसरत भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न सकिने बताएका थिए । त्यसको केही दिनअघि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निवासमै गएर ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि ओलीले पनि आफू हट्ने अवस्थामा आफ्नै प्रस्तावमा ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मन्त्रणा सुनाए । ‘तपाईं प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नु भएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा त्यति बेला ठाकुरले भन्थे, ‘यो मेरा लागि प्लिजिङ (आनन्द) को विषय हो ।’

स्रोतका अनुसार ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महतो तयार थिएनन् । उनले आफैं उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा जाने सपना देखिसकेका थिए । ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्दा यो अवसर उनलाई मिल्दैनथ्यो । महतोकै योजनाअनुसार आफ्ना पक्षमा रहेका सांसदलाई लिएर उमेर र राजनीतिको उत्तरार्द्धमा रहेका ठाकुरलाई भक्तपुरको रिसोर्टमा पुर्‍याइयो । जसको सम्पूर्ण प्रबन्ध महतोको आग्रहअनुसार ओलीका विश्वासपात्र सांसद महेश बस्नेतले गरेका थिए । २० जना सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर विधि, प्रक्रियाबाहिरबाट महतोले आफू संसदीय दलको नेता बनेको घोषणा गरे । जसलाई ठाकुरले स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । त्यति बेला पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव र संसदीय दलमा ठाकुर बहुमतमा थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभका अनुसार मधेस एजेन्डाका पक्षपाती ठाकुर र अनुदार ओलीबीचको साँठगाँठलाई नेपाली राजनीतिमा बेलाबखत हुने रहस्यमय पहेली हो । ओली र ठाकुरको मिलनलाई घरेलु स्वार्थको गठजोड मात्रै मान्न नसकिने कतिपयको विश्लेषण छ । बाह्य शक्तिको आड र भरोसाले मात्रै दुई विपरीत ध्रुवका नेतालाई एक ठाउँमा ल्याएको बुझाइ धेरैको छ । तराई–मधेसमा ठाकुरलाई ‘मधेस आन्दोलन’ को भीष्मपितामहकै रूपमा कार्यकर्ताले लिन्छन् । जसपाको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन सोमबार निर्वाचन आयोगले ‘हेडकाउन्ट’ का लागि बोलाएका बेला फौजदारी अभियोगमा जेल परेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले पनि ठाकुरलाई त्यही दर्जा दिए ।

महाभारत युद्धमा भीष्मपितामह बाध्यताले युधिष्ठिर र अर्जुनसँगको लडाइँमा उत्रनुपरेको प्रसंग उनले उल्लेख गरेका थिए । ‘महन्थजी शान्ति, सादगी र कुनै लोभ र आकांक्षा नभएको नेता हुनुहुन्छ । मधेस आन्दोलनदेखि नै उहाँ प्रयोगमा पर्दै आउनुभएको छ । अहिले सत्तामा जाने उच्च महत्त्वाकांक्षा रहेका नेताहरूले प्रयोग गरेर घर न घाटको अवस्था ल्याइदिएका छन्,’ ठाकुरनिकट एक नेताले भने ।

विश्लेषक लाभको बुझाइ अलि फरक छ । ‘महन्थजी परिपक्व र सादगी नेता हो । अकस्मात् राजनीतिमा आउनुभएको होइन । दुर्घटनावश कांग्रेस छाड्नुभएको पनि होइन । तर, ओलीसँगको साँठगाँठ कसरी भयो, मलाई अचम्म लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले मधेसको अवस्था तरल बनेको छ ।’ ठाकुरसँग लामो राजनीतिक संगत गरेका वृषेशचन्द्र लालको बुझाइमा आजको अवस्था आउनुमा तत्कालीन राजपा र समाजवादीबीच रातारात एकता हुनुलाई कारण ठान्छन । ‘विचार भिन्न थियो । एजेन्डा भिन्न थिए । भोट बैंक भिन्न थियो । नेताहरूको व्यवस्थापन मिलेको थिएन । यी सबै नमिलाई भएको एकताले विभाजनको मोड लिन्छ भन्ने मलाई त्यसै दिन लागेको थियो,’ उनले भने ।

