परमादेशमाथि सदनमा जुहारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

परमादेशमाथि सदनमा जुहारी

प्रतिपक्षले अदालत र कानुन मानेन : सत्तापक्ष, सर्वोच्चको निर्णय संसद्मा छलफल हुनुपर्छ : प्रतिपक्ष
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदले माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा जनताको निर्वाचित थलो भएकाले अदालतको निर्णयमाथि छलफल नै गर्न नहुने बुझाइ गलत भएको दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दैसां सद अन्जना विशंखे। तस्बिर : रासस

सत्तापक्षका सांसदले भने उक्त मागको प्रतिवाद गर्दै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चको भएकाले त्यसबारे संसद्मा छलफल गर्न नसकिने बताएका हुन् । सरकारमा रहँदा पनि संविधान र कानुन नमानेको भन्दै प्रतिपक्ष एमालेमा अहिले पनि सत्ता छाड्नुको कुण्ठा रहेको सत्तापक्षका सांसदको भनाइ छ । विशेष र शून्य समयमा बोल्दै सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले सर्वोच्चको निर्णयलाई आ–आफ्नै पक्षमा व्याख्या गरे ।

एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनुपर्ने माग गरे । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पण्डितले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको सबै निर्णय छलफल गर्ने अधिकार संसद्लाई हुने तर्क गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हामीले देशमा उठेका, निर्णय भएका, कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिका जसले गरेका भए पनि सबै निर्णयमाथि जनतामा छलफल गर्ने अधिकार हुन्छ ।’

अस्पताल र विद्यालय सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रसंगलाई अप्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै उनले निजी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका आधारमा देशले नै सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने ठान्न नहुने बताए । एमाले सांसद पदम गिरीले देउवा सरकार निर्दलीय भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘विगतको सरकारले गरेका काम सबै रद्द गरेर प्रतिशोध साध्न खोजिएको छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने र प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक अधिकारको सर्वोच्चले रक्षा गरेको बताइन् । एमालेले संविधान र कानुन नमानेको भन्दै सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको कुण्ठा पोखिरहेको उनले आरोप लगाइन् । संविधान र कानुन नमान्ने, अदालतको फैसला नपर्खने र विचाराधीन मुद्दालाई संसद्को बहसको विषय बनाउनु सत्ताबाट बहिरिँदाको कुण्ठा भएको उनले बताइन् । विगतको सरकारले कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि कुनै योजना नबनाएको उनको दाबी छ ।

कांग्रेसका देवीप्रसाद तिमिल्सिनाले एमालेले संविधानका प्रावधान मिचेको भन्दै अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिएको बताए । सर्वोच्चको निर्णयले लोकतन्त्रको विजय भएको र मृत भएको संविधान पुनर्जीवित भएको उनले बताए । कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले एमाले सरकारले संविधान र प्रतिनिधिसभामाथि पटक–पटक प्रहार गरेको बताइन् । उनले सरकार परमादेशबाट बनेको भन्नु दृष्टिदोष भएको बताइन् ।

सांसद हरिराज अधिकारीले संविधानसम्मत, विधि र नीतिसम्मत ढंगले दिन गनेर सरकारको हिसाब हुने बताए । उनले जनता खोपको प्रतीक्षामा रहेको बताए । उनले भने, ‘कोरोना समुदायमा फैलिएकाले सबै जनतालाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

‘संसद्सँग सरकार डराउनुपर्छ’

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले पुनःस्थापित संसद् र सांसदका प्रश्नहरूसँग सरकार डराउनुपर्ने बताए । शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले बहिर्गमन भएको सरकारले विगतमा संसद्लाई हेपेको, अदालतलाई हप्काएको, विधि र विज्ञानलाई नमानेको भन्दै अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो छुट नभएको बताए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिर सिंहजस्तो गर्जिएर भित्रभित्र लम्पसार परेको उनको आरोप छ । ‘ओली सरकार यस्तै परिचय बनाएर बालुवाटारबाट बार्दलीमा पुगेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री हटेपछि ओलीले आफू जनताबाट नभई अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएको दाबी गरेका थिए । ओलीको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै सांसद थापाले जनताको दुहाई दिएर आसेपासे पोसेको बताए । उनले बहिर्गमित सरकारको जस्तो अवस्था नहुन संसद्ले संकल्प गर्नुपर्ने बताए । ‘न यो संसद्लाई बेवास्ता गर्न दिइने छ, न कामविहीन बनाउन,’ थापाले भने, ‘संसद्लाई मानेमानी ढंगले स्थगित गर्न दिइने छैन ।’ उनको भने, ‘संसद् सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसद्सँग डराउनुपर्नेछ ।’ उनले संविधानको धाराले संसद् पुनःस्थापना गरेको भन्दै सभामुख र हाम्रो कर्मले संसद्प्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न डा. केसीको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियानकर्मी डा. गोविन्द केसीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ६ बुँदे खबरदारी पत्र लेख्दै नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गराउन माग गरेका छन् । बृहत् नागरिक आन्दोलनको भेलामा उनले खबरदारी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

‘नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले या त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल अलग हटेर स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त गरून्, नत्र भने उनलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्,’ डा. केसीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अबउप्रान्त व्यापारी वा व्यवसायीहरूले नेता, तिनका परिवारका सदस्यलाई चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस् ।’

डा. केसीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको बेथितिविरुद्ध हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै माग पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×