परमादेशमाथि सदनमा जुहारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

परमादेशमाथि सदनमा जुहारी

प्रतिपक्षले अदालत र कानुन मानेन : सत्तापक्ष, सर्वोच्चको निर्णय संसद्मा छलफल हुनुपर्छ : प्रतिपक्ष
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदले माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा जनताको निर्वाचित थलो भएकाले अदालतको निर्णयमाथि छलफल नै गर्न नहुने बुझाइ गलत भएको दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दैसां सद अन्जना विशंखे। तस्बिर : रासस

सत्तापक्षका सांसदले भने उक्त मागको प्रतिवाद गर्दै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चको भएकाले त्यसबारे संसद्मा छलफल गर्न नसकिने बताएका हुन् । सरकारमा रहँदा पनि संविधान र कानुन नमानेको भन्दै प्रतिपक्ष एमालेमा अहिले पनि सत्ता छाड्नुको कुण्ठा रहेको सत्तापक्षका सांसदको भनाइ छ । विशेष र शून्य समयमा बोल्दै सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले सर्वोच्चको निर्णयलाई आ–आफ्नै पक्षमा व्याख्या गरे ।

एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनुपर्ने माग गरे । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पण्डितले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको सबै निर्णय छलफल गर्ने अधिकार संसद्लाई हुने तर्क गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हामीले देशमा उठेका, निर्णय भएका, कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिका जसले गरेका भए पनि सबै निर्णयमाथि जनतामा छलफल गर्ने अधिकार हुन्छ ।’

अस्पताल र विद्यालय सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रसंगलाई अप्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै उनले निजी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका आधारमा देशले नै सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने ठान्न नहुने बताए । एमाले सांसद पदम गिरीले देउवा सरकार निर्दलीय भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘विगतको सरकारले गरेका काम सबै रद्द गरेर प्रतिशोध साध्न खोजिएको छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने र प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक अधिकारको सर्वोच्चले रक्षा गरेको बताइन् । एमालेले संविधान र कानुन नमानेको भन्दै सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको कुण्ठा पोखिरहेको उनले आरोप लगाइन् । संविधान र कानुन नमान्ने, अदालतको फैसला नपर्खने र विचाराधीन मुद्दालाई संसद्को बहसको विषय बनाउनु सत्ताबाट बहिरिँदाको कुण्ठा भएको उनले बताइन् । विगतको सरकारले कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि कुनै योजना नबनाएको उनको दाबी छ ।

कांग्रेसका देवीप्रसाद तिमिल्सिनाले एमालेले संविधानका प्रावधान मिचेको भन्दै अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिएको बताए । सर्वोच्चको निर्णयले लोकतन्त्रको विजय भएको र मृत भएको संविधान पुनर्जीवित भएको उनले बताए । कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले एमाले सरकारले संविधान र प्रतिनिधिसभामाथि पटक–पटक प्रहार गरेको बताइन् । उनले सरकार परमादेशबाट बनेको भन्नु दृष्टिदोष भएको बताइन् ।

सांसद हरिराज अधिकारीले संविधानसम्मत, विधि र नीतिसम्मत ढंगले दिन गनेर सरकारको हिसाब हुने बताए । उनले जनता खोपको प्रतीक्षामा रहेको बताए । उनले भने, ‘कोरोना समुदायमा फैलिएकाले सबै जनतालाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

‘संसद्सँग सरकार डराउनुपर्छ’

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले पुनःस्थापित संसद् र सांसदका प्रश्नहरूसँग सरकार डराउनुपर्ने बताए । शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले बहिर्गमन भएको सरकारले विगतमा संसद्लाई हेपेको, अदालतलाई हप्काएको, विधि र विज्ञानलाई नमानेको भन्दै अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो छुट नभएको बताए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिर सिंहजस्तो गर्जिएर भित्रभित्र लम्पसार परेको उनको आरोप छ । ‘ओली सरकार यस्तै परिचय बनाएर बालुवाटारबाट बार्दलीमा पुगेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री हटेपछि ओलीले आफू जनताबाट नभई अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएको दाबी गरेका थिए । ओलीको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै सांसद थापाले जनताको दुहाई दिएर आसेपासे पोसेको बताए । उनले बहिर्गमित सरकारको जस्तो अवस्था नहुन संसद्ले संकल्प गर्नुपर्ने बताए । ‘न यो संसद्लाई बेवास्ता गर्न दिइने छ, न कामविहीन बनाउन,’ थापाले भने, ‘संसद्लाई मानेमानी ढंगले स्थगित गर्न दिइने छैन ।’ उनको भने, ‘संसद् सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसद्सँग डराउनुपर्नेछ ।’ उनले संविधानको धाराले संसद् पुनःस्थापना गरेको भन्दै सभामुख र हाम्रो कर्मले संसद्प्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेलम्ची पुनर्निर्माणमा अन्योल