विभाजनपछिको एकता कति असहज हुन्छ भन्नेमा पूर्वराजपाका ठाकुर, महतो, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादव आफैं भुक्तभोगी छन् । उनीहरू ६ जनाले नेतृत्व गरेको पार्टी मिलेर राजपा बनेको थियो । सुरुमा दुई वर्षजति ठाकुरले एकीकृत राजपाको नेतृत्व लिए । त्यसपछि आलोपालो प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भनेर महतोले ठाकुरलाई निकाले । दुई/दुई महिनाको आलोपालो प्रणाली चल्यो । २०७७ वैशाख १० गते राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएको थियो । त्यो एकता गराउने मुख्य भूमिकामा महतो नै थिए । एकता भएदेखि नै पार्टी शक्तिको खिचातानी उनी आफैंले सुरु गरे । धेरैपटक अध्यक्ष यादव र महतोबीच भनाभनसमेत चलेको थियो । ‘एकथरी पार्टीलाई विभाजन गरेर माथि आउन खोज्नेहरू छन् । अर्काथरी राजनीति भनेकै सत्ता हो, सत्ताबाहेक अरू केही होइन भन्नेहरू छन् । यी सबैको स्वार्थमा महन्थजी पिसिँदै अहिले यो अवस्थामा आइपुग्नुभएको छ,’ नेता लालले भने, ‘तर, मधेसको एजेन्डा महन्थजीसँगै छ । उहाँको सादगीपन, इमानदारी र निष्ठाले फेरि पनि इतिहासको चक्र घुमेर आइपुग्छ ।’

पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएपछि ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारीमा छ । ठाकुर पक्षलाई आयोगले जसपामै रहने विकल्प पनि दिएको थियो । तर ‘हेड काउन्ट’ हुनुअघि दुवै पक्षले आयोगमा गएर आफूहरू सँगै बस्न नसक्ने बयान दिएका कारण नैतिक रूपमा पनि ठाकुर पक्षलाई लत्रिएर जसपामा बस्न संकट छ । यादवले जसपाको ५१ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई ३४ सदस्यीयमा झारेको छन् । ठाकुर र उनीपक्षीय नेताहरूको पदीय हैसियत अब जसपामा छैन । महतो, भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण जस्ता नेताहरूको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयउपर अदालतमा जाने निर्णय ठाकुर पक्षले गरे पनि त्यसलाई केही समय आफ्ना जनप्रतिनिधि जोगाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । ठाकुर पक्षमै रहेका नेता लाल पार्टी गुमाउनुपरे पनि जनताको माझबाट स्थापित हुन सकिने विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘हामीसँग एजेन्डा छ । तिनलाई अब मधेसी जनताको माझमा उठाउँदै जान्छौं । उपेन्द्रजीसँग सत्ता होला । २०६२/६३ सालमा भर्खर जन्मेकाहरू पनि अहिले १६ वर्ष पुगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘धेरै आत्तिने अवस्था छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा पुरानाभन्दा नयाँ बढी, थपिए साढे ४ लाख सदस्य

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — महाधिवेशन आउन ३५ दिन बाँकी छँदा कांग्रेसले देशभर ८ लाख ५२ हजार क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गरेको छ । १४ औं महाधिवेशनको मुखमा मात्रै ४ लाख ४३ हजार सदस्य कांग्रेसमा थपिएका छन् । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट समेत आउँदा कांग्रेसमा ९ लाखभन्दा बढी सदस्य हुने देखिएको छ ।

थपिएका सबै सदस्य पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुन् कि मतदाता भन्नेमा कांग्रेसभित्रै बहस चलिरहेको छ । सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता श्याम घिमिरे थपिएका धेरै सदस्य प्रतिबद्ध कार्यकर्ताभन्दा पनि आसन्न महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर बनाइएका मतदाता रहेको बताउँछन् । ‘पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले सदस्य बनाइएकाहरू धेरै छन् । यस्तो काम केन्द्रमा मात्रै होइन, वडा तहदेखि नै चलेको छ,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीभित्र द्वेष, झगडा र एकअर्काप्रति अश्विास बढाएको छ । कांग्रेसमा यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।’

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा एक सातादेखि सदस्यताका लागि आमरण अनशन र धर्ना जारी छ । अनशन र धर्नामा बस्नेहरूले सदस्यता निष्पक्ष वितरण र छानबिन नभएको दाबी गरिरहेका छन् । नयाँ सदस्यता वितरणमा र अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका कार्यकर्ताको समायोजनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता नभएको प्रश्न संस्थापनइतर पक्षले उठाउँदै आएको छ । यस्तो प्रश्न हरेक महाधिवेशनको मुखमा उठ्ने गर्छ । नेता घिमिरे डेढ दशकयता आफ्नो पक्षमा बढी सदस्य बनाउने, आफू निर्वाचित हुने, त्यसैका आधारमा अन्य पद पनि प्रभावित पार्ने राजनीति विकास भएको बताउँछन् । ‘अहिले सदस्यताको विवाद र संख्या यसैको नतिजा हो,’ उनले भने ।

