२९ करोड रुपैयाँ नउठेपछि उखु किसान फेरि काठमाडौंमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२९ करोड रुपैयाँ नउठेपछि उखु किसान फेरि काठमाडौंमा

‘ऋण लिएर उखु खेती गरेका हुन्छौं, बिक्री भए पनि तत्काल पैसा पाइँदैन । आफ्नै पैसा पाउन पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किसानका लागि योभन्दा ठूलो अत्याचार के हुन सक्छ ?’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सर्लाही सिसौटियाका रामविलास महतो २ बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै उनी परिवार र व्यवहार चलाउँछन् । तर, केही वर्षयता महतो आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनले यसपालि डेढ बिघामा मात्रै खेती गरे । जसको कारण हो, उद्योगीले भुक्तानी नदिनु । 

उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएपछि संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न काठमाडौं आइपुगेका उखु किसान (बायाँबाट क्रमश:) हरिश्याम राय, गोपाल यादव, राम स्वार्थ राय, रामविलास महतो र गगनदेव राय यादव । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

‘ऋण लिएर उखु खेती गरेका हुन्छौं, बिक्री भए पनि तत्काल पैसा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै पैसा पाउन पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किसानका लागि योभन्दा ठूलो अत्याचार के हुन सक्छ ?’

उनले २०७४ सालकै पैसा नपाएको गुनासो गरे । पटक पटकको आन्दोलनपछि महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट साढे २ लाख पाए पनि उनले उद्योगबाट ८५ हजार उठाउन बाँकी छ । ‘यसपालिको अवस्था पनि उस्तै त होला !’ उखुकै पैसा माग्न सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका महतोले मसिनो स्वरमा भने । समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका ५ किसान फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । कोटेश्वरको धर्मशालामा रहेका उनीहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताए ।

‘३/४ वर्षअघिकै साढे २९ करोड भुक्तानी बाँकी छ,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन ।’ रायले आफूले पनि झन्डै २० लाख भुक्तानी नपाएको सुनाए । समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट ३ करोड, लुम्बिनीबाट ३ करोड, अन्नपूर्णबाट १२ करोड, महालक्ष्मीबाट साढे ८ करोड भुक्तानी भएको छैन । श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने ३ करोड प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि किसानले नपाएको सचिव रायले बताए । ‘श्रीरामका सञ्चालकले सीडीओलाई जिम्मा दिएका छन् । तर, किसानले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘महाकालीले करिब २ करोड अनुदान रकम पनि दिएको छैन ।’ यसपालि महाकालीले करिब २ महिना क्रसिङ गरेको थियो । तर, एक महिनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जनाएको छ ।

उखु किसानहरू २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो । माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुन सकेन । रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत माघ ८ गते सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा पत्रकार सम्मेलन गरेर चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगित भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाएका थिए । कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, किसानले आश्वासनबाहेक केही पाएनन् ।

‘विभिन्न राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो कुरा राखेका छौं, केन्द्रमा मात्रै नभई जिल्लामा पनि कैयौंपटक आन्दोलन भयो,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राम स्वार्थ रायले भने, ‘मिलमा अनशन बस्यो, भुक्तानी दिने सहमति पनि हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै करिब १५ पटक काठमाडौं धाउनुपरेको उनले बताए । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपश्चात् पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपश्चात् केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनीले पूर्ण रूपमा भुक्तानी दिएनन् । त्यसपछि २०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरे ।

सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानहरू आन्दोलबाट पछि हटेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णयले पैसा नपाउने चिन्ताकै कारण सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादवको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको थियो ।

‘विगतका सरकारले किसानको माग सुनेनन् । आन्दोलनमा विपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापालगायतले पार्टी कार्यालयबाटै लिखित सहमति जनाएका थिए,’ सचिव रायले भने, ‘अहिले कांग्रेसकै सरकार छ, फेरि गुनासो सुनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न चाहन्छौं ।’ मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यसमेत नदिएर ठग्ने गरेको रायले बताए । ‘१० देखि २० प्रतिशत घटाएर किसानलाई पैसा दिइन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भयो ।’

कुन मिलले कति दिएनन्?

