अब सक्रिय राजनीतिमै रहन्छु : निवर्तमान प्रदेश प्रमुख पौडेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अब सक्रिय राजनीतिमै रहन्छु : निवर्तमान प्रदेश प्रमुख पौडेल

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशकी निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आगामी दिनमा खुला राजनीतिमा नै सक्रिय रहने बताएकी छन् । पौडेलले बुधबार प्रदेश प्रमुखको निवासमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै प्रदेश प्रमुख हुनुभन्दा अघिजस्तै पार्टीको खुला राजनीतिमा रहने बताएकी हुन् ।

‘म समाजको विकासका लागि हिजो जसरी सक्रिय थिएँ, आउने दिनमा पनि मेरो हैसियतमा रहेर निरन्तर क्रियाशील भइनै रहने छु’, उनले भनिन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रको पक्षधर भएकाले पनि म पदमुक्त हुँदा कत्ति दुखी भएकी छैन । यस्ता निर्णय स्वाभाविक लाग्छन् । तर, राजनैतिक अस्थिरताले देश बन्दैन, यो सत्य हो ।’

सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनीतिको निर्मम बाटो अपनाएर अघि बढेकाले पनि यस्ता निर्णय स्वाभाविक लाग्ने उनको तर्क थियो । विचार र आस्था फरक भए पनि राष्ट्रिय समृद्धिको पक्षमा भने साझा उद्देश्य लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले गण्डकीमा रहँदा प्रदेशको बृहत् विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनमा जोड दिँदै सरकारसँग समन्वय गरेको बताएकी छन् ।

प्रदेश प्रमुख र सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्दा परिणाममुखी कार्य हुने उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ लाई जोड दिँदै आएको बताउँदै उनले अब आउने प्रदेश प्रमुखले पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेकी छन् ।

पौडेल संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेखी भण्डारीबाट २०७८ वैशाख २० मा नियुक्त भएकी थिइन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले माओवादीका अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गर्दै पौडेललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । २ महिना २४ दिनको कार्यकालमा विधि र प्रक्रियालाई नै आत्मसाथ गरेको उनले बताइन् । ओलीको पालामा गण्डकीबाट पदमुक्त बनेका शेरचन मंगलबार राष्ट्रपतिबाट पुन: लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् । शेरचन भन्दा अघि प्रदेश प्रमुखको रुपमा कांग्रेसका बाबुराम कुँवर थिए । तत्कालीन नेकपाले कुँवरलाई हटाउँदै शेरचनलाई नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखमा सवैभन्दा छोटो कार्यकाल पौडेलको रहेको छ । उनी मंगलबार पदमुक्त भएकी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ १६:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

४१ दिनपछि सरकारलाई पूर्णता

६ मन्त्रीले लिए शपथ, जसपा असन्तुष्ट, समावेशी भएन मन्त्रिपरिषद्, कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि 
प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — सरकार गठन भएको ४१ दिनपछि गण्डकी सरकारले शुक्रबार पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शुक्रबार नवनियुक्त ६ मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइन् ।

गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरू पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै। मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गरेकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले नवनियुक्त ६ मन्त्रीलाई शपथ खुवाएकी हुन्। तस्बिर : प्रतीक्षा/कान्तिपुर

कांग्रेसबाट मेखलाल श्रेष्ठले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास, मणिभद्र शर्माले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र बिन्दुकुमार थापाले कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्रीको शपथ लिएका छन् । माओवादीबाट रामजी बराल अर्थ, चन्द्रबहादुर बुढा भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण र दीपक थापा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री बने ।

यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री कांग्रेसका कुमार खड्कालाई भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिएका माओवादीकी मधुमाया अधिकारी गुरुङले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोको समर्थनमा जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्‍न हुँदा लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । दुईवटा मन्त्रालय पाउने गरी मुख्यमन्त्रीसँग लिखित सहमति गरेको जसपाले एउटा मात्रै मन्त्रालय पाएको छ । गण्डकीमा जसपाका दुई सांसद छन् । ऊर्जामन्त्री आचार्य असन्तुष्टि जनाउँदै शपथ कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । उनीसँगै जसपाकै धनमाया लामा पोखरेललाई पनि मन्त्री बनाउने सहमति भए पनि जसपा केन्द्रले नै एउटा मात्र मन्त्रालय लिने सहमति जनाएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए । उनले भने, ‘हामीले दुईवटै मन्त्रालय दिने भनेका थियौं, माथिबाट अर्कै निर्णय आयो । बोलेको कुरा बेइमान हुन्छ भनेर मुख्यमन्त्री र म स्वयं काठमाडौं गयौं तर केही गर्न सकेनौं ।’

मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद भएपछि जसपा, कांग्रेस र माओवादीले केन्द्रबाटै बिहीबार साँझ मन्त्रालयको टुंगो लगाएका थिए । ‘लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि बेइमानीको साक्षी बस्न गइएन,’ आचार्यले भने, ‘सरकारमै भए पनि गलत कामको विरोध गर्नेछु ।’ उनले कांग्रेसमा पनि ‘केपी ओली प्रवृत्ति’ हावी भएको आरोप लगाए । संघीयताको मर्म बुझ्दै सरकारमा जाने र नजाने निर्णय गर्न पार्टीले आफूहरूलाई नै अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै आचार्यले कांग्रेसले बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नै एउटा मन्त्रालयमा सहमति जुटाए भन्नु भ्रमको खेती भएको बताए ।

विश्वासको मत लिने दिन असार ४ मा मुख्यमन्त्रीले अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने गरी जसपासँग लिखित सहमति गरेका थिए । अर्थमा कांग्रेस र जसपाको दाबी भएपछि जसपाले ऊर्जा र कृषि पाउने गरी चित्त बुझाएको थियो । उनी शुक्रबार दिनभरि मन्त्रालयमै बसेका थिए ।

कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाए पनि मन्त्री चयनलाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । शुक्रबार बिहानसम्म तनहुँका दोबाटे विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने निश्चित भएको बताइए पनि अन्तिममा उनको नाम हटाएर कांग्रेसकै बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको छ । विश्वकर्मा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट मानिन्छन्, थापा सभापति देउवानिकट हुन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री कुमार खड्काले विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि सफल भएनन् ।

विश्वकर्माले निष्ठाको राजनीतिमा अपराध भएको बताए । ४२ वर्षदेखि पार्टीमा सक्रिय राजनीति गर्दै आएका उनले पार्टीभित्रैबाट अपराध भएको आरोप लगाए । ११ मन्त्रीमा एकमात्रै महिला छन् । विश्वकर्माले पार्टीभित्र पनि समावेशिताको सिद्धान्त रहेको उल्लेख गर्दै सिद्धान्तकै अपमान भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि शपथ कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा एउटै जिल्लाले २/३ जना मन्त्री पाएको छ । यसअघि गुरुङको पालामा पनि गोरखा र तनहुँबाट दुई/दुईवटा मन्त्री थिए । यसपटक पनि स्याङ्जाले २, कास्कीले ३ र बागलुङले २ मन्त्री पाएका छन् । यसअघि ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा तत्कालीन सरकारले आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ११ मन्त्रालय पुर्‍याएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×