माओवादी नै रहेको एमाले नेताको दाबी

नेता रायमाझीले आफूहरूले कानुनी रूपमा माओवादी नछाडेको तर्क गरेका छन् । ‘हामीले माओवादी छाडेको भनेका थिएनौं । माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको थियो । हामी नेकपाको निरन्तरतामा छौं । अदालतले नेकपा खारेज गर्नु उसको कुरा भयो । हामी सारमा त नेकपामै छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अर्को कुरा हामी माओवादी पृष्ठभूमिबाट नेकपा भएका हौं । प्रचण्ड पनि माओवादी पृष्ठभूमिबाट नेकपा हुनुभएको हो ।’ पुष्पकमल दाहाल मात्रै नभएर ‘जनयुद्ध’ गर्ने सबै माओवादी रहेको रायमाझी बताउँछन् । ‘प्रचण्ड मात्रै होइन, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा सबै माओवादी हुन्,’ उनले भने ।

सार्वजनिक रूपमा आफूहरू कहाँ र कुन पार्टीमा रहेको भन्ने कुराले अर्थ नराख्ने रायमाझीको भनाइ छ । ‘मुद्दा लड्दा त अदालतले कानुनी हिसाबले हेर्छ नि । कानुनी हिसाबले हाम्रो नाम निर्वाचन आयोगमा माओवादीका तर्फबाटै छ । आयोगले हाम्रो नाम माओवादीको सूचीबाट रद्द गरेको छैन,’ उनले भने, ‘उता एमालेले पनि हामी एमाले भनेर आयोगमा सूची पठाएको छैन ।’ आफूहरू न एमालेको न त माओवादीकै हुने अवस्था आएकाले अदालत जानुपरेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले तिमी एमाले र माओवादीमा फर्क भन्यो । उता निर्वाचन आयोगले एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको केन्द्रीय समितिलाई मात्रै चिन्छ, अरूलाई चिन्दैन,’ रायमाझीले भने । सर्वोच्च अदालतमा रायमाझी, भट्ट र चौधरीले समान व्यहोराको रिट दर्ता गराएका छन् । साहले भने अलि फरक व्यहोरा राखेर रिट दर्ता गराएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले भने माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेता केन्द्रीय कमिटीमा रहेको जानकारी दिए । उनले निर्वाचन आयोगमा विवरण छिट्टै अद्यावधिक गर्न पठाइने बताए । ‘एमालेमा उहाँहरूले कुनै हिचकिचाहट राख्नुपर्ने ठाउँ छैन । कठिन बेला पनि आफ्नो पद सबै छाडेर एमाले बन्छु भन्नुभएका साथीहरूले अब अरू हिसाबले सोच्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘पार्टीमा लागिराख्नुभएको छ, नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ । जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।’ चार नेता सर्वोच्च गएकालाई भने उनले परीक्षणका लागि हेर्नुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका एमाले सांसदको पद सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेको उदाहरण दिँदै उनले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका चार नेताको मुद्दामा कसरी व्याख्या आउँछ भनेर पार्टीले हेर्ने बताए ।

रायमाझीको रिटमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल त्याग गरेको मानिने कुनै पनि कार्य मबाट नभएको, नगरेको हुँदा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कुनै पनि पूर्वावस्था मेरोविरुद्धमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ साहले भने एमाले र माओवादी दुवै दलका मतदाताबाट निर्वाचित भएकाले कुनै एक दलले भन्दैमा आफ्नो पद रिक्त नहुने तर्क गरेका छन् । उनले एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्र लिएर जनतामा गएको र सोहीअनुसार निर्वाचित भएको भन्दै माओवादीले गरेको कारबाही अमान्य भएको तर्क गर्दै सांसद पद पुनर्बहाली गरिदिन माग गरेका छन् ।

आफूले एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य स्वीकार गरेको कतैबाट पुष्टि नहुने उल्लेख गर्दै उनले माओवादी अध्यक्ष दाहालले गरेको कारबाही बदर गरिदिन माग गरेका छन् । नेताहरूले सांसद पद रिक्त गर्ने क्रममा आफूहरूलाई स्पष्टीकरण नसोधिएको, सफाइको मौका नदिएको तथा स्पष्टीकरण सोध्ने माओवादीको केन्द्रीय कमिटी नै अवैधानिक भएको तर्क गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति नै अवैधानिक भएको चारै नेताको दाबी छ । उनीहरू माओवादी केन्द्रको दर्ता रद्द गराउन यसअघि निर्वाचन आयोग गएका थिए । आयोगले उनीहरूको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।

माओवादी संसदीय दलका नेता दाहालले २०७७ चैत २४ गते संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेर चार सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको र दल त्याग गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि सभामुखले उनीहरूको पद रिक्त भएको जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए । चार जनाको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन् ।