मिश्रको प्रस्तावले विवेकशील साझामा तरंग : ‘अग्रगामी’ पार्टी, पश्चगामी प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिश्रको प्रस्तावले विवेकशील साझामा तरंग : ‘अग्रगामी’ पार्टी, पश्चगामी प्रस्ताव

संविधानका मूल विशेषता र गणतन्त्रलाई नै आरोपित गर्ने दस्ताबेजले दलभित्र दुई धार 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अरू राजनीतिक दलभन्दा प्रगतिशील बन्ने गरी वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा बोकेर हिँडेको विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्षले नै पश्चगामी खालको दस्ताबेज ल्याएपछि विग्रह उत्पन्न भएको छ ।

अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको संविधानका मूल विशेषता र गणतन्त्रप्रति नै आरोपित गर्ने दस्ताबेजका कारण दलभित्र दुई धार स्पष्ट देखिएको छ । मिश्रसरहकै हैसियत रहेका पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेलगायतका नेताहरूले अध्यक्षको प्रस्तावप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले संविधानका मूल विशेषताप्रति आफ्नो निष्ठा रहेको उल्लेख गर्दै युवाको भावनाविपरीत पार्टी जान नसक्ने बताएका छन् ।

अध्यक्ष मिश्रले भने राजतन्त्र विगतमा एकताको प्रतीकका रूपमा रहेको व्याख्या गर्दै गणतन्त्रले स्थापित गरेका संस्थाहरूप्रति आलोचना गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यो प्रस्तावले पार्टीमा सैद्धान्तिक बहस सुरु भएको छ । हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनःस्थापनाका पक्षधरले मिश्रको दस्ताबेजलाई समर्थन गरेपछि पार्टीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको त होइन भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । पार्टीका धेरैजसो नेताले दस्ताबेजलाई मिश्रको व्यक्तिगत विचार भन्दै गणतन्त्रविरुद्ध सोच्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

मिश्रको दस्ताबेजलाई राजतन्त्र पुनःस्थापनाको राजनीतिक एजेन्डा बोकेको राष्ट्र्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले स्वागत गरेका छन् । थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको आवाज सकारात्मक छ ।’ उनले पहिले राप्रपा एक्लैले उठाएको राजसंस्था पुनःस्थापनाको विषयमा जनमत बढेको धारणा अघि सारेका छन् । उनको यो ट्वीटपछि विवेकशील साझा राजावादी कि गणतन्त्रवादी भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले पनि केही समय अघि पार्टी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विवेकशीलका संयोजक मिलन पाण्डेले गणतन्त्रलाई आयातीत भन्नु चेत नपुगेको भन्दै मिश्रको दस्ताबेजको आलोचना गरे । उनले हजारौं युवाले २०६२/०६३ को आन्दोलनको उपलब्धिको जगमा टेकेर निर्माण गरेको पार्टीले गणतन्त्रविरुद्ध सोच्न नसक्ने बताए । उनले मिश्रको दस्ताबेजले राजावादीलाई उत्साहित बनाएको उल्लेख गरे । मिश्रको दस्ताबेजलाई पार्टीमा छलफल गर्ने कि नगर्ने सल्लाह हुन बाँकी रहेको उनले बताए । दस्ताबेज सार्वजनिक भएकै अवस्थामा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध जनाएका छन् । उनले आमूल परिवर्तनको एजेन्डामा संघीयता खुसुक्क घुसाइएको धारणा सार्वजनिक गरे । उनले मंगलबार ट्वीट गरेका छन्, ‘नेपालभन्दा विदेशमा गोष्ठीहरूको बाढी आयो र हामी बगिरह्यौं । धर्म, संस्कृति र राज्यबारे छुट्टै बहस गर्नुपर्छ ।’

नयाँ संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्दै अग्रगामी दिशामा अघि बढ्ने मार्गनिर्देशनसहित गठन भएको पार्टीमा मिश्रले परम्परागत विषय प्रवेश गराएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । पार्टीका सचिवालय सदस्य केशव दाहालले मिश्रको दस्ताबेजले नयाँ पुस्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताए । ‘अहिले बेमौसममा दस्ताबेजमार्फत बहस सुरु भएको छ,’ उनले भने । संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई आत्मसात् गर्दै थप उपलब्धिको उद्देश्य राखेको पार्टीका लागि उक्त दस्ताबेज पश्चगामी रहेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परमादेशमाथि सदनमा जुहारी