कांग्रेसमा कुनै गुटको पक्षमा नलागिकनै स्वतन्त्र ढंगबाट सदस्यता लिन निकै कठिन छ । सदस्यता वितरण वडाको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति हुँदै जिल्लाले गर्छ । सुरुमा वडाको नेतृत्वले सदस्यता दिने क्रममा सिन्डिकेट खडा गर्छ । वडाबाट सिफारिस नभएसम्म क्षेत्र र जिल्लाले दिन सक्दैनन् । यो प्रक्रिया पूरा नगरेका झन्डै ९० वडाका नयाँ सदस्यतालाई छानबिन समितिले विवादित मानेर स्थगन गरेको छ ।

छानबिन समितिका अर्का सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार कांग्रेसमा मूल समस्या नै महाधिवेशनको मुखमा सदस्यता वितरण गर्ने र अरू बेला खुला नगर्ने रोग बनेको छ । पार्टीले यस पटक १३ औं महाधिवेशनको तुलनामा शतप्रतिशत सदस्यता बढाउने नीति लिएको थियो । आफ्नो विरोधीलाई वडाको नेतृत्व तहबाटै बाटो छेक्ने प्रवृत्ति रहेकाले केन्द्रले शतप्रतिशत सदस्य बढाउनुपर्ने नीति बनाएको थियो । कतिपय जिल्लामा एक दिन भोट हाल्ने त हो भन्दै अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत सदस्यता दिएको गुनासो केन्द्रमा आएको थियो । खासगरी प्रदेश २ मा यस्ता खालका समस्या रहेको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

कांग्रेसमा दुई थरी सदस्यता छ । एउटा ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्यता’ जसलाई साधारण सदस्यता भनिन्छ । यस्तो सदस्यता लिनेहरू पार्टीका मतदाता बन्न पाउँदैनन् । त्यसै कारण साधारण सदस्यताप्रति कांग्रेसमा कुनै मोह छैन । यो सदस्यता माग्न कोही पनि जाँदैन । मुख्य आकर्षण भनेकै क्रियाशील सदस्यता हो । क्रियाशील सदस्य महाधिवेशनका सुरु मतदाता हुन् । क्रियाशील सदस्यबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि छानिन्छन् र तिनै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन । त्यसैले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका बेला केन्द्रीय नेतृत्वदेखि नै विवाद हुने गर्छ ।

नेता रमेश लेखक संयोजक रहेको सदस्यता छानबिन समितिले मंगलबार पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य ४१–६० वर्ष उमेर समूहका छन् । पार्टीमा यो समूहका सदस्य ३ लाख २८ हजार २ सय ३४ छन् अर्थात् ३७.३० प्रतिशत छन् । यो समूहको प्रतिनिधित्व पार्टीमा तेस्रो र चौथो पुस्ताले गर्छ । पहिलो पुस्तामा रहेका कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ७५ वर्ष कटिसकेका छन् । दोस्रो पुस्तामा रहेका नेताहरू पनि ६५–७० वर्ष उमेर समूहका छन् ।

छानबिन समितिका सदस्य पौडेलका अनुसार स्व:फूर्तभन्दा पनि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मकै नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर सदस्यता बनाएकाले उमेर समूहको प्रतिनिधित्वका आधारमा केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुने सम्भावना कम छ । आगामी नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका देउवा र पौडेलका उमेरका मतदाता १.३३ प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ७ सय ८२ जना मात्रै छ । ६१–७५ वर्ष उमेर समूहका सदस्य ९ प्रतिशत छन् । केन्द्रदेखि तलसम्मको सदस्यता वितरण देउवा र पौडेल समूहकै कित्ताबाट बढी भएका छन् । ‘पार्टीको सदस्यता खुला भएको भए पार्टीमा यतिबेला युवाले नेतृत्व लिइरहेका हुन्थे । पार्टीका परम्परागत गुटका नेताहरूले नै आफू हुने र अरू कसैलाई बनाउन सदस्यता दिने गरेकाले अहिले सार्वजनिक गरिएको सदस्यताको उमेर समूहका आधारमा मात्रै नेतृत्व परिवर्तन गर्न सजिलो हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘अहिले नयाँ बनेका २५ प्रतिशत सदस्यले मात्रै तटस्थ भएर विवेक प्रयोग गरे भने हामीले चाहेको पुस्तान्तरणको मुद्दामा बल पुग्छ ।’