इन्दिरा सुगर – ३ करोड

लुम्बिनी सुगर – ३ करोड

अन्नपूर्ण सुगर – १२ करोड

महालक्ष्मी सुगर – साढे ८ करोड

श्रीराम सुगर – ३ करोड

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढी धान फल्ने क्षेत्रमै कम रोपाइँ

कृषि विभाग भन्छ– ‘प्रदेश २ मा पानी बढी पर्‍यो, पानी जम्दा रोपाइँमा असर गर्‍यो । साउनसम्म गत वर्षजत्तिकै रोपाइँ हुन्छ ।’
रोपाइँमा ढिलाइ हुँदा उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ता
राजु चौधरी

काठमाडौँ — धानको पकेट क्षेत्र तराईमै कम रोपाइँ भएपछि उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

मनसुन सक्रिय भएको र खेतमा पानी जम्दा रोपाइँमा ढिलाइ भएको कृषि विभागले जनाएको छ । यही साउन ६ सम्म तराई क्षेत्रमा ९० प्रतिशत रोपाइँ भएको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण छ । जब कि गत वर्ष यही समयमा त्यहाँ ९४.१६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । ‘तराईमा पनि विशेषगरी प्रदेश २ मा पानी बढी भयो । धान रोपाइँ हुने खेतमा पानी जम्यो,’ विभागका सूचना अधिकारी महादेवप्रसाद पौडेलले भने, ‘प्रदेश २ मा रोपाइँ कम हुँदा समग्र रोपाइँमै असर गर्‍यो ।’ तराईमा ९ लाख ७७ हजार ४ सय १४ हेक्टरमा रोपाइँ हुने गरेको विभागको विवरण छ । त्यसमध्ये प्रदेश २ मा मात्र ३ लाख ६५ हजार ६ सय १५ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यहाँ ३ लाख २२ हजार २ सय ६९ हेक्टर (८८.१४ प्रतिशत) मा रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही समयमा प्रदेश २ मा ३ लाख ५३ हजार ७ सय ९० हेक्टर (९६.७७ प्रतिशत) मा रोपाइँ भएको थियो ।


प्रदेश १ मा ८०.२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको तुलनामा प्रदेश १ को रोपाइँ २.४१ प्रतिशत कम हो । यहाँ २ लाख ७५ हजार ९ सय १ क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये २ लाख २० हजार ७ सय ७२ हेक्टरमा रोपाइँ भएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा मध्य, पूर्व र तराईमा बढी धान खेती हुन्छ ।

७० प्रतिशत तराईमै उत्पादन हुन्छ । तर सोही क्षेत्रमा धान रोपाइँ कम भएको र यसले उत्पादनमा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि विभागले भने गत वर्षकै हाराहारीमा रोपाइँ हुने दाबी गरेको छ ।

‘समग्र हिसाब गर्दा दुई/तीन प्रतिशत कम हो । त्यो खासै समस्या होइन,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘गत वर्ष ९८ प्रतिशत हाराहारीमा रोपाइँ भएको थियो । साउन मसान्तसम्म गत वर्षकै हाराहारीमा पुग्न सक्छ ।’ समयमै रोपाइँ हुन नसक्दा उत्पादनमा केही असर पुग्न सक्ने उनले बताए । वाग्मती प्रदेशमा भने रोपाइँ बढेको छ । वाग्मतीमा १ लाख १५ हजार २ सय ९५ हेक्टरमा रोपाइँ हुने विभागको विवरण छ । यहाँ ९०.३४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४ हजार १ सय ५२ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा वाग्मतीमा ९४ हजार ७ सय ९९ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको थियो ।

गण्डकीमा पनि रोपाइँमा ४ प्रतिशत कमी आएको छ । यहाँ १ लाख ८ हजार २ सय ७८ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । साउन ६ सम्म ८७.६ प्रतिशत अर्थात् ९४ हजार ८ सय ९१ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा गण्डकीमा ९१.११ प्रतिशत अर्थात् ९८ हजार ६ सय ५५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । लुम्बिनीमा पनि रोपाइँ ३ प्रतिशत घटेको छ । यहाँ ३ लाख ३ हजार ५ सय ९३ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये २ लाख ८० हजार ३६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २ लाख ८८ हजार ८ सय ३८ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो ।

कर्णालीको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँ ३८ हजार ३ सय ८५ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । साउन ६ सम्म ९३.८२ प्रतिशत अर्थात् ३६ हजार १२ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा भने ३६ हजार ९ सय ३९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने रोपाइँ बढेको छ । गत वर्ष १ लाख ५७ हजार २ सय २१ हेक्टरमा रोपाइँ भएकोमा अहिले १ लाख ५९ हजार २ सय ७६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । विभागका अनुसार सुदूरपश्चिममा १ लाख ६४ हजार ६ सय ३९ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ ।

मुलुकभर बर्खे बाली १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये साउन ६ सम्म ८८.७५ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख १७ हजार ४ सय ११ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×