प्रदेश प्रमुख फेरिएको फेरियै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश प्रमुख फेरिएको फेरियै

साढे तीन वर्षमा गण्डकीमा चौथो र लुम्बिनीमा तेस्रोपटक फेरिए
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनमा आएको साढे ३ वर्षमा गण्डकी प्रदेशले चौथो प्रदेश प्रमुख पाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गरेको छ ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरू अमिक शेरचन र पृथ्वीमान गुरुङ ।

सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएपछि गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ तथा लुम्बिनीमा अमिक शेरचनले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्ष तोकेको छ । तर सरकार फेरिएसँगै ३ महिनामै प्रमुख फेरिएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबाहदुर कार्कीले सरकारले दुइटा प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस गरेको पुष्टि गरे । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय चितवनका गुरुङलाई गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख बनाइएको हो । हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रमुख फेरिएको प्रदेश गण्डकी नै भएको छ । गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, अमिक शेरचन र सीता पौडेलपछि गुरुङ प्रमुख बन्ने भएका हुन् । यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै २०७४ माघ ३ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले सातवटै प्रदेशमा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । तर ती सबै प्रमुखलाई केपी ओली सरकारले २०७६ कात्तिकमा पदमुक्त गरेर नयाँ नियुक्त गरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपा पार्टीमा विवाद भएर एमाले र माओवादी अलग–अलग दल भएपछि माओवादी कोटाबाट प्रदेश प्रमुख रहेका कारण प्रदेश २, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई ओलीले पदमुक्त गरेर नयाँ पठाएका थिए । प्रदेश २ मा २०७७ फागुनमा तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिममा २०७८ वैशाखमा नयाँ प्रदेश प्रमुख पठाइएको थियो । ओली सरकारबाट नियुक्ति पाएको ३ महिना पनि पूरा नगर्दै गण्डकीका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई देउवा सरकारले हटाएको हो ।

लुम्बिनीले भने तेस्रो प्रमुखका रूपमा अमिक शेरचनलाई पाएको छ । ओली सरकारले उनलाई गत वैशाखमा पदमुक्त गरेको थियो । पुराना कम्युनिस्ट नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री शेरचन माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध छन् । उनले पनि चितवनबाटै राजनीति गरेका हुन् । वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई उनकै निवासमा पुगेर शपथग्रहण गराएपछि लुम्बिनीका प्रमुख धर्मनाथ यादव विवादित भएका थिए । त्यसयता कांग्रेस र माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै उनलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । लुम्बिनीमा सरकार र विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेशसभामा बराबरी मत छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला यादवले फेरि उनको पक्षमा भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले प्रमुख फेरिएको आकलन कतिपयको छ ।

संविधानको धारा १६३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि सकिनुअघि पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, ओली सरकारले दुई–दुई पटक प्रदेश प्रमुखलाई फेरेका थिए । अहिले देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । पदावधि पूरा नगर्दै प्रदेश प्रमुख हटाउनुपर्ने कारणबारे भने सरकारले केही उल्लेख गर्ने गरेका छैनन् । संविधानले एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रमुख हुन नसक्ने व्यवस्था गरेका कारण शेरचनलाई दोस्रोपटक लुम्बिनीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारले चाहेका बेला प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने कुरालाई संविधानले नछेकेको बताउँछन् । तर, सरकारैपिच्छे प्रदेश प्रमुखको परिवर्तनले सन्देश भने राम्रो नदिने उनको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा महान्यायाधिवक्ता पद जस्तो होइन, सरकार फेरिनेबित्तिकै प्रदेश प्रमुख पनि फेर्नै पर्ने,’ उनले भने, ‘यो गलत अभ्यास भइरहेको छ ।’ राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा छनोट गरिएकाले पनि फेरिहाल्नुपर्ने रोग बढेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपा विवादबारे आज आयोगमा बहस

कार्यकारिणी समितिको आधिकारिकताबारे आजै निर्णय आउन सक्ने
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत/अल्पमत हेरेर निर्णय दिने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा लिखित जवाफ र प्रमाणको आधारमा कुनै पक्षलाई मान्यता दिने अवस्था नरहे केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई दलको आधिकारिकता दिने प्रावधान छ । 

आयोगको कानुन महाशाखा स्रोतका अनुसार दुवै पक्षले बुझाएको सक्कल कागजातकै भरमा फैसला लिन आयोगलाई कठिनाइ परेको छ । ‘बैठकको तरिका र कागजातमा दुवै पक्षबाट आ–आफ्नो दाबी गरिए पनि पार्टीको विधानअनुसार दुवैको प्रक्रिया मिलेको देखिँदैन, त्यो अवस्थामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत र अल्पमत नै हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

जसपामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई लिएर पनि विवाद छ । दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले अलग–अलग समिति दाबी गरिरहेका छन् । ‘हेड काउन्ट’ गर्नुपूर्व आयोगले कुन समिति आधिकारिक हो भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार बिहीबार हुने सुनुवाइपछि आयोगको इजलासले आधिकारिक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति कुन हो त्यसबारे निर्णय दिन सक्छ । त्यसपछि ३/४ दिनको समय दिएर समितिमा रहेकालाई आयोगमा उपस्थित गराएर ‘हेड काउन्ट’ गर्ने तयारी छ ।

आयोगले बिहीबारै दुवै पक्षको बहस टुंग्याउने लक्ष्य राखेको छ । दुवै पक्षका ३/३ जना कानुन व्यवसायीलाई आयोगले बहसका लागि बढीमा २/२ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले दुवै पक्षको कुरा सुनेर बिहीबारै केही आदेश आउन सक्ने बताए । जसपा दर्ताका बेला ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति आयोगको अभिलेखमा छ । यादव पक्षले त्यसैलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । ठाकुर पक्षले भने पुस ७ को कार्यकारिणी समितिको बैठकले दिएको अधिकारअनुसार कार्यकारिणी समितिमा गरेको हेरफेरले मान्यता पाउनुपर्ने भनेको छ । त्यहीअनुसारका प्रमाण दुवै पक्षले आयोगमा पेस गरेका छन् ।

पार्टीमा विवाद हुनुपूर्वका कागजातमा दुवै अध्यक्ष यादव र ठाकुरका हस्ताक्षर छन् तर पछि दुवैको एक्लाएक्लै हस्ताक्षरमा निर्णयहरू पठाइएको छ । पुरानो कार्यकारिणी समितिमा यादवको सहज बहुमत छ भने ठाकुरले हेरफेर गरेको समितिमा ठाकुर पक्ष बहुमतमा छ । आयोगबाट जुन कार्यकारिणी समितिले वैधानिकता पाउँछ, पार्टीको आधिकारिकता पनि त्यसैअनुसार हुने निश्चित छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार ठाकुरले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समिति अझैसम्म आयोगमा अद्यावधिक भइसकेको छैन । आयोगले पुरानै कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएको खण्डमा यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाउने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा आयोगले ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ताको अवसर दिनेछ । प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रक्रिया निमिचिने गरी जसपाको आधिकारिकता विवादमा चाँडै निर्णय दिइने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×