करिब २ अर्बको क्षति, ५७ करोड मात्र बजेट
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — बाढीपहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धुपाल्चोकस्थित हेडवर्क्समा क्षति पुगेको करिब डेढ महिना बितिससक्दा पनि पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक खाका तयार हुन सकेको छैन । कुन काम कहाँबाट सुरु गर्ने ? कसले गर्ने ? नयाँ योजनाबारे अझै अन्योल कायमै छ । मेलम्ची खोलामा असार १ गते आएको बाढीले आयोजनाको हेडवर्क्सलगायत संरचनामा क्षति पुगेको थियो । 

आफ्नो घर त्यहीँ इन्द्रावती खोला बगेको ठाउँमा थियो भन्ने देखाउँदै बुद्धिप्रसाद गौतम । बेकरी चलाएका उनको बाढीले सबै सम्पत्ति बगाएको छ । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर

सरकारले विशेष निर्णय गरेर नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म आयोजनासँग पुनर्निर्माणका लागि बजेटसमेत छैन । जसका कारण मेलम्चीको पानी वितरण कहिलेसम्म ठप्प हुने टुंगो छैन । आयोजनाका प्राविधिकहरू नै यसको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ परामर्शदाताको सहयोगमा निर्माणको खाका तयार भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गराउन माथिल्लो निकायलाई अनुरोध गरिसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘वर्षात् सकिएलगत्तै काम थाल्ने तयारी भइरहेको छ ।’

तर कार्यकारीले दाबी गरेजस्तै पुनर्निर्माण सहज नभएको प्राविधिकहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘निर्माण कसले र कसरी गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ ।’ मुहानमा निर्मित हेडवर्क्समा कुन तहको क्षति भएको छ ? पुनर्निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ ? खानेपानी विकास समितिले आफ्नै क्षमताले पुनर्निर्माण गर्न सक्छ वा सक्दैन ? बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? जस्ता समस्यामा अल्झेको मेलम्चीको क्षतिसमेत हालसम्म यकिन भइसकेको छैन । बाढीले सडक र पुल बगाएपछि सहज रूपमा आयोजना क्षेत्रमा पुग्न तथा विवरण संकलन गर्न कठिन भएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । आयोजना स्रोतले भने परामर्शदाता इप्टिसाले क्षतिको विवरण र पुनर्निर्माणको प्रस्ताव तयार गरिरहेको जनाएको छ । तर मुहानस्थलमा पुगेर विस्तृत रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्ने अवस्था नभएको आयोजनाका प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

बाढीले अस्तव्यस्त भएको मेलम्ची बजारबाट देखिने इन्द्रावती । बाढीले भत्काएर बगरमा ल्याएको मेलम्ची पुलको संरचना । तस्बिरमा देखिएको बालुवाले पुरेको भागमा धान खेत र मेलम्ची नगरपालिकाले बनाउँदै गरेको पार्क थियो । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर

मेलम्ची आयोजना क्षेत्रको पुल, सडक, हेडवर्क्सलगायत संरचना पुनर्निर्माणका लागि करिब २ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । क्षतिको विवरण यकिन नभएकाले यो अनुमान बढ्न सक्ने आयोजनाका प्राविधिकहरू बताउँछन् । पुरिएको स्थल बाहिरबाट हेर्दा यो अनुमान गरिएको हो । खास क्षति यकिन भएपछि थप विवरण आउने बताइएको छ । तर हेडवर्क्सको पुरिएकै स्थानमा पुग्न कठिन भएको आयोजनाका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिए ।

मेलम्ची विपद् : आश्वासन आयो, सहयोग आएन

आयोजनासँग चालु वर्षको बजेट कर्मचारीको तलबभत्तासमेत ५७ करोड छ । आयोजनाका प्रवक्ता पन्तका अनुसार विनियोजित बजेट पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । उक्त बजेटमध्ये ४७ करोड पुँजीगत र ८ करोड चालु शीर्षकमा छ । ‘उक्त बजेट साविकका १४ गाविसमा सञ्चालित सामाजिक उत्थान कार्यक्रमसमेतलाई हो,’ पन्तले भने, ‘आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले पनि चालु वर्षका लागि न्युन बजेट छुट्याइएको हो । बजेट बनाउने समयमा बाढी नआएकाले प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए । तर अहिले मुहान क्षेत्र र हेडवर्क्समा डोजर लगाएर पुरिएको बालुवा, माटो र ढुंगा सफा गर्न मात्र ४० करोडभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । पन्तका अनुसार आयोजनाको प्रवेश मार्गको स्तरोन्नतिका लागि गत आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी ५ करोड उपलब्ध गराइएको थियो । पन्तका अनुसार त्यो निकै न्यून रकम हो । त्यसमध्ये पनि करिब ५० प्रतिशत घटेर प्रस्ताव गरेको टेन्डर स्वीकृत भए पनि प्रवेश मार्ग निर्माणको काम भएको छैन । उनका अनुसार अतिरिक्त बजेट नभए बाढीले क्षति पुगेको स्थानमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

आयोजनाको अन्तिम ठेक्का लगाएर चीनको सिनो हाइड्रोले हेडवर्क्सको काम गरिरहेको थियो । उक्त काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला बाढीले क्षति पुर्‍याएको हो । हेडवर्क्स १० देखि २० मिटर पुरेको अनुमान छ । आयोजनाको हेडवर्क्स पुग्न दुई/दुई वटा पक्की पुल र बेलिब्रिज निर्माण गर्नुपर्छ । साथै मुहान नजिकैको ७ किमि सडक पूरै बगाएको छ । मुहान नजिकैको अम्बाथानबाट हेडवर्क्ससम्मको सडकको नामनिसान छैन । चनौटेको रातोपुलदेखि गणेशेबगरसम्मको करिब ५ सय मिटर सडक सबै मेलम्ची खोलामा खसेको छ । किउलको करिब सय मिटर सडक बगरमा परिणत भएको छ । पन्तले भने सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माण गरिने दाबी गरे ।

सुरुङ खाली गरिँदै

फागुनमा परीक्षणका लागि पानी पठाएर प्रयोगमा ल्याइएको सुरुङ खाली गर्न लागिएको छ । काठमाडौंको सुन्दरीजलदेखि मुहान क्षेत्र हेलम्बुसम्मको २६ किमि सुरुङलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । सुरुङको लम्बाइ सुन्दरीजल–सिन्धु ९ दशमलव ४, सिन्धु–ग्याल्थुम ८ दशमलव २ र ग्याल्थुम–अम्बाथान ८ दशमलव २ किमि छ । असार १ गते बाढी आएकै दिन दिउँसो सुरुङ खाली गर्न सुरु गरिएको थियो । त्यसका लागि विभिन्न स्थानमा रहेको सुरुङको गेट बन्द गरिएको थियो भने अर्डिट आउटलेटबाट पानी निकाल्न सुरु गरिएको थियो ।

त्यसै दिन बेलुकीदेखि बाढी आउन थालेको थियो । बाढीले ढोका नै बन्द गरेपछि सुरुङको पानी निकाल्न कठिन भएको हो । प्रवक्ता पन्तका अनुसार अन्य भागको पानी बाहिर पठाउने काम भइरहेको छ । सुन्दरीजल–सिन्धु सुरुङको सबै पानी निकालिसकिएको छ । केही दिनमा अन्य करिब ४ किमिबाहेकको सबै पानी बाहिर निकालेर सुरुङ खाली गरिने पन्तले बताए । मुहानको सुरुङको मुख बाढीले बन्द भएकाले पानी निकाल्न नसकिएको हो ।

कसले गर्ने ?

बाढीले क्षति पुर्‍याएको प्रवेश मार्ग र पुलहरू कसले गर्ने सरोकारवाला निकाय नै अलमलमा छन् । विगतमा आयोजनाअन्तर्गत रहेका सडक र पुल बाढीले बगाएपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी कसले लिनेमै अलमल भएको हो । बाढीले विनाश गरेको मेलम्ची पुलबजारदेखि मुहान क्षेत्र अम्बाथानसम्मको १८ किमि प्रवेश मार्गको मर्मत तथा पुनर्निर्माण वर्षौंदेखि मेलम्ची आयोजनाको जिम्मामा छ । बाढीले उक्त खण्डको सबैजसो भागमा क्षति गरेको छ ।

बाढीपहिरोपछिको हेलम्बु-मेलम्ची : ‘ऊ त्यहीँ मुल्कोमै थियो मेरो घर’

चनौटेदेखि मुहानसम्मको करिब ६ किमि क्षेत्र सडक धेरैजसो खोलाले बगाएको छ । उक्त प्रवेश मार्ग बनाउन आयोजनाले सडक विभागलाई अनुरोध गरेको छ । तर उक्त खण्ड सडक विभागअन्तर्गत छैन । सरकारले बजेट विनियोजन गरेमात्र उक्त सडकको पुनर्निर्माण हुन सक्छ । अन्यथा सामान्य मर्मत गरेर सुक्खा मौसममा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने पन्तले बताए । सडकखण्डमा दुई दशकदेखि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । तर हरेक वर्षात्मा भने सडक बगाउने गरेको छ । अहिले पनि आयोजनाको मुख्य अन्तिम प्रवेश मार्ग मेलम्ची–तारामाराङ–अम्बाथान सडक खाल्डैखाल्डा र हिलाम्य छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार सरकारले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था नगरेसम्म बगाएको पुल र सडकको पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन ।

हेलम्बुको चनौटे बजार । बजार मेलम्ची खोलाभन्दा निकै तल थियो तर बाढीले बजारसम्मै ढुंगामाटो थुपारेको छ । बजारमा कुनै पनि बेला खोला पस्न सक्ने भएको छ । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर

आयोजनाले अनुरोध गरेर प्रक्रिया पुर्‍याएमा दुई स्थानमा राख्ने बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले योजना र बजेट दिएर काम गर्ने अनुमति दियो भने हामी तयार छौं,’ थापाले भने, ‘कुरा चले पनि कुनै निर्णय भएको छैन ।’ आयोजनाको मुहान जोड्ने हल्दे र तिम्बुका दुई पक्की पुल बगाएको छ । सडकको केही भाग पूर्ण रूपमा बगाएकाले नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि सर्वसाधारणको जमिन प्रयोग नगरी उपाय छैन । सडक सञ्चालन नभई हेडवर्क्समा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×