प्रतिपक्षले अदालत र कानुन मानेन : सत्तापक्ष, सर्वोच्चको निर्णय संसद्मा छलफल हुनुपर्छ : प्रतिपक्ष
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदले माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा जनताको निर्वाचित थलो भएकाले अदालतको निर्णयमाथि छलफल नै गर्न नहुने बुझाइ गलत भएको दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दैसां सद अन्जना विशंखे। तस्बिर : रासस

सत्तापक्षका सांसदले भने उक्त मागको प्रतिवाद गर्दै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चको भएकाले त्यसबारे संसद्मा छलफल गर्न नसकिने बताएका हुन् । सरकारमा रहँदा पनि संविधान र कानुन नमानेको भन्दै प्रतिपक्ष एमालेमा अहिले पनि सत्ता छाड्नुको कुण्ठा रहेको सत्तापक्षका सांसदको भनाइ छ । विशेष र शून्य समयमा बोल्दै सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले सर्वोच्चको निर्णयलाई आ–आफ्नै पक्षमा व्याख्या गरे ।

एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनुपर्ने माग गरे । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पण्डितले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको सबै निर्णय छलफल गर्ने अधिकार संसद्लाई हुने तर्क गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हामीले देशमा उठेका, निर्णय भएका, कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिका जसले गरेका भए पनि सबै निर्णयमाथि जनतामा छलफल गर्ने अधिकार हुन्छ ।’

अस्पताल र विद्यालय सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रसंगलाई अप्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै उनले निजी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका आधारमा देशले नै सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने ठान्न नहुने बताए । एमाले सांसद पदम गिरीले देउवा सरकार निर्दलीय भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘विगतको सरकारले गरेका काम सबै रद्द गरेर प्रतिशोध साध्न खोजिएको छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने र प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक अधिकारको सर्वोच्चले रक्षा गरेको बताइन् । एमालेले संविधान र कानुन नमानेको भन्दै सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको कुण्ठा पोखिरहेको उनले आरोप लगाइन् । संविधान र कानुन नमान्ने, अदालतको फैसला नपर्खने र विचाराधीन मुद्दालाई संसद्को बहसको विषय बनाउनु सत्ताबाट बहिरिँदाको कुण्ठा भएको उनले बताइन् । विगतको सरकारले कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि कुनै योजना नबनाएको उनको दाबी छ ।

कांग्रेसका देवीप्रसाद तिमिल्सिनाले एमालेले संविधानका प्रावधान मिचेको भन्दै अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिएको बताए । सर्वोच्चको निर्णयले लोकतन्त्रको विजय भएको र मृत भएको संविधान पुनर्जीवित भएको उनले बताए । कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले एमाले सरकारले संविधान र प्रतिनिधिसभामाथि पटक–पटक प्रहार गरेको बताइन् । उनले सरकार परमादेशबाट बनेको भन्नु दृष्टिदोष भएको बताइन् ।

सांसद हरिराज अधिकारीले संविधानसम्मत, विधि र नीतिसम्मत ढंगले दिन गनेर सरकारको हिसाब हुने बताए । उनले जनता खोपको प्रतीक्षामा रहेको बताए । उनले भने, ‘कोरोना समुदायमा फैलिएकाले सबै जनतालाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

‘संसद्सँग सरकार डराउनुपर्छ’

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले पुनःस्थापित संसद् र सांसदका प्रश्नहरूसँग सरकार डराउनुपर्ने बताए । शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले बहिर्गमन भएको सरकारले विगतमा संसद्लाई हेपेको, अदालतलाई हप्काएको, विधि र विज्ञानलाई नमानेको भन्दै अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो छुट नभएको बताए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिर सिंहजस्तो गर्जिएर भित्रभित्र लम्पसार परेको उनको आरोप छ । ‘ओली सरकार यस्तै परिचय बनाएर बालुवाटारबाट बार्दलीमा पुगेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री हटेपछि ओलीले आफू जनताबाट नभई अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएको दाबी गरेका थिए । ओलीको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै सांसद थापाले जनताको दुहाई दिएर आसेपासे पोसेको बताए । उनले बहिर्गमित सरकारको जस्तो अवस्था नहुन संसद्ले संकल्प गर्नुपर्ने बताए । ‘न यो संसद्लाई बेवास्ता गर्न दिइने छ, न कामविहीन बनाउन,’ थापाले भने, ‘संसद्लाई मानेमानी ढंगले स्थगित गर्न दिइने छैन ।’ उनको भने, ‘संसद् सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसद्सँग डराउनुपर्नेछ ।’ उनले संविधानको धाराले संसद् पुनःस्थापना गरेको भन्दै सभामुख र हाम्रो कर्मले संसद्प्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×