परमादेशमाथि सदनमा जुहारी

सत्तापक्षका सांसदले भने उक्त मागको प्रतिवाद गर्दै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चको भएकाले त्यसबारे संसद्मा छलफल गर्न नसकिने बताएका हुन् । सरकारमा रहँदा पनि संविधान र कानुन नमानेको भन्दै प्रतिपक्ष एमालेमा अहिले पनि सत्ता छाड्नुको कुण्ठा रहेको सत्तापक्षका सांसदको भनाइ छ । विशेष र शून्य समयमा बोल्दै सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले सर्वोच्चको निर्णयलाई आ–आफ्नै पक्षमा व्याख्या गरे ।

एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनुपर्ने माग गरे । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पण्डितले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको सबै निर्णय छलफल गर्ने अधिकार संसद्लाई हुने तर्क गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हामीले देशमा उठेका, निर्णय भएका, कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिका जसले गरेका भए पनि सबै निर्णयमाथि जनतामा छलफल गर्ने अधिकार हुन्छ ।’

अस्पताल र विद्यालय सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रसंगलाई अप्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै उनले निजी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका आधारमा देशले नै सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने ठान्न नहुने बताए । एमाले सांसद पदम गिरीले देउवा सरकार निर्दलीय भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘विगतको सरकारले गरेका काम सबै रद्द गरेर प्रतिशोध साध्न खोजिएको छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने र प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक अधिकारको सर्वोच्चले रक्षा गरेको बताइन् । एमालेले संविधान र कानुन नमानेको भन्दै सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको कुण्ठा पोखिरहेको उनले आरोप लगाइन् । संविधान र कानुन नमान्ने, अदालतको फैसला नपर्खने र विचाराधीन मुद्दालाई संसद्को बहसको विषय बनाउनु सत्ताबाट बहिरिँदाको कुण्ठा भएको उनले बताइन् । विगतको सरकारले कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि कुनै योजना नबनाएको उनको दाबी छ ।

कांग्रेसका देवीप्रसाद तिमिल्सिनाले एमालेले संविधानका प्रावधान मिचेको भन्दै अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिएको बताए । सर्वोच्चको निर्णयले लोकतन्त्रको विजय भएको र मृत भएको संविधान पुनर्जीवित भएको उनले बताए । कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले एमाले सरकारले संविधान र प्रतिनिधिसभामाथि पटक–पटक प्रहार गरेको बताइन् । उनले सरकार परमादेशबाट बनेको भन्नु दृष्टिदोष भएको बताइन् ।

सांसद हरिराज अधिकारीले संविधानसम्मत, विधि र नीतिसम्मत ढंगले दिन गनेर सरकारको हिसाब हुने बताए । उनले जनता खोपको प्रतीक्षामा रहेको बताए । उनले भने, ‘कोरोना समुदायमा फैलिएकाले सबै जनतालाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

‘संसद्सँग सरकार डराउनुपर्छ’

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले पुनःस्थापित संसद् र सांसदका प्रश्नहरूसँग सरकार डराउनुपर्ने बताए । शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले बहिर्गमन भएको सरकारले विगतमा संसद्लाई हेपेको, अदालतलाई हप्काएको, विधि र विज्ञानलाई नमानेको भन्दै अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो छुट नभएको बताए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिर सिंहजस्तो गर्जिएर भित्रभित्र लम्पसार परेको उनको आरोप छ । ‘ओली सरकार यस्तै परिचय बनाएर बालुवाटारबाट बार्दलीमा पुगेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री हटेपछि ओलीले आफू जनताबाट नभई अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएको दाबी गरेका थिए । ओलीको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै सांसद थापाले जनताको दुहाई दिएर आसेपासे पोसेको बताए । उनले बहिर्गमित सरकारको जस्तो अवस्था नहुन संसद्ले संकल्प गर्नुपर्ने बताए । ‘न यो संसद्लाई बेवास्ता गर्न दिइने छ, न कामविहीन बनाउन,’ थापाले भने, ‘संसद्लाई मानेमानी ढंगले स्थगित गर्न दिइने छैन ।’ उनको भने, ‘संसद् सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसद्सँग डराउनुपर्नेछ ।’ उनले संविधानको धाराले संसद् पुनःस्थापना गरेको भन्दै सभामुख र हाम्रो कर्मले संसद्प्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए ।