बिनाअनुमति अमादब्बलमा फहराइएको झन्डा खुसुक्क कुबेत पठाइयो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिनाअनुमति अमादब्बलमा फहराइएको झन्डा खुसुक्क कुबेत पठाइयो

– १ सय मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौढाइ रहेको करिब १ सय ५० किलोग्रामको कुबेतको झन्डा जफत गरिएपछि पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा राखिएको थियो । तर केही समयपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले झन्डा फिर्ता गरिदिएका हुन्
– आरोहण दलको व्यवस्थापन सेभेन समिट ट्रेक र एलाइट हिमालय एड्भेन्चर प्रालिले गरेका थिए
– झन्डा फहराउनका लागि मात्रै २ लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर (३ करोड २९ लाख रुपैयाँ) खर्च
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — पर्यटन मन्त्रालयले खुम्बु क्षेत्रको अमादब्बलम हिमालमा २ वर्षअघि अनुमति नलिई फहराइएको कुबेतको झन्डा खुसुक्क फिर्ता दिएको छ । निकै ठूलो आधारको राष्ट्रिय झन्डा पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयबाट खुसुक्क झिकाई फिर्ता पठाएको भेटिएको हो ।

नेपाल सरकारबाट अनुमति नलिई ०७६ कात्तिकमा ६ हजार ८ सय १२ मिटर उचाइको अमादब्लम हिमालको चुचुरो ढाक्ने गरी फहराइएको कुबेतको झन्डाबारे सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि पर्यटन विभागले जफत गरेको थियो ।

१ सय मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइ भएको करिब १ सय ५० किलोग्रामको उक्त झन्डा जफत गरिएपछि डेढ वर्ष भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन विभागको स्टोरमा राखिएको थियो । ०७७ माघ १८ गते पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त झन्डा नेपाल पर्वतारोहण संघ मातहत रहेको पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा सजाउने निर्णय गरेका थिए ।

निर्णयपछि संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले ०७७ माघ २२ मा झन्डा बुझेर पोखरास्थिते संग्रहालयमा पठाएका थिए । पर्यटनमन्त्री ढकालले आफंैले माघमा गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई उल्ट्याउँदै करिब डेढ महिनापछि ०७७ फागुन २६ गते संघसँग कुबेतको झन्डा फिर्ता मागेका थिए ।

‘पर्वतारोहण संघमातहत रहेको रातोपैरो, पोखरामा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा राखिएको कुबेतको राष्ट्रिय झन्डा सम्बन्धित आहरोहण दल प्रोजेक्ट पोसिबल व्यवस्थापन गर्ने सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिको खर्चमा कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित देश पठाउनु,’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि पर्यटन विभागले चैत ८ गते संघलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । विभागले उक्त झन्डा पोखराबाट झिकाइ चैत १८ गते सेभेन समिट ट्रेक प्रालिका निर्देशक छाङदावा शेर्पालाई बुझाएको थियो ।

जफत गरिएको झन्डाको व्यवस्थापन कसरी गर्नेबारे पर्यटन विभागले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट झन्डा फिर्ता गर्न सकिने वा नेपालमै संरक्षण गर्न सकिनेलगायत विकल्पसहित सुझाव दिएको थियो । तर पर्यटनमन्त्री ढकालले ०७७ माघमा उक्त झन्डा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा राख्ने निर्णय गरेका थिए ।

‘झन्डा पोखरा पठाउने निर्णयपछि बालुवाटारबाट दबाब आयो,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट होइन, तर बालुवाटारबाट अरू कसैको दबाब आएपछि मन्त्रीज्यूले त्यो झन्डा झिकाउने निर्णय गर्नुभएको हो ।’ यस विषयमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री ढकाललाई सोध्दा उनले यस विषयमा अहिलेको सरकारलाई सोध्न भने । ‘मसँग अगाडि फाइल हुँदैन । अहिलेको सरकारलाई सोध्नुस्,’ ढकालले भने ।

यो झन्डा वैशाख १८ गते काठमाडौंबाट कुबेत पठाइएको थियो । कुबेती आरोहण दल ‘प्रोजेक्ट पोसिबल अमादब्बलम एक्सपिडिसन–२०१८’ ले कुबेतबाट ल्याइएको उक्त झन्डा ०७६ कात्तिकमा ४ मा ७ जना भरियाको सहयोगमा काठमाडौंबाट लुक्ला हुँदै अमादब्लम पुर्‍याएका थिए । यो आरोहण दलको स्थानीय व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौंस्थित सेभेन समिट ट्रेक तथा आरोही निर्मल पुर्जाको कम्पनी एलाइट हिमालय एड्भेन्चर प्रालिले गरेका थिए ।

आरोहण दलका कुवेती नागरिकका अनुसार झन्डा फहराउनेलगायत कामका लागि उनले स्थानीय कामदार र एजेन्टका लागि २ लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर (३ करोड २९ लाख) हाराहारी रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । उनले केही महिनाअघि कान्तिपुरसँग झन्डा जफत हुनुमा आफ्नो एजेन्ट कम्पनीको गल्ती भएको बताएका थिए ।

घटनालगत्तै यस अभियानमा संलग्नलाई विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । विभागका अनुसार त्यसताका आरोहण दलमा सहभागी टोली नेता, गाइड, सेभेन समिट र निर्मल पुर्जाले माफी मागेपछि उनीहरूलाई भविष्यमा यस्ता खाले गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत गराइएको थियो ।

घटनापछि विभागले पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ संशोधन गर्दै झन्डाको आकार र तौल निर्धारण गर्न आरोहीले बोकेर लैजाने झन्डाको लम्बाइ र चौडाइ बढीमा १/१ मिटर हुनुपर्ने बुँदा थपेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर उक्त नियमावलीको मस्यौदा हालसम्म पारित भइसकेको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ २२:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसद थापाको रिट निवेदनमा अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार

रासस

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापाको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । थापाले सांसद पद पुनःबहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदातलका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको सयुक्त इजलासले सांसद पद पुनःबहाली गर्न माग गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

'थापालाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८, ३२ र ३४ समेतका दल त्यागसम्बन्धी कानूनी प्रावधानका आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाइएको देखिएको र निवेदकले उठाउनुभएको अन्य कानूनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका अवस्थामा नै गर्नु मानसिव हुने प्रकृतिको देखिएको हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन', आदेशमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ २२:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×