समावेशी छैनन् प्रदेश सरकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

समावेशी छैनन् प्रदेश सरकार

'पटक–पटक भएका आन्दोलनको जगमा बनेका प्रदेश सरकारहरूले समेत त्यसलाई आत्मसात् नगर्नु दुःखद'
अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशसभामा १५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट पाँच सदस्य छन् । कार्यकारी पद मानिने सरकारमा उनीहरूको उपस्थिति छैन । प्रदेशमै ६.९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्लिम समुदायबाट चार जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरूको समेत सरकारमा सहभागिता छैन । 

प्रदेशमा ५२.४ प्रतिशत महिला छन् । प्रदेश सरकारले एक जना महिला मन्त्री पाएको छ । ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । १२.५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको ब्राह्मण समुदायबाट तीन जना मन्त्री छन् । जनजातिबाट दुई र मधेसीबाट तीन जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव राख्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल समावेशिताका सवालमा चुकेका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले दल, क्षेत्र र ओहदा मिलाउँदा दलित र मुस्लिम समुदायलाई सरकार सञ्चालनमा सहभागी गराउन नसकिएको बताए । ‘सीमित कोटामा सबै नअटिँदो रहेछ,’ उनले भने ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जगमा बनेका प्रदेश सरकारहरू समावेशी छैनन् । कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारमा दलित मन्त्री छैनन् । झन्डै ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलाले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउन सकेका छैनन् । महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र संख्यात्मक रूपमा सम्मानजनक उपस्थिति पनि महिलाको छैन ।

प्रदेश २ मा मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा मधेसीलाई मात्रै सहभागी गराइएको छ । दलित र पहाडी समुदायको उपस्थिति छैन । १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको भागमा जम्मा दुई राज्य मन्त्रालय परेको छ । प्रदेशसभा सदस्य मञ्जु यादवले प्रदेश सरकारको संरचनाले मधेसमा पहाडी समुदाय, दलित र महिलाको उपेक्षा गरेको बताइन् । ‘राउतको समावेशिता मधेसमा मधेसी र पहाडमा पहाडी समुदाय मात्रै सरकारमा जानुपर्छ भन्ने हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘नत्र सरकारलाई समावेशी बनाउन लाग्थे ।’

भौगोलिक रूपमा आफूहरूलाई आरक्षण दाबी गरिरहने कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरण नारामा मात्रै सीमित छ । महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ब्राह्मण र क्षेत्रीको एकाधिकार छ । दलित र महिलाका तर्फबाट सीता नेपाली एक जनालाई मात्र राखिएको छ । उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुन् । गण्डकी प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । अहिले गण्डकीमा दलित मन्त्री छैनन् । महिलाबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा मधुमाया अधिकारी गुरुङ छन् भने जनजातिबाट भने चार मन्त्री छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा एक/एक जना मन्त्री पद दिएर महिला र जनजाति कोटा समेटिएको छ । यहाँ पनि दलितको संख्या शून्य छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दावा दोर्जे लामा जनजाति र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरस्वती बस्नेत महिलामन्त्री छन् । प्रदेश सरकार गठनका बेला अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीमा दाबेदार मानिएकी थिइन् । पौडेल मुख्यमन्त्री बने । अष्टलक्ष्मी आफू बाहिरिनुमा लैंगिकता र पार्टी गुट दुवैको प्रभाव मान्छिन् ।

‘पितृसत्ताले राजनीतिक दललाई समेत यसरी गाँजेको छ कि महिलाको नेतृत्व कागजमा भए पनि व्यवहारमा उतार्न सकस छ,’ शाक्यले भनिन् । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्मा जनजातिको बाहुल्य छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना जनजाति मन्त्री छन् । मधेसी, क्षेत्री र ब्राह्मण समुदायबाट एक/एक जना छन् । दुई जना महिलाले सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । उषाकला राई सामाजिक विकास मन्त्री र कला घले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन् । यहाँ पनि दलितको संख्या शून्य छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भने लैंगिक हिसाबले अब्बल छ । दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री गरी ४ महिलाले प्रदेश सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा भाग लिएका छन् । जसमा प्रदेशको गृह मन्त्रालय अर्थात् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पूर्णा जोशीले सम्हालेकी छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा विनीतादेवी चौधरी छन् । राज्यमन्त्रीतर्फ चुनकुमारी चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री र मनाकुमारी साउदले सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । महिलामध्येका २ चौधरी मन्त्रीले जनजातिको सहभागितालाई शून्यमा झर्न दिएका छैनन् ।

सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्थाका आधारमा भोग्दै आएको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने अवधारणा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण हो । सामाजिक समूहबीचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउन र आपसी खाडल घटाउन समावेशीकरण आवश्यक छ । पटक–पटक भएका आन्दोलनको जगमा बनेका प्रदेश सरकारहरूले समेत त्यसलाई आत्मसात् नगर्नु दुःखद रहेको संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले बताए । समावेशिताका नाराले सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलको यस्तो चरित्रले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास नै धरापमा परेको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपाका ३ सांसद फेरि निष्कासित, लुम्बिनी सरकार संकटमा

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले फरक नपर्ने सत्तापक्षको दाबी, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विपक्षीको तयारी
अमृता अनमोल

बुटवल — अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर ६ महिना आयु लम्ब्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पुनः संकटमा परेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन सांसदलाई मंगलबार निष्कासित गरेपछि संकट थपिएको हो ।

विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सन्तोषकुमार पाण्डेय

उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले प्रदेश सांसद विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई निष्कासित गरेको जनाएको छ । तीनै जना शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । यी सांसदले वैशाख ६ गते विपक्षी मोर्चामा सहभागी भएर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । आकस्मिक रूपमा राजीनामा गरेर पोखरेल गत वैशाख १९ गते पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संसद् छलेपछि अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलै भएन । त्यसपछि जसपाका ४ सांसद मोर्चा फेरेर सरकारमा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्मा रायमाझीले दुई साताअघि राजीनामा दिएकी थिइन् । उनी अहिले विपक्षी मोर्चासँग रहेको दाबी गरिएको छ ।

रायमाझीले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभामा सत्ता र विपक्षी मोर्चामा ४१/४१ सांसद पुगेका थिए । सत्तापक्षमा एमालेका ३८ र ३ जना जसपाका हुन् । निष्कासित तीनै जनाले आफूहरू महन्थ ठाकुर पक्षधर रहेको बताउँदै आएका थिए । तीन जनालाई निष्कासित गरेपछि उनीहरूको सांसद पद रिक्त रहेको उल्लेख गरेर प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेख्ने निर्णय पार्टीले गरेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसपछि यहाँ कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन उत्साहित बनेको थियो ।

गत वैशाखबाटै विपक्षी मोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएको छ । मंगलबार बिहानसम्म प्रदेशमा जसपाको समर्थन एमालेतिर कि विपक्षी गठबन्धनतर्फ भन्ने बहस भइरहेको थियो । अपराह्न जसपाबाट सरकारमा सहभागी तीनै जना निष्कासित भएको खबर आएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल दबाबमा परेका छन् । मंगलबारै सरकारले उनका सबै निर्णयमा सघाउँदै आएका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएको छ । यादवको स्थानमा माओवादीनिकट अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । यहाँ विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार हटाएर माओवादी सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले केन्द्रमा देखाएको समर्थनलाई प्रदेशमा पनि देखाउन र राजनीतिक इमानदारी कायम गर्न जसपासँग आग्रह गरेको बताए । ‘केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा पर्छ । उहाँहरूले छिट्टै केन्द्रअनुसारको सहमति र सहकार्य प्रदेशमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना सांसदहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन हामीले जसपालाई भनिसकेका छौं ।’

वैशाखमा पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि तत्कालीन जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले आफ्ना चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध चारै जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नहुँदासम्म उनीहरूलाई सांसद पदमा बहाल हुने आदेश गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले सोमबार यादव समूहलाई आधिकारिकता पुष्टि गरेपछि जसपा सांसद दबाबमा परेका थिए । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयलगायतले काठमाडौंमा गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूसँग भेटघाट गरेर फर्केका थिए ।