एक दशकअघिसम्म कांग्रेसमा सदस्यताका लागि यस्तो होड थिएन । घिमिरेका अनुसार त्यतिबेला पार्टी कब्जा गरेर अन्य पद हत्याउने प्रतिस्पर्धा केन्द्र र स्थानीय निकायसम्म पनि थिएन । सदस्यता वितरणमा युवा कम प्राथमिकतामा पर्थे । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेसमा युवा सदस्यको संख्या बढेको हो । एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहका क्रममा देशभर कांग्रेसका कार्यकर्ता निसानामा परेका थिए । जसको भय र त्रासले सदस्यता लिने संख्या निकै कम थियो । कांग्रेसमा लागेका हजारौं युवा विदेश पलायन भएका थिए । अहिले विदेशमा जनसम्पर्क समितिका माध्यमबाट उनीहरू पार्टीमा जोडिएका छन् । जनसम्पर्क समितिबाट मात्रै ५५ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य थपिने अनुमान पार्टीको छ । माओवादी राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरेपछि युवा बाहुल्य भएको पार्टी बनेको थियो । एमालेमा पनि युवाकै वर्चस्व थियो । त्यसको प्रभाव कांग्रेसमा पनि विस्तारै पर्दै गयो । यस पटक कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिने १६–२५ वर्ष उमेर समूहका ४० हजार ४ सय २७ जना अर्थात् ४.५९ प्रतिशत छन् ।

घिमिरे नियमित रूपमा सदस्यता वितरण गर्न सके मात्रै पार्टीमा प्रतिबद्ध कति सदस्य छन् भन्ने थाहा हुने बताउँछन् । कांग्रेसको विधानमा नियमित रूपमा पार्टीको सदस्यता वितरण गर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशनको ६ महिनाअघि सदस्यता वितरण गर्न नपाइने भनिएको छ । तर, विधानको उक्त दफा निलम्बन गरेर महाधिवेशन आउन ६ महिना बाँकी छँदा मात्रै सदस्यता दिने प्रचलन छ । ‘कि त विधानको व्यवस्थालाई पूर्ण पालना गर्नुपर्छ, नत्र मतदाता र सदस्यता छुट्याउनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘सदस्यता प्रणालीमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने वडाको सिन्डिकेट पार गरेर प्रतिबद्ध र स्वतन्त्र मान्छेलाई सदस्यता बनेर आउन कठिन छ । अर्कोतर्फ खोजीखोजी सदस्यता बनाउने गरिन्छ ।’

महाधिवेशन गर्न ढोका खुल्यो

लेखक संयोजक रहेको छानबिन समितिले पार्टी नेतृत्वलाई मंगलबार सदस्यताको सूची बुझाएपछि पार्टीको महाधिवेशन गर्न ढोका खुलेको छ । समितिले ७७ जिल्लाकै सदस्यता छानबिन गर्ने जिम्मा फागुनमा पाएको थियो । लकडाउनका कारण करिब डेढ महिना काम हुन सकेन । तीन महिनाभित्र समितिले केही जिल्लाबाहेकको विवाद टुंग्याएको छ । धनुषा, बारा, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र कैलालीमा सबै विवाद टुंगिन सकेको छैन । ती जिल्लामा खासगरी अन्य पार्टीबाट आएकाहरूको समायोजनसँग सम्बन्धित विवाद छ । यसलाई किनारा लगाउने जिम्मा समितिले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिएको छ ।

समितिका सदस्य घिमिरेले १३ औं महाधिवेशनमा विवादित जिल्लामा नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएकाले यस पटक पनि त्यस्तै गरी महाधिवेशन गर्न सकिने बताए । ‘शतप्रतिशत त कहिल्यै भएको छैन । अहिले हामीले धेरै ठाउँमा टुंग्याएका छौं । टुंग्याउन नसकिएको ठाउँमा पुरानै सदस्यताबाट अधिवेशन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सदस्यताका कारण महाधिवेशन रोकिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ समितिले गौशलास्थित आनन्द होटल (धर्मशाला) मा ४० दिन बसेर काम गरेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका क्रियाशील सदस्य सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णालीमा प्रदेशमा छन् ।

०००

कांग्रेस क्रियाशील सदस्य कहाँ कति ?

प्रदेश १– १,७४,७८२

प्रदेश २– १,१२,९४६

वाग्मती– १,८६,१४३

लुम्बिनी– १,३०,८८५

कर्णाली– ५४,५६६

सुदूरपश्चिम– ७४,७५६

नयाँ सदस्य– ४ लाख ४३ हजार ६ सय ७८

पुराना सदस्य– ४ लाख ९ हजार ३३

(विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको आउन बाँकी)

कुन उमेर समूहका कति ?

१६–२५ वर्ष– ४०,४२७

२६–४० वर्ष– २,४९,७७४

४१–६० वर्ष– ३,२८,२३४

६१–७५ वर्ष– ८३,०१०

७५ वर्षमाथि– ११,७८२

महिला– १,९९,०९७

पुरुष– ६,५३,४३८

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×