२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

अब सक्रिय राजनीतिमै रहन्छु : निवर्तमान प्रदेश प्रमुख पौडेल

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशकी निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आगामी दिनमा खुला राजनीतिमा नै सक्रिय रहने बताएकी छन् । पौडेलले बुधबार प्रदेश प्रमुखको निवासमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै प्रदेश प्रमुख हुनुभन्दा अघिजस्तै पार्टीको खुला राजनीतिमा रहने बताएकी हुन् ।

अब सक्रिय राजनीतिमै रहन्छु : निवर्तमान प्रदेश प्रमुख पौडेल

‘म समाजको विकासका लागि हिजो जसरी सक्रिय थिएँ, आउने दिनमा पनि मेरो हैसियतमा रहेर निरन्तर क्रियाशील भइनै रहने छु’, उनले भनिन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रको पक्षधर भएकाले पनि म पदमुक्त हुँदा कत्ति दुखी भएकी छैन । यस्ता निर्णय स्वाभाविक लाग्छन् । तर, राजनैतिक अस्थिरताले देश बन्दैन, यो सत्य हो ।’

सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनीतिको निर्मम बाटो अपनाएर अघि बढेकाले पनि यस्ता निर्णय स्वाभाविक लाग्ने उनको तर्क थियो । विचार र आस्था फरक भए पनि राष्ट्रिय समृद्धिको पक्षमा भने साझा उद्देश्य लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले गण्डकीमा रहँदा प्रदेशको बृहत् विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनमा जोड दिँदै सरकारसँग समन्वय गरेको बताएकी छन् ।

प्रदेश प्रमुख र सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्दा परिणाममुखी कार्य हुने उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ लाई जोड दिँदै आएको बताउँदै उनले अब आउने प्रदेश प्रमुखले पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेकी छन् ।

पौडेल संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेखी भण्डारीबाट २०७८ वैशाख २० मा नियुक्त भएकी थिइन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले माओवादीका अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गर्दै पौडेललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । २ महिना २४ दिनको कार्यकालमा विधि र प्रक्रियालाई नै आत्मसाथ गरेको उनले बताइन् । ओलीको पालामा गण्डकीबाट पदमुक्त बनेका शेरचन मंगलबार राष्ट्रपतिबाट पुन: लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् । शेरचन भन्दा अघि प्रदेश प्रमुखको रुपमा कांग्रेसका बाबुराम कुँवर थिए । तत्कालीन नेकपाले कुँवरलाई हटाउँदै शेरचनलाई नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखमा सवैभन्दा छोटो कार्यकाल पौडेलको रहेको छ । उनी मंगलबार पदमुक्त भएकी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ १६:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?