पुनर्बहालीको माग गर्दै 'पूर्वमाओवादी' सांसदले दिए सर्वोच्चमा रिट- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पुनर्बहालीको माग गर्दै 'पूर्वमाओवादी' सांसदले दिए सर्वोच्चमा रिट

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका पूर्व सांसद लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंखर चौधरीले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सांसद नियुक्त भएका भट्ट, रायमाझी, साह र चौधरीले केपी ओलीलाई समर्थन गरेपछि पार्टीले सांसद पदबाट हटाएको थियो । चारैजना पूर्व सांसदले आफूलाई अवैधानिक रुपमा पार्टीले सांसदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको माग राखेर अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

उनीहरुले दिएको रिट निवेदनको भोली पेसी तोकिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए ।

यसअघि पनि माओवादी केन्द्रविरुद्ध उजुरी दिन एमालेभित्रका ‘पूर्वमाओवादी’ नेताहरू निर्वाचन आयोग गएका थिए । उनीहरुको निवेदनलाई आयोगले बदर गरिदिएको थियो ।

यस्तो छ रिट :

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ १४:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्च अदालतबाट पनि पाए पूर्वसभामुख महराले सफाइ

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालतले उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको हो । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले महरा विरुद्धको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

महराको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको अदालतकी प्रवक्ता अमृता शर्माले जानकारी दिइन् । 'जिल्लाले जे फैसला गरेको थियो सोही फैसला सदर भएको छ,' उनले भनिन् ।

सभामुख रहेका बेला संसद् सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भन्दै महराविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त आरोप लागेपछि २०७६ असोज १४ गते उनले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो भने असोज १९ गते उनि सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ परेका थिए । उनी ५ महिना पूर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका थिए । महरालाई २०७६ फागुन ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएपछि सरकार महराविरुद्ध मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ १४:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×