मन्त्री पाण्डेले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पार्टीले पुनः कारबाही गर्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँहरूले हामीलाई पहिल्यै कारबाही गर्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएर पुनर्बहाली भएका हौं ।’ उनका अनुसार अदालतले भदौ १७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । अदालतको फैसला नआउन्जेल पार्टीले जे निर्णय गरे पनि प्रदेशसभाले निलम्बन गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरे । प्रदेशसभामा जसपाका ६ सांसद छन् । जसपा संसदीय दलका नेता सहजराम यादवले पार्टीको आधिकारिक लाइन वर्तमान सरकारबाट हटेर गठबन्धन सरकार बनाउने भएकाले त्यसैअनुसार गर्न सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘जसले पार्टीको निर्णय मान्नुहुन्न, उहाँहरूको सदस्यता रहन्न,’ उनले भने ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकार यसअघि नै अल्पमतमा परिसकेको थियो । गत वैशाख १९ मा सरकार गठनका बेला प्रदेशसभामा रहेका ८१ सदस्यमध्ये एमालेका ४१ सांसद देखाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार शपथ लिएका थिए । सरकार गठनपछि एमालेका दुई सदस्यले राजीनामा र एक सदस्यले पार्टी परिवर्तन गरे । यसपछि सरकार चलाउन जसपाका ४ सदस्यको साथ लिएका थिए । अहिले पोखरेल सरकारलाई समर्थन गर्ने जसपाका सांसदको संख्या ३ मात्र छ । प्रदेशसभाका ८३ सदस्यमध्ये एमालेका जम्मा ३८ छन् । जसपाका ३ सहित सरकार पक्षमा ४१ र विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४१ सदस्य नै छन् । निर्णायक मत हाल्न पाउने सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती माओवादी केन्द्रका हुन् । यही कारण बजेट पारित नहुने भएपछि एकाएक प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले अदालतमा मुद्दा चलेका सांसदलाई कारबाही गरेर सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने बताए । ‘एमाले नेतृत्वकै सरकार रहन्छ,’ उनले भने, ‘जसपा सांसदमाथि न कारबाही हुन्छ, न त उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिनु हुन्छ ।’

सत्ता र विपक्षीको तयारी

लुम्बिनीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख आउने भएपछि त्यसको आडमा एमाले सरकार पाखा सार्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धन आफ्नो पक्षमा बहुमत प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रमाणसहित नयाँ प्रदेश प्रमुखकहाँ मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिएर जाने र सरकार परिवर्तन गराउने योजना छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सुदर्शन बरालले नयाँ प्रदेश प्रमुखको व्यवस्थापनपछि सरकारले बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने वा छोड्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ । कानुनतः एकल बहुमतको सरकार भए पनि व्यवहारमा २ दल सहभागी भएकाले विपक्षीको मागअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको सरकारको भनाइ छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले सरकारले छिट्टै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने र आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने दाबी गरे । ‘जसपा केन्द्रीय संरचना वा प्रदेश प्रमुख फेरबदलले सरकारलाई असर गर्दैन,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘हामी छिट्टै विश्वासको मत लिन्छौं । मत पाए सरकार चलाउँछौं, नत्र छोडिदिन्छौं ।’

सांसद पुर्मतीबारे बेवास्ता

जसपाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पुर्मती ढेंगा मगर हराएकी भन्दै आइतबार प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । सत्तारूढ एमालेले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन प्रदेशसभा सदस्यलाई कब्जामा लिएको हुन सक्ने भन्दै जसपाले खोजबिनका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । तर सोमबार जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले पार्टी आधिकारिकता पाएपछि भने उनको सोधीखोजी छोडिएको छ । जसपाका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव यज्ञ पोखरेलले सांसद ढेंगा मगरबारे थप सोधीखोजी नगरेको बताए ।

‘उहाँ सहज रूपमा पार्टीको सम्पर्कमा आएर सरकारको नेतृत्वअनुसार गठबन्धनलाई सहयोग गरे ठिकै छ । नत्र सांसद पद खोसिन्छ,’ उनले भने, ‘अब थप सोधीखोजी गरिँदैन ।’ तर, सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने ढेंगा हराउनुसँग सरकारको कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×